उखुमा पोहोरकै समर्थन मूल्य

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले उखु किसानलाई पोहोरकै मूल्य दिने तयारी गरेको छ । उखुको मूल्य सन्दर्भमा गठित मूल्य निर्धारण सिफारिस समितिले प्रतिक्विन्टल ५ सय ३५.५६ रुपैयाँ सिफारिस गरेको हो ।

ZenTravel

‘चालु आर्थिक वर्षका लागि पोहोरकै मूल्य कृषिमन्त्रीलाई प्र्रस्ताव गरेका छौं,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सम्भवतः सोही मूल्य नै पारित हुन्छ ।’ ती अधिकारीका अनुसार उखु किसानहरूसँगको छलफलमा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले गत वर्षकै मूल्यमा बिक्री गर्न सुझाव दिएका थिए । मन्त्री भुसालले समर्थन मूल्य छिट्टै तोक्ने बताउँदै न्यूनतम गत वर्षकै रहेको किसानसँग बताएका थिए ।

Meroghar

‘मन्त्रीज्यूसँगको छलफलमा गत वर्षकै मूल्यमा भुक्तानी गर्न भन्नुभएको छ,’ नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने । सरकारले अर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि पनि प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६.५६ रुपैयाँ नै तोकेको थियो । अहिले पनि सोही मूल्य तोक्ने तयारी गरेको हो ।

उखुको मूल्य कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सिफारिस गर्छ । उक्त मूल्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहमतिपश्चात् मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । त्यसपश्चात् मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मूल्य कार्यान्वयन हुन्छ । आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव उर्मिला केसीले पनि मूल्य सिफारिस समितिको बैठकमा प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६.५६ रुपैयाँ दिने निर्णय भएको बताइन् । तर, किसानलाई दिँदै आएको सरकारी अनुदान भने बढाउन सिफारिस गरेको बताइन् । ‘छलफलका क्रममा पोहोरकै मूल्य दिने निर्णय भएको छ । सायद निर्णय कृषिमन्त्रीसमक्ष पेस भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रीबाट थप टुंगो लाग्छ ।’

यसअघि सरकारले २०७४/७५ मा प्रतिक्विन्टल ५ सय ३१ रुपैयाँ, २०७३/७४ मा प्रतिक्विन्टल रुपैयाँ, २०७२/७३ मा ४६१ रुपैयाँ तोकेको थियो । सरकारले मूल्य तोके पनि उद्योगीहरूले भने उक्त मूल्य नदिएको किसानहरूको गुनासो छ । महासंघका अध्यक्ष मैनालीका अनुसार उद्योगीहरूले समर्थन मूल्य बढी भएको जनाउँदै गत वर्ष ढिलाइ गरेर क्रसिङ सुरु गरेका थिए । उखुको मूल्यमा मनोमानी थियो । त्यसपश्चात् सरकारले ढिलाइ गरी मूल्य तोक्यो । उक्त मूल्य पुस २६ बाट कार्यान्वयन भएको थियो । अहिले पुनः उद्योगीहरूले मनोमानी सुरु गरेको किसानहरूको आरोप छ ।

हाल उखु उत्पादक कृषकले सिधै भुक्तानी पाउने गरी ‘उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ बनाइएको छ । कार्यविधिबमोजिम सरकारले प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान उपलब्ध गराउने भनिएको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान ५३६ रुपैयाँभित्रै हो । कार्यविधिअनुसार अनुदान रकम सिधै कृषकको खातामा जम्मा गरिदिनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्दा किसानले नपाएको गुनासोपश्चात् सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत उत्पादन अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार कार्यविधिअनुसार सिधै खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको हो । अनुदान रकम वितरणका लागि ‘भुक्तानी समिति’ समेत गठन भइसकेको छ ।

