निजी क्षेत्र भन्छ—‘नीतिभन्दा नियतले समस्या’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निजी क्षेत्र भन्छ—‘नीतिभन्दा नियतले समस्या’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारको नीतिनियमभन्दा पनि नियतका कारण लगानी अनकूल वातावरणमा अवरोध भइरहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । बिहीबार आयोजित ‘कान्तिपुर इकोनमिक समिट २०२०’ को ‘निजी क्षेत्रको मनोबल’ विषयक सेसनका अधिकारीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, अर्बपति विनोद चौधरी, राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना र नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले धारणा राखे । 

‘सरकारले प्रदेशमा औद्योगिक पार्क खोल्ने नीति लिएको छ । भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र र बनेपाको आईटी पार्क बने पनि सञ्चालन भएका छैनन्,’ बहसमा चौधरीले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र खुले तर किन सञ्चालन भएनन् ? पूर्वाधार मात्र बनाएर हुँदैन । भित्र जाने वातावरण पनि बनाउनु उत्तिकै आवश्यक छ ।’


सरकारका केही नीति नियमलाई काला कानुन भएको उनले टिप्पणी गरे । ‘काला कानुनको अन्त्य नभएसम्म लगानी बढ्दैन,’ उनले भने, ‘ऐनकानुन बनाउने मान्छे इमानदार, सज्जन र जसका लागि कानुन बनाइँदै छ, त्यो चोर भन्ने सोचाइ छ । यस्तो बनाउँदा तरकारीदेखि फूलसम्मको आयात बिर्सिइन्छ । अनि खर्बौं रुपैयाँ बिदेसिन्छ ।’


सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि नीतिनियम र पूर्वाधार बनाए पनि भित्र छिर्ने वातावरण बनाउन नसकेको छलफलका वक्ताहरूको धारणा थियो । अव्यावहारिक नीतिका कारण लगानीको वातावरण बन्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । छलफल नै नगरी नीति नियम जारी गर्दा सरकारको नियतमा शंका उब्जिएको नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघकी अध्यक्ष राणाले बताइन् । ‘नीति नियम धेरै छन् । यसको आवश्यकता पनि छ,’ होटल अन्नपूर्णकी अध्यक्षसमेत रहेकी राणाले भनिन्, ‘तर नीति निर्माणमा पर्याप्त छलफल हुँदैन । यसले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गरेको महसुस भएको छ ।’ सरकारले योजनाबिनै भीसीटीएस प्रणाली लागू गर्दा पनि व्यवसायीलाई समस्या भएको उनले बताइन् । राष्ट्र बैंकले पनि गृहकार्यबिनै सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित नीति जारी गरेको उनको आरोप छ । यसले निजी क्षेत्र तथा व्यक्तिगत रूपमा त्रास फैलिएको उनले बताइन् । ‘यी व्यवस्था आवश्यक भए पनि निजी क्षेत्रसँग छलफलबिना ल्याउनुको आशय के हो ?’ उनले सोधिन् । सरकारले जारी गरेका नीतिनियम कार्यान्वयनबारे मूल्यांकन नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । राजस्व सचिव ढुंगानाले भने ऐन कानुन बनाउँदा सरोकारवालासँग छलफल गरेको दाबी गरे । सरोकारवाला निकायको सहभागिताबिना कुनै कानुन जारी नभएको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा भएका गल्ती र आगामी दिनमा कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको छ,’ उनले भने । राजस्वलाई मात्रै जोड दिएर निजी क्षेत्रलाई संकुचित नपारिएको उनको भनाइ छ । ‘सबैका कुरा आआफ्नो दृष्टि र सोचाइमा निर्भर हुन्छन् । आफ्नो मनोगतका आधारमा विश्लेषण गरी कानुन बनाउँदा केही कालो हुन सक्छ,’ ढुंगानाले चौधरीतर्फ लक्ष्य गर्दै भने, ‘सबै कानुन काला हुँदैनन् ।’ निजी क्षेत्रका लागि आधार तय भएको र लगानी आकर्षित गर्नकै लागि वातावरण बनाउन राजस्वमा मात्रै जोड नदिएको उनले बताए ।


