कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अर्गानिक उत्पादन र प्रमाणीकरण दुवै झन्झटिलो

अर्गानिक प्रमाणीकरण नभएको चिया आन्तरिक र भारतको बजारमा मात्र निर्यात हुन्छ । अर्गानिक प्रमाणीकरणका लागि विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय निकायसम्म पहुँच पुगेको छैन ।
विप्लव भट्टराई

(इलाम) — नयाँ झाङ, उब्जाउ जग्गा र उपयुक्त हावापानीका कारण इलामसहित मुलुकका विभिन्न जिल्लामा लगाइएको अर्गानिक (जैविक) अर्थोडक्स चियाको विश्व बजारमा सम्भावना उच्च छ । पछिल्लो सयम कृषकस्तरबाटै कारखाना सञ्चालन गर्दै तयारी चिया बनाएर देश विदेशमा बेच्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । 

सुरुमा उत्पादन कम हुने र खर्चिलोसमेत हुने भएकाले रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गर्ने कृषकलाई एक साथ अर्गानिक प्रणालीमा लैजान ठूलै चुनौती छ । अर्गानिक उत्पादनमा गएकाहरूलाई भने प्रमाणीकरण र नवीकरणको झन्झट हुने गरेको हो ।


तयारी चिया विदेश निर्यात गर्दा पहिलो सर्तका रूपमा रहेको अर्गानिक प्रमाणीकरणले भने यस्ता कारखाना सञ्चालकलाई टाउको दुखाइ भएको छ । कृषकले उत्पादनलाई पूर्ण रूपमा अर्गानिक बनाएर प्रशोधन गरे पनि प्रमाणीकरणको झमेलाले धेरै उद्योगले पश्चिमा बजारसम्म पुर्‍याउन सकेका छैनन् ।


इलाम नगरपालिका १ साँखेजुङमा रहेको ग्रिन हिल अर्थोडक्स टी इन्डस्ट्रीले अर्गानिक प्रमाणित गर्‍यो । डेनमार्क सरकारको सहयोगमा सञ्चालित उन्नति समावेशी वृद्धि कार्यक्रमको सहयोगमा प्रमाणीकरण भए पनि दोस्रो वर्षदेखि आफैं नवीकरण गर्नुपरेपछि कारखानालाई धौधौ पर्‍यो । ‘प्रमाणीकरणकै क्रममा करिब ९ लाख खर्च भयो,’ कारखानाका सञ्चालक टंक दाहालले भने, ‘नवीकरण गर्न पनि उस्तै समस्या र रकम चाहिने भएकाले अन्योल थपिएको छ ।’


उन्नतिको सहयोगमा एक दर्जन धेरै कारखानाले पहिलो पटक प्रमाणीकरण गरे । तर, दोस्रो वर्षदेखि नवीकरणमा सबैलाई समस्या छ । ठूला उद्योगहरूले राम्रो मूल्य नदिएको भन्दै आफैं साना उद्योग खोलेर प्रशोधन थालेका किसानहरूले पहुँच र पर्याप्त आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्दा चियाको अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्न नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।


अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अर्गानिक चियाको माग राम्रो छ । अर्गानिक प्रमाणीकरण नभएको चिया आन्तरिक र भारतको बजारमा मात्र निर्यात हुन्छ । अर्गानिक प्रमाणीकरणका लागि विश्वनीय अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्रमाणित हुनुपर्छ ।


नेपालमा जैविक चियाको प्रमाणीकरण गरेर प्रमाणपत्र दिने निकाय छैन । नेपालभित्र चियामा रासायनिक पदार्थको मात्रा जाँच्ने प्रयोगशाला पनि छैन । विदेशी निकायसँग प्रमाणीकरणका लागि सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तार गर्न पनि पहुँच नपुग्ने किसानहरूले बताएका छन् ।


जर्मन टी काउन्सिल र युरोपियन टी कमिटीले सन् २००५ मा खाद्य पदार्थको रहल अवशेषको नयाँ मापदण्ड तयार गरेपछि रासायनिक पदार्थ मिसिएको चिया तेस्रो मुलुकमा निकासी हुन छाडेको छ । त्यसअघि काउन्सिल र कमिटीमार्फत नै नेपाली अर्थोडक्स चिया युरोप र अमेरिका जाने गर्दथ्यो । किसानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई नै लक्षित गरेर जैविक चिया तयार गरिरहेका छन् । ठूला उद्योगले चियापत्तीमा कम मूल्य दिन थालेपछि इलामको जितपुर, साँखेजुङ, कन्यामलगायत सबै क्षेत्रमा निजी र सहकारीको माध्यमबाट कारखाना सञ्चालित छन् ।


