विषादी नियन्त्रणमा प्रगति शून्य

राजु चौधरी

काठमाडौँ — विषादी नियन्त्रण गर्न छुट्याइएको विशेष बजेटको प्रगति शून्य देखिएको छ । तरकारी तथा फलफूल परीक्षण गर्न सरकारले युरोपियन युनियनको वैदेशिक अनुदानमार्फत करिब १८ करोड र सरकारबाट ३ करोड गरी २१ करोड विनियोजन गरेको थियो । 

ZenTravel

कार्यान्वयन गर्ने निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले कृषि मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय विकास समस्या समाधान उपसमिति र समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्रगति शून्य देखिएको छ । कृषि सचिवको अध्यक्षतामा बस्ने उपसमितिको बैठक शुक्रबार र मन्त्रीको अध्यक्षतमा बस्ने समितिको बैठक आइतबार बसेको थियो ।

Meroghar

‘आयातित विषादी परीक्षणका क्रममा विवाद चर्केपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आदेशमा रातो किताबमा नभए पनि विशेष विनियोजन भयो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बजेट आयो तर मापदण्ड बनेन । ५ महिना बित्दा पनि खर्च भएको देखिँदैन ।’ खाद्य प्रविधिको तथ्यांकअनुसार विशेष बजेटमा खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयहरूमा जीवनाशक विषादी अवशेषको द्रुत परीक्षण गर्ने (आरबीपीआर) उपकरण खरिद गरी जडान गर्ने र ३ वटा मातहत कार्यालय विराटनगर, हेटौंडा र भैरहवामा जीवनाशक विषादी अवशेषको परीक्षण गर्ने आधुनिक उपकरण जीसीएमएस खरिद गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै नेपालको खाद्य प्रविधि र भारतको एफएसएसएआईसँग समझदारी पत्र भएअनुसार विभागले राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रेफरेन्स प्रयोगशालाको एक्रिडिएसनको क्षेत्र विस्तारका लागि नेपाल सरकारबाट ३ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । ‘२९ जुलाई २०१९ देखि १ वर्षभित्रमा नेपालको खाद्य प्रविधिको प्रयोगशालालाई भारतको एफएसएसएआईको प्रयोगशालामा भएसरह सुविधा सम्पन्न बनाउने उल्लेख छ ।

त्यसको मतलव प्रयोगशालाको क्षमता बढाउने भन्ने थियो,’ विभागका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार क्षमता विस्तार नगरे अदुवा, अलैंचीलगायत नेपाली खाद्य वस्तु निर्यातको क्रममा भारतीयले रोक लगाए नेपाली पक्ष बोल्न मिल्दैन । त्यसका लागि भारतीय प्रयोगशालासरह एक वर्षभित्र विस्तार गर्ने सहमति थियो ।

विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले कार्यक्रम पछाडि आएकाले प्रगति कम देखिएको बताए । ‘असोजमा बजेट आएपछि प्रगति नहुनु स्वाभाविक हो । अहिले टेन्डरको प्रक्रियामा छौं,’ उनले भने, ‘दोस्रो चौमासिकसम्ममा सुधार हुन्छ ।’ भारतसँगको एमओयूको हकमा प्रगति भएको उनले दाबी गरे । उनका अनुसार विभागले प्रयोगशालाको नोटिफाई गरेको छ । ‘कर्मचारीहरूलाई पनि तालिम दिएका छौं,’ उनले भने ।

बजेट विनियोजनका आधारमा पहिलो चौमासिकमा २० अनिवार्य प्रगति हुनुपर्छ । दोस्रोमा ५० र तेस्रोमा ३० प्रतिशत प्रगति चाहिन्छ । त्यो नहुँदा लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । ‘करिब ५ महिना सकिसक्यो, अबको ३ महिनामा ७० प्रतिशत प्रगति गर्नुपर्छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘सम्भावना न्यून देखिन्छ ।’

सरकारले गत असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण अनिवार्य गरेको थियो । विषादी परीक्षणमा भारतीय व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेपछि असार १४ मा भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

फलफूल तथा तरकारी रोकेको जनाउँदै भारतीय दूतावासले दबाब दिएपछि असार १८ गते परीक्षणबाट पछि हटेको थियो । सरकारले पर्याप्त प्रयोगशाला नभएका देखाउँदै आयातित तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण स्थगित गरेको थियो । विषादी परीक्षण रोकिएको सरकारको आलोचना भएपछि सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट दायर भएको थियो । अदालतले विषादी परीक्षण यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

विभागका अनुसार हाल केन्द्रमा एउटा र उपत्यका बाहिर ६ वटा प्रयोगशाला छ । उपत्यका बाहिर विराटनगर,जनकपुर, हेटौंडा, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीमा प्रयोगशाला छ । ती प्रयोगशालाको क्षमता बढाउने भनिए पनि प्रगति हुन सकेको छैन । ‘विषादी अवशेषको द्रुत परीक्षण गर्ने (आरबीपीआर) गत वर्ष पनि करिब ९ करोड विनियोजन भएको थियो,’ विभागका अधिकारीले भने, ‘त्यो पनि प्रयोग नै भएन ।’

हाल मुलुकमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको विषादी भित्रिन्छ । भान्सामा विषादीजन्य तरकारी तथा फलफूल प्रयोग भइरहे पनि परीक्षण हुन सकेको छैन । प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार मुलुकभित्र करिब २९ ग्रुपका विषादी प्रयोग भइरहेका छन् । तीमध्ये नेपाली प्रयोगशालाबाट दुई ग्रुप (काब्रामाइट र अर्गानोफोस्पेट) को मात्र परीक्षण हुन्छ ।

