निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी बढाउने ?- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी बढाउने ?

'कान्तिपुर इकाेनाेमिक समिट २०२०' मा सराेकारवाला तथा विज्ञले व्यक्त गरेका विचार
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ‘कान्तिपुर इकोनोमिक समिट २०२०’को दोस्रो छलफल ‘निजी क्षेत्रको मनोबल’ विषयमा थियो । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, उद्योगपति विनोद चौधरी, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना र नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघकी अध्यक्ष सृजना राणाबीच यो सत्रमा छलफल भएको थियो ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का संस्थापक अध्यक्ष प्रतीक प्रधानले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको छलफल :

सृजना राणा

प्रश्नः मुलुक द्रूत विकासको गतिमा हिँडेको भनिएको छ । तर, कर र सरकारले ल्याएका नीतिहरुको आलोचना पनि उत्तिकै सुनिन्छ । तपाईं धेरै संघ-संस्थामा हुनुहुन्छ । अहिलेको अवस्थालाई तपाईं र तपाईंका साथीहरूले कसरी हर्नु भएको छ ?

राणा : -६ वर्ष अगाडि मुलुक द्वन्दकालीन अवस्थामा थियो । त्यसबेला काम हुन नसक्दा विभिन्न बहानामा माफी हुन्थ्यो । अहिले आर्थिक एजेण्डा लिएरै बढ्नुपर्छ । त्योबाहेक अन्य विकल्प नै छैन भन्ने सरकार र निजी क्षेत्रको धारणा पनि छ । यसलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपाल अगाडि बढेको छ ।

जहाँसम्म लगानीकर्ताको कुरा छ, आत्माविश्वास भन्नाले विश्वास भन्ने बुझाउँछ । जुन विश्वास जनता र निजी क्षेत्रले सरकारलाई गर्छ, त्यो विश्वास जो सरकारले निजी क्षेत्र वा जनतालाई गर्छ । निजी क्षेत्र सुरक्षा र वातावरणमा निर्धक्क नहुँदा अगाडि बढ्न सक्दैन । मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०६७-०७७ का लागि लक्षित ८.५ आर्थिक वृद्धि प्राप्तिका लागि सरकारले सुरक्षा र वातावरणमै ध्यान दिनुपर्छ । अक्टोबर २०१९ मा विश्व बैंकले नेपालमा ६.५ मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसले आर्थिक वृद्धि बढाउन निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउन बाँकी नै रहेको देखिन्छ । सबैभन्दा पहिला सुरक्षाको विषयलाई लिएर आधारभूत क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न भएको छ ।

नम्बर एकः आपराधिक प्रकृति नभएको केही मुद्दामा पनि व्यापारी तथा बैंकरको गिरफ्तारी गरिनुले हामीलाई के संकेत गर्छ ? भ्याट तथा भिसिटिएका नीतिहरू अध्ययन-योजना बिना नै तुरुन्त लागु गरिनु, नेपाल सरकारले नेपाल यातायात व्यवसायीहरूको बैंक खाता रोक्का गर्नु र बिना कुनै कारण रोक्का गरिएको बैंक खाता सुचारु गर्नु के बुझिन्छ ? यातायात क्षेत्रको कार्यालय, कम्पनी रजिस्टार कार्यालयलगायत कार्यालयमा गहना गृहकार्य बिनै सम्पत्ति शुद्धीकरणको नीति लागु हुँदा निजी क्षेत्र तथा व्यक्तिगत हिसाबले पनि त्रास फैलिएको अवस्था छ । स्पष्ट व्यवस्था बिना नै समाजिक सुरक्षा कोषको लागु भयो । यी व्यवस्थाहरू लागु हुनु तथा कार्यान्वयन हुन नराम्रो भन्ने खोजेको होइन । मुलुकको विकास र उन्नतिका लागि यी पक्षहरू अति आवश्यक छन् । तथापि संक्रमणकाल विचार गरी निजी क्षेत्रबाट सहभागिता जनाउन सके नीतिको उदेश्य सम्पूर्णले बुझ्न सक्दछ । तर, यस्तो नहुनुको कारण सुरक्षा र वातावरण नै हुन् ।

विनोद चौधरी

प्रश्नः सृजनाजीले भन्न खोज्नुभएको वातावरण भएन । त्रास सृजना गरिएको छ । नेपालको एकमात्र बिलिनियरको रूपमा यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ?

चौधरीः हामी सधैं राजनीतिक अस्थितरलाई अगाडि सारेर विकास र लगानीमा देखिने सिथिलता, कमजोरीलाई देखाएर डिफेन्स गर्थ्यौँ । त्यो अवस्था सकिएको छ । ५ वर्षसम्म म्यान्डेट पाएको स्थायी सरकार छ । संसदमा दुई तिहाईको पूर्ण बहुमतको सरकार छ । कुनै राजनीतिक अवरोधका घटनाहरूको अन्त्य भएको छ । यस्तो किसिमको पृष्ठभूमिमा हामीले मुलुकको लगानीको वातावरण, विकासको गति समातेर अर्को उचाईमा पुग्छौं भन्ने अपेक्षा थियो । फर्केर हेर्दा केही वस्तुजस्तै सिमेन्ट, जलविद्युत, पर्यटनको क्षेत्रमा सरकारले एक कदम अगाडि बढेर सहयोग गरेको छ । सिमेन्ट मागभन्दा बढि उत्पादन भएको छ । जलविद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । ७८ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट भएको छ । तर, लगानी कताकता बिग्रेको छ ।

