फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमा एनसेल र टेलिकम

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुस २ गते नेपालमै पहिलोपटक फ्रिक्वेन्सी लिलामीको बोलकबोल गर्दै छ । १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणले लिलामीमार्फत बिक्री गर्न लागेको हो । 

लिलामीमा भाग लिन एनसेल र नेपाल टेलिकमले आवेदन दिएका छन् । तीन चरणमा हुने लिलामी प्रक्रियामा एनसेलले भाग लिन त पाउनेछ तर लिलामी जिते १२ औं पटकको बिक्रीबापतको पुँजीगत लाभकर नतिरे फ्रिक्वेन्सी नपाउने प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘गत साता बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो,’ अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘एनसेल र टेलिकम मात्रै लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुँदै छन् ।’ यी दुई कम्पनीमध्ये बोलकबोलमा जसले बढी पैसा दिने प्रस्ताव गर्छ उसले स्वतः फ्रिक्वेन्सी पाउने हो । ‘यदि यो प्रक्रियाअनुसार एनसेलले पाउने भए पुँजीगत लाभकर नतिरेसम्म फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न पाउँदैन,’ उनले भने ।


ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार एनसेलको १२ औं पटकको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभकर गत बिहीबार निर्धारण भइसकेको छ । ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकरामअधिकारीका अनुसार २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ ।


‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी रकम वैशाख ३ गतेयताको ब्याज हो ।’ २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभित्र मंसिरको ब्याजसमेत समावेश गरिएको छ । अब उसले पुस २ गते अर्थात् १५ दिनभित्र कर बुझाए अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछैन । ‘यदि किस्ताबन्दीमा तिर्छु भन्यो भने उसलाई त्यो सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था छ,’ अधिकारीले भने, ‘तर एनसेलको तर्फबाट अहिलेसम्म कोही पनि सम्पर्कमा आएका छैनन् ।’


ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको एनसेलले पत्र प्राप्त गरिसकेको छ । करको विषयमा एनसेलले निर्णय गरिसकेको छैन । एनसेलले कर नतिरेमा फ्रिक्वेन्सी भने नदिने प्राधिकरणले निर्णय गरिसकेको छ । फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रियाका लागि प्राधिकरणले छुट्टै समिति गठन गरेको छ । सोही समितिले लिलामी बोलकबोलको प्रस्ताव र त्यसपछिको प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चालक समितिमा निर्णयार्थ सिफारिस गर्नेछ । एनसेलले बढी रकम कबुलेर फ्रिक्वेन्सी पाउने भए पनि लाभकर नतिरेसम्म सञ्चालक समितिले निर्णय नगर्ने अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए ।


प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष पुस ४ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका लागि आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणको सूचनाअनुसार ९ सय र २१ सय ब्यान्डमा एनसेलको मात्रै आवेदन परेको थियो । एनसेलको मात्रै आवेदन परेका कारण यी ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीका लागि तत्काल लिलाम बढाबढ हुनेछैन ।


लिलाम बढाबढका लागि प्राधिकरणले तय गरेको मापदण्ड अनुसार यो प्रक्रियामा भाग लिन एनसेल र नेपाल टेलिकमले मात्रै भाग लिन पाएका थिए । यो मापदण्डले दुई कम्पनीलाई मात्रै लिन योग्य बनाएको र आफूलाई भाग लिनबाट वञ्चित गरेको भन्दै सीजी टेलिकमले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि प्राधिकरणले केही समय लिलाम बढाबढ प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो ।


प्राधिकरणले तयार पारेको लिलाम बढाबढको कार्यविधिअनुसार मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाएका र आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएका कम्पनीले मात्र लिलाम बढाबढमा भाग लिन पाउँछन् । लिलाम बढाबढमा सहभागी हुने कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता तिरेको हुनुपर्ने सर्त पनि तोकिएको थियो ।


एनसेलले प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्नु नभई ठूला करदाता कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने भएकाले भाग लिन पाएको थियो । यिनै सर्तका कारण यूटीएल, स्मार्ट र सीजीजस्ता कम्पनीहरू लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएका थिएनन् ।


फोजी प्रविधिमा सेवा विस्तारको लागि ९ सय मेगाहर्ज र १८ सय मेगाहर्ज राम्रो ब्यान्ड मानिन्छ । घना बस्ती र धेरै उपभोक्ता भएको सहरी क्षेत्रमा फोजी सञ्चालनका लागि १८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड र थोरै उपभोक्ता हुने हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी उपयुक्त हुन्छ ।


प्राधिकरणका अनुसार ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ३ मेगाहर्ज, १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १६ मेगाहर्ज र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बाँकी छ । यी तीनै मेगाहर्ज ब्यान्डमा फरकफरक आधार मूल्य तय गरी लिलाम बढाबढ गर्न लागिएको हो । ९ सय ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्ज आधार मूल्य ४ करोड ८० लाख तय गरिएको छ । १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्ज ३ करोड ६० लाख तय गरिएको छ भने २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा प्रति ५ मेगाहर्ज १२ करोड मूल्य तय गरिएको छ ।



प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०९:०६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बैंकले गर्ने बिमामा कडाइ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने बिमामा कडाइ गरिएको छ । निक्षेप संकलनको प्रतिस्पर्धामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला र महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्न थालेपछि सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमा समितिले कडाइ गरेको हो । यसका लागि बिमा समितिले ‘बिमकले सहकार्यमा बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने नीतिगत मार्गदर्शन, २०७६’ जारी गरेको छ । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार घातक रोगको बिमांकको अधिकतम १० लाख, दुर्घटना बिमाको अधिकतम १० लाख र औषधोपचार बिमाको अधिकतम १ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, घातक रोगको बिमांकको हद १० लाख र औषधोपचार बिमा पूरक करारको हद १ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसो त बैंकले १० लाखभन्दा बढीको पनि बिमा गर्न पाउँछन् । त्यसका लागि बिमित सदस्यको स्वास्थ्य जाँच गरी प्रत्येक घातक रोगको चिकित्सकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन संलग्न राखी बिमकले जोखिमांकन (अन्डरराइटिङ) गरेको हुनुपर्ने गरिएको छ । यसको अर्थ बैंकले १० लाखभन्दा बढीको बिमा गर्न कडाइ गरिएको भन्ने हो ।

समितिले जारी गरेको मार्गदर्शनमा बिमकले उक्त मार्गदर्शनको अधीनमा रही नयाँ बिमालेख जारी गर्दा पुरानो बिमालेख नवीकरण गर्दा संस्थाको नाममा एउटा मूल बिमालेख जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बिमकले विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा एवं बिमा व्यवसायको प्रचार–प्रचार गर्दा एकरूपता कायम गर्न मार्गदर्शन जारी गरेको बताएको छ ।

अब बिमकले विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा बिमा व्यवसायको प्रचार–प्रसार गर्दा सम्बन्धित बिमकको नाम उल्लेख गर्न वा बिमकसँगको सहकार्यमा बिमा भएको भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।

बिमकले विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा लाग्ने बिमा प्रिमियम शुल्क सम्बन्धित संस्थाले नै तिर्ने भएमा यसको बिमा प्रिमियम शुल्क ‘संस्था स्वंयले बेहोर्ने’ भन्ने सूचना दिनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×