इलाममा १ सयभन्दा धेरैको संख्यामा साना र मझौला कारखानाले चिया प्रशोधन गरिरहेका छन् । यस्ता उद्योगमा किसानले ५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेका छन् । किसानहरूले ड्रायर, रोलिङ मेसिनहरू आफैं परिमार्जन गरेर घरेलु उद्योग खोलेका हुन् । किसानहरूले प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सरकारी ठोस पहलको पर्खाइमा कृषक छन् । उन्नति परियोजनाले कृषकसँगको साझेदारीमा आधुनिक भवन निर्माणदेखि मेसिन औजार खरिद गर्नेसम्ममा सघायो । इच्छुक कारखानालाई अर्गानिक प्रमाणीकरणका लागि पनि सहयोग गर्‍यो । तर, अहिले निरन्तरता दिन भने हम्मे परेको अधिकांश व्यवसायी बनेका कृषकको भनाइ छ ।


राष्ट्रिय चिया सहकारी संघका सचिवसमेत रहेका रविन राई सरकारी सहयोगबिना यो प्रक्रिया झन्झटिलो हुने बताउँछन् । ‘खर्च र मेहनत गरेअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिया पुर्‍याउन सक्दा ठीकै हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, नयाँ खुलेका कारखानाहरूलाई बाहिर पठाउन उति सहज छैन ।’


यहाँको चिया तेस्रो देश निर्यात गरेर डलर नभित्र्याए यथास्थितिमा लागतसमेत नउठ्ने निष्कर्षमा कृषक, उद्योगीलगायत सरोकारवाला सबै छन् । यसका लागि चाहिने न्यूनतम सर्त भनेको गुणस्तरीय उत्पादन हो । चियाको बजारलाई प्रवर्द्धनका लागि विषादीरहित अर्गानिक उत्पादनतर्फ कृषकको ध्यान पनि खिचिएको छ ।


कृषकबाट चिया खरिद गरेर उत्पादन गर्ने ठूला उद्योगलाई सबै हरियो चियापत्तीलाई अर्गानिक बनाउन कठिन छ । यस्ता कारखानाले सयौं कृषकबाट हरियो चियापत्ती खरिद गर्नुपर्ने भएकाले सबैलाई अर्गानिक बनाउन सक्दैनन् । यसअघि इलाम टी कारखानाले अन्तु र पञ्चकन्यामा प्रयास थाले पनि असफल भएको थियो ।


सूर्योदय नगरपालिका सुन्दरपानीको गोर्खा टी, इलाम नगरपालिका–१ साँखेजुङको हिमालयन सांग्रिलालगायत केही ठूला कारखानाले निकै ठूलो मेहनत गरेर अर्गानिक उत्पादन गर्ने गरेका छन् । बाँकी डेढ दर्जन धेरै ठूला चिया कारखानाले आफ्नो उत्पादनलाई अर्गानिकमा लैजान सकेका छैनन् ।


कृषकस्तरबाट खुलेका कारखानालाई अर्गानिक बनाउन सहज छ । थोरै कृषक आबद्ध हुने भएकाले नियमित निरीक्षण र विषादीको प्रयोगबिना नै उत्पादन गर्ने पनि उल्लेख्य छन् । तर, उनीहरूको चिन्ता भने कसरी अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्ने र निरन्तरता दिने भन्ने हो ।


अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थामा अर्गानिकसँगै हेसेफ प्रमाणीकरण हुन जरुरी छ । यहाँका कारखानाले नासा, आएमो, सेटेसलगायत संस्थामा अर्गानिक प्रमाणीकरण गराउने गरेका छन् । नेपालमा पनि केही सस्तो मूल्यमा अर्गानिक प्रमाणीकरण हुने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नहुने भएकाले बाहिरकै संस्थासँग गराउने बाध्यता छ ।


जिल्लामा अहिले सनाठूला गरी करिब डेढ सयको हाराहारीमा कारखाना खुलिसकेका छन् । यसमध्ये आफ्नै पहुँचले केहीले अर्गानिक सर्टिफिकेट लिएका छन् भने केहीलाई उन्नतिले सघाएको हो । बाँकी धेरै कारखानाको उत्पादन प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन ।


चियालाई अर्गानिक बनाउन प्रमाणीकरण भएको अर्गानिक मलको पनि उत्तिकै महत्त्व छ । सरकारले मलमा अनुदान दिने सुनेको भए पनि अधिकांश कृषकले त्यो नपाएको गुनासो गरेका छन् ।


लगानी र श्रमअनुसार हरियो चियापत्तीको मूल्य नपाएको गुनासो गर्ने कृषक चियाको बजार विस्तार नभएसम्म नाफामा नजाने स्विकार्छन् । इलामसहितका पूर्वी पहाडी जिल्लामा वार्षिक ५५ लाख किलोको हारहारीमा तयारी अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुन्छ । यसको मुस्किलले १० प्रतिशत आन्तरिक बजारमा खपत छ भने १० प्रतिशत भारतबाहेकका मुलुकमा निर्यात हुन्छ । करिब ८० प्रतिशत उत्पादनको बजार भारत हो ।


