योगदानमा आधारित पेन्सनमा विभेद

सरकारी कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुन ‘निवृत्तिभरण कोष ऐन ०७५’ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीको योगदानमा आधारित ‘सामाजिक सुरक्षा ऐन, नियमावली र कार्यविधि’ मा भएको व्यवस्था नै विभेदकारी भएको भन्दै वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले परिमार्जनका लागि माग गरेको छ । विभेदकारी व्यवस्थाका कारण धेरै बैंक अझै सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन नसकेको संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए । ‘हाल ७ वटा बैंक मात्र कोषमा दर्ता भएका छन्,’ उनले भने, ‘अरू बैंक दर्ता हुन चाहे पनि कर्मचारीले मानेका छैनन् ।’ कोषमा जाँदा हाल खाईपाई आएको सुविधा घट्ने, धेरै योगदान गर्दा पनि थोरै मात्र सुविधा पाइनेलगायत कारण कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढेको उनले बताए ।

यो विषयमा कोषसँग छलफल भएको र कोषबाट सकारात्मक जवाफ आएको पनि शर्माले बताए । ‘हाम्रो माग समान योगदान गर्ने दुवैथरीलाई सेवा–सुविधा पनि समान बनाऊ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘कि सरकारी कर्मचारीको पनि निजीजस्तो बनाऊ वा निजी कर्मचारीको पनि सरकारीसरह बनाऊ भन्ने हो ।’ विभेदकारी व्यवस्थाकै कारण सरकारी कर्मचारीको पेन्सनभन्दा र निजी क्षेत्रका कर्मचारीको पेन्सन चार गुणा कम हुन आउने शर्माले दाबी गरे । ‘१ लाख तलब खाने कर्मचारीले २० वर्ष काम गरेपछि पाउने मासिक पेन्सन करिब ४० हजार हुन्छ,’ उनले थपे, ‘त्यत्ति नै तलब र सेवाअवधि काम गरेको निजी कर्मचारीको मासिक पेन्सन चार गुणा कम करिब ११ हजार १ सय हुन्छ ।’ कोषले दुईथरी कर्मचारीको सेवा–सुविधामा विभेद रहेको स्वीकार गरे पनि परिमार्जनमा तदारुकता नदेखिएको शर्माले बताए । ‘परिमार्जनको आश्वासन आएको छ, आश्वासनकै भरमा कर्मचारीहरू मान्ने अवस्थामा छैनन्,’ उनले थपे, ‘कर्मचारीमा उत्साह छैन ।’

निवृत्तिभरण कोष ऐन ०७५ र सामाजिक सुरक्षा ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा कर्मचारीका सेवा–सुविधामा विभेद देखिएको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले स्वीकार गरे । ‘फरक भयो भनेर बैंकका साथीहरू आउनुभयो, ऐन भिडाएर हेर्दा पनि त्यो देखियो,’ उनले भने, ‘यसबारेमा छलफल पनि भएको छ । कहाँबाट फरक पर्न गएको रहेछ, त्यो हेर्छौं ।’ ऐन परिमार्जनको काम सरकारको भएकाले यो कुरा सरकारसमक्ष जानकारी गराइएको उनले बताए । ‘हाम्रो उद्देश्य योगदानको आधारमा सुविधा पनि समान हुनुपर्छ भन्ने हो । निजी र सरकारी कर्मचारीमा फरक गर्न खोजेका होइनौं,’ उनले भने, ‘सबैलाई समान सुविधा नै दिने हो ।’

कोषमा दर्ता नभई बाहिर बसेर सेवा–सुविधामा विभेद भयो भन्नुभन्दा भित्रै आएर छलफल गर्न उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । ‘बाहिर बसेर कराएर मात्र भएन, कोषमा दर्ता हुन आउनुपर्‍यो, समस्या छन् भने छलफल गरी समाधान गर्दै जाऊँ,’ उनले थपे, ‘गत असारमा पनि ३१ वटा बुँदा संशोधन भएकै हो ।’ कोषले विभेदकारी ऐन संशोधन गर्न तयार रहेको बताइरहे पनि बैंकरहरू विश्वस्त छैनन् । विगतमा सरकारको तर्फबाट आएको अधिकांश आश्वासन पूरा नभएको र भएका पनि तोकिएको समयभन्दा ढिलो भएकाले आश्वस्त हुने ठाउँ नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था कोषमा दर्ता भएका छैनन् । अरू निजी क्षेत्रको हालत पनि त्यस्तै छ । हाल कोषमा लक्ष्मी, प्राइम, प्रभु, नेफाल त्रेडिट एन्ड कमर्स, मेगा, जनता र ग्लोबल आईएमई गरी ७ वटा वाणिज्य बैंक मात्र दर्ता भएका छन् । कोषले यही मंसिर १४ गतेसम्म कोषमा दर्ता हुने समय थप गरेको छ । पछिल्लो समय चर्चामा आएका विभेद समाधान नभएसम्म थप बैंक कोषमा दर्ता हुने सम्भावना न्यून रहेको स्रोतले बताएको छ ।

