गरिमामा पन्छिँदै कृषि मन्त्रालय

‘बीउबिजन ऐन संशोधनकै क्रममा छ । ठगीको हकमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ पनि आकर्षित हुने भएकाले कारबाही गर्न विभागलाई अनुरोध गरेका छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले भने, ‘अब आयातकर्तालाई सोधपुछदेखि कारबाहीको काम सबै विभागले गर्छ ।’ पुस ४ मा बसेको राष्ट्रिय बीउबिजन समिति बैठकले बीउ आयातकर्तालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्न मन्त्राललाई सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालले आइतबार विभागमा पत्राचार गरेको हो ।

‘कृषिले पठाएको पत्र आज मात्रै आइपुगेको छ, पत्रमा गरिमा बीउ आयातकर्तालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्न भनिएको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘टिप्पणी उठाउनेदेखि निरीक्षण अधिकृत तोक्ने काम सोमबार हुन्छ ।’ पत्रमा धानको क्षतिको मूल्यांकनसमेत गर्ने आग्रह गरिएको ती अधिकारीले बताए । बीउ नक्कली परेपछि बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख मदन थापाको संयोजकत्वमा क्षतिपूर्ति मूल्यांकन समितिसमेत गठन भएको थियो । समितिले किसानको उत्पादन लागतका आधारमा १७ करोड र परिमाणका आधारमा २३ करोड क्षति सिफारिस गरेको थियो ।

चितवन, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ, तनहु, कञ्चनपुर, नवलपरासीलगायत १३ जिल्लाका ६० पालिकामा बढी क्षति पुगेको छ । ती क्षेत्रका झन्डै ७ हजार घरधुरीको १७ हजार ८ सय ६ हेक्टरबाट ८ हजार ५ सय टन धान उत्पादन नोक्सान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । क्षतिपूर्तिको विवरणसहितको प्रतिवेदन मंसिर ६ गते कृषि सचिव युवकध्वज जीसीलाई बुझाइएको थियो । अहिले पुनः विभागलाई अध्ययन गर्न अनुरोध गरिएको छ । तर विभागसँग मूल्यांकन गर्न विज्ञता छैन । ‘मूल्यांकनका लागि जनशक्ति पनि छैन,’ ती अधिकारीले भने ।गरिमा धानका विषयमा थप अनुसन्धान हुने विभागका प्रवक्ता नोख बस्यालले बताए । ‘फाइल प्राप्त भएपछि छलफल गर्छौं, अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्छौं ।’

उनले भने । बीउबिजन समिति बैठकले गरिमा हाइब्रिड धानको बीउ भनी गलत बीउ उत्पादन गर्ने भारतको रेनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिले उत्पादन गर्ने बीउ आयातमा रोक लगाउने पनि निर्णय गरेको छ । आयातकर्ता दाङस्थित सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालिको इजाजत–पत्र खारेज गर्नसमेत समितिले सिफारिस गरेको थियो । तर खारेजी प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

पीडित किसानका लागि उचित राहत उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई समितिल सिफारिससमेत गरेको छ । समितिले राहत उपलब्ध गराउन गरेको सिफारिस यो दोस्रो पटक हो ।

डेढ महिनाअघि समिति बैठकले पनि तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो । तर किसानलाई राहत दिन आलटाल भइरहेको छ ।

तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले पनि डीएनए परीक्षणको प्रतिवेदनपछि आयातकर्तालाई मुद्दा चलाउने बताएका थिए । अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने उनको भनाइ थियो । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट टुंगो लगाउने उनले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । एक महिनायता कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी घनश्याम भुसालले सम्हालेका छन् । उनले पनि किसानका समस्याबारे सुनुवाइ गरेका छैनन् । गरिमा प्रकरणमा मन्त्रालय आफू पन्छिएर विभाग र प्रदेश/स्थानीय सरकारलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

‘नोक्सान बेहोर्न बाध्य किसानलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गर्छौं,’ प्रवक्ता केसीले भने । त्यसका लागि ६० स्थानीय तह र १३ जिल्लामा अनुरोध गरिनेछ । केन्द्रको हकमा कुन मोडालिटीबाट उपलब्ध गराउने भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट टुंगो लगाइने उनले बताए । राहत दिन पालिकाहरू तयार रहेकाले पत्र पठाउने निर्णय भएको बीउबिजन केन्द्र प्रमुख एवं क्षतिपूर्ति समिति संयोजक थापाले बताए । ‘संघीय मन्त्रालयमार्फत चिठी पठाउन सिफारिस गरेका छौं,’ उनले भने ।

केन्द्रका अनुसार गरिमा हाइब्रिड धान नेपालमा ०७२ सालमा दर्ता भएको हो । १२० देखि १२५ दिन यसको पाक्ने अवधि हो । बोटको उचाइ १ सयदेखि १०५ सेन्टिमिटर, उत्पादन क्षमता प्रतिहेक्टर ५.८ देखि ६.३ टन हो । गरिमा हाइब्रिडको मसिनो दाना हुन्छ । यो जातको सिफारिस क्षेत्र तराई र भित्री मधेस हो । तर किसानले लगाएको बीउको पाक्ने अवधि १५० देखि १६० दिन रहेको नार्कले पुष्टि गरेको थियो ।