सूचना व्यवस्थित नहुँदा किसानलाई समस्या

राजु चौधरी

धान बालीमा फौजी किराले पीडित किसानका गहुँ, कोदो, कफीलगायतमा पनि किरा देखियो  । प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार तराईमा २० हजार हेक्टरभन्दा बढी धान बालीमा फौजी देखिएको थियो  ।

ZenTravel

गुल्मी, बाँकेलगायत क्षेत्रमा मकैमा फौजी किरा देखिए पनि किराले पुर्‍याएको क्षतिबारेमा तथ्यांक छैन ।


गरिमा धानको नक्कली बीउबाट पीडित किसान र बीउले पुर्‍याएको क्षतिबारे पनि तथ्यांक संकलनमा समस्या देखियो । ७ वटै प्रदेशको धान उत्पादनको तथ्यांक संकलन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कात्तिक अन्तिम साता कमिटी गठन गरे पनि हालसम्म रिपोर्ट सार्वजनिक हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार संघीय संरचनासँगै समन्वयको अभाव हुँदा तथ्यांक संकलन, मूल्यांकनमा समस्या देखिएको छ ।

Meroghar


किसानले मल/बीउ पाए/नपाएको, रोग किराले पारेको असरलगायत विषयमा चुनौती बनेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘उत्पादनलगायतको विषयमा प्रदेशबाट रिपोर्टिङ नै हुँदैन । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत पकेट/ब्लकहरूमा अर्बौं रुपैयाँको बजेट दिइएको छ ।

नयाँ संरचनासँग बालीको उत्पादन लागत खर्चको रिपोर्ट नै छैन,’ कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रेग्मीले भने, ‘अहिले मुख्यतः तथ्यांक संकलनमा समस्या छ । स्थानीय र प्रदेशलाई अनिवार्य गर्न सक्दैनौं, त्यसैले सूचना आउन गाह्रो हुन्छ ।’ मन्त्रालयका अनुसार यसअघि जिल्लामा सेवा केन्द्र थियो । केन्द्रलाई निर्देशन दिने जिल्ला कृषि विभाग थियो । विभागलाई क्षेत्रीय कृषि विकास निर्देशनालय र कृषि विभागबाट निर्देशन हुन्थ्यो । कृषि विभागले पेस गरेको तथ्यांकको आधारमा मन्त्रालयले क्रसचेक गरेर राष्ट्रिय तथ्यांक सार्वजनिक गर्थ्यो । अहिले सेवा केन्द्रहरू स्थानीय सरकारअन्तर्गत भए ।


कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीका अनुसार ज्ञान केन्द्रहरू पनि पर्याप्त छैनन् । केही जिल्लामा भएका ज्ञान केन्द्रहरू प्रदेश सरकारअन्तर्गत छन् । ‘जसले गर्दा संघीय सरकारलाई जानकारी आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र नै भएन । ज्ञान केन्द्रले पनि स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले भने, ‘विगतमा सिधै कृषिको नेटवर्क थियो । अहिले अन्तरनिकायकै समस्या भयो । तथ्यांकका लागि मेकानिजम नै भएन ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने तथ्यांक सिधै प्रदेश र स्थानीय तहसँग माग्न सकिँदैन ।


प्रदेशसँग तथ्यांक माग्न प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्र पठाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुख्यमन्त्रीलाई पत्राचार गर्नुपर्छ । त्यसपश्चात् मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको भूमि सुधार मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने प्रवक्ता केसीले बताए । ‘चिठी पठाएपछि सोही प्रक्रियाअनुसार चिठीको जवाफ फर्किन्छ,’ उनले भने, ‘सिधै सम्पर्क नहुँदा समस्या भयो ।’

जानकारका अनुसार संघीय संरचनाले मन्त्रालयसँगै किसानलाई पनि समस्या देखिएको छ । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापन अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले संघीयतासँगै कार्यकारी अधिकार ७ सय ५३ इकाईलाई भएको बताए । सबै इकाईको अधिकार हुँदा एकअर्का निकायबीच समन्वय हुन नसकेको बताए । ‘कृषि खेतीबारी स्थानीय तहमा हुन्छ । प्रदेश र संघले नीति निर्माण, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, विडम्बना अहिलेको स्थानीय तहमा नेपाल सरकारको उपस्थिति नै छैन ।’ उनका अनुसार यसअघि ३७८ सेवा केन्द्र थिए ।

मन्त्रालय, विषयगत शाखा, निर्देशनालय, विभागसँगै जिल्ला कृषि विकास कार्यालय/पशुसेवा कार्यालय र सेवा केन्द्र थियो । त्योभन्दा तल कृषक समूह र कृषि सहकारीको उपस्थिति थियो ।


