निलम्बित डेपुटी गभर्नरमाथिको छानबिन अन्तिम चरणमा

‘सम्भवतः आउँदो शुक्रबार बोर्ड बैठकमा प्रतिवेदन पेस होला नभए बोर्ड बैठक आइतबारसम्म सर्न सक्छ’
यज्ञ बञ्जाडे

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथिको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ  । श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित आधा दर्जन आरोपमा छानबिन गर्न सञ्चालक श्रीराम पौडेलले संयोजकत्वमा गठित समितिले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो  ।

ZenTravel

एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेशसहित गत कात्तिक १८ मा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सञ्चालकद्वय रामजी रेग्मी र सुबोधकुमार कर्ण सदस्य रहेको सो समिति प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा रहेको संयोजक पौडेलले बताए । सञ्चालक समितिको कात्तिक १८ मा बसेको बैठकले अध्ययन समिति गठन गरे पनि २१ देखि मात्र काम सुरु भएकाले अध्ययनका लागि अझै केही दिन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘कार्यादेशअनुसार काम भइरहेको छ, प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने ।


अध्ययनका क्रममा श्रेष्ठमाथि थुप्रै उजुरी परेको पौडेलले स्वीकार गरे । ‘उजुरी धेरै छन्, कतिपय उजुरी व्यक्तिगत छन्, समितिलाई व्यक्तिगत उजुरी हेर्ने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘बोर्डले दिएको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर श्रेष्ठमाथि लागेका आरोपसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘एक जना सदस्य काठमाडौं उपत्यका बाहिर हुनुहुन्छ । उहाँ आएपछि सबैको सहमतिमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन्छौं ।’ सम्भव भएसम्म सबै आरोपहरूबारे अध्ययन भएको संयोजक पौडेलले बताए ।


समितिले श्रेष्ठ डेपुटी गभर्नर भएपछि गरेका प्रमुख निर्णयका फाइल राष्ट्र बैंकभित्र र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि झिकाएर अध्ययन गरेको छ । ‘केही बैंकको प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि छुट दिएको, सञ्चालकद्वारा संस्थागत सुशासन बिग्रने गतिविधि हुँदा पनि आँखा चिम्लिएकोलगायत विषयमा समितिले दोषी भेटेको हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो । समितिले श्रेष्ठसँग र केही बैंकहरूका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारीहरूसँग पनि बयान लिएको थियो । बयानका क्रममा सञ्चालक र सीईओबाट फरकफरक विचार आए पनि आरोपित डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकमा प्रायः निर्णय प्रक्रियागत रूपमा हुने भएकाले आफू निर्दोष रहेको बयान दिएको स्रोतले बताएको छ । यसबारे जानकारी लिन खोज्दा श्रेष्ठ सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।


‘अध्ययनका क्रममा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठका विरुद्धमा राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अर्थ मन्त्रालय र सर्वसाधारणबाट धेरै उजुरी परेको स्रोतले बताएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कतिपय खोलिएका पनि छैनन् ।’
समितिले काम सुरु गरेको केही दिनपछि सदस्य रेग्मीले आफूले काम गर्न नसक्ने भन्दै राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि फेरि काममा फर्किए । अर्का सदस्य कर्ण एक महिनाको अवधिमा करिब १२/१३ दिन बिदा बसेका छन् । समितिले तीन जनालाई छुट्टाछुट्टै कामको बाँडफाँट गरेको छ । स्रोतका अनुसार अहिले संयोजक पौडेल र रेग्मीले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन् । कर्णको बाँकी छ ।


राष्ट्र बैंकले पनि छिटो काम सक्न समितिलाई आग्रह गर्दै आएको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको आगामी बैठकमा सो प्रतिवेदन पनि पेस हुनेछ । ‘सम्भवतः आउँदो शुक्रबार
बोर्ड बैठकमा प्रतिवेदन पेस होला,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिवेदन पूरा नभए बोर्ड बैठक पनि आइतबारसम्म सर्न सक्छ ।’


