शाखाबिनै बिमा सुविधा

काठमाडौँ — बैंकले जस्तै बिमा कम्पनीले पनि ‘शाखारहित बिमा’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । ग्रामीण भेगमा लघु बिमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बिमा समितिले कम्पनीलाई यस्तो सुविधा दिएको हो ।

शाखाबिनै बिमा सुविधा

यसका लागि समितिले ‘शाखारहित घुम्ती बिमा सेवासम्बन्धी मार्गदर्शन– २०७६’ जारी गरेको छ । सोही मार्गदर्शनअनुसार कम्पनीले तोकिएको मापदण्ड र सीमाभित्र रहेर बिमा घुम्ती सेवामार्फत बिमा गर्न पाउने भएका हुन् । मार्गदर्शनमा घुम्ती बिमा भन्नाले बिमित रहेको स्थान वा बिमितको घरदैलोमा नै बिमक पुगेर गरिने बिमा भनेर परिभाषित गरिएको छ ।


घुम्ती बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्पनीले समितिबाट पूर्वसिफारिस लिनुपर्नेछ । यसअघि समितिले शाखा विस्तार गर्न तोकिएको क्षेत्रमा भने अनिवार्य रूपमा नै शाखारहित घुम्ती बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सावधिक जीवन बिमा, म्यादी बिमा, लघु बिमा, कृषि बिमा, दुर्घटना बिमा र ५० लाख रुपैयाँसम्मको घर बिमा गर्न पाउनेछन् ।


घुम्ती कार्यक्रम बिमा कम्पनीले गाउँपालिकामा मात्र सञ्चालन गर्न पाउने भए तापनि जीवन बिमा कम्पनीले भने महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका सीमावर्ती क्षेत्रमा भने घुम्ती बिमा सेवा उपलब्ध गराउन पाउनेछन् ।

शाखारहित बिमामार्फत पाँच लाखभन्दा बढी बिमांक भएका कुनै पनि (जीवन/निर्जीवन) कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने छैन । यस्तै एकल बिमा शुल्क भएको जीवन बिमा, वैदेशिक रोजगारी म्यादी जीवन बिमा घुम्ती सेवामार्फत गर्न पाइने छैन ।


निर्जीवन बिमा कम्पनीले सामुद्रिक बिमा, हवाई बिमा, इन्जिनियरिङ बिमा र मोटर बिमा नपाउने व्यवस्था मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । घुम्ती बिमा सेवा बिमा कम्पनीहरूले संयुक्त रूपमा पनि गर्न पाउने छुट मार्गदर्शनमा छ । ‘बिमकले घुम्ती बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित बिमक संघ वा जीवन बिमा संघ वा दुवैसँग समन्वय गरी गर्न सक्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘एक वा एक वा बिमकहरू एकआपसमा समन्वय गरी घुम्ती बिमा सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।


ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यले बिमा समितिले निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई जिल्ला तोकेर शाखा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको थियो । अब भने कम्पनीले शाखा नखोली घुम्ती सेवामार्फत बिमा व्यवसाय गर्न पाउनेछन् ।


बिमा समितिले बैंकमार्फत हुने बिमालाई पनि आफ्नो नियमनको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको छ । ‘बिमकले सहकार्यमा बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने नीतिगत मार्गदर्शन, २०७६’ मार्फत समितिले यस्तो प्रयास गरेको हो । निक्षेप संकलनको प्रतिस्पर्धामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला र महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्न थालेपछि सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमा समितिले कडाइ गरेको हो ।


नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंकहरूले मनपरी रूपमा बिमा योजना सार्वजनिक गर्न पाउने छैनन् । तोकिएको बिमा योजना सञ्चालन गर्दा पनि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार घातक रोगको बिमांकको अधिकतम १० लाख, दुर्घटना बिमाको अधिकतम १० लाख र औषधोपचार बिमाको अधिकतम १ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।


यस्तै, घातक रोगको बिमांकको हद १० लाख र औषधोपचार बिमा पूरक करारको हद १ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसो त बैंकले १० लाखभन्दा बढीको पनि बिमा गर्न पाउँछन् । त्यसका लागि बिमित सदस्यको स्वास्थ्य जाँच गरी प्रत्येक घातक रोगको चिकित्सकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन संलग्न राखी बिमकले जोखिमांकन (अन्डरराइटिङ) गरेको हुनुपर्ने गरिएको छ । यसको अर्थ बैंकले १० लाखभन्दा बढीको बिमा गर्न कडाइ गरिएको भन्ने हो ।


बिमकले विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा लाग्ने बिमा प्रिमियम शुल्क सम्बन्धित संस्थाले नै तिर्ने भएमा यसको बिमा प्रिमियम शुल्क ‘संस्था स्वयंले ब्यहोर्ने’ भन्ने सूचना दिनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

मार्गदर्शनमा संस्थाले आफ्ना निक्षेपकर्ता, सदस्य जा ऋणीको औषधोपचार बिमा तथा घातक रोग राइडरको सुविधा प्रदान गर्दा ग्राहकको पहिचान (केवाईसी) र स्वास्थ्यसम्बन्धी फारम भर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७६ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?