अण्डा र चल्लामा सिन्डिकेट

राजु चाैधरी, रमेशकुमार पौडेल

काठमाडौं/चितवन — ह्याचरी उद्योगीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य बढाउन ठूलाे परिमाणमा तयार भइसकेका चल्ला र अण्डा नष्ट गर्नुका साथै ओसारपसारसमेत बन्द गरेका छन् । ऐन विपरीतको उनीहरूको यस्तो हर्कतप्रति सरकार भने मूकदर्शक जस्तै बनेको छ  ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले त्यस्तो गतिविधिलाई बन्देज लगाएको छ । ऐनअनुसार कुनै पनि वस्तु उत्पादन, पैठारी वा बिक्री गर्न, व्यापारी वा व्यापारिक समूहहरू मिली त्यस्तो वस्तुको अभाव सिर्जना गरी मूल्य तथा आपूर्ति व्यवस्थामा प्रभाव पार्न नहुने उल्लेख छ ।


मंसिर २७ मा ह्याचरी उद्यमीको राष्ट्रिय भेलाले मेसिनमा सेट गरिएका अण्डा मसिर २९ देखि पुस ६ सम्म नष्ट गर्ने । मंसिर २९ देखि पुस ८ सम्म कुनै पनि ह्याचरीबाट उत्पादन भएका ब्रोइलर चल्ला, कलर ब्रोइलर चल्ला र क्रोइलर चल्ला बिक्री वितरण तथा ओसारपसार बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । ह्याचरी अनुगमनको क्रममा चल्ला बिक्री वितरण गरेको भेटिए सम्पूर्ण चल्ला नष्ट गर्नुका साथै त्यस्ता ह्याचरीलाई कारबाही गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।


ह्याचरी उद्योग संघका अनुसार एक सातामा ४५ लाख चल्ला उत्पादन हुन्छ । खपत ३० लाख हुन्छ । ‘किसानले मूल्य पाएनन्, ह्याचरी उद्योगले पनि उत्पादन लागत पाएनन्,’ संघका अध्यक्ष टीकाराम पोखरेलले भने, ‘किसानसँगको सल्लाहमा चल्ला उत्पादन रोकेका छौं । १० दिन उत्पादन बन्द हुँदा ३/४ महिनापश्चात् मूल्य पाउँछौं ।’ अहिले तयारी ब्रोइलर कुखुराको मासु प्रतिकिलो २७० रुपैयाँमा पाइन्छ । ह्याचरी उद्योगीहरूको निर्णयले ३५० भन्दा बढी पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘यो सरासर सिन्डिकेट हो । किसानले मूल्य नपाउने तर उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमा बेच्ने षड्यन्त्र हो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘व्यवसायीको षड्यन्त्रमा सरकार मौन छ ।’


राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले पनि कुखुरापालक किसानले म्ल्यू नपाएको बताउँछन् । उपभोक्ताले पनि चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएको उनले बताए । त्यसको फाइदा बिचौलियाले उठाएको उनको दाबी छ । ‘ह्याचरी संघ, दाना उद्योग संघ र कुखुरा व्यवसायीसँगको सिन्डिकेट देखिएको छ । अहिलेको नीतिले ठूला व्यवसायीलाई घाटा हुँदैन,’ उनले भने, ‘ह्याचरी उद्यमीको भेलाले चल्ला मार्ने निर्णय गर्नु नै गलत हो । यो दिगो समाधान होइन ।’


पशु सेवा विभागका अनुसार व्यवसायीको निर्णयले १ करोड २० लाख किलो मासु उत्पादन कम हुनेछ । ‘१० दिनको चक्रमा १ करोड २० लाख मासु उत्पादन घट्छ,’ विभागका महानिर्देशक वंशी शर्माले भने । चल्ला उत्पादनतर्फ ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति हुनेछ ।


ह्याचरी उद्योग संघले उचित मूल्य नपाएको भन्दै चल्ला उत्पादन बन्द गर्नेबारे विभागलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । त्यसक्रमा व्यवसायीले चल्लाको परल मूल्य ५५ देखि ६० रुपैयाँ रहेको बताएका थिए । ह्याचरीले २०/२५ रुपैयाँ कममा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका थिए । दानाको मूल्य बढेकाले किसानको लागत खर्च पनि बढेको उनीहरूको दाबी थियो । विभागले पनि छलफल गरेर समाधान गर्ने जनाएको महानिर्देशक शर्माले बताए । ‘तर, व्यवसायीले एकलौटी निर्णय गरेको चल्ला उत्पादन बन्द गरे,’ महानिर्देशक शर्माले भने ।


राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले चल्ला उत्पादन बन्दले सिन्डिकेट देखिएको बताए । ‘किसान र ह्याचरी उद्योगले मूल्य नपाएको भए छलफल हुनुपर्थ्यो । बिचौलियाको तह घटाएर मूल्य समायोजन गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले बन्दवालाहरूको सिन्डिकेट हो । ह्याचरी उद्योगीहरूले कानुन हातमा लिएर काम गरेको छ ।’ मूल्य बढ्ने खेल भए पनि सरकार लाचार देखिएको महर्जनको दाबी छ । मूल्यको सन्दर्भमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नियमन गर्नुपर्छ । विभागका सूचना अधिकारी नोखबहादुर बस्यालले मासुको अभाव बनाएर मूल्य बढाउन नपाइने बताए । उत्पादनको हकमा कृषि मन्त्रालय/पशु सेवा विभागसँग सम्बन्धित भएकाले पशु विभागले समाधान गर्नुपर्ने बताए । यद्यपि मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा भने आपूर्तिले नै अनुगमन गर्ने बताए ।


