बैंकिङ कसुर ४ गुणा बढ्यो

प्रहरीले चेक बाउन्सका घटनालाई पनि समावेश गर्ने गरेकाले गत वर्ष बैंकिङ कसुरका घटना धेरै देखिएको दाबी 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — गएको वर्ष नेपालमा बैंकिङ कसुरका ३ हजार १ सय ६७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष मुद्दा दर्ता संख्या चार गुणाभन्दा धेरैले बढेको हो । 

बैंकिङ कसुर ४ गुणा बढ्यो

यो आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा बैंकिङ कसुर शीर्षकमा प्रहरीमा दर्ता भएको मुद्दाको विवरण हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा मुलुकभर बैंकिङ कसुरका ७ सय ७६ मुद्दा मात्र दर्ता भएका थिए । वित्तीय क्षेत्रको व्यावसायिक विस्तारसँगै सञ्चालन जोखिम बढेको र यसले बैंकिङ कसुरका घटना पनि बढेको बताइएको छ । उल्लिखित तथ्यांकका आधारमा दैनिक दैनिक औसत ८ वटाभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ ।


पछिल्ला महिनामा बैंकिङ क्षेत्रमा घटेका चोरीका घटनामध्ये धेरै सञ्चालन जोखिमसँगै सम्बन्धित छन् । जनता बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट नक्कली हस्ताक्षर गरी रकम निकालिएको छ । सोही समूहबाट प्रहरीले ज्योति विकास बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, माछापुच्छ्र्रे, एभरेस्ट बैंकको चेक बुक, एटीएम कार्डसहित ठूलो संख्यामा ग्राहकका नागरिकताको फोटोकपी र फोटो पनि बरामद गरेको छ । नक्कली हस्ताक्षरमार्फत गिरोहले माथि उल्लिखितसहित १९ बैंकबाट रकम चोरीको प्रयास गरेको प्रहरीको दाबी छ । ‘बाँकी बैंकको हकमा अनुसन्धान भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।


करिब तीन महिनाअघि नेपाल बैंकका वरिष्ठ प्रबन्धकले करिब ६० लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन् । बैंकले यो मुद्दा प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ । प्रहरीले अभियुक्तको खोजी गरिरहेको छ । कृषि विकास बैंकमा पनि यस्तै घटना भएको छ । शाखा प्रबन्धक आफैंले रकम हिनामिना गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।


बैंकिङ कसुरकै कारणले पछिल्लो पाँच वर्षमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको प्रहरीले जनाएको छ । यो सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको पैसा हो । हिनामिना भएको रकम पनि गत वर्ष मात्र १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो बैंकिङ कसुरमा बिगो दाबी रकम हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष यस्तो दाबी करिब ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँले बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी रहेको प्रहरीको तथ्यांक छ ।


पछिल्ला वर्षमा बैंकिङ कसुरका घटना बढेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रवक्ता बेलबहादुर पाण्डेले बताए । ‘बैंकिङ कसुरका मुद्दा बढेको छ,’ उनले भने, ‘मुद्दाका प्रकृति फरक–फरक छन् ।’ समयसमयमा बाहिर आउने घटनाक्रमबाट पनि कसुरका घटना बढेको पुष्टि हुने उनले बताए ।


आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ३६ वटा मात्र कुसरका मुद्दा दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा कसुरको संख्या बढेर ४६ मा पुग्यो । त्यसपछिको आर्थिक वर्ष यस्तो संख्या बढेर ९३ पुगेको तथ्यांक छ । पछिल्लो पाँच वर्षको बैंकिङ कसुरको तथ्यांकमा करिब १६ सय ३७ अभियुक्त प्रक्राउ परेका छन् । जसमध्ये १ सय ५१ महिला र १ हजार ४ सय ८६ जना पुरुष छन् । तीमध्ये १८ जना विदेशी छन् ।


वित्तीय संस्थाकै कमजोरीले बैंकिङ कसुरका घटना बढेको राष्ट्र बैंकले आरोप लगाएको छ । नियामक निकायका नीति निर्देशन प्रभावकारी रूपमा पालना नहुनु, नाफा केन्द्रित हुनु, सूचना प्रविधिमा कम लगानी हुनुलगायत कारण कसुर बढेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । ‘सञ्चालकहरूमा बैंकिङ ज्ञान भएन, उनीहरू लाभांशको पछि मात्र दौडिए,’ उनले भने, ‘बाफियाको दफा २२ र २३ मा भएको व्यवस्था उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता पालना भएन ।’ यसैको परिणाम बैंकमा रकम हिनामिनाका घटना एकपछि अर्को आइरहेको उनले बताए ।


बैंकमा अयोग्य जनशक्ति भर्ना गर्ने, क्षमताभन्दा ठूलो जिम्मेवारी र लक्ष्य दिने, श्रम शोषण गर्ने, लक्ष्य पूरा नगरे मानसिक यातना दिनेलगायत कारण कर्मचारीबाट बदमासी बढेको हुन सक्ने उनले आरोप लगाए । राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका गतिविधि निरन्तर अवलोकन गरिरहेको र समस्या समाधानका उपायबारे छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंक संवेदनशील छौं,’ उनले भने, ‘जोखिम न्यूनीकरण गर्न चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गरिरहेका छौं ।’ पछिल्ला एक वर्षमा मात्र बैंकिङ कसुरका विभिन्न घटना सार्वजनिक भएका छन् । तीमध्ये धेरै कसुर कर्मचारीको बदमासी र कारोबार प्रणालीको कमजोरीका कारणले भएका उनले स्वीकार गरे । ‘राष्ट्र बैंकमा पनि गुनासो आउने क्रम बढेको छ,’ उनले थपे ।

वित्तीय क्षेत्रमा सञ्चालन जोखिम बढेको भए पनि कसुरका घटना धेरै नभएको बैंकरहरूको दाबी छ । ‘जोखिम देखिन थालेको छ, सम्भावित दुर्घटना रोक्न बैंकहरू सचेत हुनुपर्ने बेला भएको छ,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने । प्रहरीले चेक बाउन्सको घटनालाई पनि कसुरमै राखेर हेर्ने गरेकाले गत वर्ष बैंकिङ कसुरका घटना धेरै देखिएको उनले बताए । ‘वास्तवमा चेक बाउन्स बैंकिङ कसुर नै होइन, यसमा कसैको नोक्सान हुँदैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०९:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?