निलम्बित डेपुटी गभर्नरमाथिको छानबिन अन्तिम चरणमा

एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेशसहित गत कात्तिक १८ मा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सञ्चालकद्वय रामजी रेग्मी र सुबोधकुमार कर्ण सदस्य रहेको सो समिति प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा रहेको संयोजक पौडेलले बताए । सञ्चालक समितिको कात्तिक १८ मा बसेको बैठकले अध्ययन समिति गठन गरे पनि २१ देखि मात्र काम सुरु भएकाले अध्ययनका लागि अझै केही दिन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘कार्यादेशअनुसार काम भइरहेको छ, प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने ।

अध्ययनका क्रममा श्रेष्ठमाथि थुप्रै उजुरी परेको पौडेलले स्वीकार गरे । ‘उजुरी धेरै छन्, कतिपय उजुरी व्यक्तिगत छन्, समितिलाई व्यक्तिगत उजुरी हेर्ने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘बोर्डले दिएको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर श्रेष्ठमाथि लागेका आरोपसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘एक जना सदस्य काठमाडौं उपत्यका बाहिर हुनुहुन्छ । उहाँ आएपछि सबैको सहमतिमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन्छौं ।’ सम्भव भएसम्म सबै आरोपहरूबारे अध्ययन भएको संयोजक पौडेलले बताए ।

समितिले श्रेष्ठ डेपुटी गभर्नर भएपछि गरेका प्रमुख निर्णयका फाइल राष्ट्र बैंकभित्र र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि झिकाएर अध्ययन गरेको छ । ‘केही बैंकको प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि छुट दिएको, सञ्चालकद्वारा संस्थागत सुशासन बिग्रने गतिविधि हुँदा पनि आँखा चिम्लिएकोलगायत विषयमा समितिले दोषी भेटेको हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो । समितिले श्रेष्ठसँग र केही बैंकहरूका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारीहरूसँग पनि बयान लिएको थियो । बयानका क्रममा सञ्चालक र सीईओबाट फरकफरक विचार आए पनि आरोपित डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकमा प्रायः निर्णय प्रक्रियागत रूपमा हुने भएकाले आफू निर्दोष रहेको बयान दिएको स्रोतले बताएको छ । यसबारे जानकारी लिन खोज्दा श्रेष्ठ सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

‘अध्ययनका क्रममा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठका विरुद्धमा राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अर्थ मन्त्रालय र सर्वसाधारणबाट धेरै उजुरी परेको स्रोतले बताएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कतिपय खोलिएका पनि छैनन् ।’
समितिले काम सुरु गरेको केही दिनपछि सदस्य रेग्मीले आफूले काम गर्न नसक्ने भन्दै राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि फेरि काममा फर्किए । अर्का सदस्य कर्ण एक महिनाको अवधिमा करिब १२/१३ दिन बिदा बसेका छन् । समितिले तीन जनालाई छुट्टाछुट्टै कामको बाँडफाँट गरेको छ । स्रोतका अनुसार अहिले संयोजक पौडेल र रेग्मीले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन् । कर्णको बाँकी छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि छिटो काम सक्न समितिलाई आग्रह गर्दै आएको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको आगामी बैठकमा सो प्रतिवेदन पनि पेस हुनेछ । ‘सम्भवतः आउँदो शुक्रबार
बोर्ड बैठकमा प्रतिवेदन पेस होला,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिवेदन पूरा नभए बोर्ड बैठक पनि आइतबारसम्म सर्न सक्छ ।’

०७६ असोज ३० को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान थालेको हो । राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्थाअनुसार छानबिन समिति गठन भएपछि श्रेष्ठ निलम्बनमा छन् ।

श्रेष्ठमाथि वित्तीय क्षेत्रमा अनुचित गतिविधि गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि गरेको प्रयासलाई अवमूल्यन गरेको, पदीय आचरणअनुसार काम नगरेको, विदेश भ्रमण जाँदा फर्जी कागजात पेस गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा बद्नियत राखेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रभावित गर्ने काम गरेको, तोकिएको भन्दा बढी सुविधा लिएर राष्ट्र बैंकलाई हानि पुर्‍याएको लगायत आरोप छन् ।
यीबाहेक पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एनसेललाई लाभांश लैजान सघाएको, विभिन्न बैंकमा रोक्का रहेको व्यापारी अजयराज सुमार्गीको पैसा फुकुवा गर्न साथ दिएको लगायत आरोप पनि श्रेष्ठलाई लागेको छ ।

समय नथपिने
राम्रोसँग काम गर्न नपाएको कारण केही समय थप हुने अपेक्षा अध्ययन समितिको थियो । अर्थ मन्त्रालयले समितिको समय नथपिने स्पष्ट पारिसकेको छ । ‘कुनै पनि वहनामा समय थपिँदैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यो जानकारी समितिलाई भइसकेको छ ।’ मन्त्रालयबाट समय नथप्न दबाब आएपछि केही दिनयता समितिले तीव्र रूपले काम गरिरेहेको छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनमा कानुनी हिसाबले छानबिन भनिए पनि श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको’ जनाइएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार पदमुक्त गर्न छानबिन, स्पष्टीकरण र त्यसपछि मात्रै पदमुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ०७२ फागुनमा डेपुटी गभर्नर भएका श्रेष्ठले सुपरिवेक्षण विभागसहितको विभिन्न विभाग हेरिरहेका छन् । अनुसन्धानमा श्रेष्ठ दोषी ठहरिए उनी डेपुटी गभर्नरबाट बर्खास्त हुनेछन् ।