१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

डेढ अर्ब बुझाउन शिवम्‌लाई ताकेता

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शिवम् सिमेन्टले डेडिकेटेड फिडरबाट लिइरहेको विद्युत् महसुल ७ दिनभित्र तिर्न पत्र काटेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७५ कात्तिक २० गते शिवम् सिमेन्टले २०७२ पुस ११ देखि लिएको डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल उठाउन प्राधिकरणका नाममा उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको थियो । प्राधिकरणले उक्त रकम तिर्न आलटाल गरेको भन्दै पत्राचार गरेको हो । 

डेढ अर्ब बुझाउन शिवम्‌लाई ताकेता

नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेटौंडा वितरण केन्द्रले मंगलबार शिवम् सिमेन्टलाई पत्र लेख्दै ७ दिनभित्र १ अर्ब २१ करोड १४ लाख तिर्न भनेको छ । ‘छुट बिलिङ रकम बुझाउने बारेको अन्तिम ताकेता’ विषयसहित पठाइएको पत्रमा तोकिएको अवधिभित्र रकम नबुझाए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने उल्लेख छ । ‘बक्यौता रकम सात दिनभित्र बुझाउन अन्तिम ताकेता गरिएको छ, रकम तोकिएको अवधिभित्रमा नबुझाएमा प्रचलित कानुनबमोजिम भैजाने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ केन्द्रले उद्योगलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।


शिवम् सिमेन्टका सञ्चालक सतीशकुमार मोर भने उद्योगले यो रकम तिर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘सर्वोच्चले पैसा तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । त्यो पुरानो फैसला हो,’ उनले भने, ‘तर, प्राधिकरणको महसुल संकलन विनियमावलीअनुसार पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ उनका अनुसार कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् लिए मात्रै डेडिकेटेडको परिभाषाभित्र पर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार शिवम्ले उक्त महसुल तिर्नु नपर्ने मोरको दाबी छ । ‘डेडिकेटेड लिन प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘हामीले डेडिकेटेड लाइन लिन प्राधिकरणमा निवेदन पनि दिएकै थिएनौं ।’ सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको २०७५ कात्तिक २० गतेको संयुक्त इजलासले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल शिवम् सिमेन्टबाट असुल गर्नु गराउनु भनी प्राधिकरणलाई परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।


शिवम् सिमेन्टले २०७२ पुसबाट हालसम्म डेडिकेटेड फिडरबाट लिइरहेको विद्युत्को प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल १ अर्ब २१ करोड पुगेको छ । त्यसमा जरिवाना जोड्दा उद्योगबाट उठनुपर्ने रकम डेढ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २९ पुस २०७२ बैठकले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकका लागि प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल स्वीकृत गरेको थियो । उद्योगको बक्यौता १ अर्ब ३४ करोड पुगेको भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार १२ करोड ४२ लाखलाई समायोजन गरी जरिवाना बाहेक १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ तिर्नका लागि प्राधिकरणले अन्तिम ताकेता गरेको हो । सर्वोच्चले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयको मितिबाट नभई आयोगबाट स्वीकृत भएको मितिबाट मात्रै डेडिकेटेड महसुल उठाउन आदेश दिएको हो । उद्योगले कमाने सबस्टेसनबाट ३३ केभी डेडिकेटेड फिडरमार्फत १५ एमभीए (करिब १२ मेगावाट) विद्युत् लिइरहेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गतेको बैठकले डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति दिने र त्यस्तो फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको महसुल लगाउने निर्णय गरेको थियो ।


प्राधिकरण सञ्चालक समितिको यो निर्णयलाई तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले पुस २९ गते मात्रै स्वीकृत गरेको थियो । प्राधिकरणको हेटौंडा वितरण केन्द्रले १८ मंसिर २०७२ मा २०७२ साउनदेखि मंसिरसम्मको खपत गरेको विद्युत्को छुट युनिट शुल्क भन्दै बिल तिर्न पत्राचार गरेपछि त्यसको विरुद्धमा उद्योग सर्वोच्च अदालत गएको थियो । सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दै विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने आयोगको क्षेत्राधिकार भएको ठहर गरेको थियो । आयोगले निर्णय नगरी प्राधिकरण आफैंले निर्धारण गरी २०७२ साउन देखि मंसिरसम्मको थप महसुल बुझाउनु भनी प्राधिकरणले गरेको पत्राचारलाई सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको थियो । तर, सर्वोच्चले आयोगको २९ पुसको निर्णयपछि वृद्धि गरिएको महसुल भने उद्योगबाट असुल गर्न प्राधिकरणको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको हो । प्राधिकरणले अन्य उद्योगलाई पनि डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकलाई छुट बिल भन्दै महसुल तिर्न पत्राचार गरेपछि अन्य उद्योगजस्तै शिवम् सिमेन्टले पनि उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले शिवम् सिमन्टलाई भने सुरुबाटै डेडिकेटेड लाइनको महसुल बिलिङ गर्दै आएको थियो ।


उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दै प्राधिकरणले यथा समयमा बिलिङ नगरेकै कारण मुलुकभर लोडसेडिङ कायम रहेको अवस्थामा उपलब्ध गराइएको विशेष विद्युत् आपूर्तिबापत विनियमावलीबमोजिम तिर्न बुझाउनुपर्ने महसुल तिर्न बुझाउन पर्ने दायित्वबाट उद्योगले उन्मुक्ति पाउन सक्ने आधार र अवस्था नदिएको ठहर गरेको छ । अदालतले बिलिङमा चित्त नबुझे पुनरावेदन जाने कानुनी अवस्था रहँदारहँदै वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी सोझै रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट अदालत प्रवेश गरेको भन्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो । शिवम्सहित अन्य उद्योगीको रिटमा पाटन उच्च अदालतसहित अन्य अदालतले खारेज गरिदिएपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले चैत अन्तिम साता डेडिकेटेडबापतको रकम असुल्ने निर्णय गरेको छ ।


प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ ०८:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?