कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथिको छानबिन सकियो

काठमाडौँ — डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठउपर छानबिन गर्न गठित समितिले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथिको छानबिन सकियो

सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित आधा दर्जन आरोपमा छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाइएको हो । प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिबाट पारित पनि भइसकेको संयोजक पौडेलले बताए ।


‘कार्यादेशअनुसार अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन सञ्चालक समितिले पारित गरिसकेको छ । भोलि अर्थ मन्त्रालय पठाउँछौं ।’ अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । उक्त आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई हटाउने वा सफाइ दिनेबारे निर्णय गर्नेछ । छानबिन समिति गठन गरेलगत्तै श्रेष्ठ निलम्बनमा परिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले श्रेष्ठउपर लागेको आरोपहरूबारे अनुसन्धान गर्ने कार्यादेश मात्र दिएकाले सोहीअनुसार अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको पौडेलले बताए । ‘यो विषयमा सरकारका अन्य निकायले पनि छानबिन गरिरहेका छन्,’ उनले थपे, ‘यसकारण अन्तिम निर्णय सरकारले नै गर्ला ।’ समितिले श्रेष्ठमाथि लागेका सबै आरोपउपर छानबिन गरेको बुझिएको छ । केही फर्जी कागज बनाएर राष्ट्र बैंकबाट सुविधा दाबी गरेको, निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गरेकोलगायत विषयमा आरोपित देखिएको स्रोतले बताएको छ ।


एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेशसहित गत कात्तिक १८ मा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सञ्चालकद्वय रामजी रेग्मी र सुबोधकुमार कर्ण सदस्य थिए । सञ्चालक समितिको कात्तिक १८ मा बसेको बैठकले अध्ययन समिति गठन गरे पनि २१ देखि मात्र काम सुरु गरेको थियो । काम सुरु भएकै मितिबाटै गणना गरी मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।


अध्ययनका क्रममा श्रेष्ठमाथि थुप्रै उजुरी परेका थिए । ती सबै उजुरी भने समितिले हेरेको छैन । कतिपय उजुरी व्यक्तिगत भएका र समितिलाई व्यक्तिगत उजुरी हेर्ने अधिकार नभएकाले नहेरिएको बताइएको छ । समितिले श्रेष्ठ डेपुटी गभर्नर भएपछि गरेका प्रमुख निर्णयका फाइल राष्ट्र बैंकभित्र र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि झिकाएर अध्ययन गरेको थियो ।


समितिले श्रेष्ठसँगै केही बैंकहरूका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारीसँग पनि बयान लिएको थियो । ०७६ असोज ३० को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान थालेको हो । राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्था अनुसार छानबिन समिति गठन भएपछि श्रेष्ठ निलम्बनमा छन् ।


प्रकाशित : मंसिर २५, २०७६ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?