भेरी–बबई दोस्रो चरणमा

कलेन्द्र सेजुवाल

(चिप्ले, सुर्खेत) — भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको दोस्रो चरणको काम औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सोमबार सुर्खेतको चिप्लेस्थित बाँध निर्माणस्थलमा सिभिल निर्माणको शिलान्यास गरे ।

ZenTravel

ग्वाङडङ युन्टिन/रमन जेभीले ६ अर्ब १६ करोडमा सिभिल निर्माणको जिम्मा लिएको छ । कम्पनीले ४ वर्षभित्र काम सक्ने गरी अगस्त २०१९ मा सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो । आयोजना निर्देशक सञ्जीव बरालले कुनै व्यवधान नभए समयमै काम सम्पन्न हुने बताए । उनका अनुसार सरासर काम भएमा आयोजनाबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म विद्युत् उत्पादन सुरु हुनेछ । ‘सानातिना झमेला त आइरहन्छन् तर यसले आयोजनाको गतिलाई रोक्ने छैन,’ उनले भने, ‘मुआब्जालगायत समस्या समाधानका लागि पनि स्थानीय तह र जनतासँग छलफल गरिरहेका छौं ।’

Meroghar

२०७५ पुस १० गते स्वीकृत संशोधित गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सबैभन्दा बढी (४० प्रतिशत बजेट) काम सिभिल निर्माणअन्तर्गत रहेको छ । यसअन्तर्गत हेडवर्क्स, सर्ज साफ्ट र पावर हाउस निर्माणको काम हुनेछ । निर्माण जिम्मा पाएको कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक रमण महतोले सरकारसँग चारवर्षे सम्झौता गरे पनि आन्तरिक रूपमा तीन वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको बताए । अहिले दैनिक करिब १५० जना दक्ष तथा अदक्ष जनशक्तिले काम गरिरहेका छन् । तीमध्ये तीन जना चिनियाँ साझेदार कम्पनीका प्राविधिक रहेका उनले बताए । उनका अनुसार बाँध निर्माणस्थलमा पानीको बहाव बढी हुनुका साथै करिब ३० मिटर गहिराइमा चट्टान छ । ‘हामीसँग काम गर्नका लागि चुनौती त थुप्रै छन्,’ उनले भने, ‘तैपनि विदेशी प्रविधि र अनुभवी जनशक्ति प्रयोग गरी समयमै सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएका छौं ।’ बर्खाको समय (जुनदेखि अक्टोबरसम्म) मा काम गर्न नसकिने भएकाले उक्त समयमा अन्य काम गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको उनले बताए ।

चिनियाँ र नेपाली कम्पनीको साझेदारी रहेको सिभिल निर्माणको काममा भारतीय विज्ञ पनि सामेल छन् । यिनीहरूले योजना निर्माण र विकास कार्यमा सघाउने महतोले बताए । यसका साथै बाँध निर्माणमा जर्मन कम्पनीका ‘बुम पम्प’ प्रयोग हुनेछन् । ‘राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना पाउनु हाम्रा लागि पनि गौरवको विषय हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतसाधन प्रयोग गरेर समयमै काम सक्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’

दोस्रो चरणको कामको शिलान्यास गर्दै ऊर्जामन्त्री पुनले आयोजनाबाट सबैभन्दा बढी लाभ स्थानीय जनताले पाउने भएकाले कुनैखाले अवरोध नगर्न आग्रह गरे । सुकुम्बासीको व्यवस्थापन र मुआब्जाको विषयमा पनि सरकारले उचित ढंगले सम्बोधन गर्ने उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा स्थानीय भेरी–बबई डाइभर्सन जनहित समितिको तर्फबाट भेरीगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख भूपेन्द्रबहादुर चन्दले मन्त्री पुनलाई २३ बुँदे मागपत्र बुझाए ।

