दिगो आर्थिक वृद्धिको सूत्र : ‘सरकारले पूर्वाधार, निजीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दिगो आर्थिक वृद्धिको सूत्र : ‘सरकारले पूर्वाधार, निजीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आगामी दशकमा सरकारले चाहेको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रबाट उत्पादनमूलक र सरकारी तवरबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा ‘कान्तिपुर इकोनमिक समिट २०२०’ का वक्ताहरूले जोड दिए ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय रामशरण महत, प्रकाशचन्द्र लोहनी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले ‘नेपाली अर्थतन्त्र : आजको अवस्था र भोलिको दिशा’ विषयका छलफल सत्रमा नेपालका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरेका हुन् ।


कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले दोहोरो आर्थिक वृद्धिका लागि फड्को मार्न भौतिक पूर्वाधारसहित कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई सँगै अघि लैजानुपर्ने बताए । ‘कृषिबाट मात्रै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कृषि, उद्योग र पूर्वाधारलाई सँगै लैजानुपर्छ ।’ आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधारलाई मात्रै जोड दिँदा आन्तरिक एवं बाह्य माग धान्ने उत्पादन नहुने भएकाले कृषि र उद्योगलाई पनि पूर्वाधारलाई जत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।


दोहोरो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कृषिसहित जलविद्युत् र उत्पादन प्रमुख क्षेत्र भएको उनले बताए । सरकारले पुँजीगत खर्च अर्थतन्त्रको ७–८ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नसकेको भन्दै पूर्वाधारमा लगानी गरिदिए अन्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने उनको धारणा छ । व्यापार घाटा डरलाग्दो अवस्थामा रहेको र त्यसलाई कम गराउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालको उत्पादकत्व दक्षिण एसियामै कमजोर छ,’ उनले भने, ‘सर्वप्रथम सरकारले पूर्वाधारमै जोड दिनुपर्छ ।’ जलविद्युत् र कृषिमा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिए नेपाल दक्षिण एसियाकै एग्रो पावर बन्न सक्ने उनको तर्क छ ।


सरकारले आफ्नो प्रभावकारिता बढाए निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र, जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिने महतले बताए । ‘सरकार पूर्वाधार बढाउनेभन्दा पनि लोकप्रियतामा लागेको छ,’ उनले भने, ‘२० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनिएको छ तर पूर्वाधारमा ध्यान दिइएको छैन ।’


अर्का पूर्वअर्थमन्त्री लोहनीले भने आर्थिक वृद्धिका लागि तुलनात्मक लाभको क्षेत्र छान्दा सबै सरकारको उस्तै प्राथमिकता भए पनि संरचनात्मक सुधारतर्फ जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । नेपालको अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्न पर्यटन क्षेत्र प्राथमिकता हुन सक्ने उनको भनाइ छ । पर्यटन क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको सम्भावना बढी रहेको उनले बताए । ‘सरकारले पूर्वाधार बनाइदिने हो भने निजी क्षेत्रले अघि लैजान्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व बनाउने काम जुनसुकै अर्थमन्त्रीले पनि गरेका छन् ।’ अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित संरचना कमजोर हुँदै गएको उनले बताए । आर्थिक वृद्धि अर्थतन्त्रको भौतिक तथा संस्थागत विकासका लागि काम गर्ने क्षमता छ कि छैन भन्नेमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ ।


अर्थतन्त्रमा स्थायित्व भए पनि धेरै देशले विकासमा फड्को मार्न नसकेको भन्दै लोहनीले बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे । संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधार नभए अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा तय गरेको प्राथमिकता पनि हासिल गर्न नसकिने लोहनीले बताए । पाँच वर्षमा सक्नुपर्ने परियोजना १० वर्षमा सक्ने र ५ करोड लाग्ने परियोजनाको लागत ५० करोड लाग्ने प्रणाली परिवर्तन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले पनि सरकारले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखिन् । त्योबाहेक नेपालमा पाइने ढुंगा पनि बहुमूल्य वस्तुका रूपमा निर्यात हुन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताइन् । ‘आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना राम्रो भए पनि पूर्वाधार छैन,’ उनले भनिन्, ‘पर्यटनका लागि योभन्दा बढी गन्तव्य पहिचान गर्न सक्नुपर्छ ।’ पर्यटन पूर्वाधारमा सरकारले जोड दिए निजी क्षेत्र लगानीका लागि सधैं तयार रहेको उनले बताइन् ।


कर बढ्दैन : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले करको दर नबढ्ने प्रस्ट्याएका छन् । अब करको दर नभई करसम्बन्धी कानुन र संरचनाको सुधार हुने उनले बताए । अर्थमन्त्रीका रूपमा खतिवडा आएपछि करको दर बढेको सरोकारवालाको गुनासो छ ।


‘सांसदलाई बजेट अनुचित’

