जन्मिएको ३५ दिनभित्र बैंक खाता

खाता खोलिदिन नगरपालिकाको सर्त– नगरमा रहेका बर्थिङ सेन्टर वा स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउनुपर्ने 
हरिराम उप्रेती

(गोरखा) — आरोग्यमणि विश्वकर्मा जन्मेको चार महिना पुग्दै छ । पालुङटार नगरपालिका–४ गाईखुरस्थित कालमाटाका उनको बुधबार बैंक खाता खुल्यो । आमा विनीता र उनको नाउँको संयुक्त खातामा पालुङटार नगरपालिकाले १ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको छ ।

ZenTravel

‘खाता खोल्दा १ रुपैयाँ पनि खर्च भएन,’ विनीता भन्छिन्, ‘साउन २१ मा जन्मिएको बाबुको यति चाँडो बैंक खाता खुल्यो, अब उसको नाउँमा केही रकम जम्मा गरिदिन सजिलो हुनेभो ।’ उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बच्चाको नाउँमा रकम जम्मा गरिदिने विनीताको सोच छ । ‘१६ वर्षसम्म झिक्न पनि नपाइँदो रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले दुईचार पैसा जम्मा गरिदिन सके पछि पढ्ने बेला खर्च जुटाउन सास्ती नहोला ।’

Meroghar

आरोग्यको मात्र होइन, पालुङटार नगरमा जन्मिएका बच्चाको ३५ दिनभित्रै बैंक खाता खोल्न थालिएको छ । पाँचौं नगरसभाबाट पारित गराएर ०७६ साउन १ देखि जन्मने बच्चाको नि:शुल्क बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रम सुरु गरेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी दीपेन्द्र गिरीले बताए । ‘जन्मिएको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गरिन्छ, त्यही समयमा बैंक खाता पनि खोल्न भनेका छौं,’ उनले भने । खाता खोलेसँगै नगरपालिकाले १ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिन्छ । तर बैंक खाता खोल्न नगरपालिकाको सर्त छ– नगरपालिकाभित्रको बर्थिङ सेन्टर वा स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउनुपर्ने ।

नगरपालिकाभरि सात वटा बर्थिङ सेन्टर छन् । ‘बैंक खाता खोल्न खोप कार्ड र स्वास्थ्य संस्थाले दिएको बर्थिङ कार्ड अनिवार्य गरेका छौं,’ गिरीले भने, ‘घरमै प्रसूति गराउँदा जोखिम हुन्छ ।’ नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले घरमै हुने प्रसूतिलाई शून्यमा झार्ने अभियानअन्तर्गत यस्तो व्यवस्था अघि ल्याएको हो । जन्मदर्ता, बर्थिङ कार्ड भएपछि वडा र नगरपालिकाको सिफारिसमा शिशु र जन्म दिने आमा वा बाबुमध्ये एक जनाको नाउँमा खाता खुल्ने गिरीले बताए । ‘पालुङटार नगरमा जन्मिएका सबै बच्चाको खाता खुलोस् भन्ने धारणा हो,’ उनले भने, ‘दसैं, तिहार वा मुख्य चाडबाडमा बच्चाले टीका लगाएर केही पैसा पाउँछन्, त्यो पैसा बैंकमै जम्मा गर्न उत्प्रेरणा जागोस् भन्ने अपेक्षा हो ।’

केही वर्षअघिसम्म बच्चाहरूले खुत्रुकेमा पैसा जम्मा गर्ने प्रचलन ग्रामीण भेगमा नौलो थिएन । पछिल्लो समय बैंकमा खाता खोल्न नगरपालिकाले सहयोग गर्ने भएपछि नगरवासी पनि खुसी छन् । बैंकमा जम्मा गरेको रकमको ६.५ प्रतिशत ब्याज पनि पाइने भएकाले यसतर्फ आकर्षण बढेको नगरपालिकाले बताएको छ । ‘खाता खोल्न प्रत्येक वडामा महिनाको एक पटक बैंकका कर्मचारी जाने भन्ने भएको छ,’ गिरीले भने, ‘घरआँगनमै यसरी खाता खोल्दा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सजिलो हुने अपेक्षा राखेका छौं ।’ बच्चाहरूको बैंक खाता खोल्न चालु आवमा मात्र नगरपालिकाले १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको नगरप्रमुख दीपकबाबु कँडेलले बताए ।

‘सबै जनता बैंकिङ सिस्टममा जाउन्, बचत गर्ने बानीको विकास होस् भन्ने अपेक्षा हो,’ उनले भने । ‘बचत र आर्थिक अनुशासन सिकाउन पनि बच्चाहरूबाट बैंक खाता खोल्ने अभियान सुरु गरेका हौं,’ उनले भने, ‘ज्येष्ठ नागरिकले बैंक खाता खोलिसके, बच्चाहरूको बचत गर्ने बानी त बस्छ नै, यसले फजुल खर्च पनि नहुने भयो ।’ दुई दिनको अवधिमा १५ शिशुको बैंक खाता खुलिसकेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । यो कार्यक्रमलाई अर्को वर्ष पनि निरन्तरता दिने र चालु वर्षमा ४ सयभन्दा बढी शिशुको नि:शुल्क खाता खोल्ने लक्ष्य लिइएको नगरपालिकाको भनाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७६ १०:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