बैंकरले औंल्याएका प्रमुख विभेद

पहिलो, उपदान/निवृत्तिभरणबापत सरकारी कर्मचारीले मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत र सरकारबाट थप ६ प्रतिशत गरी १२ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका कर्मचारीले उपदानबापत ८.३३ प्रतिशत, कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत र रोजगारदाताबाट थप मासिक १० प्रतिशत योगदान हुन्छ । यो व्यवस्थामा सरकारीलाई कर्मचारी सञ्चय कोषको सुविधा छ । निजीलाई छैन । दोस्रो, निवृत्तिभरण कोषमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्ट भई प्राप्त भएको रकम, सरकारबाट थप भएको रकम, त्यसको ब्याज र कोषले आर्जन गरेको नाफाको रकम सम्बन्धित कर्मचारीको छुट्टै व्यक्तिगत निवृत्तिभरण खातामा जम्मा हुन्छ । यो सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषमा छैन । यसको अर्थ निजी कर्मचारीले कर्मचारी सञ्चय कोषमा सञ्चय गर्ने सुविधा पाउँदैनन् ।

तेस्रो, जम्मा सेवा वर्षमा अन्तिम तलबको रकम गुणा गरी ५० ले भाग गरेर सरकारी कर्मचारीको पेन्सन गणना गरिन्छ । कुल योगदानमा लगानीको प्रतिफल जोडेपछि १ सय ८० ले भाग गरी निजी क्षेत्रको पेन्सन गणना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार समान योगदान गरे पनि सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रका कर्मचारीको पेन्सन चार गुणा कम हुन आउने बैंकर्स संघले दाबी गरेको छ । ‘उक्त पेन्सनका अलावा, सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम र प्रचलित दर (वार्षिक ६ प्रतिशत) अनुसार प्राप्त हुने ब्याजसहित करिब ९८ लाख ३८ हजारसमेत एकमुष्ट फिर्ता पाउँछन्,’ संघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘निजी क्षेत्रका कर्मचारीले सञ्चय कोषमा जम्मा गरेको रकम ९८ लाख ३८ हजारसमेत फिर्ता पाउँदैनन् । फिर्ता नहुने सञ्चयकोषको रकमलाई पेन्सन स्किममै समावेश गरेर गणना गर्दासमेत निजी कर्मचारीको मासिक पेन्सन रकम करिब ६५ हजार मात्र हुन्छ ।’

चौथो, निवृत्तिभरण पाउने सरकारी कर्मचारीको निवृत्तिभरण रकममा प्रत्येक तीन वर्ष पुगेपछि १० प्रतिशतले हुन आउने रकम थप गरी भुक्तानी गर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम मुद्रास्फीति समायोजन गर्ने भन्ने मात्र उल्लेख छ । यो पनि विभेदकारी व्यवस्था हो । पाँचौं, सरकारी कर्मचारी २० वर्ष सेवा अवधि पूरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा निजको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफासमेत निजले एकमुष्ट पाउनेछ ।

तर, निजी क्षेत्रका (२०७६ साउन १ पछि नियुक्त हुने) कर्मचारीले सेवामा नरहे पनि एकमुष्ठ रकम पाउँदैनन् । पेन्सन रकम नै प्राप्त गर्न पनि आफ्नो उमेर ६० वर्ष पूरा नभएसम्म पर्खनुपर्ने व्यवस्था छ ।

छैटौं, सरकारी कर्मचारी भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त भएमा पनि निजको तलबबाट कट्टी भएको रकम, त्यसको ब्याजसमेत एकमुष्ट फिर्ता पाउँछ । यस्तै, दफा १९ मा कोषमा जम्मा भएको सरकारी कर्मचारीको रकममा साहुको दाबी नलाग्ने, फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सर्वस्व जायजात हुने फैसला भएमा वा सरकारी बाँकी असुल गर्नुपर्ने भएमा पनि कोषमा जम्मा भएको रकमबाट असुल गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

निजी क्षेत्रका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई निरन्तरता दिन नसकिने भएमा वा थप सुविधा दिन नसकिने भएमा सञ्चालक समितिले जुनसुकै बेला पनि कुनै थप सुविधा वा यो सुरक्षा योजनालाई स्थगन गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सातौं, कोषमा रहेको सरकारी कर्मचारीको रकम र त्यसको नाफाबापत कर्मचारीले प्राप्त गरेको रकममा आयकर लाग्दैन । तर, निजी कर्मचारीको तलबबाट कोषबापत रकम पठाउँदा प्रचलित कानुनबमोजिम (अधिकतम ३६ प्रतिशतसम्म) आयकर कट्टा गरी रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । अवकाशपछि कोषबाट कर्मचारीले पाउने रकममा समेत १५ प्रतिशत थप आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ निजी कर्मचारीले एउटै आएमा पनि दुईपटक कर तिर्नुपर्नेछ । यस्तै, निजी र सरकारी कर्मचारीबीचका उमेरहदमा पनि विभेद छ । हाल श्रम ऐनमा ५८ वर्षको सेवाअवधि तोकिएको छ । जबकि सुरक्षा कोषमा ६० वर्ष उमेरहद तोकिएको छ ।

अवकाशपछि कर्मचारीको मृत्यु भएमा श्रीमतीले पाउने पेन्सन सुविधामा पनि सरकारी र निजी कर्मचारीबीच विभेद रहेको कानुनविद् बताउँछन् ।