कार्यक्रमका वक्ताहरूले सांसदलाई विकासका नाममा बजेट दिनु अनुचित भएको बताएका छन् । कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री महतले सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमका लागि बजेट दिने प्रथा आफ्नो पालामा नभई अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूले सुरु गरेको र रोक्न खोज्दा बढी दबाब परेको अनुभव सुनाए । आफ्नो पालामा स्थानीय निर्वाचन भएको र त्यो बेलामा सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका लागि केही बजेट दिने परम्परा भए पनि अहिले भने त्यो अनुचित भएको उनको भनाइ छ । ‘संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई स्थानीय तहको विकास गर्ने म्यान्डेट दिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि सांसदलाई बजेट दिनु संविधानको मर्मविपरीत छ ।’


पूर्वअर्थमन्त्री लोहनीले पनि सांसदलाई दिइँदै आएको बजेट रोक्न अर्थमन्त्रीको दायरा सीमित हुने धारणा राखे ।


‘आर्थिक वृद्धि अवास्तविक’

पूर्वअर्थमन्त्री महतले अहिले भइरहेको आर्थिक वृद्धि भूकम्प र नाकाबन्दीको प्रभावस्वरूप बढेको देखिए पनि दिगो नभएको दाबी गरे । ‘अहिले भइरहेको आर्थिक वृद्धिको आधार सेवा क्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘विशेषगरी रेमिट्यान्सबाट आर्थिक वृद्धिका लागि बढी योगदान भइरहेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ ।’ सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा बढी लगानी गरेको आरोप लगाउँदै उनले कृषि वस्तुसमेत आयात हुन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।


उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष राणाले पनि अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको टिप्पणी गरिन् । अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढी भए पनि कृषि क्षेत्र व्यावसायिक नभएको उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढी छ,’ उनले भनिन्, ‘उद्योग क्षेत्रको योगदान १२ प्रतिशत जति मात्रै छ ।’ यो सूचकांक हेर्दा अर्थतन्त्र चलायमान नभएको उनले बताइन् ।


‘अनुदान होइन सीप’

पुँजीगत क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्न नसकेको र अनुदानका रूपमा रकम बाँडेको विषयमा सरकारको आलोचना भइरहँदा जानकारहरूले भने सरकारले अनुदान दिनेभन्दा पनि बेरोजगारहरूलाई सीप दिने कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले संविधानले नागरिकका लागि तोकेका ३१ वटा मौलिक हकमध्ये आधाजसो आर्थिक हकसँग सम्बन्धित भएकाले नागरिकलाई सुविधा दिने विभिन्न कार्यक्रम लागू गर्नुपरेको दाबी गरे । ‘लोक कल्याणकारी राज्य हाम्रो अवधारणा हो,’ उनले भने, ‘यसमा सामाजिक न्यायसहितको वितरण चाहिन्छ ।’ आर्थिक रूपमा धान्नै नसकिने तहभन्दा बढी वितरण गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘कुल बजेटको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षामा नलगाऔं भनेर मैले भन्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘राजस्व २५ प्रतिशत हाराहारीमा छ, सामाजिक सुरक्षामा मात्रै खर्च गर्‍यौं भने विकासका लागि पैसा पुग्दैन ।’


पूर्वअर्थमन्त्री महतले पनि लहडका आधारमा नभई मापदण्डको आधारमा अनुदान हुनुपर्ने बताए । ‘बेरोजगारलाई अनुदान होइन, सीप दिनुपर्छ,’ उनले भने । सरकारले मितव्ययी खर्च नगरे संघीयता सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । ‘संघीयतामा जाँदा प्रशासनिक खर्च धेरै बढेको छ,’ उनले भने, ‘सरकार मितव्ययी नबने आर्थिक रूपमा संघीयता सम्भव हुन्न ।’ हाल ३७ हजार निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेको र सबैलाई तलब दिनुपरेकाले संघीय एवं अन्य तहका सरकारको चालु खर्च बढेको उनको भनाइ छ ।


महासंघ अध्यक्ष राणाले सरकारले अध्ययन नै नगरी अनुदान दिने प्रवृत्तिले आवश्यक भएकालाई अनुदान नपुग्ने समस्या देखिएको बताइन् । सरकारले पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्रै अनुदानमा रकम खर्च गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

प्रकाशित : पुस २५, २०७६ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘जनताको पैसा सुरक्षित गर्न वित्तीय क्षेत्र नियन्त्रण’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न अवस्था हेरेर वित्तीय क्षेत्रको नियन्त्रण गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताएका छन् । वित्तीय क्षेत्रलाई दिगो र राम्रो बनाउन राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन एवं नियन्त्रण गर्दै आएको उनले स्विकारे । ‘राष्ट्र बैंकले मनगढन्ते रूपमा निर्देशन ल्याउँदैन, अध्ययन अनुसन्धानपछि मात्र निर्णय गर्छ,’ उनले भने, ‘यसरी आएका नीति निर्देशनलाई नियमन वा नियन्त्रण ?’ ती गतिविधिलाई राष्ट्र बैंकले नियमनकै पाटोका रूपमा हेरेको उनले बताए ।

काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित कान्तिपुर इकोनमिक समिटमा ‘वित्तीय क्षेत्र नियमन कि नियन्त्रण’ विषयक अन्तर्क्रियामा गभर्नर नेपालले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जनताको पैसामा मनपरी गर्न पाइँदैन । करिब १० प्रतिशत पुँजी हालेर ९० प्रतिशतमा हालिमुहाली गर्ने अधिकार बैंकलाई छैन ।’ वित्तीय संस्थामा समस्या आएपछि त्यसको जिम्मा राष्ट्र बैंकले लिनुपर्ने भएकाले पनि तिनलाई मनपरी गर्न दिन नहुने उनको भनाइ छ ।
विगतमा वित्तीय सुधारका नाममा सरकारी स्वामित्वका तीन वटा बैंकमा मात्र करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको उनले बताए । ‘त्यसमा राष्ट्रको लगानी छ, सर्वसाधारणको पसिनाको कमाइ छ, कुनै पनि हालतमा राष्ट्र बैंकले त्यसको दुरुपयोग गर्न दिनुहुँदैन,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्डलाई पनि अंगीकार गर्नुपर्ने र ती पक्षलाई नियन्त्रणका रूपमा हेर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । भारतलगायत छिमेकी मुलुकमा पनि निश्चित उमेर समूहभन्दा माथिका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गभर्नर नेपालले बताए । ‘बुबा वृद्ध हुँदै गएपछि व्यक्तिगत सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न पनि छोरालाई जिम्मा दिइन्छ । जनताको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न चाहिँ उमेर नचाहिने ?’ उनले भने । यही कारण राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हद तोकेको उनले प्रस्ट्याए ।

राष्ट्र बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि नियालिरहने भएकाले पनि समयसापेक्ष रूपमा आफ्ना नीतिनियमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परिमार्जन गर्नेुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसलाई कसैले नियमन भन्लान्, कसैले नियन्त्रण,’ उनले थपे, ‘राष्ट्र बैंकका लागि यो नियमित काम र कर्तव्य हो ।’ राष्ट्र बैंकले समग्र वित्तीय क्षेत्रकै हितका लागि नीतिनियम बनाउने र यस क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग तथा मापदण्डलाई आधार लिइने उनले बताए ।
पछिल्ला वर्षमा राष्ट्र बैंकमा अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप बढेको आरोप गलत रहेको गभर्नर नेपालको भनाइ छ । ‘म नेतृत्वमा आएलगत्तै पुँजी बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ बनाउन निर्देशन दिएँ, त्यो सरकारले भनेको थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले ८ अर्ब पनि कम भएको बैंकहरूले बताउँदै आएका छन् ।’

अपवादबाहेक राष्ट्र बैंकको व्यवहार नियमनकारी नै भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘संख्या र पुँजीगत आधार बढेसँगै बैंकहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धाको दौडमा बैंकहरू केही अराजक भए, राष्ट्र बैंकले संयमित हुन भन्यो । त्यसलाई नियन्त्रण कसरी भन्ने ?’

राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका कारण नेपाली वित्तीय क्षेत्र दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट रहेको उनको दाबी छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो छवि राम्रो छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको नियमनकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।’ राष्ट्र बैंकका पछिल्ला केही नीति निर्देशन बैंकको नाफा घटाउने खालका छन् । यसरी हरेक वर्ष नाफाको वृद्धिदर घट्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था दिगोपनमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए । बैंकहरूले ब्याजदरमा ‘सिन्डिकेट’ गरे नि ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘सामूहिक नाफा बढाउने उद्देश्यले सिन्डकेट गरिन्छ, बैंकहरूको नाफा वृद्धिदर भने घटेको छ । यसकारण ब्याजदरमा भएको सहमति सिन्डिकेट होइन ।’ ब्याजदरमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदरमा एक प्रकारको सहमति गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंककै कडाइका कारण वित्तीय क्षेत्र पारदर्शी र गुणस्तरीय बन्दै गएको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण नभई जिम्मेवार अभिभावकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेलीको भनाइ छ । ‘बैंकहरूले पनि मनपरी गर्न त पाइएन नि,’ उनले भनिन्, ‘नीति नियम मन्नैपर्‍यो ।’ राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार नियमन र नियन्त्रण दुवै आवश्यक रहेको उनले बताइन् । राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रका हरेक गतिविधि सूक्ष्म रूपमा हेरेको छ । त्यसका आधारमा नीति निर्देशन जारी गर्छ । यसलाई नियन्त्रणका रूपमा हेर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

संघीय संविधान जारी भएपछि मुलकमा नयाँ अवसर सिर्जना भएकाले वित्तीय क्षेत्रले त्यसलाई पूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयन संक्रमणकालीन अवस्था रहेकाले केही ढिलाइ भए पनि त्यसलाई समस्याका रूपमा लिनुभएन,’ उनले भने, ‘नयाँ अवसरको उपयोगमा लाग्नुपर्‍यो ।’ कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा आफ्नै साधनस्रोत रहेकाले तिनको विकास एवं विस्तारबिना तीव्र आर्थिक विकास सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो लगानी ती प्रमुख तीन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘सम्भावना जति पनि छ । यसमा सरकारको पनि ध्यान जानुपर्छ ।’

प्रकाशित : पुस २५, २०७६ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×