प्लास्टिक झोला निर्देशिका निष्प्रभावी

‘दर्ता नभएका केही उद्योगले मापदण्डविपरीत र कम गुणस्तरका प्लास्टिक उत्पादन गरिरहेका छन् । सीमापारिबाट पनि पातला झोला आउने गरेको पाइएको छ,’ नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका अध्यक्ष शरद शर्माले भने, ‘यस्ता गतिविधिले स्वदेशी प्लास्टिक झोला उद्योगलाई नकारात्मक असर परेको छ ।’

उद्योग विभागले भने बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेका उद्योगबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएको छ । ‘दर्ता नभएका उद्योग हामीले भेटाएका छैनौं,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘दर्ता भएका उद्योगको पनि अनुगमन आवश्यक छ । जनशक्ति अभावका अनुगमन गर्न सकेका छैनौं । निगरानी भने गरिरहेका छौं ।’

‘प्लास्टिक झोला नियमन तथा निर्देशिका, ०६८’ ले प्लास्टिक झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उक्त निर्देशिका संशोधन भई ०७१ लागू भएदेखि कुनै पनि फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले उपत्यकाभित्र ४० र उपत्यकाबाहिर ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्न पाउँदैनन् । आव ०७३/७४ को बजेट भाषणले पनि प्लास्टिक तथा पोलिप्रोपोलिन झोलाको प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्य, वातावरण र सहरी सौन्दर्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव अन्त्य गर्न यसको आयात निर्यात, बिक्रीवितरण र उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

‘०७१ चैत १८ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो,’ वातावरण विभागका सूचना अधिकारी इन्दुविक्रम जोशीले भने, ‘०७२ वैशाख १ देखि लागू हुने गरी राजपत्रमा प्रकाशनपछि ३० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिकका झोला देशभर नै प्रयोग गर्न पाइन्न ।’ वातावरण संरक्षण ऐन ०५३ अनुसार निर्देशिकाविपरीत कार्य गरे तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराई कसुरको मात्रा हेरी १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले प्लास्टिकजन्य सामग्री प्रतिबन्ध गरेको होइन । एक पटक प्रयोगपछि फेरि प्रयोग गर्न नमिल्ने खालका पातलो प्लास्टिकका झोला झोला मात्र प्रतिबन्ध गरेको जोशीको भनाइ छ । यसलाई उद्योगले पनि स्वागत गरेको उनले बताए ।

भूकम्पपछि यसको प्रयोग बढ्नुले सरकारले ल्याएको प्लास्टिक झोला निर्देशिका प्रभावकारी हुन नसक्नुमध्ये एक कारण रहेको संघका अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । ‘बजेट भाषणमा यसलाई बन्द गर्ने नीति ल्याइए पनि सफल हुन सकेन,’ उनले भने, ‘निर्देशिका संशोधनपछि उद्योगहरूले मापदण्डअनुसारकै झोला उत्पादन गरिरहेका छन् ।’

पहिले ७/८ सयबाट अहिले तीन सयको हाराहारीमा उद्योग सञ्चालनमा रहेको उनले बताए । उपत्यकाभित्र ६०/७० उद्योग सञ्चालनमा रहेको उनले जानकारी दिए । प्लास्टिक प्रयोगले वातावरणमा पार्ने असरको दोष उद्योग र प्लास्टिकलाई दिन नहुने उनको तर्क छ । वर्षमा प्लास्टिक झोला उत्पादनका लागि आठ हजार टन बराबरको कच्चापदार्थ आयात हुने गरेको छ ।

प्लास्टिक झोला अनुगमनका क्रममा वातावरण विभागले ०७३/७४ मा (राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रकाशित भएपछि) मापदण्डविपरीतका प्लास्टिक झोला उत्पादन, बिक्रीवितरण र भण्डारण गर्ने ३० उद्योग तथा पसललाई मात्र ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेको छ । तर त्यसपछि विभागले न अनुगमन नै गरेको छ, न कारबाही ।