बैंकले गर्ने बिमामा कडाइ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने बिमामा कडाइ गरिएको छ । निक्षेप संकलनको प्रतिस्पर्धामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला र महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्न थालेपछि सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमा समितिले कडाइ गरेको हो । यसका लागि बिमा समितिले ‘बिमकले सहकार्यमा बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने नीतिगत मार्गदर्शन, २०७६’ जारी गरेको छ । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार घातक रोगको बिमांकको अधिकतम १० लाख, दुर्घटना बिमाको अधिकतम १० लाख र औषधोपचार बिमाको अधिकतम १ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, घातक रोगको बिमांकको हद १० लाख र औषधोपचार बिमा पूरक करारको हद १ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसो त बैंकले १० लाखभन्दा बढीको पनि बिमा गर्न पाउँछन् । त्यसका लागि बिमित सदस्यको स्वास्थ्य जाँच गरी प्रत्येक घातक रोगको चिकित्सकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन संलग्न राखी बिमकले जोखिमांकन (अन्डरराइटिङ) गरेको हुनुपर्ने गरिएको छ । यसको अर्थ बैंकले १० लाखभन्दा बढीको बिमा गर्न कडाइ गरिएको भन्ने हो ।


समितिले जारी गरेको मार्गदर्शनमा बिमकले उक्त मार्गदर्शनको अधीनमा रही नयाँ बिमालेख जारी गर्दा पुरानो बिमालेख नवीकरण गर्दा संस्थाको नाममा एउटा मूल बिमालेख जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बिमकले विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा एवं बिमा व्यवसायको प्रचार–प्रचार गर्दा एकरूपता कायम गर्न मार्गदर्शन जारी गरेको बताएको छ ।


अब बिमकले विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा बिमा व्यवसायको प्रचार–प्रसार गर्दा सम्बन्धित बिमकको नाम उल्लेख गर्न वा बिमकसँगको सहकार्यमा बिमा भएको भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।


बिमकले विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा लाग्ने बिमा प्रिमियम शुल्क सम्बन्धित संस्थाले नै तिर्ने भएमा यसको बिमा प्रिमियम शुल्क ‘संस्था स्वंयले बेहोर्ने’ भन्ने सूचना दिनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिनौंदेखि अवैध टेलिभिजन प्रसारण, पत्र मात्रै काट्छ सरकार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आधिकारिक विक्रेतालाई छलेर सिम टीभीले महिनौंदेखि अवैध रूपमा विदेशी च्यानल प्रसारण गरिरहेको भए पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागले पत्र काट्नेबाहेक अन्य कारबाही गर्न सकेको छैन ।

नेपालका लागि भारतीय च्यानलको आधिकारिक विक्रेतासँग सम्झौता रद्द गरी अवैध तरिकाले सिग्नल वितरण गरेको डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क (मेरो टीभी) लाई विभागले पत्र काटेर चेतावनी दिनेबाहेक अन्य कारबाही गर्न सकेको छैन । विभागले पछिल्लोपटक मंसिर १७ गते पत्र लेखी एक साताभित्र अवैध च्यानल बन्द गर्न पत्राचार गरेको थियो । यसअघि विभागले पटकपटक पत्र लेखेर चेतावनी दिए पनि विभागलाई डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्कले विभागलाई टेरेको छैन ।

७० भन्दा बढी भारतीय टेलिभिजनको नेपालमा वितरणको अनुमति पाएको रियलटेक नेटवर्क प्रालि र डिजिटल सिस्टम प्रालिसँगको सम्झौता डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क प्रालिले अवैध ढंगबाट सिग्नल वितरण गरेको भन्दै विभागमा उजुरी परेको थियो । यो कम्पनीका देशभर करिब ७ लाख ग्राहक रहेको अनुमान छ ।

अवैध रूपमा सिग्नल वितरण गरेको विषयमा जिज्ञासा राख्दा डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क प्रालिका अध्यक्ष होमनाथ पाण्डेले अवैध सिग्नल वितरण गरेको स्विकार्दै केही दिनमा यो समस्या समाधान हुने तर्क गरे । ‘हाम्रो कम्पनी र रियलटेक नेटवर्क प्रालि तथा डिजिटल सिस्टम प्रालिबीच केही विवाद छ,’ उनले भने, ‘हामी केही दिनमै यो विवाद समाधान गर्छौ ।’

रियलटेक नेटवर्क प्रालि तथा डिजिटल सिस्टम प्रालिका सञ्चालक शिव निरौलाले डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्कले आफ्नो कम्पनीलाई पहिलाको वक्यौता पनि तिर्न बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा भारतीय टेलिभिजनहरू अवैध रूपमा सञ्चालन गरेको पाइए रियलटेक नेटवर्क र डिजिटल सिस्टम प्रालिलाई सम्बन्धित टेलिभिजन च्यानलहरूले कानुनी प्रक्रियामा जाने अख्तियारीसमेत दिएका छन् ।

सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक सुदीप भट्टराईले अवैध रूपमा सिग्नल सञ्चालन रोक्न डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्कलाई पत्र काटिएको र आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने बताए । विभागले भदौ ३१ गते लेखेको पत्रमा डिभाइनले विभिन्न च्यानलहरू अनधिकृत रूपमा प्रसारण गरेको विभागको स्थलगत निरीक्षणबाट देखिएको उल्लेख छ । ‘प्रसारण अधिकार प्रदान गरिने विभिन्न टीभी च्यानलहरू अनधिकृत रूपमा प्रसारण गरिरहेको यस विभागको स्थलगत निरीक्षणमा पाइएको हुँदा अविलम्ब ती च्यानलहरूका अनधिकृत प्रसारण रोक्नू’ विभागले डिभाइनलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

अवैध रूपमा विदेशी च्यानल प्रसारण गर्ने डिजिटल केवल सञ्चालकको अनुमतिपत्र रद्द गरिदिने सरकारले चेतावनी दिए पनि व्यावहारिक रूपमा भने कार्यान्वयन नभएको रियलटेक नेटवर्कका सञ्चालक निरौलाले बताए । डिभाइन नेटवर्कले मेरो टीभीको नाममा च्यानल प्रसारण गरिरहेको छ । सो संस्थामाथि गत फागुनदेखि नै सोनी पिक्सर्च नेटवर्क इन्डिया, इन्डियाकास्ट मिडिया डिस्ट्रिब्युसन र डिस्कभरी नेटवर्क एसिया प्यासिफिकअन्तर्गत विभिन्न सशुल्क च्यानलहरू अवैध डीटीएचमार्फत प्रसारण गरेको आरोप छ ।

ती च्यानलको आधिकारिक कारोबार गर्ने संस्था अर्कै भए पनि मोबाइल एप्सको समेत प्रयोग गरी नेपालमा अवैध प्रसारण गरेको पाइएको छ । कुल ७२ विदेशी च्यानल त्यसरी प्रसारण भइरहेको आधिकारिक वितरक रियलटेक नेटवर्कका सञ्चालक निरौलाको दाबी छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा सर्तबमोजिम काम गर्ने मौका दिंदा पनि अटेर गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने प्रावधान छ । सम्झौताअनुसार आधिकारिक संस्थासँग अनुमति लिएर त्यसको सर्त पूरा गरेर च्यानल प्रसारण गर्न पाउने भए पनि त्यस्तो नभएको पाइएको विभागको पत्रमा उल्लेख छ ।

विभागले रियलटेक नेटवर्क र डिभाइन नेटवर्कका सञ्चालकलाई सँगै राखेर पटकपटक छलफल गराए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विभागमा पटकपटक छलफल भएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×