बैंकिङ कसुर ४ गुणा बढ्यो

प्रहरीले चेक बाउन्सका घटनालाई पनि समावेश गर्ने गरेकाले गत वर्ष बैंकिङ कसुरका घटना धेरै देखिएको दाबी 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — गएको वर्ष नेपालमा बैंकिङ कसुरका ३ हजार १ सय ६७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष मुद्दा दर्ता संख्या चार गुणाभन्दा धेरैले बढेको हो । 

ZenTravel

Meroghar

यो आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा बैंकिङ कसुर शीर्षकमा प्रहरीमा दर्ता भएको मुद्दाको विवरण हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा मुलुकभर बैंकिङ कसुरका ७ सय ७६ मुद्दा मात्र दर्ता भएका थिए । वित्तीय क्षेत्रको व्यावसायिक विस्तारसँगै सञ्चालन जोखिम बढेको र यसले बैंकिङ कसुरका घटना पनि बढेको बताइएको छ । उल्लिखित तथ्यांकका आधारमा दैनिक दैनिक औसत ८ वटाभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ ।

पछिल्ला महिनामा बैंकिङ क्षेत्रमा घटेका चोरीका घटनामध्ये धेरै सञ्चालन जोखिमसँगै सम्बन्धित छन् । जनता बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट नक्कली हस्ताक्षर गरी रकम निकालिएको छ । सोही समूहबाट प्रहरीले ज्योति विकास बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, माछापुच्छ्र्रे, एभरेस्ट बैंकको चेक बुक, एटीएम कार्डसहित ठूलो संख्यामा ग्राहकका नागरिकताको फोटोकपी र फोटो पनि बरामद गरेको छ । नक्कली हस्ताक्षरमार्फत गिरोहले माथि उल्लिखितसहित १९ बैंकबाट रकम चोरीको प्रयास गरेको प्रहरीको दाबी छ । ‘बाँकी बैंकको हकमा अनुसन्धान भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

करिब तीन महिनाअघि नेपाल बैंकका वरिष्ठ प्रबन्धकले करिब ६० लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन् । बैंकले यो मुद्दा प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ । प्रहरीले अभियुक्तको खोजी गरिरहेको छ । कृषि विकास बैंकमा पनि यस्तै घटना भएको छ । शाखा प्रबन्धक आफैंले रकम हिनामिना गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

बैंकिङ कसुरकै कारणले पछिल्लो पाँच वर्षमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको प्रहरीले जनाएको छ । यो सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको पैसा हो । हिनामिना भएको रकम पनि गत वर्ष मात्र १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो बैंकिङ कसुरमा बिगो दाबी रकम हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष यस्तो दाबी करिब ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँले बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी रहेको प्रहरीको तथ्यांक छ ।

पछिल्ला वर्षमा बैंकिङ कसुरका घटना बढेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रवक्ता बेलबहादुर पाण्डेले बताए । ‘बैंकिङ कसुरका मुद्दा बढेको छ,’ उनले भने, ‘मुद्दाका प्रकृति फरक–फरक छन् ।’ समयसमयमा बाहिर आउने घटनाक्रमबाट पनि कसुरका घटना बढेको पुष्टि हुने उनले बताए ।

आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ३६ वटा मात्र कुसरका मुद्दा दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा कसुरको संख्या बढेर ४६ मा पुग्यो । त्यसपछिको आर्थिक वर्ष यस्तो संख्या बढेर ९३ पुगेको तथ्यांक छ । पछिल्लो पाँच वर्षको बैंकिङ कसुरको तथ्यांकमा करिब १६ सय ३७ अभियुक्त प्रक्राउ परेका छन् । जसमध्ये १ सय ५१ महिला र १ हजार ४ सय ८६ जना पुरुष छन् । तीमध्ये १८ जना विदेशी छन् ।

वित्तीय संस्थाकै कमजोरीले बैंकिङ कसुरका घटना बढेको राष्ट्र बैंकले आरोप लगाएको छ । नियामक निकायका नीति निर्देशन प्रभावकारी रूपमा पालना नहुनु, नाफा केन्द्रित हुनु, सूचना प्रविधिमा कम लगानी हुनुलगायत कारण कसुर बढेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । ‘सञ्चालकहरूमा बैंकिङ ज्ञान भएन, उनीहरू लाभांशको पछि मात्र दौडिए,’ उनले भने, ‘बाफियाको दफा २२ र २३ मा भएको व्यवस्था उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता पालना भएन ।’ यसैको परिणाम बैंकमा रकम हिनामिनाका घटना एकपछि अर्को आइरहेको उनले बताए ।

बैंकमा अयोग्य जनशक्ति भर्ना गर्ने, क्षमताभन्दा ठूलो जिम्मेवारी र लक्ष्य दिने, श्रम शोषण गर्ने, लक्ष्य पूरा नगरे मानसिक यातना दिनेलगायत कारण कर्मचारीबाट बदमासी बढेको हुन सक्ने उनले आरोप लगाए । राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका गतिविधि निरन्तर अवलोकन गरिरहेको र समस्या समाधानका उपायबारे छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंक संवेदनशील छौं,’ उनले भने, ‘जोखिम न्यूनीकरण गर्न चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गरिरहेका छौं ।’ पछिल्ला एक वर्षमा मात्र बैंकिङ कसुरका विभिन्न घटना सार्वजनिक भएका छन् । तीमध्ये धेरै कसुर कर्मचारीको बदमासी र कारोबार प्रणालीको कमजोरीका कारणले भएका उनले स्वीकार गरे । ‘राष्ट्र बैंकमा पनि गुनासो आउने क्रम बढेको छ,’ उनले थपे ।
वित्तीय क्षेत्रमा सञ्चालन जोखिम बढेको भए पनि कसुरका घटना धेरै नभएको बैंकरहरूको दाबी छ । ‘जोखिम देखिन थालेको छ, सम्भावित दुर्घटना रोक्न बैंकहरू सचेत हुनुपर्ने बेला भएको छ,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने । प्रहरीले चेक बाउन्सको घटनालाई पनि कसुरमै राखेर हेर्ने गरेकाले गत वर्ष बैंकिङ कसुरका घटना धेरै देखिएको उनले बताए । ‘वास्तवमा चेक बाउन्स बैंकिङ कसुर नै होइन, यसमा कसैको नोक्सान हुँदैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०९:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमा एनसेल र टेलिकम

