१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

ब्युँतियो फ्रिक्वेन्सी लिलामी

प्राधिकरणले तय गरेको मापदण्डअनुसार यो प्रक्रियामा एनसेल र नेपाल टेलिकमले मात्रै भाग लिन पाएका थिए
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — विवादका कारण एक वर्षदेखि रोकिएको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ प्रक्रिया अघि बढाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको आइतबार बसेको सञ्चालक समितिले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।

ब्युँतियो फ्रिक्वेन्सी लिलामी

प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष पुस ४ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका लागि आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणको सूचनाअनुसार ९ सय र २१ सय ब्यान्डमा एनसेलको मात्रै आवेदन परेको थियो ।


१८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा भने एनसेल र नेपाल टेलिकमले प्रस्ताव हालेका छन् । ‘१८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा भएको फ्रिक्वेन्सी खरिदका लागि टेलिकम र एनसेल दुवैले प्रस्ताव हालेका छन्,’ ती सदस्यले भने, ‘दुवै कम्पनीले हालेको प्रस्ताव खोलेर प्रक्रिया अघि बढ्छ र सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ ।’


लिलाम बढाबढका लागि प्राधिकरणले तय गरेको मापदण्डअनुसार यो प्रक्रियामा एनसेल र नेपाल टेलिकमले मात्रै भाग लिन पाएका थिए । यो मापदण्डले दुई कम्पनीलाई मात्रै लिन योग्य बनाएको र आफूलाई भाग लिनबाट वञ्चित गरेको भन्दै सीजी टेलिकमले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि प्राधिकरणले केही समय लिलाम बढाबढ प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो ।


प्राधिकरणले तयार पारेको लिलाम बढाबढको कार्यविधिअनुसार मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र पाएका र आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र पाएका कम्पनीले मात्र लिलाम बढाबढमा भाग लिन पाउँछन् । प्राधिकरणले लिलाम बढाबढमा सहभागी हुने कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सबै रकम तिरेको हुनुपर्ने सर्त पनि राखेको छ । यी सर्तका कारण अन्य दूरसञ्चार कम्पनी लिलाम बढाबढमा सहभागी हुन अयोग्य भएका हुन् ।


फोजी प्रविधिमा सेवा विस्तारका लागि ९ सय मेगाहर्ज र १८ सय मेगाहर्ज राम्रो ब्यान्ड मानिन्छ । प्राधिकरणले लिलाम बढाबढ गरी फ्रिक्वेन्सी बिक्री गरे २४ सय मेगाहर्जमाथिका ब्यान्डमा मात्रै फ्रिक्वेन्सी बाँकी रहन्छन् । घना बस्ती र धेरै उपभोक्ता भएको सहरी क्षेत्रमा फोजी सञ्चालनका लागि १८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड र थोरै उपभोक्ता हुने हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी उपयुक्त हुन्छ ।


प्राधिकरणका अनुसार ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ३ मेगाहर्ज, १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १६ मेगाहर्ज र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बाँकी छ । यी तीनै मेगाहर्ज ब्यान्डमा फरकफरक आधार मूल्य तय गरी लिलाम बढाबढ गर्न लागिएको हो ।


९ सय ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्ज आधार मूल्य ४ करोड ८० लाख तय गरिएको छ । १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्ज ३ करोड ६० लाख तय गरिएको छ भने २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा प्रति ५ मेगाहर्ज १२ करोड मूल्य तय गरिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ ०९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?