कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्याटेलाइट राख्नेबारे कूटनीतिक दबाब

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — अमेरिकी राजनीतिक जेम्स वाल्सको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय अमेरिकी टोली आइतबार नेपाल आउँदै छ । नेपालमा पिस कर्प अधिकृत रहिसकेका वाल्स पूर्वअमेरिकी सांसद हुन् । उनी प्रस्ट नेपाली बोल्न सक्छन् र हाल वासिङ्टनस्थित के एन्ड एल ल फर्ममा गभरमेन्ट अफेयर काउन्सिलका रूपमा कार्यरत छन् ।

उनीसहित नेपाल आउने टोलीमा साना स्याटेलाइटमार्फत इन्टरनेट वितरण गर्ने काम गरिरहेको अमेरिकी कम्पनी अस्ट्रानिसका संस्थापक जोन गेडमार्क, नेटवर्क सिस्टमको काम गर्ने अर्को अमेरिकी कम्पनी ह्युग्सका अध्यक्ष बाहरम पउरमान्ड, अस्ट्रानिसका बिजनेस डेभलपमेन्ट हेड अली युनिससहितका व्यक्तिहरू छन् ।


उनीहरूले तीनदिने नेपाल बसाइँका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललगायत सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।


यो टोली आउनु केही साताअघि नै अस्ट्रानिस र ह्युग्सले तयार पारेको प्रस्ताव काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । नेपालजस्तो मुलुकले परम्परागत ठूलो स्याटेलाइट राख्नुभन्दा अहिले विकासको क्रममा रहेका साना स्याटेलाइटमार्फत आफ्नो ब्यान्डविथ आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने र यसको लागत धेरै सस्तो पर्ने तर्कसहित पेस गरिएको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि अमेरिकी टोली नेपाल आउन लागेको हो ।


गत फागुनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले फ्रान्स भ्रमणको क्रममा फ्रान्सेली कम्पनी थ्यालस एलेनियासँग नेपालको स्याटेलाइट स्थापनाका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि यसले सर्वत्र चासो र चर्चा पायो ।


यो समझदारीसँगै विशेषगरी तीन तहबाट यसको चर्चा भइरहेको छ । सरकारले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू) सन् १९८४ मा नेपालको लागि छुट्याएको स्लट उपयोग गर्दै स्याट उपयोग गर्ने र नेपाललाई पनि स्याटेलाइट भएको राष्ट्रको पहिचान दिलाउने तर्क गर्दै आएको छ ।


अर्कोथरीले भने नेपालजस्ता राष्ट्रको लागि स्याटेलाइट राख्न हतारिनुको सट्टा यसको लागत र व्यापार मोडालिटी टुंग्याएर मात्रै निर्माणमा जानुपर्ने तर्क गर्छन् । केहीले भने स्याटेलाइट प्रविधि खरिदका लागि सरकारले खुला प्रतिस्पर्धा नगरी सोझै कुनै देशको एउटा कम्पनीसँग समझदारी गरेको भन्दै यसको लागतप्रति शंका गर्छन् ।


देशभित्र यी तीनखाले चर्चा भइरहे पनि कूटनीतिक रूपमा भने फ्रान्सेली कम्पनीसँग समझदारीलगत्तै सरकारलाई दबाब बढेको छ । फ्रान्ससँगको समझदारीलगत्तै चीन, रुस र अमेरिकी सरकारी तवरबाटै इच्छा जाहेर भएको सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ सालमा स्याटेलाइट निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आशय पत्र माग गरेको थियो । उक्त बेलामा विभिन्न मुलुकका २२ वटा कम्पनीले आशय पत्र पेस गरेका थिए । अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुरसहित क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेयिबा, रसिया र इजरायलका कम्पनीहरूले आशय पत्र पेस गरेका थिए ।


आशय पत्र अध्ययन समितिमा रहेका प्राधिकरणका एक जना निर्देशकका अनुसार आशय पत्र पेस गर्ने भारत र चीनका कम्पनीहरूले आफ्नै लगानीमा स्याटेलाइट निर्माण गरिदिने र नेपालले पछि पैसा तिरे हुने खालको प्रस्ताव गरेका थिए ।


अन्य देशका केही कम्पनीहरूले भने सरकारी तवरबाट सहुलितपूर्ण ऋणका लागि पहल गरिदिने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । ‘त्यो बेला स्याटेलाइट निर्माणका लागि नभई हामीले स्याटेलाइट राख्यौं भने कुनकुन देशका कुनकुन कम्पनीको चासो होला भन्ने जान्नका लागि आशय पत्र माग गरिएको थियो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘धेरै देशबाट प्रस्ताव परेपछि स्याटेलाइट राख्दा धेरै विकल्प पाइने आशा पलाएको थियो ।’