किसानले सरकारबाटै गत वर्षकै अनुदान पाएका छैनन् । मैनालीका अनुसार सरकारबाट गत वर्षकै १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बाँकी छ । अघिल्लो वर्षको २ करोड रुपैयाँ अनुदान बाँकी नै छ । चिनी उद्योगीबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ लिन बाँकी छ । चिनी उद्योगहरूमध्ये श्रीराम, अन्नपूर्ण, महालक्ष्मी, वाग्मती, लुम्बनी र इन्दिराबाट उखुको रकम लिन बाँकी रहेको मैनालीको दाबी छ । ‘पटकपटक ताकेता गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, किसानले अझै पाएनन् ।’ उखुको समर्थन मूल्य मंसिर महिनाभित्र तोकिसक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७६ ०९:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वृद्धिदर उच्च हुने शीर्ष दसमा नेपाल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बेलायती म्यागजिन द इकानोमिस्टले आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने शीर्ष दस मुलुकको सूचीमा नेपाललाई राखेको छ । आगामी वर्ष सन् २०२० को आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गर्ने क्रममा इकोनोमिस्टले नेपाललाई उक्त अवधिमा ६.९ प्रतिशत हुने अनुमानसहित उक्त सूचीको आठौं स्थानमा राखेको हो ।

यो सूचीमा दक्षिण एसियाबाट बंगलादेश (तेस्रो) र भुटान (छैटौं) नेपालभन्दा अघि छन् । ती मुलुकको वृद्धिदर क्रमशः ७.७ प्रतिशत र ७.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । अर्को छिमेकी म्यान्मार (७.३ प्रतिशतको वृद्धिदरसहित) नेपालभन्दा अघि छ भने भारत नेपालभन्दा पछि १० औं स्थानमा छ । इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्सले गरेको यो सर्वेक्षणमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने मुलुकको शीर्ष दसमा सानो द्वीप राष्ट्र आइभरी कोस्ट (नवौं) बाहेक एसिया र अफ्रिकाकी मुलुक मात्र छन् । आगामी वर्षको वृद्धिदर ३५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको गायना पहिलो स्थानमा छ । गृहयुद्धले क्षतिग्रस्त बनेको मध्यपूर्वको सिरिया दोस्रो स्थानमा छ । उसको वृद्धिदर ८.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । अफ्रिकी मुलुक रुवान्डा चौथो र इथियोपिया पाँचौं स्थानमा छन् ।

चीनको अर्थतन्त्र भीमकाय हुँदै गएकाले आर्थिक वृद्धि पहिलेकै जस्तो हुन नसक्ने टिप्पणी इकोनोमिस्टले गरेको छ । इकोनोमिस्टका अनुसार आगामी एक वा दुई वर्ष चीनको वृद्धदर ६ प्रतिशत हुनेछ । सन् २००४ देखि तीव्र आर्थिक वृद्धि गरिरहेको बंगलादेशले यसबीचमा अर्थतन्त्रको आकार तेब्बर बनाएको छ ।

कुल राष्ट्रिय खुसी नाम दिएर अर्थतन्त्रलाई मापन गर्दै आएको भुटान आर्थिक वृद्धिको परम्परागत मापनमा पनि चम्किइरहने इकानोमिस्टको दाबी छ । नेपाल र आइभोरिकोस्टको वृद्धिलाई उसले प्रशंसा गरेको छ । इकोनोमिस्टले सातै महादेशका १०७ मुलुकको सर्वेक्षण गरी यो सूची प्रकाशित गरेको हो ।

यस अवधिमा पश्चिम युरोपले १.४ प्रतिशत, पूर्वी युरोपले २.४ प्रतिशत, उत्तर अमेरिकाले १.६ प्रतिशत, दक्षिण अमेरिकाले १.२ प्रतिशत, अफ्रिकाले २.५ प्रतिशत औसत वृद्धिदर हासिल गर्ने छन् । एसियाको वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च ५.२ प्रतिशत रहनेछ । विकसित मुलुकहरूमध्ये जापानको वृद्धिदर ० दशमलव ४ प्रतिशत हुनेछ । अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, क्यानडाको वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा कम हुनेछ । यस अवधिमा २०१९ को तुलनामा अधिकांश मुलुकमा ब्याजदर घट्ने र ज्यालादर बढ्ने पनि इकोनोमिस्टले प्रक्षेपण गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७६ ०९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×