शाखाबिनै बिमा सुविधा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बैंकले जस्तै बिमा कम्पनीले पनि ‘शाखारहित बिमा’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । ग्रामीण भेगमा लघु बिमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बिमा समितिले कम्पनीलाई यस्तो सुविधा दिएको हो ।

यसका लागि समितिले ‘शाखारहित घुम्ती बिमा सेवासम्बन्धी मार्गदर्शन– २०७६’ जारी गरेको छ । सोही मार्गदर्शनअनुसार कम्पनीले तोकिएको मापदण्ड र सीमाभित्र रहेर बिमा घुम्ती सेवामार्फत बिमा गर्न पाउने भएका हुन् । मार्गदर्शनमा घुम्ती बिमा भन्नाले बिमित रहेको स्थान वा बिमितको घरदैलोमा नै बिमक पुगेर गरिने बिमा भनेर परिभाषित गरिएको छ ।


घुम्ती बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्पनीले समितिबाट पूर्वसिफारिस लिनुपर्नेछ । यसअघि समितिले शाखा विस्तार गर्न तोकिएको क्षेत्रमा भने अनिवार्य रूपमा नै शाखारहित घुम्ती बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सावधिक जीवन बिमा, म्यादी बिमा, लघु बिमा, कृषि बिमा, दुर्घटना बिमा र ५० लाख रुपैयाँसम्मको घर बिमा गर्न पाउनेछन् ।


घुम्ती कार्यक्रम बिमा कम्पनीले गाउँपालिकामा मात्र सञ्चालन गर्न पाउने भए तापनि जीवन बिमा कम्पनीले भने महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका सीमावर्ती क्षेत्रमा भने घुम्ती बिमा सेवा उपलब्ध गराउन पाउनेछन् ।

शाखारहित बिमामार्फत पाँच लाखभन्दा बढी बिमांक भएका कुनै पनि (जीवन/निर्जीवन) कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने छैन । यस्तै एकल बिमा शुल्क भएको जीवन बिमा, वैदेशिक रोजगारी म्यादी जीवन बिमा घुम्ती सेवामार्फत गर्न पाइने छैन ।


निर्जीवन बिमा कम्पनीले सामुद्रिक बिमा, हवाई बिमा, इन्जिनियरिङ बिमा र मोटर बिमा नपाउने व्यवस्था मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । घुम्ती बिमा सेवा बिमा कम्पनीहरूले संयुक्त रूपमा पनि गर्न पाउने छुट मार्गदर्शनमा छ । ‘बिमकले घुम्ती बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित बिमक संघ वा जीवन बिमा संघ वा दुवैसँग समन्वय गरी गर्न सक्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘एक वा एक वा बिमकहरू एकआपसमा समन्वय गरी घुम्ती बिमा सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।


ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यले बिमा समितिले निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई जिल्ला तोकेर शाखा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको थियो । अब भने कम्पनीले शाखा नखोली घुम्ती सेवामार्फत बिमा व्यवसाय गर्न पाउनेछन् ।


बिमा समितिले बैंकमार्फत हुने बिमालाई पनि आफ्नो नियमनको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको छ । ‘बिमकले सहकार्यमा बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने नीतिगत मार्गदर्शन, २०७६’ मार्फत समितिले यस्तो प्रयास गरेको हो । निक्षेप संकलनको प्रतिस्पर्धामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला र महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्न थालेपछि सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमा समितिले कडाइ गरेको हो ।


नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंकहरूले मनपरी रूपमा बिमा योजना सार्वजनिक गर्न पाउने छैनन् । तोकिएको बिमा योजना सञ्चालन गर्दा पनि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार घातक रोगको बिमांकको अधिकतम १० लाख, दुर्घटना बिमाको अधिकतम १० लाख र औषधोपचार बिमाको अधिकतम १ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।


यस्तै, घातक रोगको बिमांकको हद १० लाख र औषधोपचार बिमा पूरक करारको हद १ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसो त बैंकले १० लाखभन्दा बढीको पनि बिमा गर्न पाउँछन् । त्यसका लागि बिमित सदस्यको स्वास्थ्य जाँच गरी प्रत्येक घातक रोगको चिकित्सकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन संलग्न राखी बिमकले जोखिमांकन (अन्डरराइटिङ) गरेको हुनुपर्ने गरिएको छ । यसको अर्थ बैंकले १० लाखभन्दा बढीको बिमा गर्न कडाइ गरिएको भन्ने हो ।


बिमकले विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा लाग्ने बिमा प्रिमियम शुल्क सम्बन्धित संस्थाले नै तिर्ने भएमा यसको बिमा प्रिमियम शुल्क ‘संस्था स्वयंले ब्यहोर्ने’ भन्ने सूचना दिनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