दुई वर्षअघि १७ बिलियनको एफडिआई घटेर गत वर्ष ११ बिलियनमा आएको छ । यो ४ वर्षमा जम्मा ४ बिलियन छ । ठूलो लगानीमा लगानी सम्मलेन नै भयो । सम्मेलनको क्रममा सयौं योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रस्तुतीकरण भएको थियो । देश-विदेशमा मार्केटिङ गर्ने प्रयास भयो । तर, लगानी सम्मलेनमा देखिएको जोश–जाँगर, त्यहाँ गरिएका प्रतिबद्धता, सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका आयोजनाको अवस्था सकरात्मक छैन ।

२०१७ मा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीडी) मोडलदेखि प्रोत्साहन नीति नियम लागु हुने सुनेको थिएँ । तर, व्यवहारिक नीतिबारे कही चर्चा छैन । हाम्रो काम गर्ने शौलीमा समस्या छ । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिकर्मीका काम गर्ने शैलीले लगानीको मनोबल बढाउने छ कि छैन ? मैले भन्दै आएको छु । काला कानुनलाई अन्त नगरेसम्म जति गरे पनि लगानी आउँदैन । काला कानुन भनेको ऐन बनाउने वा कानुन बनाउने मान्छे इमानदार, जसको लागि ऐन बनेको छ, त्यो चोर भन्ने मान्यता छ यहाँ । खराब मान्छे सबै क्षेत्रमा हुन्छन् । विकृति हरेक समाजमा हुन्छ । विकृति राजनीतिमा पनि छ, निजी क्षेत्रमा पनि छ । तर, विकृतिलाई मात्रै टेकेर ऐन नियम बनाएर त्यसैको वरिपरीमा घुमिरहने हो भने नियति अहिले जे छ त्यही हुन्छ ।

शिशिर ढुंगाना

प्रश्नः काला कानुनको विषयमा कुरा उठ्यो । कानुन बनाउने क्रममा थुन्ने कसरी भनेर सोच्नुहुन्छ हो ? विज्ञहरूले जीडीपीसँग राजस्व बढाउँदै लैजानुपर्छ भनेका छन् । बढेको पनि छ । तर सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन ?

ढुंगानाः कानुन बनाउने क्रममा सरोकारवाला निकायको सहभागितालाई सुनिश्चत गरिन्छ । कानुन बनाउने विषय मनोगत धारणबाट अथवा तत्कालीन अवस्थाबाट मात्रै बनाइँदैन । कानुन बनाउँदा विगतमा भएका गल्ती वा कमजोरी के थिए वा आगामी दिनमा कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षलाई मध्यनजर गर्ने कारणले गर्दा सबै कानुन काला छन् भन्ने होइन । गल्ती गर्दा गल्तीको सजाय पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको अधारमा बन्ने हो । सरोकारवालाहरूको सहभागिता बिना कानुन बन्छ भन्नेचाहिँ हुँदैन । सबैका आ–आफ्नै दृष्टिकोण र धाराणाहरू छन् । सोचाइका मनोगत पक्षहरू छन् । मनोगतको आधारमा विश्लेषण गर्ने प्रवृतिले गर्दा कानुन कालो वा सेतो हुन सक्ला । तर, कानुनी मनसाय सत्य समाजको निर्माण गर्ने हो । दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने हो । त्यसका लागि सरोकारवालालाई सहभागिताको सुनिश्चता गरिन्छ । गरेको पनि छ ।

जहाँसम्म कर र जीडीपीको कुरा छ । कर र जीडीपीको अनुपातको कुरामा दुईतिनवटा कुरा हेर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा हामी २४.८ प्रतिशत कर जीडीपी अनुपातमा छौँ । यसलाई पनि चिरेर हेर्नुपर्छ । किनभने हाम्रो रेमिट्यान्सको अंश जीडीपीमा गणना गरिँदैन । गणना नगरेको र गत वर्षको रेमिट्यान्सको अंक ३४ खर्ब हो । त्यो रेमिट्यान्स ८० प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुन्छ । त्यसमा कर लाग्छ । नेपालको जीडीपी सन् २००० र २००१ को आधारमा गणना गर्दै आएका छौँ । यो अवधिमा अर्थतन्त्रको विकास तथा विस्तार तीव्र छ । यसकारण अब जीपीडी गणनाको आधार पनि परिवर्तन गर्नु पर्नेछ । त्यसपछि मात्र जीडीपीमा करको अनुपात गणना गर्दा सान्दर्भिक हुन्छ ।

सरकारले कर उठाउने तर पुँजीगत खर्च गर्ने सन्दर्भमा खर्चको प्रणालीलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा खर्च अस्वभाविक रूपमा बढेको छैन । करिब २३-२४ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यो खर्चले राजश्वको उत्पादनशील क्षेत्र पूर्वाधार निर्माणमा गर्ने हो । हामीले पुँजीगत खर्चलाई पुँजीगत शीर्षकमा मात्रै राखेर खर्च बढेको-नबढेको भनेर भन्न मिल्दैनजस्तो लाग्छ । किनभने अनुदानलाई पनि चालु पुँजीगत खर्चमा देखाउनुपर्ने हुँदा सबै ससर्त-समपूरक अनुदानहरू चालु खर्चभित्र हुन्छ । त्यसले पनि विकासको गतिविधि बढेको छ । सरकारले गरेको खर्च चालु खर्चमात्रै होइन । पुँजीगत खर्चको आधार पनि तयार गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि ठाउँ पनि बनाएको छ । निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको अधार पनि तयार गरेको छ । लगानी क्षेत्र खोज्नका लागि वातावरण पनि बनाइदिएको छ । त्यसैले सरकारले राजश्वलाई मात्रै जोड दिएर उत्पादन नहुनेगरी निजी क्षेत्रलाई संकुचन गर्ने काम गरेकोजस्तो लाग्दैन ।

विष्णु पौडेल

प्रश्नः सत्तारुढ दलको माथिल्लो तहमा बसेर मुलुक वा भनौं अर्थतन्त्रको विषयमा सोच्दा नियन्त्रणमुखी हुन्छ हो ? निजी क्षेत्र, पत्रपत्रिकाले वा हाम्रो विषयमा बोल्नेलाई यसरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सोच आउँछ हो ? कि कस्तो किसिमको सोच हुन्छ ?

