कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुआब्जा ढिलाइको विरोधले ठप्प बन्यो भन्सार

शंकर आचार्य

(पर्सा) — जग्गाको मुआब्जा प्रक्रिया लम्बिएको भन्दै वीरगन्ज महानगरपालिका–२५ सिर्सिया खल्वाटोलावासीले गरेको विरोध प्रदर्शनले भन्सारको काम प्रभावित बनेको छ । सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा प्रदर्शनको बढी असर परेको छ । आईसीपी भन्सारमा भने त्यसको प्रभाव कम छ । 

प्रदर्शनकै कारण आइतबार सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा राजस्व संकलन शून्य रह्यो । सामान्य दिनमा यो भन्सारले ३ देखि ६ करोड रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन गर्छ । भन्सार एजेन्ट भन्सारमै प्रवेश गर्न नपाएकाले आइतबार भन्सारको कामकाज ठप्पप्रायः बनेको भन्सार प्रमुख उमेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । उक्त दिन मालवस्तु अनलोडसमेत हुन नपाउँदा रेलको नियमित आवागनमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्‍यो । ‘वीरगन्जमा रेलको आवागमन प्रभावित भए त्यसले कोलकाता र विशाखापट्टनम बन्दरगाहसम्मको रेलवेको नियमित तालिकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ,’ उनले भने, ‘सोमबार रेलबाट थोरै परिमाणमा मालवस्तु अनलोड हुन थालेको छ ।’ बन्दरगाह परिसरमा हाल ठूलो संख्यामा मालवाहक कन्टेनर र बल्क कार्गो सामान थुप्रिएको छ ।


आईसीपी भन्सार कार्यालयमा राजस्व असुलीमा असर परेको छैन । तर पनि गन्तव्यसम्म कन्टेनर तथा अन्य मालवस्तु पुर्‍याएर भारत फर्कने मालवाहक गाडीको आवागमन प्रभावित बनेको कार्यालयका सूचना अधिकृत विमल साहले जानकारी दिए । ‘भारत फर्कने खाली ट्रकको रुट परिवर्तन गर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘आईसीपीबाटै भारत जाने गरेका खाली ट्रक वीरगन्ज नाकाबाट भारततर्फ जान लागेका छन् ।’


सरकारले अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाए पनि मुआब्जा दिने काममा ढिलाइ गरेको भन्दै सिर्सिया खल्वाटोलावासीले आइतबारदेखि दोस्रो चरणको विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन् । उनीहरूले बिहान ८ देखि राति ८ बजेसम्म पदम रोडअन्तर्गत सुक्खा बन्दरगाहअगाडि सडकमै बसेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यसले गर्दा सुक्खा बन्दरगाह र आईसीपी भन्सारमा सवारी आवागमन भएको छैन ।


सरकारको ०७३ को पुस १७ को निर्णयले स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढेको छ । दुवै संरचनाको बीचमा २ सय ९७ परिवारको करिब १ हजार ४ सय कित्ता जग्गा छ । करिब डेढ दशक अघिदेखि सञ्चालनमा आएको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र दुई वर्षदेखि सञ्चालित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीको बीचमा खल्वाटोला गाउँ र स्थानीयको खेत पर्छ । यो टोललाई अधिग्रहण गरेमा दुवै संरचना जोडिनेछन् ।


तर स्थानीयको माग भने अधिग्रहण प्रक्रिया छोट्याएर आफूहरूलाई उचित मुआब्जा दिनुपर्नेछ । यसअघि मंसिर १७ देखि २३ सम्म पनि स्थानीयले सडक अवरोध गरेका थिए ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७६ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?