दिगो आर्थिक वृद्धिको सूत्र : ‘सरकारले पूर्वाधार, निजीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी’

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय रामशरण महत, प्रकाशचन्द्र लोहनी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले ‘नेपाली अर्थतन्त्र : आजको अवस्था र भोलिको दिशा’ विषयका छलफल सत्रमा नेपालका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले दोहोरो आर्थिक वृद्धिका लागि फड्को मार्न भौतिक पूर्वाधारसहित कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई सँगै अघि लैजानुपर्ने बताए । ‘कृषिबाट मात्रै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कृषि, उद्योग र पूर्वाधारलाई सँगै लैजानुपर्छ ।’ आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधारलाई मात्रै जोड दिँदा आन्तरिक एवं बाह्य माग धान्ने उत्पादन नहुने भएकाले कृषि र उद्योगलाई पनि पूर्वाधारलाई जत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

दोहोरो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कृषिसहित जलविद्युत् र उत्पादन प्रमुख क्षेत्र भएको उनले बताए । सरकारले पुँजीगत खर्च अर्थतन्त्रको ७–८ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नसकेको भन्दै पूर्वाधारमा लगानी गरिदिए अन्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने उनको धारणा छ । व्यापार घाटा डरलाग्दो अवस्थामा रहेको र त्यसलाई कम गराउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालको उत्पादकत्व दक्षिण एसियामै कमजोर छ,’ उनले भने, ‘सर्वप्रथम सरकारले पूर्वाधारमै जोड दिनुपर्छ ।’ जलविद्युत् र कृषिमा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिए नेपाल दक्षिण एसियाकै एग्रो पावर बन्न सक्ने उनको तर्क छ ।

सरकारले आफ्नो प्रभावकारिता बढाए निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र, जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिने महतले बताए । ‘सरकार पूर्वाधार बढाउनेभन्दा पनि लोकप्रियतामा लागेको छ,’ उनले भने, ‘२० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनिएको छ तर पूर्वाधारमा ध्यान दिइएको छैन ।’

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री लोहनीले भने आर्थिक वृद्धिका लागि तुलनात्मक लाभको क्षेत्र छान्दा सबै सरकारको उस्तै प्राथमिकता भए पनि संरचनात्मक सुधारतर्फ जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । नेपालको अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्न पर्यटन क्षेत्र प्राथमिकता हुन सक्ने उनको भनाइ छ । पर्यटन क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको सम्भावना बढी रहेको उनले बताए । ‘सरकारले पूर्वाधार बनाइदिने हो भने निजी क्षेत्रले अघि लैजान्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व बनाउने काम जुनसुकै अर्थमन्त्रीले पनि गरेका छन् ।’ अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित संरचना कमजोर हुँदै गएको उनले बताए । आर्थिक वृद्धि अर्थतन्त्रको भौतिक तथा संस्थागत विकासका लागि काम गर्ने क्षमता छ कि छैन भन्नेमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रमा स्थायित्व भए पनि धेरै देशले विकासमा फड्को मार्न नसकेको भन्दै लोहनीले बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे । संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधार नभए अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा तय गरेको प्राथमिकता पनि हासिल गर्न नसकिने लोहनीले बताए । पाँच वर्षमा सक्नुपर्ने परियोजना १० वर्षमा सक्ने र ५ करोड लाग्ने परियोजनाको लागत ५० करोड लाग्ने प्रणाली परिवर्तन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले पनि सरकारले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखिन् । त्योबाहेक नेपालमा पाइने ढुंगा पनि बहुमूल्य वस्तुका रूपमा निर्यात हुन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताइन् । ‘आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना राम्रो भए पनि पूर्वाधार छैन,’ उनले भनिन्, ‘पर्यटनका लागि योभन्दा बढी गन्तव्य पहिचान गर्न सक्नुपर्छ ।’ पर्यटन पूर्वाधारमा सरकारले जोड दिए निजी क्षेत्र लगानीका लागि सधैं तयार रहेको उनले बताइन् ।

कर बढ्दैन : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले करको दर नबढ्ने प्रस्ट्याएका छन् । अब करको दर नभई करसम्बन्धी कानुन र संरचनाको सुधार हुने उनले बताए । अर्थमन्त्रीका रूपमा खतिवडा आएपछि करको दर बढेको सरोकारवालाको गुनासो छ ।

