नलगाड जलविद्युत्‌ आयोजना : डीपीआर र मुआब्जामै अलमल

सम्झौता भएको ४२ महिना बिते पनि काम अधुरै छ । कम्पनीका अनुसार डीपीआरका लागि १ अर्ब ११ करोडमा सम्झौता भएको थियो । कम्पनीका इन्जिनियर पदम थापाले निर्धारित समयमा काम हुन नसकेपछि ९ महिना म्याद थपिएको बताए । ‘थपिएको म्याद पनि सकिएको छ तर प्रतिवेदन तयार भइसकेको छैन,’ उनले भने ।

थपिएको म्याद पनि गुज्रिएपछि ठेकेदार कम्पनीले असोजदेखि हर्जाना तिर्दै आएको उनले बताए । परामर्शदाता कम्पनीले डीपीआरअर्न्तगत ड्याम डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, टोपो सर्भे, भौगर्भिक सर्भे, ड्रिल कार्य र ४ सय केभी प्रसारण लाइन सर्भेको काम सम्पन्न गरिसकेको छ । टेस्ट अडिट, पावरहाउस डिजाइन र अन्तिम प्रतिवेदनलगायत कार्य हुन नसक्दा डीपीआरले पूर्णता पाउन नसकेको थापाले बताए । उनका अनुसार विगतमा बजेट अभावको कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । अहिले बजेट पर्याप्त भए पनि कामको जिम्मा लिएको कम्पनीको ढिलासुस्तीले अवरोध भइरहेको छ । अर्कोतर्फ कम्पनीले जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिई जग्गा अधिग्रहण गर्न सकेको छैन । कम्पनीले ६ वर्षअघि नै जग्गा अधिग्रहण सुरु गरेको थियो । आयोजनाका लागि ६ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । आवश्यकताको ८० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण नगरी निर्माण चरणमा जान नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ । कम्पनीका अनुसार हालसम्म करिब १५० रोपनी मात्र अधिग्रहण भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जा वितरणका लागि २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सरकारले ४ वर्षअघि प्रतिरोपनी ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको थियो । त्यतिबेलाको मूल्यांकनअनुसार विनियोजित बजेटले करिब ५ हजार ७ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिन्छ । अहिले भने स्थानीयले प्रतिरोपनी ६ लाख ५० हजार माग गर्दै मुआब्जा बुझ्न मानिरहेका छैनन् । नलगाड जलविद्युत् सरोकार समितिका सचिव बिनबहादुर सिंह भन्छन्, ‘सरकारले स्थानीयको कुरा सुनेर छिटोछरितो रूपमा मुआब्जा वितरण गर्नतिर ध्यान दिएको छैन । यस्तै अवस्था रहने हो भने नलगाड पनि पश्चिम सेती र माथिल्लो कर्णालीकै हालतमा पुग्न सक्छ ।’ डीपीआर निर्माणमा ढिलाइ मात्र होइन, हेलचेक््रयाइँ पनि भइरहेको स्थानीयको आरोप छ । प्रभावित क्षेत्रका गाउँबस्तीको सुरक्षित व्यवस्थापन, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीजस्ता अवसरको अध्ययन, पूर्वाधार निर्माण, सुकुम्बासी व्यवस्थापनजस्ता मुख्य मुद्दाको पूर्ण रूपमा अध्ययन नै नगरी प्रतिवेदन आउन लागेको बारेकोट गाउँपालिका–८ सेपुखोलाका वेदराज सिंहले बताए । ‘अर्बौं रुपैयाँमा बन्न लागेको आयोजनाको डीपीआर हचुवाको भरमा बनिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले आयोजनाको निर्माण र दिगोपनामा थुप्रै प्रश्न उब्जाएको छ ।’

यही अलमलबीच स्थानीयले जलविद्युत् कम्पनीसँग १६ बुँदे मागपत्र पेस गरेका छन् । नलगाडलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउनुपर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकनको मस्यौदामा छुटेका मानवीय जीवनसँग जोडिएका विषयवस्तुलाई समावेश गर्नुपर्ने, स्थानीयलाई २० प्रतिशत सेयर वितरण गर्नुपर्ने, जलाशयको अन्तिम घेरा (१५९० मिटर उचाइ) भन्दा माथिका गाउँबस्तीको सुरक्षा योजना र उचित मुआब्जाको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग राखिएका छन् । सरकारले नलगाड जलविद्युत् निर्माणका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लाई आग्रह गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब २३ अर्ब बजेट लागत अनुमान गरिएको छ । वातावरणीय व्यवस्थापनमा मात्र ५६ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको इन्जिनियर थापाले बताए । उनका अनुसार ४१७ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणकार्य सुरु भएको करिब ७ वर्षभित्र सञ्चालनमा आउनेछ ।

एक साताअघि आयोजना अनुगमन गर्न जाजरकोट आइपुगेका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग छलफल गरेर मुआब्जालगायत समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले आयोजना अघि बढाउन जाइकासँग छलफल भइरहेको र छिट्टै द्विपक्षीय सम्झौता हुने बताए । अनुगमनकै क्रममा जिल्लावासीसमेत रहेका वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुआब्जाको विषयमा अड्को नथाप्न स्थानीयलाई आग्रह गरे । उनले आयोजना निर्माणपछि यहाँको गरिबी अन्त्य हुने र युवाले रोजगारी पाउने बताए ।