सवारी दुर्घटनामा वार्षिक ८ अर्ब नोक्सान

बिमा समितिका अनुसार पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा सवारी बिमामा मात्र कम्पनीले करिब २२ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् । यसलाई वार्षिक रूपमा भाग लगाउँदा हरेक वर्ष औसत ७ अर्ब १ करोड रुपैयाँका दरले नोक्सान भएको देखिन्छ । सवारी दुर्घटनामा बिमा कम्पनीसँगै सवारीधनी यातायात कम्पनीलगायतको पनि नोक्सान हुन्छ । त्यस्तो नोक्सानीको यकिन तथ्यांक नभए पनि वार्षिक करिब अर्ब रुपैयाँ थप क्षति हुँदै आएको यातायात व्यवसायी बताउँछन् ।

घाइतेको उपचार, सवारी क्षति, मृत्यु, अंगभंगलगायतमा वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च हुने गरेको नारायणी यातायात व्यवसायी कम्पनीका अध्यक्ष हीरालाल श्रेष्ठले बताए । ‘नारायणी यातायातले यस्ता खर्चमा वार्षिक २५ करोडभन्दा बढी खर्च गर्छ,’ उनले भने, ‘कुल यातायात बजारमा नारायणीको हिस्सा एक चौथाइ छ ।’ अरू यातायात कम्पनीको यस्तो खर्चलाई पनि नारायणीसरह नै मान्दा वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ सवारी दुर्घटना क्षतिबापत तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तो खर्च हरेक वर्ष औसत अर्ब रुपैयाँका दरले बढ्दो छ । दुर्घटनाको अप्रत्यक्ष असर झन् भयावह हुन्छ । यसको पनि यकिन तथ्यांक छैन ।

सवारी दुर्घटना र तीनको बिमाबापतको खर्चबीच सकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ । यसको अर्थ सवारी दुर्घटना बढे दाबी भुक्तानी बढ्ने र घटे घट्ने भन्ने हो । यसकारण बढ्दै गएको क्षति न्यूनीकरणका लागि सवारी दुर्घटना नै घटाउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

सवारी संख्या निरन्तर बढ्नुका साथै सडकलगायत आवश्यक पूर्वाधारको अवस्था नाजुक रहेकाले दुर्घटना बढेको र यसले बिमा दाबी पनि बढाएको बिमा विज्ञ भोजराज शर्माले बताए । ‘हामीसँग पूर्वाधार नै राम्रो छैन, सवारी साधन बढिरहेका छन, समग्रमा सवारी सुरक्षा नै कम छ,’ उनले भने, ‘न्यूनीकरणका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको विकास, सडक सुरक्षा र ट्राफिक सचेतना बढाउनुपर्छ ।’

गत आर्थिक वर्षको नौ महिनामा बिमा कम्पनीले ७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको मोटर दाबी भुक्तानी गरेका छन् । यो दुर्घटनामा भएको मानवीय क्षति (मृत्यु), स्वास्थ्य उपचार र सम्पत्ति क्षतिबापतको दाबी भुक्तानी हो । सो अविधिमा मोटरसाइकल, निजी सवारी र व्यावसायिक सवारी साधनको बिमाबापत उल्लिखित रकम खर्च भएको हो । गत वर्षको बाँकी तीन महिनामा भएको दाबी भुक्तानी जोड्दा कुल खर्च अझै बढ्ने देखिन्छ । गत वर्षको चैतसम्म मोटरसाइकलबाट भएको क्षतिबापत ८९ करोड ३३ लाख, निजी सवारीमा १ अर्ब ७२ करोड र व्यावसायिक सवारी साधनमा ४ अर्ब ४३ करोड दाबी भुक्तानी भएको समितिको तथ्यांक छ ।

बिमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ७ अर्ब ८९ करोड र आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ मोटर कुल दाबी भुक्तानी गरेका छन् । तथ्यांकका आधारमा पछिल्ला वर्षमा मोटर दाबी भुक्तानी निरन्तर बढेको देखिने बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । ‘बिमा पहुँच र चेतना पनि बढेको छ, यसले पनि मोटर बिमा र दाबी भुक्तानी बढेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य छ । यो पनि अर्को कारण हो ।’

