कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

१७ पालिकाहरुको ३ अर्ब अनुदान रोक्का

सुवास बिडारी

(मकवानपुर) — समयमै राजस्व बाँडफाँट नगर्ने स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले दिने अनुदान रोक्का गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आफ्नो तहमा संकलन भएको राजस्वको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नगर्ने पालिकाहरुविरुद्ध प्रदेश सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको हो । 

१७ पालिकाहरुको ३ अर्ब अनुदान रोक्का

प्रदेशले १७ वटा पालिकाको सबै किसिमको अनुदानको पहिलो किस्ताबापतको रकम हालसम्म निकासा दिएको छैन । उनीहरूले पालिकामा संकलन भएको दहत्तरबहत्तर, विज्ञापन, मनोरञ्जन करको विवरण र रकम अझै प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेका छैनन् ।

पटकपटक ताकेता गर्दा पनि पालिकाले राजस्व संकलनको विवरण एवं रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न अटेर गरेपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत ती पालिकामा चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको अनुदानको रकम पनि रोक्का गरेको हो ।

प्रदेशले पालिकालाई पहिलो किस्ताबापत कात्तिक मसान्तभित्रै निकासा गरिसक्नुपर्नेमा १७ वटा पालिकामा जानुपर्ने विभिन्न अनुदानबापतको २ अर्ब ९७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । १७ वटामध्ये कतिपयले गत वर्ष प्रदेशबाट गएको ससर्त अनुदानबाट खर्च हुन नसकेको रकम पनि फिर्ता गरेका छैनन् ।

प्रदेश ३ मा रहेका ११९ पालिकामध्ये हालसम्म १०२ वटा पालिकामा १० अर्ब ७४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ मात्र विभिन्न शीर्षकका अनुदान रकम निकासा गरिसकेको उपाध्यायले बताए । ‘हामीले धेरै ताकेता गर्दा पनि उनीहरूले विवरण बुझाएनन् । जसले गर्दा हामी पहिलो किस्ताको रकम रोक्न बाध्य भएका हौं । उक्त पालिकाहरूले राजस्वको विवरण पेस गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम जम्मा नगर्दासम्म र गत वर्षको ससर्त अनुदानबाट खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता नभएसम्म हामीले यो वर्षको कुनै पनि भुक्तानी दिँदैनौं,’ उनले ।

हालसम्म प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट कुल राजस्व संकलनको ५ दशमलव ८५ प्रतिशत रकम पालिकामा भुक्तानी गइसकेको छ । चालु आर्थिक २०७६/७७ मा प्रदेश ३ को सरकारले पालिकालाई समानीकरण अनुदानका लागि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, ससर्ततर्फको पहिचान भइसकेको आयोजनाका लागि ५८ करोड ८२ लाख ५६ हजार तथा पहिचान नभएका आयोजनाका लागि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ ।


त्यसैगरी समपूरक अनुदानका लागि प्रदेश सरकारले २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने विशेष अनुदानका लागि ४० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ १०:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?