धानमा तोकेको मूल्य किसानले पाएनन्

समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल साढे ३ सय न्यून मूल्य
विनोद भण्डारी

(विराटनगर) — बिचौलियाका कारण पूर्वका धान किसानले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य पाएका छैनन् । संघीय सरकारले कात्तिक अन्तिम साता यस वर्ष मोटा धान प्रतिक्विन्टल २५ सय ३२ र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल २६ सय ७३ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो । 

तर, यस क्षेत्रका किसान अहिले मोटा धान सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल २५७ र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल ३४८ रुपैयाँ घटीमा बिक्री गर्न बाध्य छन् । पूर्वी तराईमा अहिले मोटा धान राधा १२ प्रतिक्विन्टल २२ सय ७५ रुपैयाँ र मध्यम धान सोना मन्सुली प्रतिक्विन्टल २३ सय २५ रुपैयाँमा खरिद–बिक्री भइरहेको मोरङ व्यापार संघले जनाएको छ । गत वर्ष यही समयमा राधा १२ प्रतिक्विन्टल २४ सय र सोना मन्सुली प्रतिक्विन्टल २३ सय ७५ रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको संघको तथ्यांक छ ।


मोरङ व्यापार संघले सार्वजनिक गरेको धानलगायत अन्य फसलको मूल्य मोरङ र सुनसरीमा लागू हुँदै आएको परम्परा छ । संघले हरेक दिन विराटनगरको अतिथि सदनअगाडि भेला भएका धान मिलका प्रतिनिधि र बिचौलियाले कायम गरेको मूल्यलाई समर्थन गर्दै आएको छ । सीमावर्ती बजारको अवस्था हेरेर माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले मूल्य निर्धारण गर्ने हो । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले भने अहिले माग कम र आपूर्ति बढी भएकाले बजारले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य बराबर धानको मूल्य तोक्न नसकेको हुनुपर्छ ।


बजारले माग र आपूर्तिलाई आधार मानेर मूल्य तोक्छ । सरकारले केलाई आधार मानेर मूल्य तोक्यो । मुन्दडाले भने बजारले सरकारले तोकेको मूल्यलाई कार्यान्वयन नगरे सरकारले आफूले तोकेको मूल्यमा किसानको धान खरिद गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले तोकेकै समर्थन मूल्यलाई नै प्रदेश सरकारले पनि कार्यान्वयन गराउने प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोको भनाइ छ । तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन नगरे व्यापारीलाई कारबाही गरिने उनले वताए । आङबोले भने, ‘विराटनगरमा फसलको मूल्य तोक्न बिचौलियाको सिन्डिकेट छ, त्यो प्रदेश सरकारलाई मान्य छैन ।’ उनले प्रदेश सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने बताए ।


यहाँका बिचौलियाले सीमावर्ती बजारमा चलेको मूल्यका आधारमा फसलको मूल्य तोक्ने परम्परा छ । भारतमा किसानले धान रोपाइँ गर्दा सरकारी अनुदान पाउँछन् र त्यहाँ धान उत्पादन लागत न्यून लाग्दा मूल्य कम हुन्छ । तर यहाँका किसानले सरकारी अनुदान नपाउने मात्र नभएर धान रोप्ने समयमा रासायनिक मलसमेत पाउँदैनन् र यहाँ धान उत्पादन लागत बढी पर्छ तर मूल्यचाहिँ भारतीय धानको सरह पाउँदा किसान मर्कामा पर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अख्तियारको पाँचवर्षे रणनीति : सुशासन ‘भारत र भुटानसरह’

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालमा सुशासनको स्तर सुधार गरी सार्कका राम्रा मुलुकको हाराहारी पुर्‍याउने दाबी गरेको छ । पाँचवर्षे संस्थागत रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्दै अख्तियारले ‘आमस्तरमा महसुस हुने गरी’ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बताएको हो ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा अख्तियारले चालु आर्थिक वर्षदेखि ०८०/८१ सम्मको रणनीति सार्वजनिक गरेको हो । रणनीतिको अन्त्यसम्ममा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सीपीआई) ३१ बाट ४१ पुर्‍याउने उल्लेख छ । सन् २०१८ को सूचकांकअनुसार दक्षिण एसियामा भुटान र भारत मात्रै यो स्तरमा छन् । भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा उल्लेख्य सुधार गर्ने योजना महत्त्वाकांक्षी जस्तो देखिए पनि राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार काम भए कठिन नहुने पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको बुझाइ छ ।