पौडेलः एउटा जमाना थियो, कम्युनिस्ट पार्टीलाई आतकंकारी ठानिन्थ्यो । हामीलाई निजी क्षेत्रको विश्वास कसरी जित्ने चिन्ता हुन्थ्यो । के गर्दा निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर हिँड्न सकिन्छ होला भन्ने चिन्ता थियो । विकासको सारथीको रूपमा निजी क्षेत्रलाई कसरी लिएर हिँड्ने भन्ने सोच्थ्यौं । त्यसको प्रयास-परिमाण स्वरुप नेपालको एकमात्र बिलिनियर (विनोद चौधरी) हाम्रै पार्टीको सदस्य भएर संविधानसभामा सदस्य हुने वातावरण बन्यो । निजी क्षेत्रसँग कम्युनिस्ट पार्टी सहकार्य गरेर जान चाहन्छ । संविधानले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषा गरेको छ । यो संविधानमा गरिएको परिबन्ध र संविधानबाट निर्माण भएका कानुनप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ । हामी राम्रोसँग जान्दछौँ, निजी क्षेत्रको मनोबल नबढाई, निजी क्षेत्रको साथ बिना देशको विकास सम्भव छैन । सम्वृद्धिको सपना साझा राष्ट्रिय आकांक्षलाई पूरा गर्ने एकमात्र सर्त निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने हो । निजी क्षेत्रको विश्वास, मनोबल उठाउने, समस्या सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार कुनै पनि संकोच राख्दैन । नियन्त्रणमा कम्युनिस्ट पार्टीको सोच छैन ।

आर्थिक प्रणालीलाई राजनीतिक प्रणालीको प्रति छायाको रूपमा मान्छौँ । लोकतान्त्रिक विधिका साथमा मुलुक चल्नु पर्दछ । त्यो लोकतान्त्रिक विधि केवल राजनीतिक प्रणाली होइन, आर्थिक सामाजिक प्रणाली पनि हुनुपर्दछ । त्यसकारण हामी नियन्त्रणमुखी होइन, निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने, निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने र सहज अनुकूल अवस्था बनाउने मानसिकताका साथ सहकार्य गर्न चाहन्छौँ । यो कार्यक्रममार्फत नेपालका सबै निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छु, सरकारसँग कुनै त्रास महशुस गर्नुपर्ने अवस्था छैन । के हुन समस्या, आउनुस् बसेर छलफल गरौँ । समस्या कहाँ छ, समाधन गरौँ । समस्या समाधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।

प्रश्नः हामीले के सुन्छौँ भने व्यत्तिगत रूपमा कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीजूले नियन्त्रणमुखी छैनौं, उदारवादी छौँ भन्नुहुन्छ । तर, जतिपनि नीति नियम आउँछ, त्यो सबै घाँटी अठ्याएको भनेर सामाजिक सन्जालमा जनताहरू बोलेका बोल्यै छन् । के सामाजिक सन्जाल भनेको देखावटी हो, त्यसले लेखेको कुरा सत्य होइन ?

यो कार्यक्रममा मलाई सामाजिक सञ्जालको विषयमा बहस गर्न बोलाउनु भएको हैन होला । त्यसकारण सामाजिक सन्जालको बारेमा छुटै छलफल गरौंला । जहाँसम्म नियन्त्रणमुखी ढङ्गले चलेका छौँ, त्यहीअनुसार कानुन निर्माण भएको छ, निर्णय प्रक्रियामा नियन्त्रणमुखी चरित्र भन्ने आंशका छ भने त्यो शंका लिनुपर्देन । कानुन निर्माणको क्रममा कुनै न कुनै प्रकारका कैफियत हुन सक्छन् । ती कैफियतलाई सच्याउँदै लैजाने हो । कतै कमजोरी भएको भए ती विषयलाई छलफल गर्न तत्पर छौँ । कानुन निर्माण गरिसक्यौं त्यसलाई ढुङ्गाको अक्षरजस्तै ठानेर बस्ने पक्षमा छैनौँ । यदि जीवन, व्यवहार र आवश्यकताले परिमार्जनले विकासको संशोधनको आवश्यकता ठान्छ भने त्यसलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न सकल्प छौँ ।

प्रश्नः तपाईं दुई-दुई संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । एउट जिम्मेवार महिला पनि हुनुहुन्छ । नीतिगत रूपमा कुन-कुन नीतिले कसरी असर गरिरहेका छन ? समस्या के-के छन ?

