बैंकर्स संघमा दाहाल निश्चित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्षमा भुवन दाहाल चयन हुने भएका छन् । संघको नयाँ नेतृत्वका लागि अरू कसैको उम्मेदवारी नपरेपछि दाहाल निश्चित भएका हुन् । संघको ३३ औं वार्षिक साधारणसभाले उनलाई अध्यक्ष पदमा चयन गर्नेछ । आउँदो बिहीबार संघको सधारणसभा हुँदै छ । संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाको दुईवर्षे कार्यकाल सकिएपछि उक्त पदमा दाहालको उम्मेदवारी परेको हो । 

ZenTravel

दाहाल सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । उनीसँग बैंकिङ क्षेत्रको २८ वर्षको अनुभव छ । दाहालले नबिल बैंकबाट करिअर सुरु गरेका हुन् । सहायक पदबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका दाहालले करिब २२ वर्ष नबिल बैंकमै काम गरे । नबिलबाट बाहिरिँदा उनी प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) थिए । ६ वर्षअघि उनी डेपुटी सीईओमा सानिमा गएका हुन् । त्यसको ६ महिनापछि उनले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका थिए । दाहाल वित्तीय क्षेत्रका बौद्धिक सीईओ मानिन्छन् ।

संघको नयाँ कार्यसमितिका लागि मंगलबार ५ बजेसम्म उम्मेदवारी दिनुपर्ने थियो । सो अवधि सम्म सबै पदमा एक/एक जनाको मात्र उम्मेदवारी परेको निर्वाचन समितिका संयोजक एवं कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए । ‘अध्यक्ष पदमा सानिमा बैंकको मात्र उम्मेदवारी परेको छ,’ उनले भने, ‘सो प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित हुनुपर्छ ।’

संघमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सात सदस्य गरी ९ जनाको कार्यकारी समिति हुन्छ । तीमध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र ५ जना सदस्यका लागि अहिले निर्वाचन हुन लागेको हो । संघमा बैंक सदस्य हुने व्यवस्था छ । बैंकको प्रतिनिधित्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गर्छन् ।

मंगलबारसम्म संघको उपाध्यक्षमा नेपाल एसबीआई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुकूल भटनागरको उम्मेदवारी परेको छ । उनी अहिले पनि संघको उपाध्यक्ष छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७६ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कृषि व्यापारमा असन्तुलन : ३ अर्ब निर्यात हुँदा साढे २७ अर्बको आयात

राजु चौधरी

काठमाडौँ — पछिल्लो चार महिनामा ३ अर्ब रुपैयाँको कृषिबाली निर्यात हुँदा साढे २७ अर्बको आयात भएको छ । 

सिँचाइ, उत्पादन लागत, सरकारी नीति, बजारीकरणको अभावलगायत कारण कृषि वस्तुको व्यापारमा ठूलो असन्तुलन देखिएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको चौमासिक प्रगति विवरणअनुसार अलैंची, चिया, अदुवा, कफी र ताजा तरकारीको निर्यात भएको छ । खाने तेल, धान, आलु, मकै, प्याज, गहुँ, ताजा तरकारी, स्याउ, केरा, आँपलगायत बालीको आयात भएको छ ।

प्रगति समीक्षाअनुसार सबैभन्दा बढी खानेतेल (सोयाबिन/सनफ्वार) तेल खरिदमा ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २६ करोड रुपैयाँले बढी हो । ४ महिनामा ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको धान आयात भएको छ । मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष धान उत्पादनमा रेकर्ड कायम भएको दाबी गरेको थियो । हाल धानको उत्पादकत्वप्रति हेक्टर ३.७६ टन छ ।