भारतमा पनि नेपालको चियालाई दार्जिलिङ र असमको भन्दा कम प्राथमिकता दिइने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । चिया निकासी गर्दा सीएफएलको प्रक्रिया थप झन्झटिलो भएको भन्दै भारतमुखी बजारले चियामा देखिएको बजारीकरणको समस्या नसुल्झने निश्चित भएको सरोकारवाला बताउँछन् । ‘पश्चिमा देशमा चिया निर्यात बढाउनुको विकल्प छैन,’ इलाम नगरपालिकाको जस्विरेमा आफैं उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका शरद सुब्बाले भने, ‘अर्गानिक उत्पादन गर्नेदेखि प्रमाणीकरण र निर्यातसम्ममा सरकारी भूमिका आवश्यक छ ।’


घरेलु उद्योगले तयार गरेको अर्गानिक अर्थोडक्स चिया स्थानीय बजारमा लोकप्रिय छ । तर, सबै उत्पादन खपत हुँदैन । स्थानीय बजारमा पनि सस्तो मूल्यमा मात्र चिया बिक्ने हुँदा लागत उठाउनै कठिन हुने देउमाई नगपालिकाको सिद्धिथुम्कामा चिया उद्योग चलाउँदै आएका मित्रलाल सापकोटा बताउँछन् ।


यस्तो छ अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया

अर्गानिक प्रमाणीकरणका लागि विदेशी संस्थाकै भर पर्नुपर्छ । नासा, आईओएम र सेरेसजस्ता विदेशी संस्थामा पूर्ण अर्गानिक चिया बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै निवेदन दिएपछि प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।


यसपछि अर्गानिक मापदण्डअन्तर्गत रहेर रासायनिक मल, विषादीको प्रयोग बन्द गर्नुपर्छ । यसैलाई आचारसंहिता मान्दै स्थलगत रूपमा अनुगमन गर्दै प्रक्रिया अघि बढ्छ । ३ वर्षसम्म कृषकले समूह बनाएर नै एक अर्काको अनुगमन गर्ने र बेलाबेलामा आउने संस्थाका प्रतिनिधिसहित परीक्षण भइरहन्छ ।


अन्त्यमा संस्थाबाट आउने अनुगमनकर्ता (इन्स्पेक्टर) ले चिया जैविक भए नभएको परीक्षण गर्छन् । यी इन्स्पेक्टरलाई आफ्नै खर्चमा ल्याउनुपर्छ । यसरी गरिएको अनुगमन र चेकजाँचपछि अर्गानिक ठहरिएको चिया प्रमाणित हुन्छ । एक पटक प्रमाणित भएर नपुग्ने र बर्सेनि नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले धेरै खर्चिलो र झन्झटिलो भएको हो । कृषकले समूह बनाएर अर्गानिक प्रक्रियामा जाने गरेका छन् ।


नवीकरण गर्न पनि माटोसहित उत्पादनको सबै स्याम्पोल पठाएर परीक्षण गराउनुपर्छ । प्रमाणीकरण गरिए जस्तै प्रक्रिया गर्नुपर्ने हुँदा मिहिनेत र खर्च उस्तै पुग्छ ।


सरकारी सुविधा लिन पनि समस्या

अर्गानिक सर्टिफाइड र नवीकरण गर्नका लागि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै नयाँ उद्योगीले यो सेवा लिन सकेका छैनन् । कृषि मन्त्रालयमार्फत सहुलियत दिने प्रावधान छ । यसका लागि सम्बन्धित उद्योग या कृषकले प्रपोजल पेस गरेर प्रक्रियामा छिर्नुपर्छ ।


‘यो व्यवस्थाले नयाँ उद्यमीलाई राहत नमिलेर पुराना र ठूला उद्योगहरूलाई मात्र फाइदा पुगेको पाएका छौं,’ रोङ गाउँपालिकास्थित कोल्बुङका अगुवा कृषक माधव निरौलाले भने, ‘अर्गानिक उत्पादन गर्ने कारखाना र कृषकको अनुगमन गरेर सोहीअनुसारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’


चिया क्षेत्रको विकासका लागि कार्यरत चिया तथा कफी विकास बोर्डमार्फत नै यो सेवा पाउने अवसर हुने हो भने लक्षित उद्योग र कृषकले सुविधा पाउने बुझाइ छ ।













प्रकाशित : मंसिर २९, २०७६ ०८:२७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१० दिनसम्म ब्रोइलरका चल्ला उत्पादन नहुने