०७६ असोज ३० को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान थालेको हो । राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्थाअनुसार छानबिन समिति गठन भएपछि श्रेष्ठ निलम्बनमा छन् ।

श्रेष्ठमाथि वित्तीय क्षेत्रमा अनुचित गतिविधि गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि गरेको प्रयासलाई अवमूल्यन गरेको, पदीय आचरणअनुसार काम नगरेको, विदेश भ्रमण जाँदा फर्जी कागजात पेस गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा बद्नियत राखेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रभावित गर्ने काम गरेको, तोकिएको भन्दा बढी सुविधा लिएर राष्ट्र बैंकलाई हानि पुर्‍याएको लगायत आरोप छन् ।
यीबाहेक पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एनसेललाई लाभांश लैजान सघाएको, विभिन्न बैंकमा रोक्का रहेको व्यापारी अजयराज सुमार्गीको पैसा फुकुवा गर्न साथ दिएको लगायत आरोप पनि श्रेष्ठलाई लागेको छ ।


समय नथपिने
राम्रोसँग काम गर्न नपाएको कारण केही समय थप हुने अपेक्षा अध्ययन समितिको थियो । अर्थ मन्त्रालयले समितिको समय नथपिने स्पष्ट पारिसकेको छ । ‘कुनै पनि वहनामा समय थपिँदैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यो जानकारी समितिलाई भइसकेको छ ।’ मन्त्रालयबाट समय नथप्न दबाब आएपछि केही दिनयता समितिले तीव्र रूपले काम गरिरेहेको छ ।


‘मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनमा कानुनी हिसाबले छानबिन भनिए पनि श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको’ जनाइएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार पदमुक्त गर्न छानबिन, स्पष्टीकरण र त्यसपछि मात्रै पदमुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ०७२ फागुनमा डेपुटी गभर्नर भएका श्रेष्ठले सुपरिवेक्षण विभागसहितको विभिन्न विभाग हेरिरहेका छन् । अनुसन्धानमा श्रेष्ठ दोषी ठहरिए उनी डेपुटी गभर्नरबाट बर्खास्त हुनेछन् ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७६ १५:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रतिवेदन बन्यो कारबाही अघि बढेन

अनुगमनको सुन गायब
विभाग भन्छ– मन्त्रालयको आदेशको पर्खाइमा छौं । मन्त्रालय भन्छ– जानकारी छैन ।
राजु चौधरी

सरकारी टोलीले अनुगमनका क्रममा र परीक्षण गर्न ल्याएको सुन गायब भएको प्रकरण छानबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बनाए पनि कारबाही अघि बढेको छैन  । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा नमुना परीक्षण गर्न ल्याएको केही सुन फिर्ता नगरेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको दाबी छ  ।

नमुना परीक्षणको सुनसँगै अनुगमनका केही फाइलसमेत गायब भएपछि तत्कालीन महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले असोज अन्तिममा निर्देशक भगवान् श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए । समितिले साताअघि महानिर्देशक नेत्रबहादुर सुवेदीलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । विभागले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आदेश पर्खेर बसेको छ ।


विभागका महानिर्देशक नेत्रबहादुर सुवेदीले सुनको प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाएको र आदेशपश्चात प्रक्रिया बढाइने बताए । ‘सुनको विषयमा मन्त्रालयको पनि चासो छ । त्यसैले मन्त्रालयको आदेशमा मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘यो दुई वर्षअघिको कुरा हो । केही छिटफुट पनि छ । अख्तियारबाट पनि चिठी आएको छ । त्यसैले मन्त्रालयले पनि चासो दिएको छ ।’ महानिर्देशक सुवेदीले आदेश आवश्यक भएको बताए पनि निवर्तमान महानिर्देशक गौचनले प्रतिवेदन विभागको आन्तरिक भएकाले आदेश कुर्न नपर्ने बताउँछन् ।


‘आन्तरिक विषय भएकाले मन्त्रालयको आदेश कुर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन,’ निवर्तमान महानिर्देशक गौचनले भने, ‘मन्त्रालयकै आदेश चाहिँदैन, विभागकै विषय हो ।’ हाल सुनको विषयमा अख्तियारले चासो दिएको छ ।