राणाः नेपाल सरकारले धेरै नै नीति नियम लागु गरिरहेको छ । जुन राष्ट्रको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । आवश्यकता पनि छ । तर, निजी क्षेत्रसँग उचित छलफलको अभाव छ । उदाहरणका लागि नयाँ सूचना प्रविधि विधेयक, सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, सम्पत्ति शुद्धिकरण, होडिङबोर्ड लगाउने कार्य आदि । सरकारले गर्ने यस्ता कार्यले व्यवसायीलाई भविष्यमा के हुन्छ भन्ने अनिश्चितता भोग्नुपरेको छ । जुन व्यवसायीको व्यवसाय वृद्धिका लागि सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो । हामी नयाँ अवसर र आयोजना पाउने कुरामा आशंकित हुनुपरेको छ । व्यवसायमा अनुकुल वातावरणभन्दा सरकारबाट नियन्त्रित वातावरण भएको महसुस हुन्छ । बहुमत प्राप्त सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र परिवर्तन गर्ने आशा राखेका छौँ, तर सरकारले राम्रो मनसायले योजना बनाएपनि निजी क्षेत्रसँग उचित छलफल हुँदैन । त्यसले राम्रो परिमाण आउँदैन । सरकारले कुनै विधेयक स्वीकृत गर्ने बेलामा ५ दिनको समयावधी दिएको हुन्छ । त्यो समयले अध्यय गर्ने समय हुँदैन । संस्था-संस्थामा समस्या नआउन् भनेर एशोसिएशन खडा गरिएको हो । एशोसिएशनको मतलब सबै सदस्यको सहभागिताबाट समाधान गर्नुपर्छ ।

जे कुरा गर्दा पनि सुरुमा योजना हुन्छ । त्यसपश्चात कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन हुन्छ । योजना सबैसँग छ । कार्यान्वयको कमजोरी छ । मूल्याङ्कन त छँदै छैन । के कारण भए नभएको, कमीकमजोरीको अवस्थाबारे कुनै मूल्याङ्कन नै हुँदैन । त्यसलाई टेकेर अगाडि बढ्दा नीतिको कार्यान्वयन र जनतालाई आश्वास गर्ने बाटो हुन्छ ।

प्रश्नः तपाईंको संस्थाका सदस्यहरूले के भन्छन ? राम्रो छ, हामी लगानी गर्दै जान्छौं भन्छन् कि गाह्रो छ भन्छन् ?

राणाः कुनै कुनै क्षेत्रमा सुधार पनि भएको छ । प्रक्रिया ढिलो छ, तर भइरहेकै छ । अस्पतालहरूको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने २० वर्षअघि कोही मुटु रोगीले ओपन हर्ट सर्जरी गर्नुपरे पनि कि त ऊ भारत नै जानुपर्थ्यो कि उसले उपचार गर्न नसक्दा मृत्यु हुन्थ्यो । आज यत्रो वर्षमा अस्पतालहरूमा सुविधा छ । शिक्षाको क्षेत्रमा पनि धेरै उपलब्धी भएको देख्छु । २०-२५ वर्षअघि बाध्यता थियो कि हामी भारत नै पढ्न जानुपर्थ्यो । या एक दुईवटा मात्र शैक्षिक संस्था थिए । अहिले शिक्षामा पनि राम्रै छ । म पर्यटन र अर्थतन्त्रको भएकाले पर्यटन क्षेत्र सकारात्मक छ । पर्यटन वर्ष २०२० को लागि पनि कतिले प्रश्न गरे । कहिले पनि योजना आएको खण्डमा त्यसले जनतालाई उत्सुकता दिन्छ । त्यसले जनचेतना जगाउँछ । हाम्रो मुलुकमा पर्यटन उद्योग कति फस्टाएको छ र त्यसले अर्थतन्त्रमा कति टेवा दिन्छ भन्ने कुरा बालकदेखि बुढासम्ममा चेतना हुन्छ । त्यहीँ भएर योजना ल्याउनुपर्छ भन्छु । कार्यान्वयन र मूल्याकंनमा कमजोरी र हतारमा गर्नु भएन । जहिले पनि योजना ल्याउने हो भने वर्षौं अघिबाट काम सुरु गर्नुपर्छ । विशेषज्ञहरू, सरकार, निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित मान्छे मिलेर आउनुपर्छ । उसलाई पनि राख्नु पर्छ । हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूमा भएको उत्कृष्ट अभ्यासलाई हामी किन स्वीकार नगर्ने ?

प्रश्न: सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर त्यसमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग गर्ने व्यापारिक सामाजिक संस्था, विद्यालय, कलेजहरूको अनुगमन गरेर प्रयोग गरेको छैन भने फिर्ता लिने भन्ने कुरा छ । यसलाई तपाईंहरूले कसरी हेर्नु भएको छ ? अरु नीति नियमले तपाईंहरूलाई के असर परेको छ ?

चौधरीः भूभी सम्बन्धी ऐनमा हामीले आफ्नो प्रतिक्रिया दिइसकेका छौँ । यसले अप्ठयारो गर्छ भनेर संसदमा पनि राखेका हौँ । समितिमा पनि राखेको हो । कुनै कुनै प्रोजेक्टले उद्योगको नाममा जग्गा पनि किन्यो होला । त्यसलाई प्रयोग पनि गरेन होला । तर एकरुपता कसैले लामो समयसम्मको सोच राखेर कुनै इन्टरप्राइजेज स्थापना गर्छ भने उसले १०,२०,५० वर्षपछिको विस्तार, विविधिकरण वा त्यहाँ गर्नुपर्ने व्यवस्था समेतको पर्याप्त अनुमान गरी जग्गा खरिद गर्छ । परियोजनाको फिजिबिलिटी हेर्नु पर्‍यो । १०-२० वर्षपछि उसले कुन स्केलमा लिएर जान खोजीरहेको छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्‍यो । त्यसलाई यदि सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने झन ठूलो स्केलमा गर भन्ने मानसिकताबाट सञ्चालित हुनुपर्‍यो । कता कताबाट यो ऐन परिचालित भएको देखिन्छ । उद्योगीले जग्गा ओगटेर बस्छ, प्रयोग गर्दैन, भोलि दुरुपयोग गर्छ भने त्यो ऐन बनाएको हो ।

प्रश्न: पहिला निजीकरण गरेका कतिपय उद्योगको जग्गा दुरुपयोग गरेर व्यापारीहरूले बिक्री गरेर फाइदा लिने कोशिस गरे नि त ?

