कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

आएन सस्तो चिनी

व्यवसायीको मिलोमतो देखियो : उपभोक्ताकर्मी
राजु चौधरी

काठमाडौँ — चाडबाडमा हुने मूल्य वृद्धि हस्तक्षेप गर्न सरकारले दुई सार्वजनिक संस्थानलाई भन्सार छुटमा चिनी आयातको सुविधा दिए पनि कार्यान्वयन भएन । चाडबाडका लागि उपभोक्तालाई सस्तोमा उपलब्ध गराउने भन्दै भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्ने निर्णय गरिदिएको थियो । 

आएन सस्तो चिनी

दुई महिना बितिसक्दा समेत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अहिलेसम्म प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् । यी दुई कम्पनीलाई १०/१० हजार टन आयात गर्न स्वीकृति दिइएको

थियो । यो प्रक्रिया पूरा नहुँदा चिनी उद्योगी र आयातकर्तालाई नै फाइदा पुगेको छ । उपभोक्तालाई भने महँगो परेको छ ।


हाल चिनी आयात गर्दा ४० प्रतिशत भन्सार महसुल छ । सरकारी स्वामित्वका यी दुई संस्थानले २० प्रतिशत मात्रै भन्सार तिरे पुग्छ । तर, सस्तो चिनी आयात भएन । साल्टले चिनी खरिद गर्न टेन्डर गरे पनि दसैंदेखि छठ अवधिमा चिनी आयात गर्न सकेन । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले टेन्डर नै गरेन । ‘नयाँ कम्पनी भएकाले आर्थिक कार्यविधि थिएन । कार्यविधि नहुँदा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ,’


कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले भनिन्, ‘त्यसक्रममा ४५ दिनको सूचना, मूल्यांकनसहित करिब २/३ महिना लाग्ने देखियो, सम्भव पनि थिएन । त्यसैले टेन्डर प्रक्रियामा गएनौं ।’ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सका विभागीय प्रबन्धक पंकज जोशीको भनाइ पनि उस्तै छ । उनले खरिदका लागि टेन्डर भए पनि प्रक्रिया पूरा गर्दा समय अवधिमा खरिद गर्न नसकेको बताए । ‘चाडबाड सकिए पनि खरिद गर्न टेन्डर भएको छ । कम्पनीहरू इच्छा पनि देखाएका छन् । तर, मूल्यांकन हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘मूल्यांकन समितिको बैठकले एक साताभित्र आयात प्रक्रिया टुंगो लगाउँछ ।’


छुटमा चिनी आयात गर्न दिएको सुविधा सरकारी संस्थानले कार्यान्वयन नगर्दा उपभोक्ताले सस्तो किन्न पाएनन् । दसैंमा चिनीको मूल्य ७२ रुपैयाँदेखि ८२ रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको थियो । अहिले पसलअनुसार ८५ रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बताए । जानकारका अनुसार नेपालको तुलनामा भारत र पाकिस्तानमा चिनी धेरै सस्तो छ ।


भन्सार छुटले थप सस्तो पर्छ । तर, व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा सरकारी स्वामित्वका दुई संस्थानले खरिद गर्न इच्छा नदेखाएको उपभोक्ताकर्मीको आरोप छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै काम गरेको भए तिहारदेखि छठसम्ममा सस्तोमा आयात हुन्थ्यो । तर, यति लामो समयसम्म किन टेन्डर भएन । टेन्डर गरिएकामा पनि किन खरिद हुन सकेन, व्यवसायीको मिलेमतोमा अर्बौं रुपैयाँको चलखेलको आशंका छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘सस्थानले बजार नियन्त्रण गर्न जुन प्रकारले लाग्नुपर्ने थियो । त्यो देखिएन । यसले संस्थान असफल भएको प्रस्ट हुन्छ ।’


हाल स्वदेशी उद्योगीहरूले उत्पादन गरेको चिनी कारखाना मूल्य ६३ रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) बताउँदै आएका छन् । भ्याटसहित करिब ७१ रुपैयाँ पर्छ । उद्योगीसँग खरिद गरेर पुन: बिक्री गर्दा महँगो पर्ने जनाउँदै छुट गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।


संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक योगेन्द्र गौचनले चाडबाडको विशेष परिस्थिति भएकाले छुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट पनि केही प्रतिक्रिया आएन ।


जसले गर्दा समस्या भएको कम्पनीका अधिकारीहरू बताउँछन् । साल्टका प्रबन्धक जोशीले बजार हस्तक्षेपभन्दा अभाव हुन नदिन सरकारी संस्थानलाई स्वीकृति दिइएको बताए । उनले चाडबाडमा अभाव नभएको बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७६ ०९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?