विदेशी लगानीको सीमा हटाउन माग

हालसम्म भएको लगानीमध्ये ९० प्रतिशत ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीअन्तर्गतको रहेको र यो सीमाले सिर्जनशील तथा नवीनतम उद्यममा अवरोध गर्ने भन्दै हटाउनुपर्ने भन्दै पत्र प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयल स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लेखिएको पत्रको बोधार्थ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावली, उद्योगमन्त्री र लगानी बोर्डलाई पनि दातृ निकायले दिएका छन् ।

गत जेठमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता ५ करोड रुपैयाँ तोक्ने’ निर्णय गरेको थियो । यसभन्दा अघि ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमको विदेशी लगानी स्वीकार नगर्ने व्यवस्था थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), बेलायती सहयोग नियोग (डिफिड), अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) सहित नेपाल स्थित विदेशी राजदूतहरूले सयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी सीमा हटाउन सरकारलाई पत्राचार गरेका हुन् । ‘मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन हुनु केही समय अगावै यो पत्र पेस भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसबारे अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरावलोकनका लागि उद्योगमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले पत्र प्राप्त भएको बताउँदै यसबारे छलफल गर्ने जनाए । ‘पत्र प्राप्त भएको हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘नवीनतम र सिर्जनशील उद्योगममा यो सीमाले अवरोध गर्छ भन्ने कुरा स्वाभाविक देखिन्छ । यसबारे अब के गर्ने ? छलफलकै चरणमा छौं ।’

जेठ पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार जेठ १५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । ‘नेपाल सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी न्यूनतम सीमा’ तोकेको राजपत्रको सूचनामा उल्लेख छ ।

ऐनअनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेभन्दा कम रकमको विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति नदिने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी लगानीनको न्यूनतम सीमा तोकिदिएको हो । विदेशी लगानी स्वीकृतिको प्रस्ताव लिने निकाय उद्योग विभागमा ५ करोडभन्दा कम लगानी गर्न धेरै लगानीकर्ताले चासो देखाइरहेका छन् । विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाका अनुसार ५ करोडभन्दा कम लगानी गर्छु भन्ने लगानीकर्ताहरू आइरहे पनि प्रस्ताव भने स्वीकार गरिएको छैन ।

‘राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा आइसकेकाले हामीले स्वीकार गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानीकर्ताको चासो सुन्ने काम भने गरिरहेका छौं ।’ यसबारे विभागले उद्योग मन्त्रालयलाई निरन्तर जानकारी दिइरहेको छ । उद्योग मन्त्रालयले पनि यसको सीमा घटाउनुपर्ने धारणा अघि सारिसकेको जनाइएको छ ।

विभागका अनुसार हालसम्म ३ खर्ब ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । यसमध्ये करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबर वास्तविक रूपमा विदेशी लगानी भित्रिइसकेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ५ करोड सीमाको व्यवस्था गरे पनि पछिल्लो समय प्रतिबद्धता र लगानी दुवै हिसाबले पछिल्लो समय विदेशी लगानी बढिरहेको देखिन्छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको ४ महिना (साउन–कात्तिक) सम्ममा ८ अर्ब ४८ करोड ६० लाख रुपैयाँको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यस वर्षको यही अवधिमा १६ अर्ब २ करोड ५० लाख रुपैयाँको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार तीन महिनासम्ममा विदेशी लगानी रकम गत वर्षभन्दा बढीले भित्रिएको छ । गत वर्षको तीन महिना (साउन–असोज) सम्ममा १ अर्ब ५४ करोड ३२ लाख रुपैयाँको विदेशी लगानी रकम आएको थियो । यस वर्ष सोही अवधिमा ३ अर्ब ९९ करोड २३ लाख रुपैयाँको विदेशी लगानी भित्रिइसकेको छ ।

सैद्धान्तिक हिसाबले स्टार्टअप निरुत्साहित भएकाले विदेशी लगानीमा सीमा हुनु नपर्ने भए पनि नेपालको व्यावहारिक कठिनाइका कारण यो व्यवस्था सरकारले ल्याएको पूर्व उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले बताए । ‘हाम्रो अनुगमन र नियमन प्रणाली राम्रो छैन । विदेशी लगानीका नाममा सेवा दुरुपयोग गरेकाले ससाना लगानी स्वीकार नगर्ने भनेर यो सीमा तय भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सीमा लगाउनेभन्दा पनि अनुगमन र नियमन प्रणालीलाई बलियो बनाई कुनै सीमा नतोक्दा राम्रो हुन्छ ।’

नेपाली साना तथा घरेलु उद्योग, साना लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर थोरै र विषयगत रूपमा सीमा तोक्न पनि सकिने उनले बताए । त्यसको सीमा कति राख्ने भन्ने विषयमा पनि सरोकारवाला निकायहरूबीच छलफल गरी सरकारले तय गर्न सक्ने उनको धारणा छ । ‘मुख्यगरी प्रशासनिक अनुगमन क्षमता बलियो, बजार संयन्त्र प्रभावशाली र स्वनियमनलाई ध्यानमा राख्ने हो भने सीमा नै आवश्यक पर्दैन,’ उनले भने, ‘रेस्टुरेन्ट, बेकरी तथा अन्य सामान्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने र विदेशी लगानीकर्ताले पाउने सुविधाको दुरुपयोग रोक्ने उपाय पनि हेरिनुपर्छ ।’