चौधरीः यो विषयमा मैले सार्वजनिक रूपमा भनिसकेको छु । निजीकरण गरिएका अधिकांशले डिजायर रिजल्ट दिन सकेनन । त्यो प्रक्रिया नै गलत भयो । यो कांग्रेस सरकारकै पालामा भएको हो । जुन प्रयोजनका लागि उद्योग स्थापना भएको हो, त्यो प्रयोजनमै नीजिकरण गरेपछि यदी कसैले प्रयोग गर्दैन भने फिर्ता हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । फिर्ता जाने व्यवस्था गरिदिएको भए न निजीकरणको क्षेत्र गन्हाउँथ्यो, न ती जग्गाहरू विवाद हुन्थे । नीतिमा त्रुटी रह्यो भनेर त्यसलाई केलाएर सच्याउने हो । आजपनि ठूलो समाजवादी पृष्ठभूमिबाट आएका मुलुकहरूले ठूलो संख्यामा निजीकरण गरिरहेका छन् । किन त्यो विवाद हुँदैन ? किनकी त्यहाँ दुरुपयोग हुँदैन । विभिन्न देशबाट सिक्न जरुरी छ, जग्गाको कुरा गर्दा यदि कुनै इन्टरप्राइजले आफ्नो उद्योगका लागि किनेको हो भने उद्योगबाहेक अरुमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । हाम्रोमा पनि स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा गरे भइगयो ।

निजी क्षेत्रको आत्मबल बढ्ने भनेको लगानीको वातावरण सकारात्मक हुनुपर्‍यो । निर्णय गर्ने क्षमता सकरात्मक हुनुपर्‍यो । कोही काखा कोही पाखा हुनुभएन । राज्यको नजरमा पट्टि बाँधिएको हुन्छ, सरकारले आँखामा पट्टि बाँधेर निर्णयहरू गर्नुपर्‍यो । उद्योगीहरूको मिटर चलिरहन्छ । त्यो एक मिनेट पनि रोकिँदैन । उसको कर, भाडा, बत्तिको मिटर चलिरहन्छ । यदि कसैले उद्योगको निवेदनमाथि कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भने म यो कारणले गर्न सक्दिँन भनेर निश्चित अवधिभित्र जवाफ किन नदिने ? वर्षौंसम्म बिनाकारण फाइल थन्क्याएर राख्न सुविधा हुने, अनि त्यसलाई बिगारी नै दिएर त्यो उद्योगीले १० औं वर्षसम्म मुद्दा खेपी जितेर आइसकेपछि पनि फेरि उसको जे नास भयो भयो त्यसलाई नियतवश बिगार्नेमाथीचाँहि कुनै कारबाही नहुने ? यस्ता किसिमका असन्तुलित व्यवहारबाट जस्तै किसिमका ऐन बनाएपनि चल्दैन ।

भैरहवामा खुलेको विशेष आर्थिक क्षेत्र किन खाली छ ? पञ्चायतकालमा खुलेको आइटी पार्क किन खाली छ ? गार्भेन्ट इन्डष्ट्रियल जोन खुल्यो तामझामका साथ । तर अहिलेसम्म एउटा पनि गार्भेन्ट इन्डष्ट्रि गएको छैन । प्रदेशहरूमा ७० वटा औद्योगिक पार्क खोल्ने कुरा बाहिर आयो । तर पहिला खुलेका उपयोगमा आउन भन्ने कुरा गहन अध्ययन गरी किन त्यसमा सुधार लिने कि नलिने ? खाली पूर्वाधार मात्र बनाएर हुँदैन । पूर्वाधारभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण वातावरण बन्नुपर्‍यो ।

देशको अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्‍यो । निजी क्षेत्रका अधिकांश साथीहरूको पनि यही सपना हो । हामीले कसैलाई गुनासो गरेर कसैको आलोचना गरेर हाम्रो उद्देश्य पूरा हुनेवाला छैन । उल्टो बरु बिग्रिएला । मनमा रिस लिएर गए खत्तम हुन्छ । हामी अर्कै रफ्तारको विकास होस् भन्ने चाहन्छौं । जुन सिमेन्ट र हाइड्रोको उदाहरण दिन्छौं । हरेक क्षेत्रमा यही किसिमको विकास हेर्न चाहन्छौं । त्यही किसिमका नीतिगत तथा व्यवहारिक परिवर्तन भएको हेर्न चाहन्छौं । सरकारले एउटा मात्र निर्णय गरिदियोस् १५ दिन भित्रमा कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा कसैको पनि फाइल थन्क्याएर राख्न नपाउने । यदि निर्णय गर्दैन भने यो कारणले म गर्न सक्दिनँ, यो कारणले तिम्रो निवेदन हामी स्वीकार्न सक्दैनौं भनेर लेखेर दिने । त्यसपछि ऊ आफ्नो बाटोमा लाग्छ । लेखेर दिए मुद्दा हाल्न जाला । त्यसरी लेखेर पनि नदिने, गर्न पनि नगर्ने अप्रत्यक्ष रूपमा सोध्दा अख्तियारले बोलाउला भन्ने । यसरी पनि विकास हुन्छ ? निजी क्षेत्रको लगानीको स्पीड, आत्मबल निजी क्षेत्रको स्वाभिमान यी सबै कुराहरूबाट जोडिएका छन् । हामी पनि विश्वको इन्टरप्रेनरहरूको मञ्चमा उभिँदाखेरी हाम्रो देश, नो लेस देन इन अदर कन्ट्रि लाउज भन्न पाउ । यसले नेपलीको शिर ठाडो पार्छ । हामीले खोजेजस्तो विकास पाउँछ । पुँजीको अभाव छैन । १० बिलियन डलर नेपालमा लगभग लगानी आउने स्थिति भइसक्यो । पुँजिगत खर्च भइरहेको छैन । यसको आफ्नै समस्या होला ।