‘राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजनामा सुशासनको अवस्था त्यति नै सुधार गर्छु भनेको रहेछ,’ रणनीतिक योजना निर्माणमा समेत संलग्न रहेका भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘अख्तियारले मात्रै चाहेर हुने होइन, सरकारले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पहल गरेमा पक्कै सुधार हुनेछ ।’ अख्तियारकै प्रयासले मात्रै सुशासनको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुने उनले बताए । हालकै अवस्था कायम रहे र अख्तियार आफ्नो लक्ष्यमा पुगेमा नेपालको सुशासन भारत र भुटानको स्तरमा पुग्नेछ । मुलुकको समग्र सुशासनको अवस्था सुधारका लागि अख्तियारको कार्यक्षेत्र करिब ४० प्रतिशत हाराहारी रहेको भनिन्छ । हाल नेपालको स्थिति दक्षिण एसियाली मुलुकमा बंगलादेश र अफगानिस्तानको तुलनामा मात्रै राम्रो छ । पाकिस्तानको भन्दा नेपालको स्कोर २ अंकले बढी छ । गत वर्ष भुटानको ६८, भारतको ४१, श्रीलंकाको ३८, पाकिस्तानको ३३ र माल्दिभ्सको ३१ सूचकांक छ ।

अख्तियारले पाँच वर्षको अवधिमा घुसखोरीको दर आधा घटाउने लक्ष्य लिएको छ । अख्तियारले गत वर्ष गरेको सार्वजनिक निकायमा हुने घुसखोरीसम्बन्धी अध्ययनमा ३३ प्रतिशत काममा कर्मचारीले घूस खाएको भेटिएको थियो । उसले पाँच वर्षभित्र यसलाई १५ मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार छ भन्ने आमबुझाइको स्तर २९ मापन गरिएकोमा त्यसलाई १५ मा झार्ने अख्तियारको योजना छ ।

अख्तियारमा परेका सबै उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा जाँदैनन् भने विस्तृतमा पुगेका सबै अनुसन्धान मुद्दाको रूपमा विशेष अदालतमा दायर हुँदैनन् । प्रमाण, तथ्य, अधिकारक्षेत्र लगायतका कारण अनुपात घट्दै जान्छ । अहिले विस्तृत अनुसन्धान भएकामध्ये करिब ३८ प्रतिशत मुद्दा मात्रै आरोपपत्रको रूपमा विशेष अदालतमा दायर हुन्छ । क्षेत्राधिकारको अभाव र प्रमाण नहुँदा झन्डै दुई तिहाइ अनुसन्धान ‘प्रभावहीन’ बन्न पुगेको छ । मुद्दा दायर हुन नसक्ने फाइलमा अनुसन्धान अधिकृतहरू अल्मलिँदा सीमित स्रोतसाधनको उपयोग हुन सकेको छैन ।

अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउने
अख्तियारले आगामी ५ वर्षभित्र विस्तृत अनुसन्धानबाट मुद्दा दायर हुने अनुपात ५० प्रतिशत बनाउने भनेको छ । यसका लागि उसले अनुसन्धान पद्धतिलाई आधुनिकीकरण गर्ने अनि ‘अनुचित कार्य’ हेर्ने क्षेत्राधिकार आफ्नो मातहत ल्याउने दाबी गरेको छ । अनुचित कार्यको कारबाही गर्न नपाउँदा विस्तृत अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेको अख्तियारको दाबी छ । उसले उजुरी फर्स्योट दरलाई ६५ बाट ८० प्रतिशत पुर्‍याउने दाबी गरेको छ ।

