ब्युँतियो फ्रिक्वेन्सी लिलामी

प्राधिकरणले तय गरेको मापदण्डअनुसार यो प्रक्रियामा एनसेल र नेपाल टेलिकमले मात्रै भाग लिन पाएका थिए
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — विवादका कारण एक वर्षदेखि रोकिएको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ प्रक्रिया अघि बढाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको आइतबार बसेको सञ्चालक समितिले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।

ZenTravel

Meroghar

प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष पुस ४ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका लागि आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणको सूचनाअनुसार ९ सय र २१ सय ब्यान्डमा एनसेलको मात्रै आवेदन परेको थियो ।

१८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा भने एनसेल र नेपाल टेलिकमले प्रस्ताव हालेका छन् । ‘१८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा भएको फ्रिक्वेन्सी खरिदका लागि टेलिकम र एनसेल दुवैले प्रस्ताव हालेका छन्,’ ती सदस्यले भने, ‘दुवै कम्पनीले हालेको प्रस्ताव खोलेर प्रक्रिया अघि बढ्छ र सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ ।’

लिलाम बढाबढका लागि प्राधिकरणले तय गरेको मापदण्डअनुसार यो प्रक्रियामा एनसेल र नेपाल टेलिकमले मात्रै भाग लिन पाएका थिए । यो मापदण्डले दुई कम्पनीलाई मात्रै लिन योग्य बनाएको र आफूलाई भाग लिनबाट वञ्चित गरेको भन्दै सीजी टेलिकमले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि प्राधिकरणले केही समय लिलाम बढाबढ प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो ।

प्राधिकरणले तयार पारेको लिलाम बढाबढको कार्यविधिअनुसार मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र पाएका र आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र पाएका कम्पनीले मात्र लिलाम बढाबढमा भाग लिन पाउँछन् । प्राधिकरणले लिलाम बढाबढमा सहभागी हुने कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सबै रकम तिरेको हुनुपर्ने सर्त पनि राखेको छ । यी सर्तका कारण अन्य दूरसञ्चार कम्पनी लिलाम बढाबढमा सहभागी हुन अयोग्य भएका हुन् ।

फोजी प्रविधिमा सेवा विस्तारका लागि ९ सय मेगाहर्ज र १८ सय मेगाहर्ज राम्रो ब्यान्ड मानिन्छ । प्राधिकरणले लिलाम बढाबढ गरी फ्रिक्वेन्सी बिक्री गरे २४ सय मेगाहर्जमाथिका ब्यान्डमा मात्रै फ्रिक्वेन्सी बाँकी रहन्छन् । घना बस्ती र धेरै उपभोक्ता भएको सहरी क्षेत्रमा फोजी सञ्चालनका लागि १८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड र थोरै उपभोक्ता हुने हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी उपयुक्त हुन्छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ३ मेगाहर्ज, १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १६ मेगाहर्ज र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बाँकी छ । यी तीनै मेगाहर्ज ब्यान्डमा फरकफरक आधार मूल्य तय गरी लिलाम बढाबढ गर्न लागिएको हो ।

९ सय ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्ज आधार मूल्य ४ करोड ८० लाख तय गरिएको छ । १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्ज ३ करोड ६० लाख तय गरिएको छ भने २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा प्रति ५ मेगाहर्ज १२ करोड मूल्य तय गरिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ ०९:२१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भेरी–बबई दोस्रो चरणमा

कलेन्द्र सेजुवाल

(चिप्ले, सुर्खेत) — भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको दोस्रो चरणको काम औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सोमबार सुर्खेतको चिप्लेस्थित बाँध निर्माणस्थलमा सिभिल निर्माणको शिलान्यास गरे ।