प्रश्नः तपाईं त एकदमै अप्ठ्यारो किसिमको ठाउँमा पनि व्यापार गरेर सफल भएको मान्छे, यस्तो अप्ठ्यारो छ भने त सफल हुन सजिलो होला नि त ?

चौधरी: अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो भएको ठाउँ खोजेर हिँड्ने त होइन । गणेशमान सिंहले भाषण गरेको सम्झिन्छु, ‘कुनै बेलामा मलाई लौह पुरुष भन्थे, मलाई तीनवटा राजाले घोट्दाघोट्दा लौह पुरुषलाई लौह भष्म बनाईदिए’ भन्थे । उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा विनोद चौधरी पनि त्यही किसिमको एउटा भष्म हो । विभिन्न किसिमका समस्यासँग लड्ने, भिड्ने, फकाउने, लबिङ पनि गर्दै जाने । हामीसँग विकल्प पनि छैन । फाइट गर्नु, सम्झाउनु र सँगै बसेर इन्गेज गर्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन । त्यही भएर गर्दै जानुपर्छ भनेका हौं । गर्दै पनि गएका छौं । सबै कुरा बिग्रिएका भत्किएका मात्र छन् भन्ने मात्र पनि होइन । जुन ठिक छ । त्यसलाई अगाडि सार्नुपर्छ । जुन ठिक छैन त्यसका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ ।

प्रश्नः दुई तीन वर्ष अघिबाट सेयर बजार अलि बढेको छ । किन भन्दा वर्तमान भएका अर्थमन्त्री जानु हुन्छ भन्ने आशंकाले हो रे । यसमा दुईथरी विचार छन, अहिले अर्थमन्त्रीले चलाएका कुराहरू नियमित हुनुपर्छ, उहाँले जुन उद्देश्य लिनु भएको छ त्यो हुनुपर्छ भन्ने । अर्को नियन्त्रणमुखी सोच लिनुभएको छ, त्यो कारणले अहिले नै गाह्रो भइसकेको छ, अहिले नै सोच्नुपर्छ वा सरकारले सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा छ । तपाईंले यस विषयमा के भन्नु हुन्छ ?

पौडेलः प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न मलाई सोध्नुभयो । हाम्रो पार्टीमा व्यक्ति संस्थाको अधिनस्थ हुन्छ । एउटा व्यक्तिले पार्टीको नीतिभन्दा बाहिरबाट हिँड्न चल्न पाउँदैन । चाहे त्यो विष्णु पौडेलको कुरा गर्नुस् चाहे युवराज खतिवडाको । अहिले यो सरकारको हैसियतमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रका अनगिन्ति विसंगतिलाई ट्र्याकमा ल्याउन धेरै महत्त्वपूर्ण कोसिस गर्नुभएको छ । त्यो कोसिसलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ । तर कहिलेकाँही के हुन्छ भने रोग लागेको छ, बिरामी छ, निको पार्नु पर्‍यो भने इन्जेक्सन लगाउनुपर्छ । इन्जेक्सन लगाउँदा दुख्छ । यो इन्जेक्सन कुनै पात्र, सिस्टमलाईभन्दा पनि विरासतले जस्तो समस्या छाडेका छन, त्यसलाई लगाउनुपर्छ भन्छु । त्यसकारणले यसखालका इन्जेक्सन लगाउँदा बच्चा रोएजस्तै केही प्रतिक्रिया जरुर आएका छन् । त्यस अर्थमा समग्रतामा अहिलेको सरकारले लिएको आर्थिक नीतिहरू सही छन् भन्ठान्छु । अलिकति अनुशासनमा, अलिकति नियमनमा सरकारको ध्यान गएको छ । विगतमा नियमन अनुसाशनको पाटोमा आवश्यक न्यूनतम सीमा सम्ममा पनि प्रयास नभएको सन्दर्भमा यस प्रकारका प्रयासहरू हुँदा यो अतिरिक्त भयो कि भनेर अनुभूति हुने एउटा पाटो भयो । तर अनुशासित ढंगले चल्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो उचित नै हो भन्ने ठान्छु । हामी संविधानको सीमाभित्र चल्न बाध्य छौँ । हामीले कानुन बनाएका छौँ । कानुनको सीमाभित्र चल्न बाध्य छौं । यदि संविधान, कानुनमा समस्या छन् भने कानुनी प्रक्रियाबाट त्यसको संसोधन गर्न सक्छौं । तर बनाएको संविधान र कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ । समाजलाई अनुशासित गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो इकोनोमिक क्षेत्रलाई पनि अनुशासित, मर्यादित गर्ने सन्दर्भमा विगतमा रहेका समस्याहरू, कमजोरीहरूलाई सच्याउने सन्दर्भमा कुनै प्रयासहरू भएका छन् भने ती कानुनका सीमाभन्दा बाहिरबाट भए खुलेर आलोचना गरौं । हामी सुन्न सच्याउन तयार छौँ ।

कानुनको सीमा भित्रका प्रयासहरूलाई सिंगो समाजले साथ दिनु पर्छ । यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो । जो पात्र त्यहाँ रहन्छ, उसले पार्टीको अगाडि बढाउँछ ।

प्रश्नः निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले के गर्‍यो ? अथवा हामीले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन खोजेका छौं उनीहरूले नै बुझ्न सकेनन् भन्ने हो कि ?

