९२ करोडले प्रदेशलाई तनाव

दुई महिनाभन्दा बढी समय लिएर प्रदेशसभाको उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिले गत वर्ष भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको योजनाको अनुगमन गरेको थियो । विकास निर्माणमा लापरबाही भएको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पास गर्दै प्रदेशसभाको बैठकले ९२ करोड रुपैयाँ भुुक्तानी गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । कात्तिकमै दिएको निर्देशनअनुसार प्रदेश सरकारले पुरानो वर्षको बक्यौता भुक्तानी नगरेको झोंकमा प्रदेशसभाको बैठक पनि डाकिएको छैन ।

आव ०७५/७६ मा प्रदेश २ मा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको विकास निर्माणका करिब २ हजार भुक्तानीका फाइल कमिसन नदिएकै कारण तीन विकासे मन्त्रालयका कर्मचारीले अड्काइदिएका थिए । भदौ २२ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदले योजनाको भुक्तानीमा ३० प्रतिशतसम्म कमिसन मागिएको र नदिएकै कारण भुक्तानी नगरिएको आरोप लगाएपछि छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । प्रदेशसभा बैठकले भुक्तानीका लागि निर्देशन दिए पनि कानुनी अड्चन देखिएपछि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको खर्च अनुगमन कार्यालयलाई पत्र लेखेर भुक्तानी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने राय मागेको छ ।

केही दिनअघि प्रदेश सरकारले भुक्तानी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने र यस्तो परिस्थितिमा के गर्दा उपयुक्त होला भनेर मागेको रायसुझावबारे संघ सरकारले जवाफ दिएको छैन । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राधाकृष्ण सुवेदी मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्तालाई सोध्न भन्दै यो प्रकरणबाट तर्किए । ‘प्रमुख सचिवले सबै विषयमा बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भुक्तानीबारे चासो देखाएपछि फस्ने डरले सरकारले संघीय सरकारलाई पत्र लेखेर यो मामिलालाई सामसुम पार्ने प्रयास गरिएको हो । गत वर्षको ९२ करोड रुपैयाँ भुक्तानीको विषयमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवबीचसमेत मतभेद छ । मुख्यमन्त्री राउत जसरी भए पनि भुक्तानी गर्ने मनसायमा छन् । मन्त्री यादवले भने गलत थिति बस्ने भन्दै भुक्तानी नगर्ने मनस्थितिमा छन् ।

‘प्रदेशसभाले ९२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई संसद्को प्रतिवेदनसहित भुक्तानीका लागि पत्र लेख्यो,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘गत वर्षको योजनाको भुक्तानी चालु बजेटबाट गर्नै मिल्दैन । हचुवाको भरमा भुक्तानी गर्नुभन्दा कुनै उपाय छ कि बुझ्न संघीय सरकारलाई पत्र लेखिएको छ ।’ पुरानो योजनाको भुक्तानीबारे अन्योल नै रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन न्यौपानेले बताए । प्रदेशसभा समितिले योजनाको छानबिन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको छ । योजनामा थुप्रै त्रुटि रहेको र भुक्तानीका लागि गरिएको सिफारिसबारे बुझ्न अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयतर्फ कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीले छ वटा र कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाले तीन वटा योजनाको भुक्तानी गरेको छैन ।

यस्तै समाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ मन्त्रालयले ९२ लाखका दुई योजनाको भुक्तानी गरेको छैन । प्रदेश वन निर्देशनालयले १७ करोड ६६ लाख बराबरका दुई सय योजनाको भुक्तानी दिएको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयतर्फ पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहाले पाँच वटा, पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटले १६ वटा, पूर्वाधार कार्यालय पर्साले एउटा र पूर्वाधार कार्यालय धनुषाले १५२ वटा योजनासहित १० करोड ३७ लाख रुपैयाँको भुक्तानी दिएको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयतर्फ पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहाले १५, पूर्वाधार कार्यालय धनुषाले १५३, पूर्वाधार कार्यालय रौतहटले २२, पूर्वाधार कार्यालय पर्साले १५ र यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले तीन वटा योजनासहित ३८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबर योजनाको भुक्तानी रोकेका छन् ।

आव ०७५/७६ मा संसदीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सांसदलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । योजना सम्पन्न गरेर भुक्तानीका लागि असारको पहिलो साता नै पेस गरिएको फाइल ‘कमिसन’ कै कारण अल्झाएको प्रदेश २ का सांसदको आरोप छ ।