विद्युतीय कार्ड कारोबारमा ७० करोड बाहिरियो

यस्तो कारोबारमा सिस्टम उपलब्ध र राफसाफ गरिदिएबापत ‘भिसा’ लाई निश्चित रकम शुल्कका रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । यस्तो शुल्क एउटा बैंकले जारी गरेको कार्ड अर्को बैंकको एटीएममा घुसार्दा बढी र आफ्नोमा निकै कम हुन्छ । त्यही शुल्कबापत गत वर्ष उक्त रकम बाहिरिएको बैंकहरूले जनाएका छन् ।

बैंकहरूका अनुसार २७ बैंकले वार्षिक कुल करिब ५० करोड रुपैयाँ भिसालाई भुक्तानी गर्छन् । विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र पीओएस मेसिनको कारोबारमा भिसाले पाउने रकम पनि जोड्दा वार्षिक करिब ७० करोडभन्दा बढी रकम भिसाले लाने बताइएको छ । ‘यस्ता कारोबारमा बाहिरिने रकमको एकीकृत तथ्यांक छैन,’ एक बैंकरले भने, ‘वार्षिक ठूलो रकम बाहिरिएको सत्य हो । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनामार्फत सो रकम नेपालमै रोक्न सकिन्छ ।’ यसका लागि नेपालमै यो प्रणाली सञ्चालन गर्ने गरी कम्पनी स्थापनाको तयारी भएको छ ।

‘भिसा’ विद्युतीय कार्ड सञ्चालनमा कारोबार प्रणाली प्रदायक र राफसाफ गरिदिने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । यसले नेपाललगायत विभिन्न राष्ट्रमा यस्तो सेवा दिँदै आएको छ । नेपालमा डेबिट, क्रेडिट, प्रिपेडलगायत कार्ड भिसा सिस्टममार्फत सञ्चालित छन् । यस्तै युनियन पे, मास्टर कार्ड पनि भिसाजस्तै सिस्टम प्रदायक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हुन् । नेपालमा बहुसंख्यक विद्युतीय कार्ड भिसासँग आबद्ध छन् ।

हाल एउटा बैंकको एटीएम कार्डले अर्को बैंकको एटीएम मेसिनबाट पैसा निकाल्दा प्रतिकारोबार २५ रुपैयाँ लाग्छ । यो रकम तीन भागमा बाँडिन्छ । कार्ड जारी गर्ने बैंक, एटीएमवाला बैंक र भिसा नेटवर्ट । कार्ड जारी गर्ने बैंक र एटीएमवाला बैंकले पाउने रकम नेपालमै रहन्छ । तर भिसा नेटवर्टले पाउने रकम विदेशी मुद्रा (डलर) का रूपमा बाहिरिन्छ । हाल भिसाले प्रतिकारोबार १० देखि १२ रुपैयाँ लैजाने गरेको बैंकरहरूको भनाइ छ । पीओएस मेसिनमा कारोबारको प्रतिशतअनुसार शुल्क लाग्छ ।

पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उल्लेख्य संख्यामा एटीएम वृद्धि गरेका छन् । गत कात्तिकसम्म ३ हजार ५ सय २० वटा एटीएम सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये वाणिज्य बैंकले ३ हजार १ सय ५७, विकास बैंकले ३ सय १३ र फाइनान्स कम्पनीले ५० वटा एटीएम सञ्चालन गरेका छन् । नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एटीएम जारी गर्न पाउँदैनन् ।

कात्तिकसम्म ६८ लाख १९ हजार एटीएम कार्ड जारी भएका छन् । तीमध्ये ६५ लाख ५३ हजार वाणिज्य बैंकको मात्र छ । विकास बैंकले २ लाख ३० हजार र फाइनान्स कम्पनीले ३५ हजार एटीएम जारी गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत कात्तिकसम्म १ लाख ३७ हजार ६ सय क्रेडिट कार्ड र ६३ हजार २ सय डेबिट कार्ड जारी भएका छन् ।

यही आवमा नेसनल पेमेन्ट स्विच

चालु आवमा नेपालमा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट स्विच) स्थापना हुने भएको छ । भिसा शुल्कबापत वार्षिक ठूलो रकम बाहिरिन थालेपछि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा उक्त प्रणाली स्थापना हुन लागेको हो । राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

‘राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार/स्विचको विकासमार्फत विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको अन्तरआबद्धता सुनिश्चित गरी भुक्तानी कारोबारको राफसाफ स्वदेशमै हुने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । यही घोषणाअनुसार राष्ट्र बैंकले छलफल अघि बढाएको छ । ‘यसबारे सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत सरोकारवालासँग दुई/तीन चरणमा छलफल भइसकेको छ,’ राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख बमबहादुर मिश्रले भने, ‘अब प्राविधिकसहितको समिति बनाएर अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’

उक्त समितिले राष्ट्रिय भुक्तानी द्वारका लागि कति खर्च लाग्ने, लगानी संरचना कस्तो हुने, सुरक्षण व्यवस्थालगायत सबै पक्षबारे यकिन गर्ने मिश्रले बताए । ‘विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको अन्तरआबद्धता सुनिश्चित गरी भुक्तानी कारोबारको राफसाफ स्वदेशमै हँदा ठूलो रकम बाहिरिन पाउँदैन,’ मिश्रले भने, ‘राष्ट्र बैंक एक्लैको लगानी वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहभागितामा पनि स्विच स्थापना गर्न सकिन्छ ।’

नेपालमै राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार स्थापना गरिए कार्डको कारोबार शुल्क निकै कम हुने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । हाल नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) र नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट (एनबीआई) राष्ट्र बैंक र बैंकहरूको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित छन् । तुलनात्मक रूपमा ती संस्थाले राम्रो काम गरिरहेका छन् । यसकारण राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार पनि त्यही मोडलमा सञ्चालन गर्न खोजेको छ । आफ्नै भुक्तानी द्वार स्थापना सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया राष्ट्र बैंकले प्राप्त गरेको छ ।