ढुंगाना: निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नकालागि धेरै प्रयासहरू गरिएका छन् । चाहे त्यो नीतिगत व्यवस्थाको माध्यमबाट होस् चाहे प्रणाली सुधारको माध्यमबाट । हामीले धेरै कामहरू अगाडि बढाएका छौं । निजी क्षेत्रका लागि लगानी योग्य वातावरण बनाउन ‘इज अफ डुइङ विजनेसका इन्डिकेटर’हरूलाई सुधारका लागि जहाँ प्रक्रियाहरू सुधार गर्नुपर्थ्यो । यो सुधार गर्ने क्रम चलेकै छ । गत वर्ष १११ स्थानमा रहेको डुइङ विजनेश इन्डिकेटर ९४ स्थानमा उक्लन सकेका छौं । यो वर्ष पनि यसलाई फेरि सिग्निफिकेन्ट ढंगबाट सुधार गर्न तयारीको प्रक्रियामा छौं । हामीले काम गरिरहेका छौं । कहीँ ऐनहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने कहीँ प्रक्रियामा संशोधन गर्नुपर्ने छ । कहीँ प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने छ । यो निर्माण गर्ने प्रक्रियामा जुटेका छौं ।

हामी अहिलेको अवस्थामा निश्चय नै व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने गरी काम गरेका छौं । लगानीका लागि आवश्यक पर्ने कानुन प्रदान गरेका छौं । विशेष त आयकर ऐनबाट, मूल्य अभिवृद्धि करको माध्यमबाट, आर्थिक ऐनको माध्यमबाट प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै लगानीकर्ताका लागि पूर्वाधार निर्माण, यसमा सहजीकरण गर्ने जसले उद्योगहरू स्थापनाका लागि वातावरण तयार गर्न सकोस् भन्ने पनि गरेका छौं । लगानीका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नका भनेर लगानी सुरक्षाको कुरालाई आत्मसाथ गरेका छौं । जुनसुकै अवस्थामा पनि लगानी सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । हामी त्यही अनुसार तदनुकुलका कानुन पनि संशोधन गर्दैछौं । लगानीपछिको प्रतिफलको सुनिश्चितताको आधार पनि हामीले तयार गर्दैछौं । चाहे कर, विधीको माध्यमबाट चाहे त्यो प्रणालीको माध्यमबाट, चाहे त्यो कार्य सम्पादन पद्धतिमा सुधार गरेर हामीले निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यरत रहेका छौं ।

कार्य प्रक्रियामा ढिलाई गर्ने भन्ने कुरामा सबै कुरा टाइमलाइनको आधारमा गर्ने भनेका छौं । कतिपय अवस्थामा काजगातहरूको उपलब्धता कस्तो छ भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । विवरणहरू पूरा भएको अवस्थामा पनि सही ढङ्गले काम नहुँदा कारवाही बढाउनका लागि तदारुकता नै छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले पनि ३-४ वटा कुरामा सुधार गरिएको छ । कर फिर्ताको कुरालाई सुधार गरिएको छ । विवरणहरूमा परिमार्जन गर्न सक्ने कुरालाई विस्तार गरिएको छ । स्वदेशी उत्पादन बढाउन, औद्योगिक क्षेत्र सरक्षण गर्न कार्यअभ्यासका माध्यमबाट संरक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैले विभिन्न तर्फबाट निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नलाई, लगानी गर्न सक्ने बनाउन अथवा कर्जा व्यवस्थापनका लागि सहयोग गरेको छ ।

समयसापेक्ष रूपमा हामीले तत्काल गर्नुपर्ने काम पनि छ । नीतिगत रूपमा र चरणवद्ध रूपमा पनि काम अगाडि बढेको छ । नीजि क्षेत्रले खोजेको वातावरण तयार गर्नका लागि हामी सरकारको तर्फबाट जुनसुकै तरिकाबाट सहयोग गर्न क्रियाशिल छौँ ।

प्रश्नः विकासशील मुलुकहरू डुइङ बिजनेसको सूचीमा अगाडि बढ्नलाई नीतिमा काम गरिरहेका हुन्छन् । तर, तिनीहरूले निजी क्षेत्रलाई चाहिने किसिमको वातावरणमा ध्यान दिँदैनन् । हामीले पनि डुइङ बिजनेसकै लागि अगाडि बढ्छौ कि सम्पूर्ण रूपमा काम गर्छो ?

