६ उद्योगले दिएनन् किसानलाई भुक्तानी 

सबैभन्दा बढी रौतहटस्थित श्रीराम सुगर मिलले ४२ करोड रुपैयाँ दिन बाँकी छ । श्रीरामका सञ्चालक हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवाल हुन् । हितेश गोल्छा अर्गनाइजेसन र विशाल विशाल ग्रुपका हुन् । श्रीरामले तीन वर्षदेखि बर्सेनि २/३ करोड रुपैयाँ बाँकी राख्दै आएको महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए ।

‘भुक्तानी माग्दा पैसा दिन सक्दैनौं, उद्योग नै बन्द गर्छौं भन्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘किसानलाई घुँडा टेकाउने मात्र काम भयो ।’ अन्नपूर्ण सुगर मिलले किसानको ४० करोड रुपैयाँ दिएको छैन । अन्नपूर्णका सञ्चालक राकेश अग्रवाल हुन् । अन्नपूर्णले भुक्तानी नदिएपछि सर्लाही र रौतहटका करिब डेढ सय किसान यतिबेला राजधानीमा छन् । उनीहरूले संघर्ष समिति गठन गरेर विभिन्न चरणका आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

‘किसान साह्रै समस्यामा परे । माइतीघर घेराउ कार्यक्रम सकिएको छ,’ संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘अब अर्को चरणको आन्दोलन थाल्छौं ।’ इन्दिरा सुगर मिलले पनि किसानको १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन । इन्दिराका सञ्चालक पनि राकेश अग्रवाल हुन् । अन्नपूर्ण मिलका राकेश अग्रवाल सम्पर्कविहीन चिनी उद्योगी भएको चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले बताए । ‘संघमा सदस्य भए पनि उद्योगले करिब पाँच वर्षदेखि सदस्यता शुल्क तिरेको छैन, हाम्रो सम्पर्कमा पनि छैन,’ उनले भने । दुई वर्षअघि भारत र पाकिस्तानबाट सस्तो चिनी आयात हुँदा यहाँका चिनी मिल धराशायी अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपाली उखु धेरै महँगो छ । आयातित चिनी धेरै सस्तो पर्छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशी चिनी बिक्री नहुँदा भुक्तानीमा समस्या भएको हो, जसकारण उद्योग बन्द हुने क्रम बढ्दो छ ।’ लुम्बिनी चिनी कारखानाले किसानलाई १० करोड भुक्तानी नदिएको महासंघले बताएको छ । लुम्बिनी नेपाल सरकारकै उद्योग हो । उक्त मिल मनीष अग्रवालले भाडामा लिई सञ्चालन गरिरहेका छन् । दुई वर्षअघि अग्रवालको निधन भएपछि भुक्तानीमा समस्या भएको महासंघ अध्यक्ष मैनालीले बताए । यीबाहेक महालक्ष्मी सुगर मिलले पनि २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन ।

महालक्ष्मी सुगर मिलका सञ्चालक प्रदेश सांसद वीरेन्द्र कनोडिया हुन् । वाग्मती सुगर मिलले पनि किसानलाई ११ करोड भुक्तानी गरेको छैन । वाग्मतीका सञ्चालक राम थापा र जगदीश अग्रवाल हुन् । ‘भुक्तानीका लागि पटकपटक तोकेता गरे पनि वाग्मतीले केही सुनेन,’ मैनालीले भने, ‘ऋणका कारण किसान निरीह बनेका छन् ।’

संघका अध्यक्ष अग्रवाल भने चिनी नबिक्दा उद्योगीहरूले किसानलाई भुक्तानी दिन समस्या भएको दाबी गर्छन् । ‘चिनी बिक्री नहुँदा उद्योगीले ब्याज तिर्न सकेनन् । परिमाणस्वरूप केही उद्योगसमेत बन्द भए । किसानले पनि भुक्तानी पाएनन्,’ उनले भने । मुलुकभर १३ चिनी उद्योग छन् । तीमध्ये पाँच बन्द अवस्थामा पुगेको अग्रवालको दाबी छ । उखु किसानले भुक्तानी नपाए पनि तालुकदार निकाय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मौन छन् ।

उद्योगीहरू जिम्मेवार नहुँदा समस्या भएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए । ‘चिनी बिकेन, घाटामा गयौं भनेर उद्योगीले टालटुले पारा देखाए,’ उनले भने, ‘३/४ वर्षकै भुक्तानी बाँकी हुनु राम्रो होइन । उद्योगीहरू किसानप्रति जिम्मेवार नबन्दा समस्या भएको हो ।’ भुक्तानी दिलाउने दायित्व उद्योग मन्त्रालयको भए पनि आफूहरूले पनि समन्वय गरिरहेको उनले बताए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले उखु किसानको गुनासो प्राप्त भएको बताए । ‘उद्योगीहरू सम्पर्कमा नआएको जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने, ‘उद्योगीलाई समात्न गृह मन्त्रालयसँग पनि समन्वय भइरहेको छ । त्यसका लागि गृहलाई पत्र पठाउने तयारी छ ।’

सरकारबाट पनि ठगिए किसान

उखु किसान सरकारबाटै पनि ठगिएका छन् । गत वर्षकै करिब १ अर्ब ३३ करोड रकम अनुदान किसानले पाएका छैनन् । ‘गत वर्ष प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य ५ सय ३६ रुपैयाँ तोकिएको थियो, जसमध्ये ४७१ उद्योगी र बाँकी सरकारले अनुदानस्वरूप दिनुपर्ने थियो,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘तर सरकारले पनि दिएन ।’ उखुको अनुदान रकम कार्यान्वयन गर्ने निकाय कृषि मन्त्रालय हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले भने ९२ करोड विनियोजन भई जिल्लामा वितरण भइरहेको दाबी गरे । बाँकी रकम अर्थ मन्त्रालयले दोस्रो किस्तामार्फत उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिए ।

‘अनुदानको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत किसानको खातामा जम्मा हुन्छ । वितरणमा ढिलाइ भएकै हो,’ उनले भने, ‘सरकारबाट पाउने रकममा बेइमानी हुँदैन, ढुक्क भए हुन्छ ।’ उद्योगले उखु किसानले बिक्री गरेको तथ्यांक उपलब्ध नगराउँदा समस्या भएको उनले बताए । तथ्यांकका लागि ताकेता गर्दा पनि उद्योगीले ढिलाइ गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘केहीले तथ्यांक नै दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले समस्या देखिएको हो ।’