कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एआईआईबीबाट सरकारलाई पहिलो ऋण : कर्णाली र सुदूरपश्चिमको विद्युत्‌मा खर्चिइने

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — चीनले नेतृत्व गरेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) सँग नेपाल सरकारले लिने पहिलो ऋण कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खर्च गर्ने भएको छ । 

कर्णालीको २७.०३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको ५८.९० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै विद्युत् पहुँच पुगेकाले त्यहाको विद्युतीकरण विस्तारमा खर्च गर्ने गरी सरकारले एआईआईबीसँग ऋण लिने लागेको हो । दुई प्रदेशभित्र प्रसारण लाइन तथा विद्युत् विस्तारको कार्यमा खर्च गर्ने गरी करिब १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने निश्चित भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।


मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालका अनुसार त्यसका लागि एआईआईबीसँग वार्ता भइसकेको छ । ‘सरकारले यस वर्षको बजेटमा ऊर्जाको पहुँच कम भएका प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा विद्युत् विस्तारको काम गर्ने घोषणा गरेको छ,’ उनले भने, ‘एआईआईबीबाट लिने ऋण कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विद्युत्को वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार कार्यमा खर्च गरिनेछ ।’


यी दुई प्रदेशको विद्युत् वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति तथा विस्तार कार्यका लागि अर्को एक दातृ निकायसँग समेत सहायता लिने क्रममा रहेको उनले बताए । ‘अर्को निकायसँग पनि कुराकानी टुंगिएपछि एआईआईबीसँग ऋणको सम्झौता हुनेछ,’ उनले भने, ‘एआईआईबीबाट लिने ऋण करिब २.८४ प्रतिशत ब्याजदरको हुने सम्भावना छ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले एआईआईबीसँग ऋण लिने विषयमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका नेपालको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।


सन् २०१६ बाट सञ्चालनमा आएको यो बैंकमा धेरैजसो विकासशील मुलुकहरू संस्थापक छन् । चीनको नेतृत्वमा स्थापना भएको यो बैंकबाट पुँजी परिचालन गरी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका पूर्वाधार विकास गरिने जनाइएको छ । नेपालसहित एक सय मुलुक सदस्य रहेको यो बैंकमा चीन सरकारको ३० प्रतिशत सेयर रहेको छ । बैंकको वेबसाइटका अनुसार यसमा नेपालको ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । यो बैंककको पुँजीको ० दशमलव ०८ प्रतिशत हो । बैंकमा नेपालले एक प्रतिशतभन्दा कम मताधिकार राख्छ ।


चीनले आफूले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अवधारणाका परियोजनाहरूमा यो बैंकको पुँजी बढी परिचालन गर्ने उद्देश्य बोकेको छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा यो बैंक स्थापनाको घोषणा गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय ठूला वित्तीय संस्थाहरूमाझ प्रतिस्पर्धी बैंकका रूपमा उदाएको एआईआईबीबाट नेपाल सरकारले पहिलोपटक ऋण लिन लागेको हो ।


निजी क्षेत्रतर्फ नेपालका लागि २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि एआईआईबी बैंकसँग ऋण लिने/दिने सम्झौता भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को अगुवाइमा ४५ करोड ३० लाख डलर (हालको विनिमयदरअनुसार साढे ५१ अर्ब रुपैयाँ) लगानी गर्ने गरी माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । यो रकममध्ये एआईआईबीले मात्रै ३ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर (हालको विनिमयदर अनुसार साढे ४ अर्ब रुपैयाँ) ले लगानी गर्नेछ । सरकारले लिने र बजेटरी प्रणालीबाट भने पहिलो पटक खर्च गरिने ऋण करिब १३ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् पहुँच कम पुगेका क्षेत्रमा खर्च हुने भएको छ ।


आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार प्रदेशगत विद्युत् पहुँचमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछाडि छन् । कर्णालीको जनसंख्यामध्ये २७.०३ प्रतिशतमा मात्रै विद्युत् पहुँच पुगेको छ । सुदूरपश्चिममा भने ५८.९० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । ‘एआईआईबी बैंकबाट लिने ऋणले मात्रै त्यहाँ विद्युत् पहुँच पुर्‍याउने सरकारी घोषणा पूरा हुँदैन,’ मन्त्रालयका सहसचिव नेपालले भने, ‘अन्य क्षेत्रको बजेट पनि प्रयोग हुनेछ ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार विद्युत् पहुँच कम पुगेका प्रदेशमा अँध्यारोमुक्त प्रदेश घोषणा गरिने कार्यक्रम छ । ‘जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, जैविक, वायुलगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगबाट ऊर्जाको पहुँच कम भएका प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सर्वप्रथम पूर्ण रूपमा अँध्यारोमुक्त प्रदेश घोषणा गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । अँध्यारोमुक्त कहिलेसम्म घोषणा गरिसक्ने बजेटमा उल्लेख छैन । प्रदेश २ मा भने एआईआईबीको ऋण रकम खर्च गर्ने योजना छैन ।


सहसचिव नेपालका अनुसार एआईआईबीसँग ऋण लिने तयारीका आयोजना अरू ७ वटा छन् । तर, त्यसबारे एआईआईबी बैंकसँग समझदारी हुनै बाँकी छ । पाइपलाइनमा भएका आयोजनामध्ये तामाकोसी जलविद्युत्–५ आयोजनामा पनि लगानी लिने चर्चा चलिरहेको छ । १ सय मेगावाटको यो जलविद्युत् आयोजनामा १५ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ‘यो आयोजनामा एआईआईबीले लगानी गर्ने विषयमा ठोस निर्णय भइसकेको छैन,’ नेपालले भने । प्रकाशित : मंसिर २०, २०७६ ०९:१४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ऋण विस्तार सुस्त