ब्रोइलर कुखुरा पाल्ने किसानहरूको संस्थाको केन्द्रीय अध्यक्ष झनक पौडेल चल्ला उत्पादन रोकेरै मात्रै किसानको समस्या समाधान नहुने बताउँछन् ।


सडकमा फुटे अण्डा
अण्डा उत्पादक किसानका व्यथा फरके छैन । बिचौलिया हाबी हुँदा मूल्य नपाएको र विरोध गर्दा पक्राउ हुनुपरेको भन्दै अण्डा उत्पादक किसानहरूले मंगलबार भरतपुरमा सडकमै अण्डा फुटाएर आक्रोश पोखे ।


चितवन प्रहरीले पक्राउ गरेर उनीहरूलाई अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाउन अनुसन्धान गर्दै छ । घटनासँग अण्डाको मूल्य विवाद जोडिएको छ । अण्डाको मूल्य तय गर्ने र पालना नगर्ने संघ संस्थाबीच टकराव बढ्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । उनीहरू पक्राउ परेपछि नेपाल अण्डा उत्पादक संघ केन्द्रीय समितिले मंगलबार भरतपुरमा सडकमा अण्डा फुटाएर विरोध जनाएको छ । संघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा अण्डा उत्पादक किसानहरूले गिरफ्तार व्यक्तिहरूको रिहाइको माग गर्दै अण्डा फुटाएर विरोध जनाएका हुन्। किसानले उत्पादन गरेको अण्डाको मूल्य वर्षौंदेखि अण्डा उत्पादनमा संलग्न व्यवसायी/किसानहरूको संस्था नेपाल अण्डा उत्पादक संघले तय गर्छ ।


पछिल्लो समय अण्डा संघभित्रै विवाद चुलिँदै गएपछि अन्य संगठनले पनि मूल्य निर्धारण गर्न थालेका हुन् । यो क्रममा सुरु भएको विवाद ‘हात हालाहाल र तोडफोड’ तथा गिरफ्तारीसम्म पुगेको छ ।


समितिले अण्डाको मूल्य तोक्दा ठूलो अण्डाको खरिद मूल्य प्रतिक्रेट २७५ र बिक्री मूल्य २८० तय गरेको छ । त्यसै गरी मिडियम अण्डाको खरिद मूल्य २५५ र बिक्री मूल्य प्रतिक्रेट २६० रुपैयाँ तोकेको छ । एक क्रेटमा ३० वटा अण्डा हुन्छ । नेपाल दाना, अण्डा, कुखुरा वितरक संघले भने ठूलो अण्डाको प्रतिक्रेट खरिद मूल्य २७० रुपैयाँ तोकेपछि विवाद बढेर पाँचजनाको गिरफ्तारीसम्म पुगेको छ । ‘कात्तिक २१ मा भरतपुरमा वितरकहरूसमेत संलग्न संघको भेलाले मूल्य तय गरेको हो । त्यहीअनुसार अनुगमनसमेत गर्‍यौं । देशभर अभियान चलायौं । मूल्य कायम हुँदै थियो । तर, बिचौलियाहरू छटपटिन थाले । अनि मूल्य घटाउन खोजे,’ नेपाल अण्डा उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवराम केसीले भने । केसीले वितरक संघलाई बिचौलियाको आरोप लगाए ।


वितरक अर्थात् सप्लायर्सहरूले चल्ला, दाना र औषधि भ्याक्सिनसम्म किसानलाई दिने गर्छन् । ‘पहिला उधारोमा दिने र उत्पादन तयार भएपछि आफ्नाे मूल्यमा किसानबाट अण्डा कुखुरा उठाउने चलन व्याप्त छ । त्यसैले बिचौलियाहरू किसान बलियो भएर आफैं मूल्य राखेको देख्नै सक्दैनन्,’ केसीले भने । नेपाल दाना, अण्डा, कुखुरा वितरक संघका अध्यक्ष तेजनारायण पाण्डे आफूहरूले प्रतिक्रेट २७५ रुपैयाँमा किसानसँग अण्डा किन्न नसक्ने जानकारी गराएको बताउँछन्। प्रकाशित : पुस ३, २०७६ १७:४६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

उच्च अदालतद्वारा जिल्लाको आदेश सदर, महरा पुर्पक्ष थुनामै 

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा पुर्पक्ष थुनामै राखेर मुद्दाको सुनुवाई गर्नुपर्ने आदेश गरेको छ ।

मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकबहादुर कुँवरको इजलासले जिल्ला अदालत काठमाण्डौंको गत कार्तिक १८ गतेको आदेशलाई सदर गरेको अदालतका राजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले बताए ।

‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरमा संलग्न होइनन भन्नसक्ने अवस्था नरहेको’ भन्दै जिल्ला अदालत काठमाण्डौंले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पुर्पक्ष थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाण्डौंका एक नम्बर न्यायाधीश सुदर्शन पाण्डेको आदेशपछि महरालाई डिल्लीबजार कारागारमा छन् । आफूलाई कानूनी आधारविना पुर्पक्ष धुनामा पठाएको भन्दै महराले फेरी आदेश बदरको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने बाटो खुला छ । बलात्कारको प्रयासको मुख्य मुद्दा भने जिल्ला अदालत काठमाण्डौंमा विचाराधिन छ ।

संसद सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले आफ्नो कोठामा आएर बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा गत असोज १७ गते राति उनले फोनबाट प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन । उजुरीका आधारमा प्रहरीले उनलाई असोज १९ मा पक्राउ गरेको थियो भने झण्डै एक महिनाको अनुसन्धानपछि कार्तिक १४ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । महरामाथि साढे ७ वर्ष कैदको माग दाबी थियो ।

प्रकाशित : पुस ३, २०७६ १७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×