मार्गदर्शनमा संस्थाले आफ्ना निक्षेपकर्ता, सदस्य जा ऋणीको औषधोपचार बिमा तथा घातक रोग राइडरको सुविधा प्रदान गर्दा ग्राहकको पहिचान (केवाईसी) र स्वास्थ्यसम्बन्धी फारम भर्नुपर्नेछ । प्रकाशित : मंसिर २९, २०७६ ०८:४६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्गानिक उत्पादन र प्रमाणीकरण दुवै झन्झटिलो

अर्गानिक प्रमाणीकरण नभएको चिया आन्तरिक र भारतको बजारमा मात्र निर्यात हुन्छ । अर्गानिक प्रमाणीकरणका लागि विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय निकायसम्म पहुँच पुगेको छैन ।
विप्लव भट्टराई

(इलाम) — नयाँ झाङ, उब्जाउ जग्गा र उपयुक्त हावापानीका कारण इलामसहित मुलुकका विभिन्न जिल्लामा लगाइएको अर्गानिक (जैविक) अर्थोडक्स चियाको विश्व बजारमा सम्भावना उच्च छ । पछिल्लो सयम कृषकस्तरबाटै कारखाना सञ्चालन गर्दै तयारी चिया बनाएर देश विदेशमा बेच्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । 

सुरुमा उत्पादन कम हुने र खर्चिलोसमेत हुने भएकाले रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गर्ने कृषकलाई एक साथ अर्गानिक प्रणालीमा लैजान ठूलै चुनौती छ । अर्गानिक उत्पादनमा गएकाहरूलाई भने प्रमाणीकरण र नवीकरणको झन्झट हुने गरेको हो ।

तयारी चिया विदेश निर्यात गर्दा पहिलो सर्तका रूपमा रहेको अर्गानिक प्रमाणीकरणले भने यस्ता कारखाना सञ्चालकलाई टाउको दुखाइ भएको छ । कृषकले उत्पादनलाई पूर्ण रूपमा अर्गानिक बनाएर प्रशोधन गरे पनि प्रमाणीकरणको झमेलाले धेरै उद्योगले पश्चिमा बजारसम्म पुर्‍याउन सकेका छैनन् ।

इलाम नगरपालिका १ साँखेजुङमा रहेको ग्रिन हिल अर्थोडक्स टी इन्डस्ट्रीले अर्गानिक प्रमाणित गर्‍यो । डेनमार्क सरकारको सहयोगमा सञ्चालित उन्नति समावेशी वृद्धि कार्यक्रमको सहयोगमा प्रमाणीकरण भए पनि दोस्रो वर्षदेखि आफैं नवीकरण गर्नुपरेपछि कारखानालाई धौधौ पर्‍यो । ‘प्रमाणीकरणकै क्रममा करिब ९ लाख खर्च भयो,’ कारखानाका सञ्चालक टंक दाहालले भने, ‘नवीकरण गर्न पनि उस्तै समस्या र रकम चाहिने भएकाले अन्योल थपिएको छ ।’

उन्नतिको सहयोगमा एक दर्जन धेरै कारखानाले पहिलो पटक प्रमाणीकरण गरे । तर, दोस्रो वर्षदेखि नवीकरणमा सबैलाई समस्या छ । ठूला उद्योगहरूले राम्रो मूल्य नदिएको भन्दै आफैं साना उद्योग खोलेर प्रशोधन थालेका किसानहरूले पहुँच र पर्याप्त आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्दा चियाको अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्न नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अर्गानिक चियाको माग राम्रो छ । अर्गानिक प्रमाणीकरण नभएको चिया आन्तरिक र भारतको बजारमा मात्र निर्यात हुन्छ । अर्गानिक प्रमाणीकरणका लागि विश्वनीय अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्रमाणित हुनुपर्छ ।

नेपालमा जैविक चियाको प्रमाणीकरण गरेर प्रमाणपत्र दिने निकाय छैन । नेपालभित्र चियामा रासायनिक पदार्थको मात्रा जाँच्ने प्रयोगशाला पनि छैन । विदेशी निकायसँग प्रमाणीकरणका लागि सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तार गर्न पनि पहुँच नपुग्ने किसानहरूले बताएका छन् ।

जर्मन टी काउन्सिल र युरोपियन टी कमिटीले सन् २००५ मा खाद्य पदार्थको रहल अवशेषको नयाँ मापदण्ड तयार गरेपछि रासायनिक पदार्थ मिसिएको चिया तेस्रो मुलुकमा निकासी हुन छाडेको छ । त्यसअघि काउन्सिल र कमिटीमार्फत नै नेपाली अर्थोडक्स चिया युरोप र अमेरिका जाने गर्दथ्यो । किसानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई नै लक्षित गरेर जैविक चिया तयार गरिरहेका छन् । ठूला उद्योगले चियापत्तीमा कम मूल्य दिन थालेपछि इलामको जितपुर, साँखेजुङ, कन्यामलगायत सबै क्षेत्रमा निजी र सहकारीको माध्यमबाट कारखाना सञ्चालित छन् ।