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुस २ गते नेपालमै पहिलोपटक फ्रिक्वेन्सी लिलामीको बोलकबोल गर्दै छ । १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणले लिलामीमार्फत बिक्री गर्न लागेको हो । 

लिलामीमा भाग लिन एनसेल र नेपाल टेलिकमले आवेदन दिएका छन् । तीन चरणमा हुने लिलामी प्रक्रियामा एनसेलले भाग लिन त पाउनेछ तर लिलामी जिते १२ औं पटकको बिक्रीबापतको पुँजीगत लाभकर नतिरे फ्रिक्वेन्सी नपाउने प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘गत साता बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो,’ अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘एनसेल र टेलिकम मात्रै लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुँदै छन् ।’ यी दुई कम्पनीमध्ये बोलकबोलमा जसले बढी पैसा दिने प्रस्ताव गर्छ उसले स्वतः फ्रिक्वेन्सी पाउने हो । ‘यदि यो प्रक्रियाअनुसार एनसेलले पाउने भए पुँजीगत लाभकर नतिरेसम्म फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न पाउँदैन,’ उनले भने ।

ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार एनसेलको १२ औं पटकको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभकर गत बिहीबार निर्धारण भइसकेको छ । ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकरामअधिकारीका अनुसार २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी रकम वैशाख ३ गतेयताको ब्याज हो ।’ २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभित्र मंसिरको ब्याजसमेत समावेश गरिएको छ । अब उसले पुस २ गते अर्थात् १५ दिनभित्र कर बुझाए अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछैन । ‘यदि किस्ताबन्दीमा तिर्छु भन्यो भने उसलाई त्यो सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था छ,’ अधिकारीले भने, ‘तर एनसेलको तर्फबाट अहिलेसम्म कोही पनि सम्पर्कमा आएका छैनन् ।’

ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको एनसेलले पत्र प्राप्त गरिसकेको छ । करको विषयमा एनसेलले निर्णय गरिसकेको छैन । एनसेलले कर नतिरेमा फ्रिक्वेन्सी भने नदिने प्राधिकरणले निर्णय गरिसकेको छ । फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रियाका लागि प्राधिकरणले छुट्टै समिति गठन गरेको छ । सोही समितिले लिलामी बोलकबोलको प्रस्ताव र त्यसपछिको प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चालक समितिमा निर्णयार्थ सिफारिस गर्नेछ । एनसेलले बढी रकम कबुलेर फ्रिक्वेन्सी पाउने भए पनि लाभकर नतिरेसम्म सञ्चालक समितिले निर्णय नगर्ने अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष पुस ४ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका लागि आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणको सूचनाअनुसार ९ सय र २१ सय ब्यान्डमा एनसेलको मात्रै आवेदन परेको थियो । एनसेलको मात्रै आवेदन परेका कारण यी ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीका लागि तत्काल लिलाम बढाबढ हुनेछैन ।

लिलाम बढाबढका लागि प्राधिकरणले तय गरेको मापदण्ड अनुसार यो प्रक्रियामा भाग लिन एनसेल र नेपाल टेलिकमले मात्रै भाग लिन पाएका थिए । यो मापदण्डले दुई कम्पनीलाई मात्रै लिन योग्य बनाएको र आफूलाई भाग लिनबाट वञ्चित गरेको भन्दै सीजी टेलिकमले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि प्राधिकरणले केही समय लिलाम बढाबढ प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो ।

प्राधिकरणले तयार पारेको लिलाम बढाबढको कार्यविधिअनुसार मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाएका र आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएका कम्पनीले मात्र लिलाम बढाबढमा भाग लिन पाउँछन् । लिलाम बढाबढमा सहभागी हुने कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता तिरेको हुनुपर्ने सर्त पनि तोकिएको थियो ।

एनसेलले प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्नु नभई ठूला करदाता कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने भएकाले भाग लिन पाएको थियो । यिनै सर्तका कारण यूटीएल, स्मार्ट र सीजीजस्ता कम्पनीहरू लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएका थिएनन् ।

फोजी प्रविधिमा सेवा विस्तारको लागि ९ सय मेगाहर्ज र १८ सय मेगाहर्ज राम्रो ब्यान्ड मानिन्छ । घना बस्ती र धेरै उपभोक्ता भएको सहरी क्षेत्रमा फोजी सञ्चालनका लागि १८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड र थोरै उपभोक्ता हुने हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी उपयुक्त हुन्छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ३ मेगाहर्ज, १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १६ मेगाहर्ज र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बाँकी छ । यी तीनै मेगाहर्ज ब्यान्डमा फरकफरक आधार मूल्य तय गरी लिलाम बढाबढ गर्न लागिएको हो । ९ सय ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्ज आधार मूल्य ४ करोड ८० लाख तय गरिएको छ । १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्ज ३ करोड ६० लाख तय गरिएको छ भने २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा प्रति ५ मेगाहर्ज १२ करोड मूल्य तय गरिएको छ ।


प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×