शिवश्रीको आईपीओ विवादमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शिवश्री हाइड्रो पावर कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) विवादमा परेको छ । सूचना लुकाएको भन्दै अन्डरराइटर (प्रत्याभूतिकर्ता) र कम्पनीबीच विवाद बढेपछि आईपीओ निष्कासन अन्योलमा परेको हो । यही कारण सेयरका लागि आवेदन दिने समय सकिएको एक महिनासम्म पनि बाँडफाँट हुन सकेको छैन । 

ZenTravel

शिवश्रीले ३३ लाख ५१ हजार १ सय ४० कित्ता (३३ करोड ५१ लाख १४ हजार रुपैयाँ) सेयर निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको थियो । यसअघि आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि १४ लाख ६७ हजार कित्ता आह्वान भएकोमध्ये नबिकेर बचेको सेयर पनि थप गरी आईपीओ निष्कासन गर्न गत असोज १ मा बोर्डबाट अनुमति पाएको थियो । त्यतिबेला नबिकेको ११ लाख ३६ हजार कित्ता पनि सर्वसाधारणकै सेयरमा थपिएको थियो ।

Meroghar

कम्पनीले असोज १६ देखि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्‍यो । छिटोमा असोज २४ सम्म र पहिलो चरणमा बिक्री नभएमा ढिलोमा कात्तिक १५ सम्म आवेदन दिन सक्ने प्रावधान थियो । पहिलो चरणमा सेयर नबिकेपछि एक महिना (कात्तिक १५ सम्म) नै आवेदन संकलन गरियो । सो अवधिमा जम्मा ७ करोड २० लाख रुपैयाँ (७ लाख २० हजार कित्ता) बराबरको सेयरका लागि मात्र आवेदन पर्‍यो । करिब १६ हजार आवेदन परेको थियो ।

त्यसपछि कात्तिक २७ सम्म संस्थापका सञ्चालकका लागि आवेदन आह्वान गरियो । त्यसमा कुनै पनि आवेदन परेन । अहिले यो कम्पनीको करिब सवा २६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिकेको छैन । सेयर बिक्री नहुने देखिएपछि सेयर प्रत्याभूतिकर्ता मुक्तिनाथ क्यापिटल र सीआईबीएल क्यापिटलले कम्पनीलाई पत्र लेखेर सूचना लुकाएकाले आफूहरूले सेयर किन्न नसक्ने बताए । यो विवाद धितोपत्र बोर्डसम्म पनि पुगेको छ ।

सेयर रजिस्ट्रार सिद्धार्थ क्यापिटलले कम्पनी र अन्डरराइटरबीच विवाद देखिएकाले बाँडफाँट के गर्ने भनेर बोर्डमा सोधेको थियो । बोर्डबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि बिक्री प्रबन्धकले सेयर बाँडफाँटको तयारी गरेको छ । ‘सेयर वितरणको मोडल धितोपत्र बोर्डमा पठाएका छौं,’ सिद्धार्थ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव तिमिल्सिनाले भने, ‘अब छिट्टै बाँडफाँट गर्छौं ।’

अन्तिम समयमा आएर अन्डरराइटरले सेयर खरिद नगर्ने बताएपछि केही समस्या देखिएको शिवश्री हाइड्रो पावर कम्पनीका अध्यक्ष बच्चु पौडेलले स्वीकार गरे । ‘सूचना लुकाएको भन्दै अन्तिम समयमा आएर सेयर खरिद नगर्ने कुरा आयो, जुन कानुनसम्मत होइन,’ उनले भने, ‘कम्पनीले अन्डरराइटरलाई कुनै सूचना लुकाइएको छैन । हामीले सेयर निष्कासन गर्नुअघि पटकपटक छलफल गरिरहेका थियौं ।’

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ १०:४३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

१७ पालिकाहरुको ३ अर्ब अनुदान रोक्का

सुवास बिडारी

(मकवानपुर) — समयमै राजस्व बाँडफाँट नगर्ने स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले दिने अनुदान रोक्का गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आफ्नो तहमा संकलन भएको राजस्वको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नगर्ने पालिकाहरुविरुद्ध प्रदेश सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको हो । 

प्रदेशले १७ वटा पालिकाको सबै किसिमको अनुदानको पहिलो किस्ताबापतको रकम हालसम्म निकासा दिएको छैन । उनीहरूले पालिकामा संकलन भएको दहत्तरबहत्तर, विज्ञापन, मनोरञ्जन करको विवरण र रकम अझै प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेका छैनन् ।

पटकपटक ताकेता गर्दा पनि पालिकाले राजस्व संकलनको विवरण एवं रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न अटेर गरेपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत ती पालिकामा चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको अनुदानको रकम पनि रोक्का गरेको हो ।

प्रदेशले पालिकालाई पहिलो किस्ताबापत कात्तिक मसान्तभित्रै निकासा गरिसक्नुपर्नेमा १७ वटा पालिकामा जानुपर्ने विभिन्न अनुदानबापतको २ अर्ब ९७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । १७ वटामध्ये कतिपयले गत वर्ष प्रदेशबाट गएको ससर्त अनुदानबाट खर्च हुन नसकेको रकम पनि फिर्ता गरेका छैनन् ।

प्रदेश ३ मा रहेका ११९ पालिकामध्ये हालसम्म १०२ वटा पालिकामा १० अर्ब ७४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ मात्र विभिन्न शीर्षकका अनुदान रकम निकासा गरिसकेको उपाध्यायले बताए । ‘हामीले धेरै ताकेता गर्दा पनि उनीहरूले विवरण बुझाएनन् । जसले गर्दा हामी पहिलो किस्ताको रकम रोक्न बाध्य भएका हौं । उक्त पालिकाहरूले राजस्वको विवरण पेस गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम जम्मा नगर्दासम्म र गत वर्षको ससर्त अनुदानबाट खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता नभएसम्म हामीले यो वर्षको कुनै पनि भुक्तानी दिँदैनौं,’ उनले ।

हालसम्म प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट कुल राजस्व संकलनको ५ दशमलव ८५ प्रतिशत रकम पालिकामा भुक्तानी गइसकेको छ । चालु आर्थिक २०७६/७७ मा प्रदेश ३ को सरकारले पालिकालाई समानीकरण अनुदानका लागि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, ससर्ततर्फको पहिचान भइसकेको आयोजनाका लागि ५८ करोड ८२ लाख ५६ हजार तथा पहिचान नभएका आयोजनाका लागि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ ।

त्यसैगरी समपूरक अनुदानका लागि प्रदेश सरकारले २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने विशेष अनुदानका लागि ४० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ १०:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×