ढुंगानाः डुइङ बिजनेस एउटा सूचकाङ्क मात्रै हो । सूचाकाङ्क एउटा पक्षले मात्रै सुधार हुँदैन । त्यो सुधार गर्नका लागि त्यसका धेरै सूचकांकहरू छन् । पूर्वाधार, कर प्रणालीको कुरा लगायत छन् । यी कुराहरू प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्नका लागि आवश्यक हुन्छ । लगानीको वातावरण सुधार गर्नका लागि पनि सहयोग गर्छ । त्यसैले हाम्रो दृष्टिकोण डुइङ बिजनेसकै लागि मात्रै होइन, लगानीलाई चाहिने अन्य वातावरण पनि सुधार गर्दै लैजाने हो । जसले गर्दा डुइङ बिजनेस पनि सुधार होस्, लगानी पनि आओस् । निजी क्षेत्रका लागि लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने हो ।

प्रश्नः तपाईंले भर्खरै ताजकिस्तानमा एउटा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुभएको छ । संसारभर नै उद्योग स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ । त्यहाँका सरकारले व्यवसाय गराउनका लागि कस्तो वातावरण सृजना गर्छ ?

चौधरी : ताजिकस्थान जानै पर्दैन । सेन्ट्रल एसिया जानै पर्दैन । भारतको इर्मजिङ स्टेट जुन इकोनोमिक जोन पनि भनिन्छ । उनीहरूले लगानी विदेशीदेखि स्वदेशी आकर्षण गर्न, जग्गा, विद्युतदेखि १० वर्षभन्दा बढीको ट्याक्स होलिडे, भ्याटको इमिसनको मिनाहासमेत दिएको छ । जुन लगानीकर्ताको लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । गुजरातमा त्यही सुविधा पाउँदा टाटा मोर्टसले विशाल लगानी लगेको छ । उच्च तहबाट प्रतिवद्धताको कमी छैन ।

अहिलेको दुनियाँमा एक्लै कोही हुँदैन । प्रतिस्पर्धा गर्नेपर्छ । अहिलेसम्म केही बिग्रेको छैन । पूर्वाधार बनाउने क्रममा छ । कनेक्टीभिटीको काम पनि भइहेको छ । त्यसलाई हामीले उद्यमको क्षमता, उद्यमीको मनोबलसँग जोड्न सकेनौं भने अन्तत सरकारले बनाउने पूर्वाधार मात्रै हो । लगानी गर्ने निजी क्षेत्रले नै हो । प्रतिस्पर्धी बनाउन सहकारीलाई करको दायराबाहिर राख्ने कुरा छ । सहकारीलाई बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई किन गर्नु हुँदैन । यी दुईमा किन मदभेद ? उत्पादनमूलक उद्योगहरू खुम्चिँदै गएको छ । निर्यातजन्य उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी भएनन् । सेवा क्षेत्र विभिन्न कारणले कमजोर भए । शिक्षाकै लागि अर्बौँ रुपैयाँ विदेशिएको छ । तरकारी फलफूलदेखि फूलसम्म आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस विषयमा गम्भीरता पूर्वक ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७६ १४:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रियसभा विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसदले भने- 'एमसीसी सम्झौताबाट पछि हट्ने चलखेल भईरहेको छ'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले सत्तारुढ दलभित्र विभिन्न वहानामा एमसीसी सम्झौताबाट पछि हट्ने चलखेल भईरहेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले सत्ताधारी पार्टीबाट एमसीसी सम्झौताको वास्तविक विषयवस्तुलाई अन्यत्र तोडमोड गर्ने काम भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए ।

सत्तारुढ पार्टी भित्रको बहसले एमसीसी सम्झौताको विषय वस्तुलाई डाईभर्ट, डाईलुट गर्ने, मिस इन्टरप्रिट गर्ने, राष्ट्रिय हित र असंलग्नता भन्ने परराष्ट्रनीतिको मुख्य अवधारणाबाट अलग जाने प्रयास भइरहेको उनको दाबी थियो । परराष्ट्रनीतिको सञ्चालन संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोबाट नभई छिमेकी र कुनै एउटा पार्टीको सिद्धान्त अनुरुप संञ्चालन गर्ने काम भएको भन्दै उनले भने 'कुनै पार्टी आईडोलोजीको बन्दी देशकै परराष्ट्रनीतिलाई बनाउने कि नबनाउने ?'

नेपाललाई सही ढंगले विकासको बाटोमा लैजाने हो भने कनेक्टीभिटीको बाटोमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कुनै पनि बहानामा एमसीसीबाट पछि हट्न नहुने तर्क गरेका थिए ।

यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य व्रिजेशचन्द्र लालले सुरक्षा समितिको बैठकमा कुनै दलका प्रतिनिधि लगातार सहभागी भएको विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेका थिए । कुनै दलका प्रतिनिधि संवेदनशिल बैठकहरुमा पटक पटक सहभागी हुनुले शासन प्रणाली नै एकदलिय तर्फ जादैछ भन्ने शंका पैदा भएको भन्दै त्यस किसिमको सहभागिता बारे सरकारले सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे ।

साथै राष्ट्रियसभा सदस्य रामलखन चमारले नवलपरासीस्थित लुम्बिनी चिनी कारखानालाई निजीकरण गर्ने क्रममा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ४ वर्षमा मिलको क्षमता तीन गुणा वृद्धि गर्ने भनिएको भएपनि अहिले मिल बन्द रहेको भन्दै निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौता बदर गरी सरकारी स्वामित्वमा राखेर संञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन उनले माग गरे ।

उनले तात्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको समयमा शिक्षाका लागि निर्रव्याज ऋण दिने भनिएको भएपनि अहिलेसम्म कार्यविधि बन्न नसकेको भन्दै गरिब जनताका छोरा छोरीले सहज अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७६ १४:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×