चालु आवको अन्त्यसम्ममा ३.९० पुर्‍याउने मन्त्रालयको योजना छ । चालु आर्थिक वर्षमा गरिमा धानको नक्कली बीउ, फौजी किरालगायत प्रकोपले उत्पादन घट्ने आकलनसमेत गरिएको छ । यसले आयातमा थप वृद्धि हुने जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष उद्धव अधिकारीका अनुसार मुख्यत सिँचाइ, अनुदान र नीतिका कारण परनिर्भर भएको भएको हो । ‘राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार मुलुकभर ३८ लाख घरधुरी किसान छन् । पर्याप्त सिँचाइ छैन । सरकारी नीतिले किसानलाई गनेन,’ महासंघको संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीले भने, ‘नीतिकै कारण किसान पलायन हुँदै छन् । कृषिको आयात भयावह हुँदै छ ।’ महासंघका अनुसार प्रकोपले बाली नष्ट हुँदासमेत किसानले राहत/क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । कृषिको अनुदान कृषकको नाममा कार्यकर्ता र कर्मचारीको हातमा परेको छ । जसले गर्दा कृषि बालीमा सुधार हुन नसकेको महासंघको दाबी छ । मन्त्रालयको प्रगति विवरणअनुसार आलु खरिद गर्न ३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।

अघिल्लो वर्षको ४ महिनामा ३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको आलु आयात भएको थियो । आलु मुख्यत चीन र भारतबाटै आयात हुन्छ । मकै खरिदमा ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बाहिएिको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भन्दा ४५ करोड रुपैयाँले बढी हो । नेपालमा पर्याप्त उत्पादन नभएपछि ब्राजिल, अर्जेन्टिना लगायतबाट आयात भएको मकै कुखुराको दानामा प्रयोग हुन्छ । विवरणअनुसार ४ महिनाको अवधिमा १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको प्याज आयात भएको छ । प्याजको आयात ११ करोड रुपैयाँले घटेको छ । प्याज मुख्यत: भारतबाट आयात हुन्छ । खडेरी र भारी वर्षाले भारतमा प्याज खेतीमा असर परेपछि माग धान्न भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाएको छ । निर्यात प्रतिबन्ध हुँदा आयात केही घटेको हो । कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलका अनुसार उत्पादन लागत/आम्दानीका आधारमा किसानहरू खेती रोजेका छन् । तर, उत्पादन लागत बढी हुँदा किसानले खेती गर्न छाडेका छन् । यीबाहेक बजारीकरणको पनि समस्या छ । ‘किसानले मात्रै बजारीकरण गर्न सक्दैन । किसान संगठित नहुँदा मूल्य तोक्न सक्दैन,’ कृषिविज्ञ पौडेलले भने, ‘कृषिलाई उद्यम मान्ने हो भने राज्यले पुँजी, अनुदान सहुलियत वा सहज रूपमा ऋण पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

हाल सहकारीले २४ प्रतिशतसम्ममा ऋण दिने गरेका छन् । चर्को ब्याजमा खेती गरे पनि किसानले धानबाहेक कृषि उपजमा लागत मूल्य पाउँदैनन् । मन्त्रालयको प्रगति विवरणअनुसार गहुँ बालीमा भने केही सुधार भएको छ । अघिल्लो वर्ष ४ महिनामा २ अर्बको आयात भएको गहुँ हाल ४८ करोडको आयात भएको छ । सरकारले १५ औं योजनाका लागि गहुँको उत्पादन २४ लाख २० हजार टन पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । ताजा तरकारी आयातमा ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । तरकारी मुख्यत: भारतबाट र फलफूल चीनबाट आयात हुन्छ । आयात हुने अधिकांश तरकारी कालीमाटी तथा फलफूल बजारमा भित्रिन्छ । कालीमाटी तरकारी बजारले उपत्यकाको करिब ७५ प्रतिशत मागलाई सम्बोधन गर्छ । भारतले कृषिजन्य वस्तुमा पर्याप्त मात्रामा अनुदान दिन्छ । जसले गर्दा त्यहाँको उत्पादन सस्तो भई आयात हुन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७६ ०८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×