पछिल्ला तीन वर्षमा मोटरसाइकल बिमाबापतको दाबी भुक्तानी औसतमा ८७ करोड १८ लाख रुपैयाँ छ । सोही अवधिमा निजी सवारी साधनमा औसत दाबी भुक्तानी १ अर्ब ६७ करोड र व्यावसायिक सवारी साधनमा ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको समितिले बताएको छ । सो अवधिमा मोटर दुर्घटनमा मृत्यु, स्वास्थोपचार र सम्पत्ति क्षतिको दाबी भुक्तानी तथ्यांक उपलब्ध हुन सकेन ।

दुर्घटनाकै कारणले भएको क्षतिको बिमाबापत वार्षिक ठूलो रकम खर्च भइरहेको र त्यसले अर्थतन्त्रमा राम्रो नगर्ने बिमाविद् रविन्द्र घिमिरेले बताए । ‘सडक दुर्घटना घटे मात्र मोटर बिमाबापतको दाबी भुक्तानीमा कमी आउँछ,’ उनले भने, ‘सवारी दुर्घटनामा बिमा नीतिले दिएको सुविधा पनि सबैले समान रूपमा पाएका छैनन् । हुने खाने र पहुँचवालाको हालीमुहाली छ ।’ सवारी दुर्घटनामा बिमा दाबी भुक्तानी घटाउन सरकार, बिमा कम्पनी र अन्य सरोकारवाला सबै मिलेर लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सवारी साधन, यात्रु र सडकको सुरक्षाका लागि विद्यमान नीति नै परिमार्जन गर्नुपर्छ,’ उनले थपे ।

१५ लाख मोटरको बिमा

नेपालमा वार्षिक करिब १५ लाख मोटरको बिमा हुने गरेको छ । यो संख्या हरेक वर्ष बढ्दो छ । गत आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मात्र १२ लाख ५४ हजार मोटरबिमा लेख जारी भएका छन् । सो अवधिमा ८ लाख ७९ हजार मोटर साइकल, १ लाख ५९ हजार निजी सवारी साधन र २ लाख ६ हजार व्यावसायिक सवारी साधनको बिमा भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा कुल १४ लाख २१ हजार सवारी साधनको बिमा भएको थियो । जसमध्ये मोटरसाइकल १० लाख २७ हजार, निजी सवारी साधन १ लाख ७२ हजार र व्यावसायिक सवारी साधन २ लाख २२ हजारको बिमा भएको समितिले बताएको छ ।

यात्रु बिमा १० लाख पुर्‍याइँदै

सरकारले यात्रु बिमाको सीमा (रकम) बढाउने तयारी भएको छ । यसका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र बिमा सल्लाहकार समिति (बिमा समिति) बीच पटकपटक छलफल भएको छ ।

स्रोतका अनुसार विभागले दुर्घटनाबाट घाइते यात्रुको उपचारका लागि ५ लाख, मृत्यु भएमा १० लाख र आजीवन घाइते (हेड इन्जुरी) भए १५ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा हुने गरी दर तोक्न प्रस्ताव गरेको छ ।

हाल सवारी दुर्घटनाबाट घाइते भएमा उपचारका लागि बिमाबापत बढीमा प्रतिव्यक्ति ३ लाख रुपैयाँ र मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी पाइन्छ । हालको व्यवस्थामा मस्तिष्क घात (हेड इन्जुरी) का रूपमा वर्गीकरण गरी बिमा दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छैन । दुर्घटनाबाट धेरै यात्रु घाइते हुने क्रम बढेपछि विभागले यो व्यवस्था पनि थप्न लागेको हो । ‘यात्रु बिमाको सीमा बढाउन पटकपटक छलफल भए पनि पछिल्लो समयमा यातायात विभाग नै सम्पर्कमा छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण नयाँ दरबारे अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन ।’

नेपालमा बिमादर निर्धारण गर्ने अधिकार बिमा सल्लाहकार समितिलाई दिइएको छ । बिमा समितिको अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले बिमादर रेट निर्धारण, परिमार्जन, थपघटलगायत शुल्कसम्बन्धी विविध काम गर्छ ।

