निजी क्षेत्र भन्छ—‘नीतिभन्दा नियतले समस्या’

‘सरकारले प्रदेशमा औद्योगिक पार्क खोल्ने नीति लिएको छ । भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र र बनेपाको आईटी पार्क बने पनि सञ्चालन भएका छैनन्,’ बहसमा चौधरीले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र खुले तर किन सञ्चालन भएनन् ? पूर्वाधार मात्र बनाएर हुँदैन । भित्र जाने वातावरण पनि बनाउनु उत्तिकै आवश्यक छ ।’

सरकारका केही नीति नियमलाई काला कानुन भएको उनले टिप्पणी गरे । ‘काला कानुनको अन्त्य नभएसम्म लगानी बढ्दैन,’ उनले भने, ‘ऐनकानुन बनाउने मान्छे इमानदार, सज्जन र जसका लागि कानुन बनाइँदै छ, त्यो चोर भन्ने सोचाइ छ । यस्तो बनाउँदा तरकारीदेखि फूलसम्मको आयात बिर्सिइन्छ । अनि खर्बौं रुपैयाँ बिदेसिन्छ ।’

सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि नीतिनियम र पूर्वाधार बनाए पनि भित्र छिर्ने वातावरण बनाउन नसकेको छलफलका वक्ताहरूको धारणा थियो । अव्यावहारिक नीतिका कारण लगानीको वातावरण बन्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । छलफल नै नगरी नीति नियम जारी गर्दा सरकारको नियतमा शंका उब्जिएको नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघकी अध्यक्ष राणाले बताइन् । ‘नीति नियम धेरै छन् । यसको आवश्यकता पनि छ,’ होटल अन्नपूर्णकी अध्यक्षसमेत रहेकी राणाले भनिन्, ‘तर नीति निर्माणमा पर्याप्त छलफल हुँदैन । यसले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गरेको महसुस भएको छ ।’ सरकारले योजनाबिनै भीसीटीएस प्रणाली लागू गर्दा पनि व्यवसायीलाई समस्या भएको उनले बताइन् । राष्ट्र बैंकले पनि गृहकार्यबिनै सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित नीति जारी गरेको उनको आरोप छ । यसले निजी क्षेत्र तथा व्यक्तिगत रूपमा त्रास फैलिएको उनले बताइन् । ‘यी व्यवस्था आवश्यक भए पनि निजी क्षेत्रसँग छलफलबिना ल्याउनुको आशय के हो ?’ उनले सोधिन् । सरकारले जारी गरेका नीतिनियम कार्यान्वयनबारे मूल्यांकन नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । राजस्व सचिव ढुंगानाले भने ऐन कानुन बनाउँदा सरोकारवालासँग छलफल गरेको दाबी गरे । सरोकारवाला निकायको सहभागिताबिना कुनै कानुन जारी नभएको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा भएका गल्ती र आगामी दिनमा कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको छ,’ उनले भने । राजस्वलाई मात्रै जोड दिएर निजी क्षेत्रलाई संकुचित नपारिएको उनको भनाइ छ । ‘सबैका कुरा आआफ्नो दृष्टि र सोचाइमा निर्भर हुन्छन् । आफ्नो मनोगतका आधारमा विश्लेषण गरी कानुन बनाउँदा केही कालो हुन सक्छ,’ ढुंगानाले चौधरीतर्फ लक्ष्य गर्दै भने, ‘सबै कानुन काला हुँदैनन् ।’ निजी क्षेत्रका लागि आधार तय भएको र लगानी आकर्षित गर्नकै लागि वातावरण बनाउन राजस्वमा मात्रै जोड नदिएको उनले बताए ।

निजी क्षेत्रलाई संकुचित पनि नगरिएको उनले दाबी गरे । ‘निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न आवश्यक अनुदान दिएका छौं । लगानीकर्ताका लागि पूर्वाधार निर्माण र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘लगानीपछिको सुनिश्चतता पनि हाम्रो प्राथमिकता हो ।’ निजी क्षेत्रको मनोबल विकासका लागि सरकारका तर्फबाट जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले पनि निजी क्षेत्रको मनोबल टुट्न नदिने बताए । ‘निजी क्षेत्रले लगानी गरेअनुसार अपेक्षा पनि गरेका हुन्छन् । जोखिम पनि कम खोजेका हुन्छन्, सीमित लगानीमा केही मुनाफा खोज्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रको कठिनाइ हेर्छ । मनोबल टुट्न दिँदैन ।’ निजी क्षेत्रसँग कम्युनिस्ट पार्टीले घनिष्ट सहकार्य गर्न चाहेको उनले बताए । ‘हामी निजी क्षेत्रसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘हामी निजी क्षेत्रलाई नलिई अगाडि बढ्न सक्दैनौं ।’ सरकारले लगानी भित्र्याउने योजना बनाए पनि व्यावहारिक पाटोलाई ध्यान नदिएको उद्योगी चौधरीले आरोप लगाए । सरकारी अड्डामा लामो समय फाइल रोकिँदा निजी क्षेत्रको मनोबल घट्ने गरेको उनको भनाइ छ । १५ दिनभित्र फाइल रोकिए त्यसको कारण लिखित रूपमै दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘निजी क्षेत्र रफ्तारको विकास चाहन्छ । त्यहीअनुसार व्यावहारिक एवं नीतिगत परिवर्तन चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले एउटा मात्रै निर्णय गरोस्, १५ दिनभन्दा बढी कुनै पनि सरकारी कार्यालयले फाइल थन्काएर राख्न नपाओस् । निर्णय गर्न नसके कारण दिनुपर्‍यो । स्विकार्न सक्दैनौं भनेर लिखित दिनुपर्‍यो ।’

लिखित जवाफ माग्दा मुद्दामा जान्छ भन्ने कर्मचारीको मानसिकता रहेको उनको आरोप छ । ‘काम हुन नसकेको सन्दर्भमा लेखेर पनि नदिने, काम पनि नगर्ने । तर अनौपचारिक रूपमा सोध्दा अख्तियारले बोलाउला भन्ने जवाफ पाउँछौं,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र चल्ने गति, आत्मबल यही कुराबाट प्रस्टिन्छ । लगानीको कमी छैन । सरकारले व्यावहारिक रूपमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्‍यो ।’