उनका अनुसार हाल ७७ जिल्लामा ५१ वटा ज्ञान केन्द्र छन् । ‘किसानको पहुँच नै पुगेन । अनुदानदेखि क्षतिपूर्तिसम्ममा पहुँचवालाको मात्रै हाबी देखियो,’ उनले भने । तीन तहका सरकारबीच देखिएको समन्वयको अभावबारे आइतबार कृषि मन्त्रालयमा प्रदेश कृषिमन्त्रीबीच छलफल भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले समन्वयको अभाव महसुस भएकाले छलफल गरेको बताए । उनले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका बीचमा समन्वय बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘समन्वय छैन भन्ने हामी सबैलाई महसुस भएको छ । खासगरी तथ्यांकमा समन्वय छैन । जसले गर्दा योजना प्राविभत भयो,’ आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा मन्त्री भुसालले भने, ‘यसले भिजन नै प्रभावित भयो । सबै प्रदेशबाट महसुस भएको छ । समाधान गर्न छलफल गर्दै छौं ।’ समन्वयको अभाव हटाउन पर्याप्त समन्वय र सहकार्य हुने गरी एउटा संयन्त्रमा बनाइने उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ १८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राष्ट्रियसभाका १८ सदस्य चुन्न ९ माघमा निर्वाचन

मधुसुधन भट्टराई

काठमाडौँ — राष्ट्रियसभाका १८ नयाँ सदस्य निर्वाचन गर्न ९ माघमा निर्वाचन हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले दिएको परामर्शमा सरकारले ९ माघमा निर्वाचन गर्ने भएको हो । निर्वाचनसम्बन्धी औपचारिक निर्णय गर्नका लागि अहिले मन्त्रिपरिषद बैठक बसिरहेको छ ।

संविधानको धारा ८६ को उपधारा (४) बमोजिम २० फागुन, ०७६ मा १९ सदस्यको पदावधि समाप्त हुँदैछ। १८ जनाको निर्वाचनबाट र एक जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नेछिन्। आयोगकाअनुसार पदावधि सकिनुभन्दा ३५ दिन अगाडि निर्वाचन गरिसक्नु पर्छ।
आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलियाको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले अपरान्ह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ७ देखि १० माघसम्म राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए। आयोगको परामर्शका आधारमा संविधान अनुरुप गृहमन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको हो।

‘हामीले दलहरुसँगको सहमतिका आधारमा सरकारलाई ७ देखि १० माघसम्म राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई परामर्श दिएका थियौं,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले इकान्तिपुरसँग भने, 'नौ माघमा निर्वाचन गर्ने निर्णय साँझ बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्ने जानकारी मैले पाएको छु।’

प्रधानमन्त्रीलाई परामर्श दिनु अगाडि प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दलका नेताहरुसँग आयोगमा छलफल गरेका थिए। छलफलमा दलहरुबीच भएको सहमति अनुरुप सरकारलाई परामर्श दिएको हो।
राष्ट्रियसभाका सदस्यको पहिलोपटक एक तिहाइ सदस्यको पदावधि दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षमा समाप्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ।
यो सदस्यको हुँदैछ पदावधि पुरा

नेकपाबाट नौ जनाको पदावधि सकिँदैछ। पदावधि सकिनेमा डा युवराज खतिवडा, हरिचरण शिवाकोटी, रामप्रित पासवान, बलरामप्रसाद बाँस्कोटा, मीना बुढा, युटोल तामाङ, कमलाकुमारी ओली, कालीबहादुर मल्ल र खेमराज नेपाली छन्। डा. खतिवडा वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री हुन्। उनी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत भएका थिए।

नेपाली कांग्रेसका ७ सदस्यको पदावधि सकिँदै छ। पदावधि सकिनेमा सरिता प्रसाईं, सुरेन्द्रराज पाण्डे, बिन्दादेवी आले, बद्रीप्रसाद पाण्डे, मुक्ताकुमारी यादव, दुर्गाप्रसाद उपाध्याय, र धनकुमारी खतिवडा छन्। ती मध्य सुरेन्द्र राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षी दलका नेता, र प्रसाई कांग्रेस प्रमुख सचेतक हुन्।


राष्ट्रिय जनता पार्टीका दुई जना वृषेशचन्द्रलाल, रमेशप्रसाद यादव तथा समाजवादी पार्टीका राजकुमार यादवको पनि पदावधि सकिँदैछ।

राष्ट्रियसभा सदस्यका मतदाता गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख, प्रदेशसभाका सदस्य हुन्छन्। यो निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने अर्थात् धेरै मत प्राप्त गर्ने नै विजयी हुने निर्वाचन प्रणालीबाट हुने छ।

यो निर्वाचनबाट निर्वाचनबाट महिला सात, दलित दुई, अल्पसंख्यक दुई र अन्य सातजना निर्वाचित हुने आयोगले जनाएको छ। संघस्य संसद्को माथिल्लो सभाका रुपमा रहने राष्ट्रियसभामा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका प्रबुद्ध व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने संविधानले व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन एवम् मनोनयन सम्बन्धी तयारीका विषयमा जानकारी गराएका थिए।
राष्ट्रियसभाका एक तिहाई सदस्यको पदावधि हरेक दुई वर्षमा समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडासहित १९ जना सदस्यको पदावधि २० फागुनमा सकिँदैछ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ १७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×