ऋणको आकार पहिल्यै ठूलो, थप लगानी गर्नका लागि पर्याप्त पुँजीको अभाव 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा हुने लगानी विस्तारदर पछिल्ला वर्षमा साँघुरिँदै गएको छ । ऋण बजारमा पहिल्यै उच्च वृद्धि भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप लगानी गर्नका लागि पर्याप्त रकम नभएकाले ऋण विस्तार साँघुरिँदै गएको हो । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा वित्तीय संस्थाद्वारा भएको लगानी वृद्धिदर औसत करिब १७ प्रतिशत छ । वार्षिक वृद्धिदर हेर्दा पछिल्ला वर्षमा लगानी विस्तार दर साँघुरिँदै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी वृद्धिदर साढे २३ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्म आइपुग्दा यस्तो वृद्धिदर करिब २० प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो वृद्धिदर करिब २२ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १८ प्रतिशत थियो ।

रकमका आधारमा भने लगानी हरेक वर्ष बढेको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा प्रवाह गरेको लगानी वार्षिक औसत ३ अर्ब रुपैयाँले बढेको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षमा प्रवाह हुने नयाँ ऋण परिमाण पनि बढ्दो छ ।

प्रतिशतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा घटेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह ४.३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ७.२ प्रतिशतले बढेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेको छ । सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि ऋण प्रवाह वृद्धिदर तीव्र हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो वर्ष आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न करिब १३ खर्ब पुँजी लगानी आवश्यक पर्छ । त्यसमा सरकारका तर्फबाट करिब २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । बाँकी करिब १० खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रबाट लगानी हुनुपर्छ । गत वर्ष भएको कुल लगानीमा सरकारी र निजी क्षेत्रको योगदानका आधारमा उक्त अनुपात निकालिएको हो । अघिल्ला वर्षमा कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा सरकारको हिस्सा करिब २२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ७८ प्रतिशत छ ।

प्रतिशतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी वृद्धिदर घटेको देखिए पनि रकमको आधारमा बढिरहेकाले सुस्ताएकै रूपमा विश्षेण गरिहाल्न हतार हुने अर्थविद्हरू बताउँछन् । लगानी बढ्यो/घट्यो भनेर हेर्नका लागि खुद गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँगको अनुपात पनि हेर्नुपर्ने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी वृद्धिदर सुस्ताउनु राम्रो मानिँदैन,’ उनले भने, ‘रकमका आधारमा लगानीको वृद्धिदर घटेको देखिँदैन, आधार फरक परेकाले प्रतिशतका आधारमा वृद्धिदर घटेको हुन सक्छ ।’

लगानीको आधार धेरै भइसकेकाले अब वृद्धिदर घट्ने वा स्थिर हुने सम्भावना रहने भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अहिले मुलुकलाई ठूलो लगानी चाहिएको छ,’ उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा स्थिर लगानी वृद्धि भयो भने अर्थतन्त्र संकुचनतिर जान्छ ।’

बजार मागको तुलनामा लगानीयोग्य पुँजी कम भए पनि लगानी घटिहाल्ने अवस्था नरहेको सेन्चुरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसीराम गौतमले बताए । बजारमा ऋणको माग उच्च भएकाले लगानी विस्तार कम हुने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिशतमा भएको उतारचढावलाई मात्र आधार मान्दा विश्लेषण सही नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘आधार (बेस) मा भएको परिवर्तनले प्रतिशतमा उतारचढाव हुन सक्छ ।’
निजी क्षेत्रमा विस्तार भएको ऋणको आकार धेरै नघटेकाले वृद्धिदर कम भयो भनेर चिन्ता मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले बताए । केही वर्षयता लगानी वृद्धिदर निरन्तर बढिरहेकाले आधार ठूलो भएको र यसले वृद्धिदर सुस्त देखिएको उनले बताए । ‘पाँच वर्षअघि कुल लगानी १३ खर्ब हुँदा २३ प्रतिशतको वृद्धि थियो, गत वर्ष ऋणको आकार २९ खर्ब हुँदा वृद्धिदर २० प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘यस्तो स्थितिमा वृद्धिदरलाई मात्र हेरेर सही विश्लेषण नहुन सक्छ ।’ ऋणको आकार बढे पनि लगानी विस्तारमा कमी नभएकाले अब गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । ‘अब लगानी विस्तारभन्दा पनि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले थपे ।

कर्जा/जीडीपी अनुपात ८४ प्रतिशत
जीडीपीको अनुपातमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कुल लगानी बढ्दै जानुले पनि ऋण प्रवाह वृद्धिदर नघटेको पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असारसम्म जीडीपीको अनुपातमा ऋणको आकार ८४.११ प्रतिशत पुगेको छ । पाँच वर्षअघि (आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा) यस्तो अनुपात ६४.०७ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ पछिका वर्षहरूमा यस्तो अनुपात क्रमशः ७४.७९, ७६.७४ र ८०.५७ प्रतिशत थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको गुणस्तर (क्वालिटी) मा निकायले आशंका गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायत दातृ निकायले आशंका गरेका हुन् । आईएमएफले लिखित रूपमै ऋणको गुणस्तरमा शंका व्यक्त गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७६ ०९:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×