भेरी–बबईमा ६ पक्षको सेयर

आयोजना निर्देशक सञ्जीव बरालका अनुसार मूलभूत रूपमा आयोजनाको सेयरलाई सरकार र जनतामा गरी दुई भागमा विभाजन गरिनेछ । सरकारको नाममा ५१ प्रतिशत र जनताको नाममा ४९ प्रतिशत सेयर रहनेछ । यसभित्र भने थप ६ तहको वर्गीकरण गरी सेयर बाँडफाँट गरिने बरालले बताए । उनका अनुसार सरकारी सेयरको २६ प्रतिशत संघीय सरकार, २० प्रतिशत कर्णाली प्रदेश सरकार र ५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहले पाउनेछन् । जनताको भागमा परेको सेयरमा पनि १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनता, १० प्रतिशत कर्णाली प्रदेशका जनता र २९ प्रतिशत देशभरका जनताले सेयर पाउने दिर्नेशक बरालले बताए । ‘कसैलाई असन्तुष्ट हुने गरी सेयर बाँडफाँट गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘यसबाट आयोजना सञ्चालनमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौं ।’

यसअघि कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजना निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा आफूलाई दिन संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । संघीय सरकारले भेरी–बबईलाई ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ मा समावेश गरेपछि भने प्रदेश सरकार आफ्नो मागबाट पछि हटेको छ । संघीय सरकारको यो कार्यक्रममा भेरी–बबईसहित २१ जलविद्युत् आयोजना सूचीकृत छन् । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशतसम्म सेयर मागे पनि संघीय सरकारसँग मिलेर आयोजना सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा अब विवाद नरहेको बताए । आयोजना सञ्चालनको लागि संयुक्त कम्पनी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको र प्रदेश सरकारका तर्फबाट संस्थापक सेयर सदस्य तथा कम्पनी प्रतिनिधिका रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई तोकिएको उनले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहले भने संघीय सरकारको प्रस्तावित सेयर बाँडफाँट प्रक्रियाप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोखेका छन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने भेरीगंगा, गुर्भाकोट र लेकबेंसी नगरपालिकाले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिँदै प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई नि:शुल्क सेयर दिनुपर्ने माग राखे । ‘प्रभावित क्षेत्र र भेरी नदीको पानीको स्रोत क्षेत्रका जनताको घरघरमा विद्युत् पुर्‍याउनुका साथै हरेक घरधुरीलाई नि:शुल्क सेयर उपलब्ध गराइयोस्,’ तीन वटै स्थानीय तह सम्मिलित भेरी–बबई डाइभर्सन जनहित समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘यसका साथै स्रोत क्षेत्रका जनताको आर्थिक उन्नति, विकास निर्माण र रोजगारी कार्य सञ्चालनका लागि आयोजनाको विद्युत्बाट प्राप्त हुने आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम छुट्याउने ग्यारेन्टी गरियोस् ।’ भेरीगंगाका नगर प्रमुख भूपेन्द्रबहादुर चन्दको संयोजकत्वमा गठित समितिले १५ दिनभित्र माग पूरा नभए आयोजनाको काममा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

३३ करोड लागत अनुमान गरिएको भेरी–बबईको पहिलो चरणअन्तर्गत टनेल निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । दोस्रो चरणअन्तर्गत सिभिल निर्माणको कामको जिम्मा ग्वाङडङ युन्टिन/रमन जेभीले पाएको छ । आगामी सोमबार ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनद्वारा दोस्रो चरणको कामको शिलान्यास गर्ने तयारी भइरहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी एवं सिनियर डिभिजनल हाइड्रोलोजिस्ट कृष्णप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । उक्त कम्पनीले ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाखमा उक्त कामको जिम्मा पाएको हो ।

बाँधमा फर्कियो प्रदेश सरकार सुरुमा पूरै आयोजना माग गरिरहेको कर्णाली प्रदेश सरकार अब आयोजनाको बाँध निर्माणस्थलबाट आफ्नै लगानीमा विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी पछि हटेको छ । बरु संघीय सरकारलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा आयोजनाको बाँधस्थलबाट आफ्नै लगानीमा विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ज्वालाले प्रदेश सरकारको क्षमताअनुसार संघीय सरकारसँग समन्वय गरी बाँधस्थलबाट ९ देखि १२ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘यसका लागि प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ, अब संघीय सरकारले नै छिट्टै डीपीआर गरिदिन्छ,’ उनले भने, ‘फटाफट काम भयो भने यही आर्थिक वर्षमा निर्माणको काम सुरु हुनेछ ।’

