समय थप्दै, ठेक्का लम्ब्याउँदै

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म यो खण्डको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत छ । ‘निर्माण सुरु गर्दै केही ठाउँमा पिच गरिएको थियो,’ आयोजनाका प्रवक्ता विश्वविजयलाल श्रेष्ठले भने । दैनिक करिब १० हजारभन्दा बढी सवारी साधन गुड्ने यो खण्डबाट ओहोरदोहोर गर्दा धुलो, जामले यात्रु सास्ती खेप्न बाध्य छन् । यो बुझेरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कात्तिक ४ गते नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको शिलान्यासका क्रममा त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडक अविलम्ब सक्न निर्देशन दिएका थिए ।

तर, उनले यो निर्देशन दिइरहँदा जति प्रगति थियो, अहिले पनि त्यत्ति नै छ । सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको यो सडक खण्ड मात्रै हैन उपत्यकामा ठेक्का सम्झौता भएका धेरैजसो सडकहरूको कथा यस्तै छ । ‘सबै ठेकेदारहरू पावरको भरमा चलेका छन्, पावरकै भरमा समय थप गर्छन्,’ सडक विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘आदेशको भरमा ठेक्का पाउनेले कसरी तोकिएकै समयमा काम सक्छन् ?’ ती कर्मचारीका अनुसार सरकारले निर्माणमा कडाइ गर्ने हो भने तोकिएकै समयमा काम सकिने थियो ।

यसैगरी काम नभएको अर्को सडक हो– त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडकको पहिलो खण्डको ठेक्का । यो काम गर्ने जिम्मेवारी बज्रगुरु/बिरुवा/सीएम जेभीले ०७२ असारमै पाएको हो । ३९ करोड २९ लाख ६४ हजार बजेठमा ठेक्का भएको यो खण्डको निर्माण ०७५ कात्तिकसम्म सकिनुपर्नेमा तीन पटक सयम थप गरिसकिएको छ । यस क्षेत्रका अन्य तीन खण्डको भने दुई पटक समय थप गरिएको छ । राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाका रूपमा रहेको रहेको यो खण्ड ठेक्का भएको लामो समय बित्दा पनि पूरा हुन नसकेको हो । सडक निर्माण लथालिंग बनाइँदा स्थानीयको दैनिक जीवनयापनसमेत प्रभावित बन्न पुगेको छ । यस क्षेत्रका सडकका लागि छुट्याइएको १ अर्ब ५२ करोड ३२ लाख ५१ हजार बजेटमध्ये १ अर्ब २४ करोड ८५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भने भइसकेको छ ।

काम नगर्ने, समय थपिरहने र भुक्तानी भने लिइरहने यस्तै प्रवृत्ति उपत्यकाका अन्य सडकमा यस्तै छ । लामो समयदेखि अलपत्रजस्तै बनेका सडकको निर्माणमा प्रगति नदेखिएपछि सडक विभागले कडाइ गरिरहेको दाबी गरेको छ । सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गर्दै विभागले ठेक्का तोड्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ । ‘हामीले काठमाडौंका १६ वटा सडकलाई समयमै काम नसक्ने भए किन ठेक्का नतोड्ने भन्दै सूचना निकाल्यौं,’

विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले भने, ‘केहीले तीन हप्ताको समय दिनु, हामी काम गर्छौं, त्यसपछि पनि प्रगति नदेखिए ठेक्का तोड्नु भनेपछि मौका दिएका छौं ।’ कतिपयमा काम भए नभएको विषयमा अध्ययन भइरहेको उनले बताए ।

‘केही ठाउँमा प्रगति राम्रो देखिएको छ, फागुन–चैतसम्म सक्ने देखियो भने ठेक्का तोड्ने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘अध्ययन रिपोर्ट आएपछि कति वटालाई समय थप गर्ने र कतिको ठेक्का तोड्ने हो भन्ने निर्णय हुनेछ ।’ चापागाउँ, गोदावरी र चाबहिल खण्डमा प्रगति देखिएको उनले दाबी गरे । ‘अहिलेको परिस्थितिमा सडक विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं,’ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘जनताले आफ्नो जग्गा नदिने, सरकारले घर जग्गाका लागि मुआब्जा नछुट्याउने, अदालतले पैसा नदिई एक इन्च पनि अर्काको जग्गा नछोड भन्ने, यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले के गरेर बाटो बनाउने ?’ पिच गर्न तयारी गरेको ठाउँमा पनि स्थानीयबाट अवरोध हुने गरेको उनले बताए ।

‘बलजफ्ती गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘ठेकेदारलाई हाम्रो माग गर्न सक्ने ठाउँमा काम गरिदेउ भन्ने हो तर गरिदिँदैनन्, सबै ठेकेदार दूधले नुहाएका छन् भन्ने पनि होइन ।’ खाली भएको ठाउँमा समेत अन्यत्रका घर देखाएर ठेकेदारले काम गरिरहेका छैनन् । समयमै निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधान नगरिदिँदा काममा ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए । ‘यथास्थितिमा काम गर्ने भन्ने निर्णय सरकारबाट भयो भने काम हुन्छ,’ उनले भने ।

सडक डिभिजन काठमाडौंले मात्र साना–ठूला गरेर ५ सय ठेक्का लगाएको दाबी गरेको छ । ‘ठेक्का तोड्नेबारे सूचना निकाल्यौं । त्यसपछि केही प्रगति भएको देखिन्छ । सन्तोषजनक भने छैन,’ सडक डिभिजन काठमाडौंका सूचना अधिकारी सुदर्शन कार्कीले भने, ‘उच्च तहबाट मूल्यांकन भइरहेको छ, के गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन ।’ उनका अनुसार अधिकांश स्थानमा ठेकेदारकै कारण ढिलासुस्ती भएको छ ।

सबैभन्दा बढी समस्या कपन क्षेत्रको सडकमा छ । यो खण्डको अधिकांश ठेक्का सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले नै लिएको छ । यो क्षेत्रको सडकको प्रगति सन्तोषजनक छैन । चाबहिल–जोरपाटी–वाग्मती–साँखु खण्डमा पनि ठेक्का भएको लामो समय बित्दा पनि काम सकिएको छैन । कतै सडक खनेर अलपत्र पारिएका छन् । कतै सडक नै अवरोध हुने गरी ढुंगा, गिट्टी थुपारिएको छ ।