संसदीय समितिमा दिगो विकास स्रोत केन्द्र

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाको ‘दिगो विकास तथा सुशासन समिति’ को कार्यकक्ष सिंहदरबारमा दिगो विकास स्रोत केन्द्र आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा ४ वर्षअघि पारित ‘दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडिजिज) सम्बन्धी कार्यक्रम, तथ्यांक, सूचना, सम्बन्धित निकायबारे एकीकृत रूपमा जानकारी दिन यो केन्द्र स्थापना भएको हो ।

संसदीय समितिमा दिगो विकास स्रोत केन्द्र

स्रोत केन्द्रमा वेब पोर्टल चलाउन एउटा कम्प्युटर, भित्तामा एसडिजिजका १७ लक्ष्य समेटिएका छुट्टाछुट्टै इन्फोग्राफिक्स र एउटा कोठालाई दिगो विकास संवाद कक्षका रूपमा छुट्टयाइएको छ ।

दिगो विकासका लागि बनाइएको डब्लूडब्लूडब्लू डट दिगो विकास डट जीओभी डट एनपी वेब पोर्टलमा सरकारी, गैरसरकारी, राष्ट्रसंघीय जानकारी हेर्न सकिनेछ ।


दिगो विकास समितिले सञ्चालन गर्ने उक्त वेब पोर्टलमा दुवै संसद्का सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सबै २२ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, राष्ट्र बैंक, यूएन स्रोतका वेबसाइट लिंक छन् । समिति सभापति तारादेवी भट्टले समितिका सदस्य रमेशजंग रायमाझी र विमला पौड्याल राईले सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ भनेर गरेको प्रस्तावअनुसार यसलाई तयार पारिएको बताइन् ।


‘तथ्यमा आधारित भएर सूचकहरूको विश्लेषण गरी दिगो विकासका लक्ष्यहरूको नियमित बहस सदनमा हुने र कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेछ भनेर स्रोत केन्द्र स्थापना गरेका छौं,’ सभापति भट्टले भनिन्, ‘यो सुरुवात हो र आगामी दिनमा स्रोत केन्द्रलाई अझै व्यवस्थित र परिस्कृत बनाउनेछौं ।’ उनले यूएनडीपीको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सूचना केन्द्र स्थापना भएको र त्यसलाई समितिले सञ्चालन गर्ने बताइन् । नेपाली र अंग्रेजी भाषामा सञ्चालित वेब पोर्टलबाट सबैले जुनसुकै सामग्री, सूचना र तत्थ्यांक नि:शुल्क लिन सक्ने समितिले जनाएको छ ।


राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सूचना केन्द्रको उद्घाटन गर्दै नेपालले दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य संविधानमै समावेश गरी कार्यान्वयमा अघि बढेको बताए । ‘लक्ष्यहरू हासिल गर्न नीतिनिर्माता र अनुगमनकर्ताको हैसियतले सांसदहरूले नेतृत्व गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । राष्ट्रसंघद्वारा २०१५ सेप्टेम्बर १५ मा पारित एसडीजीजले १७ वटा लक्ष्य (गोल), १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य (टार्गेट) र २३० सूचक (इन्डिकेटर) निर्धारण गरेको छ । २०१६ देखि २०३० सम्म पृथ्वी, मानिस र तिनीहरूको समृद्धिका लागि विश्वव्यापी रूपमा लागू विकासका साझा खाका नै एसडिजिज हुन् ।


यूएन नेपालकी आवासीय प्रतिनिधि आइसी लेवेले नेपालले सुरुदेखि नै दिगो विकास लक्ष्यमा प्रतिबद्धता जनाएकामा खुसी व्यक्त गर्दै स्रोत केन्द्र हरेकको लागि उपयोगी हुने बताइन् ।


डेढ घण्टा कुराएर उद्घाटन


दिगो विकास स्रोत केन्द्र उद्घाटनका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाका कार्यक्रमस्थलमा १ घण्टा ३५ मिनेट ढिला आए । तिमिल्सिनाको ढिलाईको कारण अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा उद्घाटनमा पुगेनन् भने कोही पुगेर पनि फर्किए । सिंहदरबारमा भएका अतिथिहरु तिमिल्सिना आएको थाह पाएपछि उद्घाटनका बेलामा फेरि पुगेका थिए । बिहान ११ बजे उद्घाटनका लागि बोलाइएकोमा तिमिल्सिना १२:३५ मा पुगेपछि बल्ल उद्घाटन भएको थियो ।


पोखराबाट काठमाडौंमा फर्किने क्रममा ढिलाई उडानको कारण उनी समयमै आउन नसकेको आयोजकले जानकारी दिएको थियो । ‘आफू समयमा आउनु नसक्ने भए अर्को व्यक्तिलाई उद्घाटन गर्न भनिदिएको भए हुन्थ्यो तर म आएर सुरु गरौंला भनेपछि हामीलाई समस्या पर्‍यो’ समितिका एक सांसदले भने ।


अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आफ्नो उद्घाटन मन्तव्य पोखराबाट आउँदा फ्लाईटको कारण ढिलाई हुन गएको भन्दै क्षमा मागेर सुरु गरे । उनी सामान्यतः निर्धारित समयमै कार्यक्रममा पुग्ने व्यक्ति मानिने आयोजक समिति सदस्य बताउँछन् । ‘मेरो अर्को कार्यक्रम पनि छ र त्यसमा पनि माफी माग्नु पर्ने भो’ तिमिल्सिनाले भने, ‘म अब यो गल्ती दोहोर्‍याउँदिनँ ।’

खर्चबारे समिति अनभिज्ञ

यूएनडीपीको सहयोगमा स्थापित ‘एसडजीजी रिसोर्स कर्नर’ बनाउन कति खर्च भयो भन्ने जानकारी नभएको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले बताएको छ । उद्घाटनको बेला पनि श्रोत केन्द्रबारे यूएनडीपीले कति खर्च गरेको थियो भन्ने कुनै जानकारी दिइएको थिएन । ‘यसमा कति खर्च भयो, आर्थिक पाटो कसले हेर्‍यो भन्ने मलाई कुनै जानकारी छैन’ समिति सभापति भट्टले भनिन्, ‘यसको लागि कहाँ, कल्ले, कति दियो भन्ने पनि थाह छैन ।’

राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले संसद्‌मा गरिने सहयोग अरु कसैको नभएर संसद्‍ र सचिवालयको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बताए । ‘संसद् संवदेनशील भएकोले यहाँ हुने खर्च संसद् र सचिवालयको आवश्यकतामा हुनुपर्छ, दाताको होइन’ उनले भने । फुयालले यस्ता संयन्त्रहरु उत्साहप्रद रुपमा बनाउने र तामझाममा साथ सुरु गर्ने तर पछि नचल्ने समस्या छ भन्दै सूचना केन्द्रलाई बनाउने र पाउनले ध्यान दिएर निरन्तरत संचालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।



प्रकाशित : मंसिर ९, २०७६ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?