अख्तियारले आगामी ५ वर्षको अवधिमा आधुनिक प्रविधिबाट अनुसन्धान र अभियोजन पद्धतिलाई विश्वसनीय बनाउने दाबी गरेको छ । ‘भ्रष्टाचार निगरानी प्रणाली’ विकास गर्ने भनिएको छ, गएको वर्षदेखि नै अख्तियारले कार्यविधि बनाएर निजामती, प्रहरी, अनुसन्धानलगायत सेवाका जनशक्तिको संयुक्त टोली बनाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्ति र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको सूचना संकलन गरिरहेको छ । त्यसको संस्थागत विकास गरी ‘भ्रष्टाचारको सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गर्ने’ अनि कारबाही थाल्ने दाबी रणनीतिक योजनामा छ । उसले राष्ट्रिय गौरव र अन्य ठूला आयोजनाको निरन्तर निगरानी गर्ने जनाएको छ । साना माछामा रमाएको र ठूला माछालाई छुनसमेत नसकेको भनी आलोचना खेपिरहेको अख्तियारले ‘ठूला भ्रष्टाचार र उच्च जोखिमयुक्त कामलाई प्राथमिकतामा राखी अनुसन्धान गर्ने’ रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद र ठेक्काहरूको अनुसन्धान गरी कारबाहीमा जाने उसको दाबी छ ।

सानास्तरका घुसखोरी हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा भ्रष्टाचार घटाउन विभिन्न कार्यक्रम गर्ने अख्तियारको दाबी छ । उसले भ्रष्टाचारको कारणको खोजबिन र अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएको छ । रणनीतिक योजनाले विवादित कार्यालयमा कार्यविधि निर्धारण गर्ने ‘कार्यसम्पादक प्रणाली’ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको । यसो भएमा प्रक्रियाअनुसार काम नगर्ने कर्मचारीमाथि सेवाग्राहीले प्रश्न उठाउन पाउनेछन् । पूर्वसचिव भट्टराईले योजनाको मस्यौदा निर्माणका क्रममा सार्वजनिक निकायमा हुने घुसखोरीलाई प्रमुख समस्याको रूपमा सबैले औंल्याएका थिए । आइतबारको कार्यक्रममा पनि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे कडा रूपमा प्रस्तुत भए । ‘आजसम्म रंगेहात परेका कर्मचारीहरू मात्रै पक्राउ परेका छन्,’ उनले भने, ‘आफ्नै कार्यालयमा लथालिंग र भद्रगोल हुँदा बेपर्वाह रहने कार्यालय प्रमुखलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्ने भएको छ । सचिवज्यूहरू, तपार्इंहरू पनि मातहतका निकायप्रति सजग हुनुहोस् ।’

तीनबाट चारखुट्टे
हालको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार अख्तियारले भ्रष्टाचार गर्नेमाथि मुद्दा चलाउने, भ्रष्टाचार रोक्ने कामकारबाही गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना जगाउने काम गरिरहेको छ । उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक भनी तीनवटा मुख्य कार्यनीति भएको अख्तियारले ‘संस्थागत क्षमता विकास’ लाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिने भएको छ । भ्रष्टाचारका घटना छानबिन गरी संलग्नमाथि कारबाही चलाउने अख्तियारको मुख्य दायित्व हो । त्यसको साटो प्रचारात्मक काममा रमाएको भनी उसको आलोचना हुने गरेको छ ।

पूर्वसचिव भट्टराईको भनाइमा अख्तियारले आफ्नो मात्रै नभई, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि स्थापित कार्यपालिका र न्यायपालिकाअन्तर्गतका निकायमा संस्थागत विकास चाहेको हो । ‘आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने क्षेत्रको सुशासन हेर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायको संस्थागत विकास भयो भने पनि अख्तियारलाई सजिलो हुन्छ,’ उनले भने ।

स्थानीय सरकारका कामकारबाहीबारे अहिले चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ । सुरुमा उदार दृष्टिकोण अपनाएर देशभर ‘प्रशिक्षण’ दिएपछि अवस्था सुधार नभएको अख्तियारका प्रमुख घिमिरेले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय स्थानीय तहको अनियमितताको उजुरीले शिक्षाक्षेत्रको ग्राफसमेत उछिनेको छ । अख्तियारले आफ्नो कानुनी दायरा पनि बढाउन खोजेको छ । ०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि खोसिएको ‘अनुचित कार्य’ अन्तर्गतको कारबाहीलाई आफ्नो दायरामा ल्याउन खोजेको छ । हाल मन्त्रिपरिषद्बाट संसद्मा लैजाने क्रममा रहेका दुई विधेयकमा यो व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×