आशय पत्र माग्दा यति धेरै प्रस्ताव परे पनि सरकारले सोझै एक कम्पनीलाई जीटुजी प्रक्रियामार्फत स्याटेलाइटको निर्माण गर्ने जिम्मा दिँदा लागत महँगो पर्ने र सरकारको भूमिका कम हुने ती अधिकारीको ठम्याइ छ । आशय पत्र माग्दा भारतको सरकारी निकाय इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन (इस्रो) ले नेपालको स्लट भाडामा लिने र त्यसबापत ३ अर्ब रुपैयाँ तिर्ने प्रस्ताव पनि राखेको थियो ।


नेपालको स्याटेलाइटमा भारत र चीनको चासो स्वाभाविक भएको जानकारहरू बताउँछन् । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सार्क स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पठाएर छिमेकी देशका लागि मित्रताको चिनो भएको घोषणा गरेका थिए । यो स्याटेलाइटमा सार्क सदस्य राष्ट्रहरूका लागि ट्रान्सपोन्डरहरू छुट्याइएको छ । केयू ब्यान्डमा १२ वटा ट्रान्सपोन्डर रहेको उक्त स्याटेलाइटको एउटा ट्रान्सपोन्डर नेपालका लागि छुट्याइएको छ । पाकिस्तानबाहेक सार्क राष्ट्रका अन्य सदस्यहरूले पनि ट्रान्सपोन्डर पाएका छन् । उक्त स्याटेलाइटबाट प्राप्त हुने ब्यान्डविथ रिसिभका लागि भारतीय प्राविधिकले मन्त्रालयमा ग्राउन्ड स्टेसन तयार पारिदिए पनि यसको उपयोग हुन सकेको छैन । भारतीय पक्षले यसको उपयोगको लागि निरन्तर स्मरण गराउँदै आएका छन् ।


अरूले उपलब्ध गराएको स्याटेलाइट प्रयोग गर्दा सुरक्षा र सूचना संवेदनशीलता भन्दै सरकारले भने त्यसको प्रयोगको लागि अनिच्छा देखाउँदै आएको छ । केही महिनाअघि सञ्चालित जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्य देशको स्याटेलाइट प्रयोग गर्दा सुरक्षा चुनौती हुने भन्दै आगामी ४ वर्षभित्र आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने बताएका थिए ।


नेपालले चीनसँग भने स्याटेलाइट तस्बिरको लागि प्राविधिक सहयोग लिइरहेको छ । २०७५ मा चीनले विकास निर्माणको बेलामा आवश्यक पर्ने स्याटेलाइट इमेल लिनका लागि सघाउने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार नापी विभागले चीनसँग यस्तो प्राविधिक सहयोग लिइरहेको छ । नेपाली सरकारी निकायको अनुरोधमा चीनले यस्तो इमेल खिचेर नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । फागुन तेस्रो साता फ्रान्सेली कम्पनी थ्यालस एलेनियासँग समझदारीमा तीन महिनाभित्र स्याटेलाइट राख्नको लागि सम्झौता गर्ने बुँदा राखिएको थियो । तर, फ्रान्सेली कम्पनीसँग समझदारी भएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि सम्झौता भइसकेको छैन । यो बीचमा फ्रान्सेली कम्पनीका प्रतिनिधिहरू पटकपटक नेपाल आएर छलफल गरिरहेका छन् ।


सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीसँग सहुलितपूर्ण ऋण र प्राविधिक विषयमा छलफल भइरहेको बताए पनि विभिन्न राष्ट्रले स्याटेलाइट निर्माणमा देखाएको चासोका कारण सबैसँग एक पटक छलफल गरेर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको सोच रहेको एक अधिकारी बताउँछन् । प्रकाशित : मंसिर २९, २०७६ ०८:४७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शाखाबिनै बिमा सुविधा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बैंकले जस्तै बिमा कम्पनीले पनि ‘शाखारहित बिमा’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । ग्रामीण भेगमा लघु बिमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बिमा समितिले कम्पनीलाई यस्तो सुविधा दिएको हो ।