निजी क्षेत्रलाई संकुचित पनि नगरिएको उनले दाबी गरे । ‘निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न आवश्यक अनुदान दिएका छौं । लगानीकर्ताका लागि पूर्वाधार निर्माण र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘लगानीपछिको सुनिश्चतता पनि हाम्रो प्राथमिकता हो ।’ निजी क्षेत्रको मनोबल विकासका लागि सरकारका तर्फबाट जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।


नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले पनि निजी क्षेत्रको मनोबल टुट्न नदिने बताए । ‘निजी क्षेत्रले लगानी गरेअनुसार अपेक्षा पनि गरेका हुन्छन् । जोखिम पनि कम खोजेका हुन्छन्, सीमित लगानीमा केही मुनाफा खोज्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रको कठिनाइ हेर्छ । मनोबल टुट्न दिँदैन ।’ निजी क्षेत्रसँग कम्युनिस्ट पार्टीले घनिष्ट सहकार्य गर्न चाहेको उनले बताए । ‘हामी निजी क्षेत्रसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘हामी निजी क्षेत्रलाई नलिई अगाडि बढ्न सक्दैनौं ।’ सरकारले लगानी भित्र्याउने योजना बनाए पनि व्यावहारिक पाटोलाई ध्यान नदिएको उद्योगी चौधरीले आरोप लगाए । सरकारी अड्डामा लामो समय फाइल रोकिँदा निजी क्षेत्रको मनोबल घट्ने गरेको उनको भनाइ छ । १५ दिनभित्र फाइल रोकिए त्यसको कारण लिखित रूपमै दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘निजी क्षेत्र रफ्तारको विकास चाहन्छ । त्यहीअनुसार व्यावहारिक एवं नीतिगत परिवर्तन चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले एउटा मात्रै निर्णय गरोस्, १५ दिनभन्दा बढी कुनै पनि सरकारी कार्यालयले फाइल थन्काएर राख्न नपाओस् । निर्णय गर्न नसके कारण दिनुपर्‍यो । स्विकार्न सक्दैनौं भनेर लिखित दिनुपर्‍यो ।’


लिखित जवाफ माग्दा मुद्दामा जान्छ भन्ने कर्मचारीको मानसिकता रहेको उनको आरोप छ । ‘काम हुन नसकेको सन्दर्भमा लेखेर पनि नदिने, काम पनि नगर्ने । तर अनौपचारिक रूपमा सोध्दा अख्तियारले बोलाउला भन्ने जवाफ पाउँछौं,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र चल्ने गति, आत्मबल यही कुराबाट प्रस्टिन्छ । लगानीको कमी छैन । सरकारले व्यावहारिक रूपमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्‍यो ।’

प्रकाशित : पुस २५, २०७६ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कसरी जुटाउने पूर्वाधारमा लगानी ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालको पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी हुन नसकिरहेको औंल्याउँदै सरकारको बजेट खर्च र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीबाटै त्यसको पूर्ति गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । बिहीबार आयोजित ‘कान्तिपुर इकोनमिक समिट २०२०’अन्तर्गत ‘पूर्वाधारको खाडल’ शीर्षक सेसनमा वक्ताहरूले सरकारी र निजीक्षेत्र दुवैबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी हुन नसकिरहेको बताए । 

समिटमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले, पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाबीच छलफल भएको थियो । ‘सरकारको महत्त्वाकांक्षा ७ देखि १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने छ,’ वाग्लेले भने, ‘१० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पुर्‍याउन समग्रमा वार्षिक २० खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ ।’ तर सरकारको बजेट १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रहने र उक्त रकमसमेत पूरै खर्च नहुने कारणले लक्ष्य भेट्न कठिन पर्ने जनाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्मका लागि लागू गरेको दिगो विकासका लक्ष्यहरू भेट्टाउनसमेत पूर्वाधारको ग्यापले असर गर्ने वाग्लेको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रिमालले भने सरकारी खर्च बढाउन विभिन्न प्रयास भइरहेको दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर हेर्दा सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन हुनुपर्ने हो । ऐन संशोधन गरेको भए नियमावली तलमाथि हुँदैनथ्यो,’ रिमालले भने, ‘एकै वर्ष हतारमै नियमावली संशोधन भयो, यसो गर्नुको कारण पुँजीगत खर्च धेरै होस् भन्ने हो ।’