‘सांसदलाई बजेट अनुचित’

कार्यक्रमका वक्ताहरूले सांसदलाई विकासका नाममा बजेट दिनु अनुचित भएको बताएका छन् । कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री महतले सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमका लागि बजेट दिने प्रथा आफ्नो पालामा नभई अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूले सुरु गरेको र रोक्न खोज्दा बढी दबाब परेको अनुभव सुनाए । आफ्नो पालामा स्थानीय निर्वाचन भएको र त्यो बेलामा सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका लागि केही बजेट दिने परम्परा भए पनि अहिले भने त्यो अनुचित भएको उनको भनाइ छ । ‘संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई स्थानीय तहको विकास गर्ने म्यान्डेट दिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि सांसदलाई बजेट दिनु संविधानको मर्मविपरीत छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री लोहनीले पनि सांसदलाई दिइँदै आएको बजेट रोक्न अर्थमन्त्रीको दायरा सीमित हुने धारणा राखे ।

‘आर्थिक वृद्धि अवास्तविक’

पूर्वअर्थमन्त्री महतले अहिले भइरहेको आर्थिक वृद्धि भूकम्प र नाकाबन्दीको प्रभावस्वरूप बढेको देखिए पनि दिगो नभएको दाबी गरे । ‘अहिले भइरहेको आर्थिक वृद्धिको आधार सेवा क्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘विशेषगरी रेमिट्यान्सबाट आर्थिक वृद्धिका लागि बढी योगदान भइरहेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ ।’ सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा बढी लगानी गरेको आरोप लगाउँदै उनले कृषि वस्तुसमेत आयात हुन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष राणाले पनि अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको टिप्पणी गरिन् । अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढी भए पनि कृषि क्षेत्र व्यावसायिक नभएको उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढी छ,’ उनले भनिन्, ‘उद्योग क्षेत्रको योगदान १२ प्रतिशत जति मात्रै छ ।’ यो सूचकांक हेर्दा अर्थतन्त्र चलायमान नभएको उनले बताइन् ।

‘अनुदान होइन सीप’

पुँजीगत क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्न नसकेको र अनुदानका रूपमा रकम बाँडेको विषयमा सरकारको आलोचना भइरहँदा जानकारहरूले भने सरकारले अनुदान दिनेभन्दा पनि बेरोजगारहरूलाई सीप दिने कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले संविधानले नागरिकका लागि तोकेका ३१ वटा मौलिक हकमध्ये आधाजसो आर्थिक हकसँग सम्बन्धित भएकाले नागरिकलाई सुविधा दिने विभिन्न कार्यक्रम लागू गर्नुपरेको दाबी गरे । ‘लोक कल्याणकारी राज्य हाम्रो अवधारणा हो,’ उनले भने, ‘यसमा सामाजिक न्यायसहितको वितरण चाहिन्छ ।’ आर्थिक रूपमा धान्नै नसकिने तहभन्दा बढी वितरण गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘कुल बजेटको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षामा नलगाऔं भनेर मैले भन्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘राजस्व २५ प्रतिशत हाराहारीमा छ, सामाजिक सुरक्षामा मात्रै खर्च गर्‍यौं भने विकासका लागि पैसा पुग्दैन ।’

पूर्वअर्थमन्त्री महतले पनि लहडका आधारमा नभई मापदण्डको आधारमा अनुदान हुनुपर्ने बताए । ‘बेरोजगारलाई अनुदान होइन, सीप दिनुपर्छ,’ उनले भने । सरकारले मितव्ययी खर्च नगरे संघीयता सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । ‘संघीयतामा जाँदा प्रशासनिक खर्च धेरै बढेको छ,’ उनले भने, ‘सरकार मितव्ययी नबने आर्थिक रूपमा संघीयता सम्भव हुन्न ।’ हाल ३७ हजार निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेको र सबैलाई तलब दिनुपरेकाले संघीय एवं अन्य तहका सरकारको चालु खर्च बढेको उनको भनाइ छ ।

महासंघ अध्यक्ष राणाले सरकारले अध्ययन नै नगरी अनुदान दिने प्रवृत्तिले आवश्यक भएकालाई अनुदान नपुग्ने समस्या देखिएको बताइन् । सरकारले पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्रै अनुदानमा रकम खर्च गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।