किसानले पाएनन् डेढ करोड बक्यौता

तर प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले समय मिलेको थिएन । त्यसपछि बहालवाला उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री रामेश्वर रायले किसानको अगुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई भेटे । त्यो बेला उनी मन्त्री थिएनन् । भेटपछि प्रधानमन्त्रीलाई भने, ‘भेट नगरे किसानहरू घर बाहिर सुतेर आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् ।’ त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले भेट्न समय दिए, त्यो बेला ०७५ भदौ अन्तिम साता थियो । प्रधामन्त्रीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका यादवसहित बाराका रिलायन्स चिनी उद्योगका मालिक राजकुमार अग्रवाललाई बालुवाटार बोलाए । अग्रवाल कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाका तर्फबाट पहिलो संविधानसभाका सभासद् हुन् । प्रधानमन्त्रीले समय दिएपछि किसानका प्रतिनिधि पनि बालुवाटार गए । उनीहरूका साथमा जिल्लाका वहालवाला सांसदसमेत थिए । सबै पक्षबीच छलफल भयो । छलफलले सरकार र उद्योगी मिलेर बारा र पर्साका ११ हजार ६५ किसानको २९ लाख ३३ हजार क्विन्टल उखुको प्रतिक्विन्टल १० रुपैयाँ ५६ पैसाका दरले ३ करोड ९ लाख ७२ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखियो ।

त्यस पैसामा सरकार र उद्योगीले आधाआधा तिर्नुपर्ने देखियो । प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री खतिवडा र उद्योग मन्त्री यादवलाई तीन दिनभित्र बक्यौता दिलाउन निर्देशन दिएका थिए । निर्देशनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयमार्फत सरकारले तिनुपर्ने १ करोड ५४ लाख ८६ हजार २ सय ४० रुपैयाँ केही दिनभित्रै तिर्‍यो । तर प्रधानमन्त्रीको त्यही निर्देशन उद्योगीले भने अटेर गरे । तिनले अझै तिरेका छैनन् ।

सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसाँ तोकेको थियो । तर उद्योगी अग्रवालले प्रतिक्विन्टल ४ सय ६६ रुपैयाँका दरले मात्र किसानलाई तिरेर ५ रुपैयाँ २८ पैसा बाँकी राखेका थिए । यही बाँकी पैसाबारे प्रधानमन्त्रीसित छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनलाई आधार बनाएर किसान बक्यौताका लागि उद्योगीकहाँ धाउँदै आएका छन् । उद्योगी अग्रवालले निर्देशनलाई नमानेर बक्यौता अझै तिरेका छैनन् । केही दिनअघि आन्दोलन गर्न काठमाडौं पुगेका सर्लाही र रौतहटका किसानले बक्यौता पाउने सम्झौता भए पनि आफूहरूको डेढ करोड बक्यौताबारे कसैले नबोल्दा समस्या भएको बाराका उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र कुसवाहाले बताए ।

‘खोई हाम्रो डेढ करोड ? प्रधानमन्त्रीको अगाडि तिर्न स्वीकार गरेर किन तिरेका छैनन्,’ उ बेला बालुवाटारको छलफलमा सहभागी कुसवाहाले भने, ‘सरकारले तिर्नुपर्ने तिर्‍यो । तर उद्योगीले अटेर गरिरहेका छन् ।’ पचाउने मनसायले जालझेल गर्दै समय मात्र टारेको उनले बताए । सरकारले अनुदानको ५ रुपैयाँ ६६ पैसा र उद्योगले पनि त्यति नै दरले पैसा बाँकी राखेको थियो ।

सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यबमोजिम उद्योगीले किसानलाई नतिर्नु भनेको ठग्ने मनसाय देखिएको कलैया उपमहानगर–२३ भोडाहाका किसान रामचन्द्र यादवको भनाइ छ । ‘बुँदबुँदले तलाउ भरेझैं हजारौं किसानको थोरथोरै रकमले उद्योगी धनी भए । हामी गरिबका गरिब छौं,’ उनले भने, ‘हजारौं किसानको मर्का छ । हाम्रो बक्यौता तिराइदिने कोही माँबाप छैन ।’

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र त्यहाँ भएको सहमतिलाई नमानेर उद्योगी अग्रवाल न्यायालय पुगेका थिए । तर न्यायालयबाट किसानको बक्यौता तिर्ने आदेश भन्दै किसानको पक्षमा आदेश भएको थियो । ‘किसानलाई पैसा तिरिसकेको अवस्थामा सरकारले मूल्य निर्धारण गरेकाले सहमति र निर्देशन मान्दैनौं,’ रिलायन्स चिनी उद्योगका मालिक अग्रवालले भने ।