इलाममा १ सयभन्दा धेरैको संख्यामा साना र मझौला कारखानाले चिया प्रशोधन गरिरहेका छन् । यस्ता उद्योगमा किसानले ५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेका छन् । किसानहरूले ड्रायर, रोलिङ मेसिनहरू आफैं परिमार्जन गरेर घरेलु उद्योग खोलेका हुन् । किसानहरूले प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सरकारी ठोस पहलको पर्खाइमा कृषक छन् । उन्नति परियोजनाले कृषकसँगको साझेदारीमा आधुनिक भवन निर्माणदेखि मेसिन औजार खरिद गर्नेसम्ममा सघायो । इच्छुक कारखानालाई अर्गानिक प्रमाणीकरणका लागि पनि सहयोग गर्‍यो । तर, अहिले निरन्तरता दिन भने हम्मे परेको अधिकांश व्यवसायी बनेका कृषकको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय चिया सहकारी संघका सचिवसमेत रहेका रविन राई सरकारी सहयोगबिना यो प्रक्रिया झन्झटिलो हुने बताउँछन् । ‘खर्च र मेहनत गरेअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिया पुर्‍याउन सक्दा ठीकै हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, नयाँ खुलेका कारखानाहरूलाई बाहिर पठाउन उति सहज छैन ।’

यहाँको चिया तेस्रो देश निर्यात गरेर डलर नभित्र्याए यथास्थितिमा लागतसमेत नउठ्ने निष्कर्षमा कृषक, उद्योगीलगायत सरोकारवाला सबै छन् । यसका लागि चाहिने न्यूनतम सर्त भनेको गुणस्तरीय उत्पादन हो । चियाको बजारलाई प्रवर्द्धनका लागि विषादीरहित अर्गानिक उत्पादनतर्फ कृषकको ध्यान पनि खिचिएको छ ।

कृषकबाट चिया खरिद गरेर उत्पादन गर्ने ठूला उद्योगलाई सबै हरियो चियापत्तीलाई अर्गानिक बनाउन कठिन छ । यस्ता कारखानाले सयौं कृषकबाट हरियो चियापत्ती खरिद गर्नुपर्ने भएकाले सबैलाई अर्गानिक बनाउन सक्दैनन् । यसअघि इलाम टी कारखानाले अन्तु र पञ्चकन्यामा प्रयास थाले पनि असफल भएको थियो ।

सूर्योदय नगरपालिका सुन्दरपानीको गोर्खा टी, इलाम नगरपालिका–१ साँखेजुङको हिमालयन सांग्रिलालगायत केही ठूला कारखानाले निकै ठूलो मेहनत गरेर अर्गानिक उत्पादन गर्ने गरेका छन् । बाँकी डेढ दर्जन धेरै ठूला चिया कारखानाले आफ्नो उत्पादनलाई अर्गानिकमा लैजान सकेका छैनन् ।

कृषकस्तरबाट खुलेका कारखानालाई अर्गानिक बनाउन सहज छ । थोरै कृषक आबद्ध हुने भएकाले नियमित निरीक्षण र विषादीको प्रयोगबिना नै उत्पादन गर्ने पनि उल्लेख्य छन् । तर, उनीहरूको चिन्ता भने कसरी अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्ने र निरन्तरता दिने भन्ने हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थामा अर्गानिकसँगै हेसेफ प्रमाणीकरण हुन जरुरी छ । यहाँका कारखानाले नासा, आएमो, सेटेसलगायत संस्थामा अर्गानिक प्रमाणीकरण गराउने गरेका छन् । नेपालमा पनि केही सस्तो मूल्यमा अर्गानिक प्रमाणीकरण हुने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नहुने भएकाले बाहिरकै संस्थासँग गराउने बाध्यता छ ।

जिल्लामा अहिले सनाठूला गरी करिब डेढ सयको हाराहारीमा कारखाना खुलिसकेका छन् । यसमध्ये आफ्नै पहुँचले केहीले अर्गानिक सर्टिफिकेट लिएका छन् भने केहीलाई उन्नतिले सघाएको हो । बाँकी धेरै कारखानाको उत्पादन प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन ।

चियालाई अर्गानिक बनाउन प्रमाणीकरण भएको अर्गानिक मलको पनि उत्तिकै महत्त्व छ । सरकारले मलमा अनुदान दिने सुनेको भए पनि अधिकांश कृषकले त्यो नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

