काठमाडौँ — नेपाल आयल निगमले झापा र जनकपुरमा ग्यास रिफिलिङ प्लान्ट बनाउने तयारी गरेको छ । आपूर्तिमा सहजता ल्याउन र मूल्य नियन्त्रण गर्न निगमले झापा र जनकपुरमा ३/३ हजार टन क्षमताका प्लान्ट बनाउने तयारी थालेको हो । ग्यास प्लान्टको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न निगमले टेन्डर गरिसकेको छ ।
टेन्डरमा चीनदेखि इरानसम्मका १३ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेको निगमले जानकारी दिएको छ । ‘ग्यास भण्डार निर्माण गर्ने निगम बोर्डको निर्णय हो । सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १३ कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् । उनीहरूले प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन्,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भने, ‘कम्पनीको मूल्यांकन अन्तिम चरणमा छ । एक–दुई सातामा टुंगो लाग्छ ।’ झापामा ग्यास प्लान्ट सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ७ कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् । ती कम्पनी भारत, चीन र इरानका छन् । जनकपुरका लागि भारत र इरानका कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् ।
१३ मध्ये जनकपुर र झापाका लागि एक/एक कम्पनी छानिनेछ । छानिएका कम्पनीले माटो परीक्षण, वातावरणीय मूल्यांकन, फ्रन्ट इन्ड इन्जिनियरिङ डिजाइन, सजावट तयारी, आगो सुरक्षा प्रणाली, लागत खर्चलगायतबारे अध्ययन गर्नेछन् । अध्ययनको प्रतिवेदनपछि प्लान्ट निर्माण अघि बढाइने निगमले जानकारी दिएको छ ।
निगमले ०७२ सालमा पनि ग्यास भण्डारण बनाउने योजना बनााएको थियो । त्यति बेला निगमको कार्यकारी निर्देशकमा गोपाल खड्का थिए । इन्धन भण्डारण गर्न जग्गा खरिद गर्ने क्रममा अनियमिततामा परेपछि उनी निलम्बित भए । त्यसपछि ग्यास भण्डारण प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । अहिले निगमले पुन: भण्डारण बनाउने योजना अघि बढाएको हो । ग्यास ढुवानीबाट वार्षिक साढे ४ अर्ब बाहिरिने गरेको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । ‘हाम्रो उद्देश्य १० प्रतिशत बजार हस्तक्षेप गर्नु हो । यो निगमको रणनीति पनि हो,’ पौडेलले भने, ‘यसले बजारमा ग्यास पाइएन भन्ने गुनासो सम्बोधन हुन्छ ।’
मुलुकभर ५७ ग्यास प्लान्ट रहेको एलपी ग्यास उद्योग संघका उपाध्यक्ष मनोजकुमार दासले जानकारी दिए । ती प्लान्टले मासिक ४२ हजार टन ग्यास आयात गरिरहेका छन् । एलपी ग्यास भारतीय आयल निगमको कर्नाल, हल्दिया, बरौनी, मथुरा, पारादिप रिफाइनेरीबाट आयात हुन्छ । एलपी ग्यास खपत वार्षिक करिब ७ प्रतिशत बढिरहेको उपाध्यक्ष दास बताउँछन् । निगम खुद्रा व्यापारभन्दा पनि हाल भइरहेका प्लान्टलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उद्योगीहरू बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअनुसार सरकारले व्यापार गर्दैन । तर, निगमले किन व्यापार गर्न खोज्यो, थाहा भएन,’ दासले भने ।
निगमले भने ग्यास प्लान्ट अत्यावश्यक भएको बताएको छ । भण्डारणसँगै बुलेटबाट ग्यास लोड गर्न सक्ने प्रकारको रिफाइनेरी बनाउन खोजिएको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले जानकारी दिए । ‘उद्योगीसँग आयातित ग्यास खाली गर्न मिल्ने मात्रै प्रविधि छ । निगमले भने रिफाइनेरीबाट लोड पनि गर्न मिल्ने किसिमको प्लान्ट बनाउने खोजेको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीले पनि निगमको भण्डारणबाट ग्यास लोड गर्न सक्छन् । बल्क डिपोबाट पनि ढुवानी गर्न सक्छन् ।’ निगमको प्लान्ट हुँदा बन्दहडतालका बेला सजिलो हुने निगमको दाबी छ ।
निगमसँग पेट्रोल, डिजेल, मटितेल र हवाई इन्धन भण्डारण भए पनि ग्यासको छैन । निगमले ग्यासको प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) को चिठी दिएपछि ग्यास उद्योगीहरूले आयात गरी रिफिलिङ गरेर बेच्दै आएका छन् । ग्यास उद्योगीबाहेक सरकारसँग ग्यास भण्डारण छैन । यसले अप्ठ्यारो समयमा उपभोक्तालाई धेरै राहत हुने भट्टराईको दाबी छ ।
संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले पनि निगमले प्लान्टमा लगानी गर्नु अनावश्यक भएको बताए । ‘विश्व नै वातावरण सुधार गर्न भन्दै विद्युतीय रेल, इलेक्ट्रिक कार आदि निर्माणतर्फ लागेको छ । पेट्रोलियम क्षेत्र नै बन्द हुन सक्ने अवस्थामा निगम भने अर्बौं रुपैयाँको आयोजना निर्माणतर्फ जानु गलत हो,’ घिमिरेले भने ।
र्निगमले ग्यास भण्डारसँगै आफ्नै ब्रान्डको सिलिन्डरसमेत ल्याउने योजना बनाएको छ । प्रत्येक ग्यास उद्योगको सिलिन्डरको मूल्य फरक छ । निगमको आफ्नै सिलिन्डर भए मूल्यमा पनि एकरूपता हुने भट्टराईले बताए । ‘अहिले एउटा कम्पनीको सिलिन्डर अर्को कम्पनीसँग साट्दा थप पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । निगमको सिलिन्डर भए मूल्यमा पनि एकरूपता हुन्छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताले कम्पनी छनोट गर्न सक्छन् । प्रतिस्पर्धा हुँदा उपभोक्तालाई नै फाइदा पुग्छ ।’
प्रकाशित : मंसिर २१, २०७६ १०:०८