आयोजना निर्देशक बरालले समेत प्रारम्भिक अध्ययनबाट बाँधस्थलबाट विद्युत् उत्पादन सम्भव देखिएको बताए । उक्त स्थानमा विद्युत् उत्पादन गर्दा विद्युत्गृहको ‘हेड’ अग्लो चाहिने भएकाले केही महँगो पर्ने भए पनि बजेट कति लाग्ने यकिन नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आयोजनाले भेरीगंगा नगरपालिकाको चिप्लेमा १३ मिटर अग्लो बाँध बनाउनेछ । उक्त बाँधबाट १२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्गमार्फत ४० घनमिटर पानी बबईमा मिसाइनेछ । बबईमा मिसिने पानीबाट हात्तीखालमा ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनुका साथै बाँके–बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जग्गा सिञ्चित हुनेछ । यता बाँधस्थलमा भने पूर्वी किनारामा घुमेको ठाउँबाट ३ सय मिटर लामो क्यानल बनाएर भेरीमै पानी खसाली ९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यसका लागि १० देखि १२ मिटर अग्लो ‘हेड’ आवश्यक पर्ने निर्देशक बरालले बताए । उनका अनुसार भेरीमा सुख्खा सिजनमा ७६ घनमिटर र बर्खामा १५० मिटरसम्म पानी बग्छ । ४० घनमिटर पानी सुरुङमार्गबाट बबईमा पठाइए पनि बाँधस्थलमा उत्पादन गरिने विद्युत्का लागि पानी अपुग नहुने उनको भनाइ छ । बरालसहितको इन्जिनियरिङ टोलीले एक वर्षअघि ५ पृष्ठ लामो प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

सुल्झँदै मुआब्जा विवाद

स्थानीयस्तरमा लामो समयदेखि बल्झिएको सुकुम्बासीलाई मुआब्जा दिनेसम्बन्धी विवाद समाधानतर्फ अघि बढेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । बाँध निर्माणस्थलमा २२ हेक्टर जमिन सुकुम्बासीले ओगटेका र तिनीहरूलाई उचित मुआब्जा दिने प्रक्रिया सुरु भएको आयोजना निर्देशक बरालले बताए ।

उनका अनुसार पूर्ण रूपमा ऐलानी जग्गामा बसेका घरपरिवारलाई ७५ प्रतिशत र आंशिक रूपमा ऐलानी जग्गामा बसेका घरपरिवारलाई ६६ प्रतिशत मुआब्जा रकम दिइने गरी फाइल अघि बढेको छ । ऐलानी जग्गा नै भए पनि ‘फिल्ड बुक’ तयार भएकाको हकमा भने शतप्रतिशत रकम दिइने बरालले बताए । ‘देशका अन्य ठूला आयोजनामा समेत सुकुम्बासीलाई यसैगरी व्यवस्थापन गरिएको रहेछ,’ उनले भने, ‘हामीले सोही नजिरलाई आधार मानी मुआब्जा दिने योजना अघि सारेका छौं ।’

प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहले भने आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रभित्र पर्ने भनी गरिएको जग्गाको सर्भे नाप–नक्सा र मुआब्जा जनतालाई मान्य नभएको बताउँदै आएका छन् । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रभावित क्षेत्रको पुन: सर्भे नापी गरी जनताको मागबमोजिमको मुआब्जा दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा २०३०–२०४० सालमा मालपोत कार्यालय र २०३७/३८ सालमा बसोबास समितिबाट नापी भएका कतिपय जग्गाको अहिलेम्म लालपुर्जा नपाएको भन्दै सम्बन्धित जग्गाधनीलाई लालपुर्जाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । २३ बुँदे ज्ञापन पत्रमा २०२४ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका हात्तीखाल र चेपाङबासीलाई समेत तत्काल लालपुर्जा दिन माग गरिएको छ । ‘सेतो पुर्जा पाएका र ऐलानी जमिन उपभोग गरिरहेका जनतालाई पनि समान रूपमा मुआब्जाको व्यवस्था गरियोस्,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘बाँधको कारण सयौं हेक्टर जमिन डुबानमा पर्दैर् छ तर सरकारले यसलाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ ।’

प्रभावित क्षेत्रका सुकुम्बासीले भने सरकारले अहिलेसम्म विभिन्न वहाना बनाएर झुलाइरहेको बताएका छन् । २०२९ सालमा दशरथपुरदेखि लेखफर्साको छोटेमा बसाइँ सरेका राजु थापाले भेरी–बबईले आफू बसिरहेको जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया थालेपछि मन अत्तालिएको बताए । ‘नम्बरी जग्गा भइदिएको भए मुआब्जाको कुरा हुन्थ्यो, ऐलानी भएकाले सरकारले के गर्छ अहिलेसम्म थाहा छैन,’ उनले भने, ‘पुस्तौनी बस्दै आएको जग्गा गएपछि हामी कहाँ गएर बस्ने हो थाहा छैन ।’

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध निर्माणस्थल भेरी नदी किनारमा राजुजस्ता करिब डेढ दर्जन घरधुरी सुकुम्बासी छन् । उनीहरूको चिन्ता राजुको भन्दा भिन्न छैन । सरकारले आफूहरूको व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्दा चिन्ता झन् थपिँदै गएको स्थानीय नरबहादुर खत्रीले बताए । उनका अनुसार बाँध निर्माणस्थलमा कम्तीमा ३० घर डुबानमा पर्ने भएका छन् । डुबानमा पर्ने अधिकांश लालपुर्जाविहीन भएकाले सरकारले गम्भीर भएर यसतर्फ सोच्नुपर्ने खत्रीको भनाइ छ ।