लगानी र श्रमअनुसार हरियो चियापत्तीको मूल्य नपाएको गुनासो गर्ने कृषक चियाको बजार विस्तार नभएसम्म नाफामा नजाने स्विकार्छन् । इलामसहितका पूर्वी पहाडी जिल्लामा वार्षिक ५५ लाख किलोको हारहारीमा तयारी अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुन्छ । यसको मुस्किलले १० प्रतिशत आन्तरिक बजारमा खपत छ भने १० प्रतिशत भारतबाहेकका मुलुकमा निर्यात हुन्छ । करिब ८० प्रतिशत उत्पादनको बजार भारत हो ।

भारतमा पनि नेपालको चियालाई दार्जिलिङ र असमको भन्दा कम प्राथमिकता दिइने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । चिया निकासी गर्दा सीएफएलको प्रक्रिया थप झन्झटिलो भएको भन्दै भारतमुखी बजारले चियामा देखिएको बजारीकरणको समस्या नसुल्झने निश्चित भएको सरोकारवाला बताउँछन् । ‘पश्चिमा देशमा चिया निर्यात बढाउनुको विकल्प छैन,’ इलाम नगरपालिकाको जस्विरेमा आफैं उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका शरद सुब्बाले भने, ‘अर्गानिक उत्पादन गर्नेदेखि प्रमाणीकरण र निर्यातसम्ममा सरकारी भूमिका आवश्यक छ ।’

घरेलु उद्योगले तयार गरेको अर्गानिक अर्थोडक्स चिया स्थानीय बजारमा लोकप्रिय छ । तर, सबै उत्पादन खपत हुँदैन । स्थानीय बजारमा पनि सस्तो मूल्यमा मात्र चिया बिक्ने हुँदा लागत उठाउनै कठिन हुने देउमाई नगपालिकाको सिद्धिथुम्कामा चिया उद्योग चलाउँदै आएका मित्रलाल सापकोटा बताउँछन् ।

यस्तो छ अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया
अर्गानिक प्रमाणीकरणका लागि विदेशी संस्थाकै भर पर्नुपर्छ । नासा, आईओएम र सेरेसजस्ता विदेशी संस्थामा पूर्ण अर्गानिक चिया बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै निवेदन दिएपछि प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

यसपछि अर्गानिक मापदण्डअन्तर्गत रहेर रासायनिक मल, विषादीको प्रयोग बन्द गर्नुपर्छ । यसैलाई आचारसंहिता मान्दै स्थलगत रूपमा अनुगमन गर्दै प्रक्रिया अघि बढ्छ । ३ वर्षसम्म कृषकले समूह बनाएर नै एक अर्काको अनुगमन गर्ने र बेलाबेलामा आउने संस्थाका प्रतिनिधिसहित परीक्षण भइरहन्छ ।

अन्त्यमा संस्थाबाट आउने अनुगमनकर्ता (इन्स्पेक्टर) ले चिया जैविक भए नभएको परीक्षण गर्छन् । यी इन्स्पेक्टरलाई आफ्नै खर्चमा ल्याउनुपर्छ । यसरी गरिएको अनुगमन र चेकजाँचपछि अर्गानिक ठहरिएको चिया प्रमाणित हुन्छ । एक पटक प्रमाणित भएर नपुग्ने र बर्सेनि नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले धेरै खर्चिलो र झन्झटिलो भएको हो । कृषकले समूह बनाएर अर्गानिक प्रक्रियामा जाने गरेका छन् ।

नवीकरण गर्न पनि माटोसहित उत्पादनको सबै स्याम्पोल पठाएर परीक्षण गराउनुपर्छ । प्रमाणीकरण गरिए जस्तै प्रक्रिया गर्नुपर्ने हुँदा मिहिनेत र खर्च उस्तै पुग्छ ।

सरकारी सुविधा लिन पनि समस्या
अर्गानिक सर्टिफाइड र नवीकरण गर्नका लागि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै नयाँ उद्योगीले यो सेवा लिन सकेका छैनन् । कृषि मन्त्रालयमार्फत सहुलियत दिने प्रावधान छ । यसका लागि सम्बन्धित उद्योग या कृषकले प्रपोजल पेस गरेर प्रक्रियामा छिर्नुपर्छ ।

‘यो व्यवस्थाले नयाँ उद्यमीलाई राहत नमिलेर पुराना र ठूला उद्योगहरूलाई मात्र फाइदा पुगेको पाएका छौं,’ रोङ गाउँपालिकास्थित कोल्बुङका अगुवा कृषक माधव निरौलाले भने, ‘अर्गानिक उत्पादन गर्ने कारखाना र कृषकको अनुगमन गरेर सोहीअनुसारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

चिया क्षेत्रको विकासका लागि कार्यरत चिया तथा कफी विकास बोर्डमार्फत नै यो सेवा पाउने अवसर हुने हो भने लक्षित उद्योग र कृषकले सुविधा पाउने बुझाइ छ ।












प्रकाशित : मंसिर २९, २०७६ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×