मागपत्रमा प्रभावित क्षेत्र र भेरी नदीको पानीको स्रोत क्षेत्रका जनताको घरघरमा विद्युत् पुर्‍याउनुका साथै हरेक घरधुरीलाई नि:शुल्क सेयर उपलब्ध गराइनुपर्ने, स्रोत क्षेत्रका जनताको आर्थिक उन्नति, विकास निर्माण र रोजगारी कार्य सञ्चालनका लागि आयोजनाको विद्युत्बाट प्राप्त हुने आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम छुट्याउने ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, सेतो पुर्जा पाएका र ऐलानी जमिन उपभोग गरिरहेका जनतालाई पनि समान रूपमा मुआब्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायत माग राखिएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ ०९:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बूढीगण्डकी आयोजना : आरुघाट र आर्खेतको मुआब्जा निर्धारण

हरिराम उप्रेती, हरिहरसिंह राठौर

(गोरखा) र (धादिङ) — लामो रस्साकस्सीपछि बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रअन्तर्गत बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भएको छ । आरुघाट र आर्खेत क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो । जग्गालाई १० भागमा वर्गीकरण गरी प्रतिआना ५० हजारदेखि ७ लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । 

डुबानमा पर्ने अन्य क्षेत्रको भने २०७३ मंसिरमा मुआब्जा निर्धारण भएर वितरण प्रक्रिया सुरु भएको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा टुंगो लगाएको हो । आइतबार राति अबेरसम्म बैठक बसी मुआब्जाको अन्तिम रूप दिइएको गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले बताए । सम्पूर्ण घरजग्गा अधिग्रहण पर्दा विस्थापित हुने र अन्यत्र कहीँ कतै घरजग्गा नभएका विस्थापितले सोको प्रमाण पेस गरेमा २.५ आनासम्म जग्गा हुने र २.५ आनादेखि ५ आनासम्म मात्र जग्गा हुने परिवारले क्रमशः १५ र १० प्रतिशत थप गरी मुआब्जा वितरण हुने उनले बताए । घरगोठ उद्योग कलकारखाना तथा बोटबिरुवालगायत अन्य वैयक्तिक भौतिक सम्पत्तिहरूको लगत लिन अलग्गै टोली खटाउने र सोको आधारमा मूल्यांकन गरी पछि मुआब्जा निर्धारण गरिनेछ ।

धादिङ र गोरखातर्फ गरी १७ सय ७० रोपनीको मात्र मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको थिएन । आरुघाटको ५३७, आर्खेतको ७२ गरी गोरखातर्फ ६०९ रोपनी तथा धादिङतर्फ खहरेको २४५ र विशाल नगरको ९१६ र गरी ११ सय ६१ रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा निर्धारण भएको आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुर्नवास तथा पुनःस्थापना इकाई प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताए ।

अयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने ४४ हजार ६ सय ५८ रोपनीको २६ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख मुआब्जा वितरण भइसकेको इकाईले जनाएको छ । गोरखातर्फ २२ हजार ७ सय १८ रोपनीको १३ अर्ब ९४ करोड र धादिङतर्फ २१ हजार ९ सय ३९ रोपनीको १२ अर्ब ८९ करोड ४६ लाख मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।

मुआब्जा दर सार्वजनिक भएपछि डुबान हुने भनिएको बजार क्षेत्रका बासिन्दाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । अपेक्षाभन्दा कम मूल्य निर्धारण भएको विरोधमा सोमबार दिउँसो प्रभावितले आरुघाट बजार बन्द गराए । ‘मुआब्जा हामीलाई चित्त बुझेन,’ आरुघाटका प्रभावित दिनेश ढकालले भने, ‘जनतालाई मार पर्ने किसिमले मुआब्जा निर्धारण भयो ।’ यहाँका प्रभावितले आनाको २५ लाखसम्म मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । ‘हामीले पछिल्लो समय आनाको २५ लाखबाट ४० प्रतिशत घटाए मान्य हुन्छ पनि भन्यौं,’ ढकालले भने, ‘तर, हाम्रो माग सुन्दै सुनिएन ।’

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ ०९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×