नियमावलीबाट काम चलाउन खोज्दा एकै वर्ष चार/चार पटकसम्म नियमावली संशोधन गर्नुपरेको उनको धारणा थियो । ‘चार पटकसम्म संशोधन गर्नुपर्ने कारण अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभाव पनि हो,’ रिमालले भने, ‘छैटौं, सातौं र आठौं पटक संशोधनमा केही न केही समस्या देखिए, नवौं संशोधनले सबै समस्या समाधान भएका छन् ।’ पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नै सरकारले ठूला परियोजनासम्बन्धी छुट्टै विधेयक ल्याउन लागेको उनले बताए । ‘जुन संसद्मा छलफलको क्रममा छ,’ उनले भने, ‘निश्चित परियोजनाका लागि निश्चित समयसम्म छुट दिएर काम गर्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ पूर्वउपाध्यक्ष वाग्लेले समेत ठूला आयोजनाका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको औंल्याए । ‘०४४ सालमा सुरु भएको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना र ०५८ मा सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा आयोजना प्रमुखलाई नै कालोसूचीमा राख्न अधिकार दिने र निर्माण व्यवसायीको क्षमता पनि बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’

यस्तै कामका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘५० लाख र ५० करोड रुपैयाँका आयोजनालाई एउटै नियम लागू गर्नु ठीक छैन ?’ उनले भने, ‘छुट्टै ऐन बनाएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हेर्ने व्यवस्था गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो ।’ गौरवका आयोजनाको बुझाइमा एकरूपतासमेत नभएको उनको भनाइ छ । अहिले गौरवका आयोजनामा पूर्वाधारका आयोजना मुख्य रूपमा समेटिएका छन् । ‘यसलाई फराकिलो बनाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पोषण र शिक्षाका आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनाउन सकिन्छ ।’

प्राथमिकता न्यूनतम पूर्वाधार कि रेल ?
छलफलमा न्यूनतम पूर्वाधार, रेल र पानीजहाजसम्मको चर्चा चल्यो । पूर्व अर्थ सचिव खनालले रेल अहिलेको प्राथमिकताको विषय नरहेको बताए । ‘कम्तीमा तीन वटा आर्थिक करिडोरसहितका उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक हाम्रो प्राथमिकता हुन्,’ उनले भने, ‘रेल होइन ।’ कुशल सडक नै उपयुक्त रहेको उनको भनाइ छ । आर्थिक उद्देश्य के हो भन्ने स्पष्ट नभई सडकले सदरमुकाम जोड्ने काम मात्र भएको उनले बताए । ‘तर अहिलेका कुनै पनि सडक कुशल सडक होइनन्, एउटा गन्तव्यबाट अर्को गन्तव्यसम्म मानिसलाई पुर्‍याउने काम मात्र गर्छन्,’ उनले भने, ‘एउटा गन्तव्यबाट अर्को गन्तव्यसम्म सामान भने पुर्‍याउँदैनन् ।’ काठमाडौंदेखि तराईसम्म जोड्ने द्रुतमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग महत्त्वपूर्ण राजमार्ग रहेको उनको भनाइ छ ।

‘काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग र माथिल्लो तामाकोसी दुवै महँगा र ठूलो लागत पर्ने आयोजना हुन्,’ उनले भने । फास्टट्र्याक सेनालाई निर्माण गर्न दिन नहुनेसमेत उनले बताए । ‘संकट परेको अवस्थामा मात्र दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा कि सरकारले स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्थ्यो, कि निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा लैजानुपर्थ्यो ।’

‘लगानीअनुकूल वातावरण बनेको छ’
समिटमा उद्योग सचिव खतिवडाले पूर्वाधारमा निजी लगानीलाई नै जोड दिनुपर्ने धारणा राखिन् । हाल लगानी अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको उनको दाबी छ । ‘लगानी अनुकूल वातावरण बनेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘नियम कानुन पनि त्यही हिसाबले बनाएका छौं ।’ हालसम्म आठ वटा कानुन आइसकेको उनले बताइन् । पूर्वाधारतर्फ दिगो विकासको लक्ष्य भेट्टाउन २० खर्ब रुपैयाँको बजेट छुट्याउँदा यातायात र उद्योगमा मात्र ६ खर्ब आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिइन् । ‘यो पन्ध्रौं योजनासम्म जोडेर हेर्दा उद्योग क्षेत्रमा मात्र ३२ खर्ब आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित : पुस २५, २०७६ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×