कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भोकमरी सूचकांकमा नेपाल ७३औं स्थानमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा नेपाल ७३ औं स्थानमा रहेको एक प्रतिवेदनले जनाएको छ ।वेल्टहंगरहिल्फे नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको साझेदारीमा ‘जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल’ (ली–बर्ड) द्वारा बिहीबार जारी प्रतिवेदनअनुसार छिमेकी मुलुक भारतभन्दा नेपाल अगाडि देखिएको छ ।

‘वेल्टहंगरहिल्फे र कन्सर्न वर्ल्डवाइडको संयुक्त अध्ययनका आधारमा प्रकाशित भोकमरी विश्वव्यापी सूचकांकमा नेपाल ७३ औं स्थानमा छ,’ प्रतिवेदन सार्वजनिक पछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत क्रमशः २५औं र १०२औं स्थानमा छन् ।’


प्रतिवेदनले नेपालको भोकमरी अवस्था ‘अति भयाबह’ र ‘भयाबह’ स्थितिमा नरहेको जनाएको छ । ‘दक्षिण एसियाका भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानभन्दा नेपालको खाद्य तथा पोषणको स्थिति राम्रो रहेको तर श्रीलंकाभन्दा केही कमजोर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भुटान र मालदिभ्स भने यस अध्ययनमा समेटिएका छैनन् ।’

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७६ ०९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उखुमा पोहोरकै समर्थन मूल्य

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले उखु किसानलाई पोहोरकै मूल्य दिने तयारी गरेको छ । उखुको मूल्य सन्दर्भमा गठित मूल्य निर्धारण सिफारिस समितिले प्रतिक्विन्टल ५ सय ३५.५६ रुपैयाँ सिफारिस गरेको हो ।

‘चालु आर्थिक वर्षका लागि पोहोरकै मूल्य कृषिमन्त्रीलाई प्र्रस्ताव गरेका छौं,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सम्भवतः सोही मूल्य नै पारित हुन्छ ।’ ती अधिकारीका अनुसार उखु किसानहरूसँगको छलफलमा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले गत वर्षकै मूल्यमा बिक्री गर्न सुझाव दिएका थिए । मन्त्री भुसालले समर्थन मूल्य छिट्टै तोक्ने बताउँदै न्यूनतम गत वर्षकै रहेको किसानसँग बताएका थिए ।

‘मन्त्रीज्यूसँगको छलफलमा गत वर्षकै मूल्यमा भुक्तानी गर्न भन्नुभएको छ,’ नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने । सरकारले अर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि पनि प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६.५६ रुपैयाँ नै तोकेको थियो । अहिले पनि सोही मूल्य तोक्ने तयारी गरेको हो ।

उखुको मूल्य कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सिफारिस गर्छ । उक्त मूल्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहमतिपश्चात् मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । त्यसपश्चात् मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मूल्य कार्यान्वयन हुन्छ । आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव उर्मिला केसीले पनि मूल्य सिफारिस समितिको बैठकमा प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६.५६ रुपैयाँ दिने निर्णय भएको बताइन् । तर, किसानलाई दिँदै आएको सरकारी अनुदान भने बढाउन सिफारिस गरेको बताइन् । ‘छलफलका क्रममा पोहोरकै मूल्य दिने निर्णय भएको छ । सायद निर्णय कृषिमन्त्रीसमक्ष पेस भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रीबाट थप टुंगो लाग्छ ।’

यसअघि सरकारले २०७४/७५ मा प्रतिक्विन्टल ५ सय ३१ रुपैयाँ, २०७३/७४ मा प्रतिक्विन्टल रुपैयाँ, २०७२/७३ मा ४६१ रुपैयाँ तोकेको थियो । सरकारले मूल्य तोके पनि उद्योगीहरूले भने उक्त मूल्य नदिएको किसानहरूको गुनासो छ । महासंघका अध्यक्ष मैनालीका अनुसार उद्योगीहरूले समर्थन मूल्य बढी भएको जनाउँदै गत वर्ष ढिलाइ गरेर क्रसिङ सुरु गरेका थिए । उखुको मूल्यमा मनोमानी थियो । त्यसपश्चात् सरकारले ढिलाइ गरी मूल्य तोक्यो । उक्त मूल्य पुस २६ बाट कार्यान्वयन भएको थियो । अहिले पुनः उद्योगीहरूले मनोमानी सुरु गरेको किसानहरूको आरोप छ ।

हाल उखु उत्पादक कृषकले सिधै भुक्तानी पाउने गरी ‘उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ बनाइएको छ । कार्यविधिबमोजिम सरकारले प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान उपलब्ध गराउने भनिएको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान ५३६ रुपैयाँभित्रै हो । कार्यविधिअनुसार अनुदान रकम सिधै कृषकको खातामा जम्मा गरिदिनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्दा किसानले नपाएको गुनासोपश्चात् सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत उत्पादन अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार कार्यविधिअनुसार सिधै खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको हो । अनुदान रकम वितरणका लागि ‘भुक्तानी समिति’ समेत गठन भइसकेको छ ।

किसानले सरकारबाटै गत वर्षकै अनुदान पाएका छैनन् । मैनालीका अनुसार सरकारबाट गत वर्षकै १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बाँकी छ । अघिल्लो वर्षको २ करोड रुपैयाँ अनुदान बाँकी नै छ । चिनी उद्योगीबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ लिन बाँकी छ । चिनी उद्योगहरूमध्ये श्रीराम, अन्नपूर्ण, महालक्ष्मी, वाग्मती, लुम्बनी र इन्दिराबाट उखुको रकम लिन बाँकी रहेको मैनालीको दाबी छ । ‘पटकपटक ताकेता गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, किसानले अझै पाएनन् ।’ उखुको समर्थन मूल्य मंसिर महिनाभित्र तोकिसक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७६ ०९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×