घरायसी ग्राहकबाट प्राधिकरणलाई घाटा

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — घरायसी (गार्हस्थ्य) ग्राहकलाई विद्युत् दिँदा लागतको तुलनामा करिब साढे ९ प्रतिशत घाटा भइरहेको प्राधिकरणको महसुलसम्बन्धी एक अध्ययनले देखाएको छ । यस्तो घाटा सिँचाइ, सामुदायिक यातायात र मन्दिरजस्ता ग्राहकबाट झन् बढिरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । 

प्राधिकरणका गार्हस्थ्य ग्राहक ४२ प्रतिशतभन्दा बढी छन् । तिनबाट हुने आम्दानी भने कुल आम्दानीको करिब ३८ प्रतिशत मात्रै छ । तिनलाई उपलब्ध गराइएको विद्युत्दर सस्तो भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको हो ।

आगामी वर्षदेखि आन्तरिक विद्युत् उत्पादन बढी हुने भएकाले विद्युत् खेर जाने प्राधिकरणको अनुमान छ । सोही आधारमा प्राधिकरणले उपभोक्तालाई विद्युत् खपत बढाउन भनेको छ । प्राधिकरणले घरायसी उपभोक्तालाई प्रोत्साहित गर्न विद्युत् महसुलदर घटाउने आकलन भइरहेको बेला प्रतिवेदनले भने लागतको तुलनामा घरायसी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराइएको विद्युत्दर सस्तो देखाएको हो ।

प्राधिकरणले घरायसी उपभोक्ताका लागि छुट्टाछुट्टै दर निर्धारण गरेको छ । सुरुवाती २० युनिटसम्मका लागि घरायसी उपभोक्ताले प्रतियुनिट ३ रुपैयाँमा मात्रै महसुल तिरे पुग्छ । त्यसपछि प्रतिमहिना २०, ३०, ५०, १ सय ५०, २ सय ५०, ४ सय र त्योभन्दा बढी विद्युत् खपत् गर्ने ग्राहकका लागि छुट्टाछुट्टै सेवा शुल्क र प्रतियुनिट इनर्जी शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

खानेपानी परियोजनाका लागि उपलब्ध विद्युत् लागतभन्दा २६ प्रतिशत र सिँचाइ सुविधाका लागि उपयोग हुने विद्युत् महसुल लागतभन्दा ५६ प्रतिशत कम रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । प्राधिकरणले विद्युत् महसुलको अध्ययन र नयाँ महसुलदर प्रस्तावका लागि गठन गरेको सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुन नेतृत्वको समितिले प्राधिकरणले विद्युत्को औसत महसुल २० प्रतिशतले बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने घरायसी ग्राहकका लागि शुल्क नबढ्ने बताउँछन् । विद्युत् महसुल वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले खरिद गर्ने विद्युत्को औसत मूल्य करिब ८ रुपैयाँ रहेको उनले जानकारी दिए । प्राधिकरणले आफ्नो सञ्चालन खर्च, प्रशासनिक खर्च र ह्रासकट्टी गरी विद्युत् बिक्री गर्दा लागत (कस्ट अफ सेल) १० रुपैयाँ ३२ पैसा पर्न जान्छ ।

‘दक्षिण एसियाली देशको तुलनामा हाम्रो कस्ट अफ सेल प्रतिस्पर्धी नै छ,’ उनले भने, ‘औद्योगिक ग्राहकबाट उठ्ने शुल्कले अन्य ग्राहकबाट हुने घाटा सन्तुलन गर्छ ।’ प्राधिकरणलाई औद्योगिक, गैरव्यापारिक र व्यापारिक ग्राहकबाट भने नाफा छ । योमध्ये धेरै नाफा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट महसुल तिरेका ग्राहकबाट हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्राधिकरणजस्ता निकायले पूर्वाधारमा गरेको लगानी विद्युत् बिक्रीबाट तत्काल उठाउन खोज्दा विद्युत् लागत महँगो पर्न जाने ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘पूर्वाधारमा गरेको सबै लगानी र ऋणको ब्याज विद्युत् बिक्रीबाटै उठाउन खोज्दा लागत बढी हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सरकारले पूर्वाधारमा भएको लगानीलाई सहुलित दिएर विद्युत् खपत बढाउने नीति लिनुपर्छ ।’

सरकारले सहुलितपूर्ण ऋण लिएर बनाएको आयोजनाभन्दा निजी क्षेत्रले महँगो ब्याजदरको ऋण लिएर आयोजना बनाउँदा उत्पादन लागत महँगो हुने ती अधिकारीको धारणा छ । लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूलाई निरन्तर विद्युत् आपूर्तिका लागि डेढ गुणा बढी शुल्क लिएर डेडिकेटेड र ट्रंक फिडरबाट विद्युत् उपलब्ध गराइएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७६ १०:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×