रमेशकुमार पौडेल

(चितवन) — मासुका लागि पालिने ब्रोइलर कुखुराका चल्ला १० दिनसम्म उत्पादन नहुने भएको छ । चल्ला उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूको संस्था नेपाल ह्याचरी उद्योग संघ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा भरतपुरमा भएको भेलाले यो निर्णय गरेको हो ।

भरतपुरमा शनिबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष टीकाराम पोखरेलले मागभन्दा उत्पादन बढी भएको र मूल्य पनि नआएका कारण यस्तो निर्णय गरेको बताए ।

‘मंसिर २९ गतेदेखि १० दिनसम्म कुनै पनि ह्याचरीले ब्रोइलर र कलर ब्रोइलर कुखुराका चल्ला उत्पादन नगर्ने निर्णय भएको छ,’ पोखरेलले भने । भेलामा देशभरबाट जम्मा भएका १५० जना उद्योगीहरूले एकमतले यो निर्णय गरेको उनले बताए । नेपालमा हाल प्रतिहप्ता ब्रोइलरका ४५ लाख र कलर ब्रोइलरका एक लाख ७० हजार चल्ला उत्पादन भइरहेको संघको तथ्यांक छ ।

चल्ला उत्पादन नगर्ने भनेका कारण ह्याचरी मेसिनमा सेट गरिसकेका अण्डाहरू पनि शुक्रबारदेखि नै झिकेर नष्ट गरेको उनले दाबी गरे । १० दिनसम्म ६० लाख चल्ला उत्पादन हुने गर्दछ । यी चल्ला बजारमा जाने हो भने ३५ देखि ४० दिनपछि मासुका लागि कुखुरा तयार हुन्छन् । जसबाट १ करोड २० लाख केजी मासु उत्पादन हुने अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ ।

‘नेपालमा प्रतिहप्ता ३० देखि ३२ लाख गोटा चल्ला उत्पादन भए माग र आपूर्ति मिल्छ । उत्पादन ४५ लाखभन्दा धेरै छ । त्यसैले चल्लाको मूल्य सस्तो भयो । बजारमा धेरै चल्ला गएका कारण किसानले उत्पादन गरेको कुखुराको मूल्य पनि आएन,’ पोखरेलले भने । ह्याचरीले अहिले प्रतिगोटा ३० रुपैयाँमा चल्ला बेचेको छ । उत्पादन लागत नै ५० देखि ५५ रुपैयाँसम्म पर्ने उनले बताए ।

त्यसैगरी तयारी कुखुराको मूल्य किसानले प्रतिकेजी १२० रुपैयाँदेखि १३० रुपैयाँसम्म पाएका छन् । उत्पादन लागत प्रतिकेजी १९० रुपैयाँसम्म पर्ने नेपाल कुखुरापालक किसान संघ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष झनकप्रसाद पौडेलले बताए । त्यसैले व्यवसायीले उचित मूल्य पाएका छैनन् । उपभोक्ताले मासुमा मनग्गे खर्च गरेका छन् ।

ह्याचरीले १० दिन चल्ला उत्पादन रोक्दा लगभग दुई महिनापछि मासुको माग र कुखुराको संख्या मिल्न आउने आशाले यो निर्णय गरेको ह्याचरी उद्योग संघका अध्यक्ष पोखरेलले बताए । ‘नौ महिनादेखि ह्याचरी उद्योगले घाटामा चल्ला बेचेका छन् । किसानलाई पनि फाइदा भएन । १० दिन रोक्दा बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिल्ने आशामा यो निर्णय गरेको हो,’ पोखरेलले भने ।

तत्कालका लागि यो उपाय ल्याए पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमा मासु खपतको अवस्था हेरेर चल्ला उत्पादनको अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । ‘विदेशका धेरै देशहरूमा मासु खपतको अवस्था हेरेर चल्ला उत्पादनको प्रबन्ध मिलाउने गरेको छ,’ उनले भने । कुखुरापालन क्षेत्रमा मौलाएको बिचौलिया प्रवृत्ति र दानाको मूल्य बढेका कारण किसान र ह्याचरी उद्योगीहरू मारमा परेको उनको भनाइ छ ।

बिचौलियाको हालीमुहाली रोक्न सहकारीमार्फत बिक्री गर्ने योजना बनाउँदै छौं । कुखुरापालन क्षेत्रमा दानाको हिस्सा ८० प्रतिशत हुन्छ । अधिकांश दानाको कच्चा पदार्थ भारतबाट आउँछ । पहिला भन्सार नलाग्ने कच्चा पदार्थमा अहिले कर लाग्छ,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने । यसको असर व्यवसायमा परेको छ । झन्डै सवा खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको कुखुरापालन क्षेत्रलाई जोगाउन बेलैमा सरकारले सोच्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७६ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×