२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २७४

विकासे मन्त्रालयमध्ये ऊर्जा सबैभन्दा कमजोर

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — विकासे मन्त्रालयमध्ये काम र खर्चको हिसाबले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय कमजोर देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको मन्त्रालयगत प्रगति विवरणअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले पहिलो चौमासिक (कात्तिक मसान्त) मा सक्ने वा सुरु गर्ने भनेका १७२ वटा माइलस्टोनमध्ये ४ वटा काम मात्रै सकिएका छन् ।

विकासे मन्त्रालयमध्ये ऊर्जा सबैभन्दा कमजोर

मन्त्रालयले प्रतिवद्धता गरेकामध्ये १५५ वटा माइलस्टोन चालु अवस्थामा रहेको र १३ वटा माइलस्टोनको काम सुरु नै नभएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

विकाससँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, खानेपानी मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तुलनामा ऊर्जा मन्त्रालयको कार्य सम्पादन कमजोर देखिएको हो । भौतिक मन्त्रालयले कात्तिकसम्म सुरु गर्ने वा सक्ने भनिएका ७० मध्ये १६ वटा माइलस्टोन सम्पन्न गरेको छ । यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयले कात्तिकसम्म पूरा वा सुरु गर्ने भनेको ७९ मध्ये ३३ वटा माइलस्टोन पूरा गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयले ६५ मध्ये ४२ माइलस्टोन पूरा गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित चौमासिक समीक्षामा भने मन्त्रालयको समग्र प्रगति तीन चौथाई देखाइएको छ । मन्त्रालयको चौमासिक प्रगति भौतिकतर्फ ७७ र वित्तीयतर्फ ७५ प्रतिशत देखाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको विवरणमा भने खर्चको आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रगति ४० प्रतिशत पनि छैन । मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित समीक्षा बैठकमा भने चौमासिक रूपमा मन्त्रालयले खर्च गर्नुपर्ने २१ अर्ब ६० करोड ५९ लाख रुपैयाँमध्ये १६ अर्ब १७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ३६ आयोजनामध्ये पहिलो चौमासिकमा ९ वटा आयोजनाको भौतिक प्रगति मात्रै ८० प्रतिशतभन्दा बाँकी छ । १३ वटा आयोजनाको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम र १४ वटा आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम पनि छ । निकायगत चौमासिक वित्तीय तथा भौतिक विवरणअन्तर्गत मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति २० र भौतिक प्रगति ३३ मात्रै छ ।

पहिलो चौमासिकमा सन्तोषजनक काम नभएको भन्दै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनः कर्मचारीसँग असन्तुष्ट बनेका छन् । मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्री पुनले काम गर्न नसकिने भए नैतिक जिम्मेवारी लिँदै बाटो सहज गरिदिन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।

मन्त्री पुनले कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको मन्त्रीको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । मन्त्री पुनले कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम नगरे जिम्मेवारीबाट हटाउने चेतावनी दिएका मन्त्री पुनलाई उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम भयो कि भएन भनेर मात्रै मूल्यांकन हुन्छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘कार्यसम्पादनअनुसार काम नभएको भए आफ्नो जिम्मेवारी पनि सोचौं ।’ उनले योजनामा लेखिएको, नेतृत्वले भनेको र योजनामा रहेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रवृत्ति नदेखिएको भन्दै बैठकमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

मन्त्री पुनले बजेटमा एउटा कुरा लेख्ने र काम गर्दा त्यसलाई बेवास्ता गर्ने कार्यशैली देखिएको भन्दै लक्ष्यबाहिर गएर काम नगर्नसमेत कर्मचारीहरूलाई सचेत गराए ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको अवस्था फिल्डमै गएर बुझ्नसमेत मन्त्री पुनले निर्देशन दिए ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७६ १३:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?