उपभोक्ताकर्मीहरू पनि प्रतिवेदन लुकाउनु गलत भएको बताउँछन् । ‘सर्वसाधारणले सही/सत्य सूचना पाउनुपर्छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा दोषीलाई बचाउने खोजिएको आशंका हुन्छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी सुझाव कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’


महानिर्देशक सुवेदीले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको बताए पनि मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखालाई जानकारी छैन । मन्त्रालयका सहसचिव तथा शाखा प्रमुख धुव्र घिमिरले फाइल आफ्नो शाखामा नआएको बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले पनि प्रतिवेदनबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘प्रतिवेदन बुझाएको सन्दर्भमा अनभिज्ञ छु,’ उनले भने, ‘यस सन्दर्भमा विस्तृत रूपमा महानिर्देशकसँग नै बुझ्नुहोला ।’


समितिले छानबिनका क्रममा करिब ४२ वटा सुन अनुगमनका फाइल फेला परेको छ । जसमध्ये केही नमुना फिर्ता नभएको समेत पाइएको स्रोतको भनाइ छ । समितिले कर्मचारी सरुवा हुँदा सम्पूर्ण फाइल उपलब्ध गराउनुपर्ने । फाइल तथा जिन्सी सामान सम्बन्धित शाखामा बुझाएर मात्रै जानुपर्ने सुझाव दिएको छ । सरुवा हुँदा फाइलहरू नबुझाउँदा केही फाइल उपलब्ध नभएको समेत उल्लेख छ ।


महानिर्देशक सुवेदीले प्रतिवेदन फरक नपर्ने गरी अध्ययन/अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको बताए । उद्यमी, व्यवसायीले दाबी गरे पनि काम लाग्ने सूची/यथार्थ नखुलाएको दाबी गरे । यता सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले भने २१ व्यवसायीले सुनको गहना फिर्ता नपाएको विवरण बुझाएको छ । महासंघले विभागका पठाएको विवरणअनुसार इन्द्रचोकमा रहेको शाक्य ज्वेलर्सको १.३८ ग्रामको टप, १.३३ ग्रामको लकेट, भेडासिंको न्यु कुमारी ज्वेलर्स एन्ड ह्यान्डिक्राफ्टको ०.९० ग्रामको टप र ०.५६ ग्रामको टप फिर्ता नपाएको विवरणमा छ ।


कालीमाटीको शुभश्री ज्वेलर्सले २.२० ग्रामको औंठी, वटुको श्रीसुर्यबहादुर शाक्य एन्ड सन्सको ११ ग्रामको चुरा र ८ ग्रामको झुम्का, कास्कीमा रहेको दि युनाइटेड गोल्ड मार्टको १.९२ ग्रामको डाइस फेन्सी औंठी फिर्ता नपाएको विवरण पठाएको छ । यस्तै कास्कीकै गोरखा एन्ड वराह ज्वेलरी इन्डस्ट्रिज प्रालिको १.३८ ग्रामको लकेट, दलबहादुर एन्ड सन सुनचाँदी पसलको २.९८ ग्रामको क्वाइन औंठी फिर्ता नभएको विवरण विभागमा पेस भएको छ ।


अर्जुन पुग्दीभुम्दी सुनचाँदी पसलले ३.८० ग्रामको फेन्सी औंठी, फेवाताल सन्तोष सुनचाँदी दोकानले २ ग्रामको १ जोर टप, स्याङ्जाको कमल सुनचाँदी दोकानबाट ०.५५० ग्रामको नाकेफुली १ थान, सुवास सुनचाँदी पसलबाट ०.६४० ग्रामको घोप्टे टन १ थान नमुना फिर्ता नपाएको उल्लेख छ । यीबाहेक विभिन्न जिल्लामा अनुगमनबाट संकलन गरिएको नमुना पनि फिर्ता नभएको विवरण विभागमा पेस गरिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७६ १५:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×