ग्वाङडङ युन्टिन/रमन जेभीले ६ अर्ब १६ करोडमा सिभिल निर्माणको जिम्मा लिएको छ । कम्पनीले ४ वर्षभित्र काम सक्ने गरी अगस्त २०१९ मा सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो । आयोजना निर्देशक सञ्जीव बरालले कुनै व्यवधान नभए समयमै काम सम्पन्न हुने बताए । उनका अनुसार सरासर काम भएमा आयोजनाबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म विद्युत् उत्पादन सुरु हुनेछ । ‘सानातिना झमेला त आइरहन्छन् तर यसले आयोजनाको गतिलाई रोक्ने छैन,’ उनले भने, ‘मुआब्जालगायत समस्या समाधानका लागि पनि स्थानीय तह र जनतासँग छलफल गरिरहेका छौं ।’

२०७५ पुस १० गते स्वीकृत संशोधित गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सबैभन्दा बढी (४० प्रतिशत बजेट) काम सिभिल निर्माणअन्तर्गत रहेको छ । यसअन्तर्गत हेडवर्क्स, सर्ज साफ्ट र पावर हाउस निर्माणको काम हुनेछ । निर्माण जिम्मा पाएको कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक रमण महतोले सरकारसँग चारवर्षे सम्झौता गरे पनि आन्तरिक रूपमा तीन वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको बताए । अहिले दैनिक करिब १५० जना दक्ष तथा अदक्ष जनशक्तिले काम गरिरहेका छन् । तीमध्ये तीन जना चिनियाँ साझेदार कम्पनीका प्राविधिक रहेका उनले बताए । उनका अनुसार बाँध निर्माणस्थलमा पानीको बहाव बढी हुनुका साथै करिब ३० मिटर गहिराइमा चट्टान छ । ‘हामीसँग काम गर्नका लागि चुनौती त थुप्रै छन्,’ उनले भने, ‘तैपनि विदेशी प्रविधि र अनुभवी जनशक्ति प्रयोग गरी समयमै सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएका छौं ।’ बर्खाको समय (जुनदेखि अक्टोबरसम्म) मा काम गर्न नसकिने भएकाले उक्त समयमा अन्य काम गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको उनले बताए ।

चिनियाँ र नेपाली कम्पनीको साझेदारी रहेको सिभिल निर्माणको काममा भारतीय विज्ञ पनि सामेल छन् । यिनीहरूले योजना निर्माण र विकास कार्यमा सघाउने महतोले बताए । यसका साथै बाँध निर्माणमा जर्मन कम्पनीका ‘बुम पम्प’ प्रयोग हुनेछन् । ‘राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना पाउनु हाम्रा लागि पनि गौरवको विषय हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतसाधन प्रयोग गरेर समयमै काम सक्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’

दोस्रो चरणको कामको शिलान्यास गर्दै ऊर्जामन्त्री पुनले आयोजनाबाट सबैभन्दा बढी लाभ स्थानीय जनताले पाउने भएकाले कुनैखाले अवरोध नगर्न आग्रह गरे । सुकुम्बासीको व्यवस्थापन र मुआब्जाको विषयमा पनि सरकारले उचित ढंगले सम्बोधन गर्ने उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा स्थानीय भेरी–बबई डाइभर्सन जनहित समितिको तर्फबाट भेरीगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख भूपेन्द्रबहादुर चन्दले मन्त्री पुनलाई २३ बुँदे मागपत्र बुझाए ।

मागपत्रमा प्रभावित क्षेत्र र भेरी नदीको पानीको स्रोत क्षेत्रका जनताको घरघरमा विद्युत् पुर्‍याउनुका साथै हरेक घरधुरीलाई नि:शुल्क सेयर उपलब्ध गराइनुपर्ने, स्रोत क्षेत्रका जनताको आर्थिक उन्नति, विकास निर्माण र रोजगारी कार्य सञ्चालनका लागि आयोजनाको विद्युत्बाट प्राप्त हुने आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम छुट्याउने ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, सेतो पुर्जा पाएका र ऐलानी जमिन उपभोग गरिरहेका जनतालाई पनि समान रूपमा मुआब्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायत माग राखिएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ ०९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×