वाणिज्य बैंक २७ मा झर्दै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ग्लोबल आईएमई बैंकमा जनता गाभिएपछि वाणिज्य बैंकको संख्या २७ मा झरेको छ । यी दुई बैंकले मर्जरपछिको एकीकृत कारोबार सुरु गरेसँगै जनता बैंक अस्तित्वमा रहने छैन । त्यसपछि हालका २८ वाणिज्य बैंकमध्ये एउटा घट्नेछ । 

ZenTravel

ग्लोबल र जनता बैंकलाई मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति दिने निर्णयसँगै वाणिज्य बैंकको संख्या घट्ने निश्चित भएको हो । बुधबार बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले ती बैंकलाई एकीकृत कारोबारका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयसँगै यी बैंकको मर्जर पूरा भएको छ ।

Meroghar


यी बैंकले मंसिर २० देखि एकीकृत कारोबार गर्ने बताइएको छ । मर्जरपछि बन्ने नयाँ बैंकको चुक्ता पुँजी करिब १९ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । यो हाल सञ्चालनमा रहेको सबै बैंकको पुँजीभन्दा धेरै हो । यस्तै निक्षेप करिब २ खर्ब १० अर्ब र कर्जा करिब २ खर्ब पुग्ने बैंकले स्रोतले जनाएको छ । ग्लोबल आईएमईले जनताको सय कित्ता सेयर बराबर ८५ कित्ता दिने गरी मर्जरमा सहमति गरेको हो । यो बैंकले गत असारमा मर्जरका लागि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेका थिए । मर्जरपछि बैंकको नाम ग्लोबल आईएमई नै रहनेछ । सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा हाल ग्लोबल आईएमईका अध्यक्ष ढकालले नै रहनेछन् । सञ्चालक समितिमा ग्लोबल आईएमईबाट पाँच जना र दुई जना जनता बैंकबाट रहनेछन् ।

नयाँ बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी परशुराम कुँवर क्षत्रीले लिनेछन् । कुँवर जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । यस्तै वरिष्ठ डेपुटी सीईओमा ग्लोबल आईएमई बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश शर्मा ढकाल रहने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । बैंकको संख्या आधा घटाउने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य रहेपछि सकेको छैन । यसका लागि राष्ट्र बैंकले पटकपटक गरेको प्रयासहरू सफल हुन सकेको छैन ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले सारथि र लघुवित्त र सत्यवती लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पनि मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७६ ०९:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

आएन सस्तो चिनी

व्यवसायीको मिलोमतो देखियो : उपभोक्ताकर्मी
राजु चौधरी

काठमाडौँ — चाडबाडमा हुने मूल्य वृद्धि हस्तक्षेप गर्न सरकारले दुई सार्वजनिक संस्थानलाई भन्सार छुटमा चिनी आयातको सुविधा दिए पनि कार्यान्वयन भएन । चाडबाडका लागि उपभोक्तालाई सस्तोमा उपलब्ध गराउने भन्दै भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्ने निर्णय गरिदिएको थियो । 

दुई महिना बितिसक्दा समेत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अहिलेसम्म प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् । यी दुई कम्पनीलाई १०/१० हजार टन आयात गर्न स्वीकृति दिइएको
थियो । यो प्रक्रिया पूरा नहुँदा चिनी उद्योगी र आयातकर्तालाई नै फाइदा पुगेको छ । उपभोक्तालाई भने महँगो परेको छ ।

हाल चिनी आयात गर्दा ४० प्रतिशत भन्सार महसुल छ । सरकारी स्वामित्वका यी दुई संस्थानले २० प्रतिशत मात्रै भन्सार तिरे पुग्छ । तर, सस्तो चिनी आयात भएन । साल्टले चिनी खरिद गर्न टेन्डर गरे पनि दसैंदेखि छठ अवधिमा चिनी आयात गर्न सकेन । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले टेन्डर नै गरेन । ‘नयाँ कम्पनी भएकाले आर्थिक कार्यविधि थिएन । कार्यविधि नहुँदा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ,’

कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले भनिन्, ‘त्यसक्रममा ४५ दिनको सूचना, मूल्यांकनसहित करिब २/३ महिना लाग्ने देखियो, सम्भव पनि थिएन । त्यसैले टेन्डर प्रक्रियामा गएनौं ।’ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सका विभागीय प्रबन्धक पंकज जोशीको भनाइ पनि उस्तै छ । उनले खरिदका लागि टेन्डर भए पनि प्रक्रिया पूरा गर्दा समय अवधिमा खरिद गर्न नसकेको बताए । ‘चाडबाड सकिए पनि खरिद गर्न टेन्डर भएको छ । कम्पनीहरू इच्छा पनि देखाएका छन् । तर, मूल्यांकन हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘मूल्यांकन समितिको बैठकले एक साताभित्र आयात प्रक्रिया टुंगो लगाउँछ ।’

छुटमा चिनी आयात गर्न दिएको सुविधा सरकारी संस्थानले कार्यान्वयन नगर्दा उपभोक्ताले सस्तो किन्न पाएनन् । दसैंमा चिनीको मूल्य ७२ रुपैयाँदेखि ८२ रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको थियो । अहिले पसलअनुसार ८५ रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बताए । जानकारका अनुसार नेपालको तुलनामा भारत र पाकिस्तानमा चिनी धेरै सस्तो छ ।

भन्सार छुटले थप सस्तो पर्छ । तर, व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा सरकारी स्वामित्वका दुई संस्थानले खरिद गर्न इच्छा नदेखाएको उपभोक्ताकर्मीको आरोप छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै काम गरेको भए तिहारदेखि छठसम्ममा सस्तोमा आयात हुन्थ्यो । तर, यति लामो समयसम्म किन टेन्डर भएन । टेन्डर गरिएकामा पनि किन खरिद हुन सकेन, व्यवसायीको मिलेमतोमा अर्बौं रुपैयाँको चलखेलको आशंका छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘सस्थानले बजार नियन्त्रण गर्न जुन प्रकारले लाग्नुपर्ने थियो । त्यो देखिएन । यसले संस्थान असफल भएको प्रस्ट हुन्छ ।’

हाल स्वदेशी उद्योगीहरूले उत्पादन गरेको चिनी कारखाना मूल्य ६३ रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) बताउँदै आएका छन् । भ्याटसहित करिब ७१ रुपैयाँ पर्छ । उद्योगीसँग खरिद गरेर पुन: बिक्री गर्दा महँगो पर्ने जनाउँदै छुट गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।

संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक योगेन्द्र गौचनले चाडबाडको विशेष परिस्थिति भएकाले छुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट पनि केही प्रतिक्रिया आएन ।

जसले गर्दा समस्या भएको कम्पनीका अधिकारीहरू बताउँछन् । साल्टका प्रबन्धक जोशीले बजार हस्तक्षेपभन्दा अभाव हुन नदिन सरकारी संस्थानलाई स्वीकृति दिइएको बताए । उनले चाडबाडमा अभाव नभएको बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७६ ०९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×