विषादी नियन्त्रणमा प्रगति शून्य

कार्यान्वयन गर्ने निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले कृषि मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय विकास समस्या समाधान उपसमिति र समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्रगति शून्य देखिएको छ । कृषि सचिवको अध्यक्षतामा बस्ने उपसमितिको बैठक शुक्रबार र मन्त्रीको अध्यक्षतमा बस्ने समितिको बैठक आइतबार बसेको थियो ।

‘आयातित विषादी परीक्षणका क्रममा विवाद चर्केपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आदेशमा रातो किताबमा नभए पनि विशेष विनियोजन भयो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बजेट आयो तर मापदण्ड बनेन । ५ महिना बित्दा पनि खर्च भएको देखिँदैन ।’ खाद्य प्रविधिको तथ्यांकअनुसार विशेष बजेटमा खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयहरूमा जीवनाशक विषादी अवशेषको द्रुत परीक्षण गर्ने (आरबीपीआर) उपकरण खरिद गरी जडान गर्ने र ३ वटा मातहत कार्यालय विराटनगर, हेटौंडा र भैरहवामा जीवनाशक विषादी अवशेषको परीक्षण गर्ने आधुनिक उपकरण जीसीएमएस खरिद गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै नेपालको खाद्य प्रविधि र भारतको एफएसएसएआईसँग समझदारी पत्र भएअनुसार विभागले राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रेफरेन्स प्रयोगशालाको एक्रिडिएसनको क्षेत्र विस्तारका लागि नेपाल सरकारबाट ३ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । ‘२९ जुलाई २०१९ देखि १ वर्षभित्रमा नेपालको खाद्य प्रविधिको प्रयोगशालालाई भारतको एफएसएसएआईको प्रयोगशालामा भएसरह सुविधा सम्पन्न बनाउने उल्लेख छ ।

त्यसको मतलव प्रयोगशालाको क्षमता बढाउने भन्ने थियो,’ विभागका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार क्षमता विस्तार नगरे अदुवा, अलैंचीलगायत नेपाली खाद्य वस्तु निर्यातको क्रममा भारतीयले रोक लगाए नेपाली पक्ष बोल्न मिल्दैन । त्यसका लागि भारतीय प्रयोगशालासरह एक वर्षभित्र विस्तार गर्ने सहमति थियो ।

विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले कार्यक्रम पछाडि आएकाले प्रगति कम देखिएको बताए । ‘असोजमा बजेट आएपछि प्रगति नहुनु स्वाभाविक हो । अहिले टेन्डरको प्रक्रियामा छौं,’ उनले भने, ‘दोस्रो चौमासिकसम्ममा सुधार हुन्छ ।’ भारतसँगको एमओयूको हकमा प्रगति भएको उनले दाबी गरे । उनका अनुसार विभागले प्रयोगशालाको नोटिफाई गरेको छ । ‘कर्मचारीहरूलाई पनि तालिम दिएका छौं,’ उनले भने ।

बजेट विनियोजनका आधारमा पहिलो चौमासिकमा २० अनिवार्य प्रगति हुनुपर्छ । दोस्रोमा ५० र तेस्रोमा ३० प्रतिशत प्रगति चाहिन्छ । त्यो नहुँदा लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । ‘करिब ५ महिना सकिसक्यो, अबको ३ महिनामा ७० प्रतिशत प्रगति गर्नुपर्छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘सम्भावना न्यून देखिन्छ ।’

सरकारले गत असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण अनिवार्य गरेको थियो । विषादी परीक्षणमा भारतीय व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेपछि असार १४ मा भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

फलफूल तथा तरकारी रोकेको जनाउँदै भारतीय दूतावासले दबाब दिएपछि असार १८ गते परीक्षणबाट पछि हटेको थियो । सरकारले पर्याप्त प्रयोगशाला नभएका देखाउँदै आयातित तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण स्थगित गरेको थियो । विषादी परीक्षण रोकिएको सरकारको आलोचना भएपछि सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट दायर भएको थियो । अदालतले विषादी परीक्षण यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

विभागका अनुसार हाल केन्द्रमा एउटा र उपत्यका बाहिर ६ वटा प्रयोगशाला छ । उपत्यका बाहिर विराटनगर,जनकपुर, हेटौंडा, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीमा प्रयोगशाला छ । ती प्रयोगशालाको क्षमता बढाउने भनिए पनि प्रगति हुन सकेको छैन । ‘विषादी अवशेषको द्रुत परीक्षण गर्ने (आरबीपीआर) गत वर्ष पनि करिब ९ करोड विनियोजन भएको थियो,’ विभागका अधिकारीले भने, ‘त्यो पनि प्रयोग नै भएन ।’

हाल मुलुकमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको विषादी भित्रिन्छ । भान्सामा विषादीजन्य तरकारी तथा फलफूल प्रयोग भइरहे पनि परीक्षण हुन सकेको छैन । प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार मुलुकभित्र करिब २९ ग्रुपका विषादी प्रयोग भइरहेका छन् । तीमध्ये नेपाली प्रयोगशालाबाट दुई ग्रुप (काब्रामाइट र अर्गानोफोस्पेट) को मात्र परीक्षण हुन्छ ।

३२ नमुना प्रतिकूल, मुद्दा शून्य

चौमासिक प्रतिवेदनअनुसार ९ सय २५ नमुना संकलन भएको थियो । त्यसक्रममा ५६ नमुना प्रतिकूल देखिएको छ । मुद्दा दायरीको संख्या ८ मात्रै छ । उपत्यकामा ३२ नमुमामा प्रतिकूल देखिए पनि मुद्दाको संख्या शून्य छ । ‘गत वर्ष पहिलो चौमासिकमा करिब १ सय मुद्दा दर्ता भएको थियो । अहिले पनि कैफियत उस्तै छ,’ विभागका अधिकारीले भने ।

विराटनगरको हकमा ८ नमुनामा कैफियतमा ३ वटामा मुद्दा दायर छ । जनकपुर कार्यालयले संकलन गरेका नमुनामध्ये ३ र हेटौंडा कार्यालयले संकलन गरेको ५ नमुनामा कैफियत छ । भैरहवा कार्यालयअन्तर्गत ४ नमुनाको कैफियतमध्ये २ नमुनामा मुद्दा दायर छ ।

नेपालगन्जमा कार्यालयअन्तर्गत १ नमुना र धनगढी कार्यालयअन्तर्गत ३ नमुनामा कैफियत देखिएको छ । डिभिजन कार्यालय पोखराले २ र डिभिजन कार्यालय धुलिखेलले १ मुद्दा दायर गरेको छ ।