१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

स्याटेलाइट राख्नेबारे कूटनीतिक दबाब

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — अमेरिकी राजनीतिक जेम्स वाल्सको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय अमेरिकी टोली आइतबार नेपाल आउँदै छ । नेपालमा पिस कर्प अधिकृत रहिसकेका वाल्स पूर्वअमेरिकी सांसद हुन् । उनी प्रस्ट नेपाली बोल्न सक्छन् र हाल वासिङ्टनस्थित के एन्ड एल ल फर्ममा गभरमेन्ट अफेयर काउन्सिलका रूपमा कार्यरत छन् ।

उनीसहित नेपाल आउने टोलीमा साना स्याटेलाइटमार्फत इन्टरनेट वितरण गर्ने काम गरिरहेको अमेरिकी कम्पनी अस्ट्रानिसका संस्थापक जोन गेडमार्क, नेटवर्क सिस्टमको काम गर्ने अर्को अमेरिकी कम्पनी ह्युग्सका अध्यक्ष बाहरम पउरमान्ड, अस्ट्रानिसका बिजनेस डेभलपमेन्ट हेड अली युनिससहितका व्यक्तिहरू छन् ।


उनीहरूले तीनदिने नेपाल बसाइँका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललगायत सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।


यो टोली आउनु केही साताअघि नै अस्ट्रानिस र ह्युग्सले तयार पारेको प्रस्ताव काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । नेपालजस्तो मुलुकले परम्परागत ठूलो स्याटेलाइट राख्नुभन्दा अहिले विकासको क्रममा रहेका साना स्याटेलाइटमार्फत आफ्नो ब्यान्डविथ आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने र यसको लागत धेरै सस्तो पर्ने तर्कसहित पेस गरिएको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि अमेरिकी टोली नेपाल आउन लागेको हो ।


गत फागुनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले फ्रान्स भ्रमणको क्रममा फ्रान्सेली कम्पनी थ्यालस एलेनियासँग नेपालको स्याटेलाइट स्थापनाका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि यसले सर्वत्र चासो र चर्चा पायो ।


यो समझदारीसँगै विशेषगरी तीन तहबाट यसको चर्चा भइरहेको छ । सरकारले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू) सन् १९८४ मा नेपालको लागि छुट्याएको स्लट उपयोग गर्दै स्याट उपयोग गर्ने र नेपाललाई पनि स्याटेलाइट भएको राष्ट्रको पहिचान दिलाउने तर्क गर्दै आएको छ ।


अर्कोथरीले भने नेपालजस्ता राष्ट्रको लागि स्याटेलाइट राख्न हतारिनुको सट्टा यसको लागत र व्यापार मोडालिटी टुंग्याएर मात्रै निर्माणमा जानुपर्ने तर्क गर्छन् । केहीले भने स्याटेलाइट प्रविधि खरिदका लागि सरकारले खुला प्रतिस्पर्धा नगरी सोझै कुनै देशको एउटा कम्पनीसँग समझदारी गरेको भन्दै यसको लागतप्रति शंका गर्छन् ।


देशभित्र यी तीनखाले चर्चा भइरहे पनि कूटनीतिक रूपमा भने फ्रान्सेली कम्पनीसँग समझदारीलगत्तै सरकारलाई दबाब बढेको छ । फ्रान्ससँगको समझदारीलगत्तै चीन, रुस र अमेरिकी सरकारी तवरबाटै इच्छा जाहेर भएको सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ सालमा स्याटेलाइट निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आशय पत्र माग गरेको थियो । उक्त बेलामा विभिन्न मुलुकका २२ वटा कम्पनीले आशय पत्र पेस गरेका थिए । अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुरसहित क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेयिबा, रसिया र इजरायलका कम्पनीहरूले आशय पत्र पेस गरेका थिए ।


आशय पत्र अध्ययन समितिमा रहेका प्राधिकरणका एक जना निर्देशकका अनुसार आशय पत्र पेस गर्ने भारत र चीनका कम्पनीहरूले आफ्नै लगानीमा स्याटेलाइट निर्माण गरिदिने र नेपालले पछि पैसा तिरे हुने खालको प्रस्ताव गरेका थिए ।