यसका लागि समितिले ‘शाखारहित घुम्ती बिमा सेवासम्बन्धी मार्गदर्शन– २०७६’ जारी गरेको छ । सोही मार्गदर्शनअनुसार कम्पनीले तोकिएको मापदण्ड र सीमाभित्र रहेर बिमा घुम्ती सेवामार्फत बिमा गर्न पाउने भएका हुन् । मार्गदर्शनमा घुम्ती बिमा भन्नाले बिमित रहेको स्थान वा बिमितको घरदैलोमा नै बिमक पुगेर गरिने बिमा भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

घुम्ती बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्पनीले समितिबाट पूर्वसिफारिस लिनुपर्नेछ । यसअघि समितिले शाखा विस्तार गर्न तोकिएको क्षेत्रमा भने अनिवार्य रूपमा नै शाखारहित घुम्ती बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सावधिक जीवन बिमा, म्यादी बिमा, लघु बिमा, कृषि बिमा, दुर्घटना बिमा र ५० लाख रुपैयाँसम्मको घर बिमा गर्न पाउनेछन् ।

घुम्ती कार्यक्रम बिमा कम्पनीले गाउँपालिकामा मात्र सञ्चालन गर्न पाउने भए तापनि जीवन बिमा कम्पनीले भने महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका सीमावर्ती क्षेत्रमा भने घुम्ती बिमा सेवा उपलब्ध गराउन पाउनेछन् ।
शाखारहित बिमामार्फत पाँच लाखभन्दा बढी बिमांक भएका कुनै पनि (जीवन/निर्जीवन) कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने छैन । यस्तै एकल बिमा शुल्क भएको जीवन बिमा, वैदेशिक रोजगारी म्यादी जीवन बिमा घुम्ती सेवामार्फत गर्न पाइने छैन ।

निर्जीवन बिमा कम्पनीले सामुद्रिक बिमा, हवाई बिमा, इन्जिनियरिङ बिमा र मोटर बिमा नपाउने व्यवस्था मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । घुम्ती बिमा सेवा बिमा कम्पनीहरूले संयुक्त रूपमा पनि गर्न पाउने छुट मार्गदर्शनमा छ । ‘बिमकले घुम्ती बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित बिमक संघ वा जीवन बिमा संघ वा दुवैसँग समन्वय गरी गर्न सक्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘एक वा एक वा बिमकहरू एकआपसमा समन्वय गरी घुम्ती बिमा सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यले बिमा समितिले निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई जिल्ला तोकेर शाखा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको थियो । अब भने कम्पनीले शाखा नखोली घुम्ती सेवामार्फत बिमा व्यवसाय गर्न पाउनेछन् ।

बिमा समितिले बैंकमार्फत हुने बिमालाई पनि आफ्नो नियमनको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको छ । ‘बिमकले सहकार्यमा बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने नीतिगत मार्गदर्शन, २०७६’ मार्फत समितिले यस्तो प्रयास गरेको हो । निक्षेप संकलनको प्रतिस्पर्धामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला र महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्न थालेपछि सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमा समितिले कडाइ गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंकहरूले मनपरी रूपमा बिमा योजना सार्वजनिक गर्न पाउने छैनन् । तोकिएको बिमा योजना सञ्चालन गर्दा पनि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार घातक रोगको बिमांकको अधिकतम १० लाख, दुर्घटना बिमाको अधिकतम १० लाख र औषधोपचार बिमाको अधिकतम १ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, घातक रोगको बिमांकको हद १० लाख र औषधोपचार बिमा पूरक करारको हद १ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसो त बैंकले १० लाखभन्दा बढीको पनि बिमा गर्न पाउँछन् । त्यसका लागि बिमित सदस्यको स्वास्थ्य जाँच गरी प्रत्येक घातक रोगको चिकित्सकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन संलग्न राखी बिमकले जोखिमांकन (अन्डरराइटिङ) गरेको हुनुपर्ने गरिएको छ । यसको अर्थ बैंकले १० लाखभन्दा बढीको बिमा गर्न कडाइ गरिएको भन्ने हो ।

बिमकले विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा लाग्ने बिमा प्रिमियम शुल्क सम्बन्धित संस्थाले नै तिर्ने भएमा यसको बिमा प्रिमियम शुल्क ‘संस्था स्वयंले ब्यहोर्ने’ भन्ने सूचना दिनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
मार्गदर्शनमा संस्थाले आफ्ना निक्षेपकर्ता, सदस्य जा ऋणीको औषधोपचार बिमा तथा घातक रोग राइडरको सुविधा प्रदान गर्दा ग्राहकको पहिचान (केवाईसी) र स्वास्थ्यसम्बन्धी फारम भर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७६ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×