३२ नमुना प्रतिकूल, मुद्दा शून्य
चौमासिक प्रतिवेदनअनुसार ९ सय २५ नमुना संकलन भएको थियो । त्यसक्रममा ५६ नमुना प्रतिकूल देखिएको छ । मुद्दा दायरीको संख्या ८ मात्रै छ । उपत्यकामा ३२ नमुमामा प्रतिकूल देखिए पनि मुद्दाको संख्या शून्य छ । ‘गत वर्ष पहिलो चौमासिकमा करिब १ सय मुद्दा दर्ता भएको थियो । अहिले पनि कैफियत उस्तै छ,’ विभागका अधिकारीले भने ।

विराटनगरको हकमा ८ नमुनामा कैफियतमा ३ वटामा मुद्दा दायर छ । जनकपुर कार्यालयले संकलन गरेका नमुनामध्ये ३ र हेटौंडा कार्यालयले संकलन गरेको ५ नमुनामा कैफियत छ । भैरहवा कार्यालयअन्तर्गत ४ नमुनाको कैफियतमध्ये २ नमुनामा मुद्दा दायर छ ।

नेपालगन्जमा कार्यालयअन्तर्गत १ नमुना र धनगढी कार्यालयअन्तर्गत ३ नमुनामा कैफियत देखिएको छ । डिभिजन कार्यालय पोखराले २ र डिभिजन कार्यालय धुलिखेलले १ मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७६ १०:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

तीन महिनामा १ लाख ३० हजार नयाँ खाता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सबै नेपालीको बैंक खाता अभियानअन्तर्गत तीन महिनामा १ लाख ३० हजार नयाँ खाता खुलेका छन् । सबै नागरिकसमक्ष वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारद्वारा घोषणा भएको यो अभियानअन्तर्गत गत साउनदेखि असोजसम्म २८ वटा वाणिज्य बैंकमा खाता खुलेका हुन् । 

यो तथ्यांकमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा खुलेका खाता समावेश गरिएको छैन । ती वित्तीय संस्थामा खुलेका खाता पनि समावेश गर्दा अभियानअन्तर्गत खुलेका खाता संख्या साढे १ लाख बढी पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

यसरी खुलेका खातामा बैंकले कुल १ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्चेका छन् । अभियानअन्तर्गतका खातामा हरेक बैंकले प्रतिखाता १ सय रुपैयाँ रकम जम्मा गरिदिन्छन् । त्यही रकमबापत हाल वाणिज्य बैंकहरूले मात्र करिब सवा १ करोड खर्चेका हुन् । यस्तो खाता खोल्ने नेपाली नागरिकको यसअघि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता नभएको हुनुपर्छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सबै नागरिक समक्ष बैंक खाता पुर्‍याउने कार्यक्रम ल्याएको थियो । यो आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही ज्येष्ठ नागरिकको बैंक खाता खोलेर अभियानको सुरु गरेका थिए । बैंकहरूको तथ्यांकअनुसार गत साउनमा मात्र ९८ हजार नयाँ खाता थपिएका थिए । भदौमा थप २३ हजार र असोजमा ९ हजार नयाँ खाता थपिएको छन् । साउनमा उल्लेख्य संख्यामा खाता खुले पनि भदौ र असोजमा खाता खुल्ने क्रम घटेको छ ।

२८ वाणिज्य बैंकमध्ये पनि ३ सरकारी स्वामित्वका बैंकले सबैभन्दा धेरै खाता खुलेका छन् । ‘कुल खुलेका खातामध्ये तीन सरकारी बैंकको हिस्सा करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘निजी क्षेत्रका बैंकहरूले उत्साहप्रद रूपमा खाता खोलेको देखिएन ।’

‘वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन र स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ । वित्तीय साधन उत्पादनमुखी बनाइनेछ,’ यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसमेत एक आपसमा गाभ्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।’
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्याको करिब ६१ प्रतिशतमा बैंक खाता पुगेको छ ।

केही वर्षयताका विभिन्न अध्ययनहरूले ४० प्रतिशत नागरिकमा मात्र वित्तीय पहुँच पुगेको निष्कर्ष निकालिरहेको बेला राष्ट्र बैंकको अध्ययनले ६०.९ प्रतिशतमा पुगेको देखाएको हो । गत एक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २ हजारभन्दा बढी शाखा थपिएका छन् । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४१ तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेका छन् । पछिल्ला दिनमा प्रतिबैंक शाखा जनसंख्या उल्लेख्य रूपले घट्दै गएको छ भने कुल जनसंख्याको हाराहारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप खाता संख्या पुग्ने अवस्थामा छ । यस पृष्ठभूमिलाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँचको स्थिति मापन गरेको जनाएको छ ।

नेपालमा वित्तीय पहुँच तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक वृद्धिसँगै एकातिर शाखा विस्तार र अर्कोतर्फ वित्तीय प्रविधिको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गएकाले वित्तीय पहुँच विस्तार हुँदै गएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिशाखा जनसंख्या करिब ३ हजार ३ सय पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असोजसम्म २ करोड ९२ लाख ६९ हजार निक्षेप खाता खुलेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४९ लाख बढी हो । ०७४ असोजमा भदौमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप संख्या १ करोड ४३ लाख थियो । निक्षेप खाता बढ्नुले वित्तीय पहुँच विस्तारको संकेत गर्छ । यसको अर्थ थप करिब ४९ लाखमा वित्तीय पहुँच पुग्यो भन्ने होइन ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७६ १०:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×