श्रमिकको कार्यस्थलका लागि सुरक्षा नीति जारी

नीति कार्यान्वयनको समीक्षा तीन वटै तहका सरकारबाट प्रत्येक वर्ष गरिनेछ । प्राप्त नतिजा र प्रभावका आधारमा नीतिको संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । अब हरेक रोजगारदाताले श्रमिकको व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ ।

‘नयाँनयाँ प्रविधिको प्रयोगका कारण कार्यस्थलमा जोखिम र जटिलता बढेका छन्,’ श्रम मन्त्रालयका श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेले भने, ‘यसबाट श्रमिकको व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यमा थपिएका जोखिम कम गर्न यो नीति ल्याइएको हो ।’ नीतिले सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चिततासँगै उत्पादकत्व बढ्ने उनले बताए । कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायबीच सहकार्य गर्ने रणनीति पनि बनाइएको छ ।

व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको व्यवस्थापन, नियमन र कार्यस्थल निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । ‘यो नीति कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्ययोजना बनाइनेछ,’ उनले भने, ‘कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आआफ्नो वार्षिक बजेटमा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अलगअलग अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति बन्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । सदस्यहरू श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वन तथा वातावरण, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवहरू छन् । रोजगारदाता र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको सिफारिसमा एक–एक महिलासहित तीन–तीन जना गरी छ प्रतिनिधि सदस्य हुन पाउनेछन् ।

कार्यस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदा कतिपय श्रमिकको अकालमा मृत्यु भएको र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव परी दीर्घकालीन रोगको सिकार भइरहेको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले बताए । ट्रेड युनियनहरूका अनुसार कानुनी व्यवस्थाको परिपालना नहुँदा दक्ष जनशक्तिबाट श्रम निरीक्षण भएको छैन । कार्यस्थल दुर्घटनाका कारण तथा व्यवसायजन्य रोग पहिचान गर्न अध्ययन र अनुसन्धान कार्य संस्थागत भएको छैन ।

मर्यादित श्रमको अवधारणाअनुरूप श्रमिकको व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्न नयाँ श्रम ऐन र श्रम नियमावलीमा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था छ । त्यसमा रोजगारदाता, श्रमिक, उत्पादनकर्ता, आयातकर्ता र आपूर्तिकर्ता र जिम्मेवार व्यक्तिको कर्तव्यका साथै प्रतिष्ठानमा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको गठनजस्ता प्रावधानहरू छन् ।

रोजगारदाताले श्रम ऐन तथा नियमावलीअनुसार कार्यस्थलमा श्रमिक तथा अन्य व्यक्तिको सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी व्यवस्थाको परिपालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने श्रम प्रशासन र निरीक्षणको कार्य श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको हो । विभागअन्तर्गत मुलुकभरका ११ वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालय छन् । ‘श्रम प्रशासनबाट हस्तक्षेपकारी भूमिका भएको देखिँदैन,’ केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार समितिका सदस्यसमेत रहेका जिफन्टका उपाध्यक्ष रमेश बडालले भने ।