अन्य देशका केही कम्पनीहरूले भने सरकारी तवरबाट सहुलितपूर्ण ऋणका लागि पहल गरिदिने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । ‘त्यो बेला स्याटेलाइट निर्माणका लागि नभई हामीले स्याटेलाइट राख्यौं भने कुनकुन देशका कुनकुन कम्पनीको चासो होला भन्ने जान्नका लागि आशय पत्र माग गरिएको थियो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘धेरै देशबाट प्रस्ताव परेपछि स्याटेलाइट राख्दा धेरै विकल्प पाइने आशा पलाएको थियो ।’


आशय पत्र माग्दा यति धेरै प्रस्ताव परे पनि सरकारले सोझै एक कम्पनीलाई जीटुजी प्रक्रियामार्फत स्याटेलाइटको निर्माण गर्ने जिम्मा दिँदा लागत महँगो पर्ने र सरकारको भूमिका कम हुने ती अधिकारीको ठम्याइ छ । आशय पत्र माग्दा भारतको सरकारी निकाय इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन (इस्रो) ले नेपालको स्लट भाडामा लिने र त्यसबापत ३ अर्ब रुपैयाँ तिर्ने प्रस्ताव पनि राखेको थियो ।


नेपालको स्याटेलाइटमा भारत र चीनको चासो स्वाभाविक भएको जानकारहरू बताउँछन् । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सार्क स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पठाएर छिमेकी देशका लागि मित्रताको चिनो भएको घोषणा गरेका थिए । यो स्याटेलाइटमा सार्क सदस्य राष्ट्रहरूका लागि ट्रान्सपोन्डरहरू छुट्याइएको छ । केयू ब्यान्डमा १२ वटा ट्रान्सपोन्डर रहेको उक्त स्याटेलाइटको एउटा ट्रान्सपोन्डर नेपालका लागि छुट्याइएको छ । पाकिस्तानबाहेक सार्क राष्ट्रका अन्य सदस्यहरूले पनि ट्रान्सपोन्डर पाएका छन् । उक्त स्याटेलाइटबाट प्राप्त हुने ब्यान्डविथ रिसिभका लागि भारतीय प्राविधिकले मन्त्रालयमा ग्राउन्ड स्टेसन तयार पारिदिए पनि यसको उपयोग हुन सकेको छैन । भारतीय पक्षले यसको उपयोगको लागि निरन्तर स्मरण गराउँदै आएका छन् ।


अरूले उपलब्ध गराएको स्याटेलाइट प्रयोग गर्दा सुरक्षा र सूचना संवेदनशीलता भन्दै सरकारले भने त्यसको प्रयोगको लागि अनिच्छा देखाउँदै आएको छ । केही महिनाअघि सञ्चालित जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्य देशको स्याटेलाइट प्रयोग गर्दा सुरक्षा चुनौती हुने भन्दै आगामी ४ वर्षभित्र आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने बताएका थिए ।


नेपालले चीनसँग भने स्याटेलाइट तस्बिरको लागि प्राविधिक सहयोग लिइरहेको छ । २०७५ मा चीनले विकास निर्माणको बेलामा आवश्यक पर्ने स्याटेलाइट इमेल लिनका लागि सघाउने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार नापी विभागले चीनसँग यस्तो प्राविधिक सहयोग लिइरहेको छ । नेपाली सरकारी निकायको अनुरोधमा चीनले यस्तो इमेल खिचेर नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । फागुन तेस्रो साता फ्रान्सेली कम्पनी थ्यालस एलेनियासँग समझदारीमा तीन महिनाभित्र स्याटेलाइट राख्नको लागि सम्झौता गर्ने बुँदा राखिएको थियो । तर, फ्रान्सेली कम्पनीसँग समझदारी भएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि सम्झौता भइसकेको छैन । यो बीचमा फ्रान्सेली कम्पनीका प्रतिनिधिहरू पटकपटक नेपाल आएर छलफल गरिरहेका छन् ।


सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीसँग सहुलितपूर्ण ऋण र प्राविधिक विषयमा छलफल भइरहेको बताए पनि विभिन्न राष्ट्रले स्याटेलाइट निर्माणमा देखाएको चासोका कारण सबैसँग एक पटक छलफल गरेर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको सोच रहेको एक अधिकारी बताउँछन् ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७६ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?