उपचार खर्च छैन

सरकारद्वारा सिन्डकेट खारेजीसँगै मुलुकभरका यातायात व्यवसायी समिति कम्पनीमा रूपान्तरण भएका छन् । समिति कम्पनीमा रूपान्तरण हुन अटेर गरेको भन्दै गत वर्ष सरकारले सबै समितिका बैंक खाता बन्द गरेको थियो । त्यसयता दुर्घटनाका घाइतेले बिमाबापतको ३ लाखभन्दा बढी उपचार खर्च पाएका छैनन् । उपचार खर्च नपएकै कारण दुर्घटनाबाट घाइते बिरामीको राम्रोसँग औषधोपचार नभएको, अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर उपचार रोकिएकोलगायत समाचारहरू आइरहेका छन् ।

कम्पनीमा रूपान्तरणसँगै यातायात व्यवसायीको बैंक खात खुला भएको छ । तर, दुर्घटनाका घाइतेले अझै उपचार खर्च पाएका छैनन् । बिमाबापत प्रतिव्यक्ति ३ लाखबाहेक घाइतेलाई उपचार खर्च दिन नसकिएको यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वारले स्वीकार गरे । ‘कम्पनीमा रूपान्तरण भएपछि सदस्यबाट रकम उठाउन मिल्दैन, यसकारण घाइतेले तोकिएको भन्दा बढी उपचार खर्च पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘फन्ड कलेक्सन नभएपछि कम्पनीसँग पैसा पनि छैन, भएको भए पनि वितरण गर्न कानुनले दिँदैन ।’

नयाँ व्यवस्थाको तयारी

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सवारी दुर्घटनाका घाइतेलाई बिमाबाहेकको उपचार खर्च व्यवस्थापनका लागि नीतिगत पहल भइरहेको स्वारले बताए । ‘यसका लागि सरकारी प्रतिनिधिहरूसँग पटकपटक छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘नीति बनेपछि घाइतेले उपचार खर्च पाउने अवस्था बन्ला ।’ अहिले पनि केही व्यवसायी सीमित घाइतेलाई उपचार खर्च दिएको सुन्नमा आए पनि आम रूपमा घाइतेले सुविधा नपाएको उनले बताए । ‘कम्पनीमा रूपान्तरण भएपछि आर्थिक अवस्था नाजुक छ,’ उनले थपे, ‘कम्पनी चलाउन गाह्रो भएको अवस्थामा थप उपचार खर्च दिन सकिँदैन ।’ यही कुरा मध्यनजर गरेरै उपचार खर्चका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था हुन लागेको उनले दाबी गरे ।

प्रतियात्रु पाँच लाख

हालको व्यवस्थाअनुसार सवारी साधनमा यात्रा गरिरहेका यात्रुको प्रतिसिट ५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा हुन्छ । यसको अर्थ दुर्घटना वा कुनै कारणले यात्रुको मृत्यु भएमा प्रतियात्रु पाँच लाख दाबी भुक्तानी पाइन्छ । यसअघि प्रतिसिट १ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा हुने व्यवस्था थियो । उक्त बिमांकको सीमाभित्र रहेर दुर्घटनामा मृत्यु भएका यात्रु, चालक परिचालकले किरिया खर्चबापत ५० हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । चोटपटक लागेमा औषधोपचारका लागि अधिकतम बिमांक सीमा ३ लाख कायम गरिएको छ । बिरामी कुरुवाका लागि सम्बन्धित पक्ष (सवारीधनीले) ले प्रतिदिन ५ सयका दरले ४५ दिनसम्मको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । अंगभंग तथा औषधोउपचार दुवैको अवस्था सिर्जना भएमा थप सुविधा पाइने व्यवस्था पनि निर्देशनकामा छ ।

घटेन सास्ती

बिमामार्फत सम्भावित जोखिम सुरक्षण हुने भए पनि कम्पनीबाट सेवाग्राहीले पाउने सास्तीमा अझै सुधार हुन सकेको छैन । दाबी भुक्तानीको क्रममा अनावश्यक झन्झट दिने, क्षति मूल्यांकनको वहानामा तोकिएको बिमांक रकमभन्दा कम मात्र भुक्तानी दिने, लामो समयसम्म भुक्तानी नदिई झुलाइरहनेलगायत समस्या अझै हट्न सकेको छैन । यी कारण बिमा व्यवसाय विस्तारका लागि बाधक हुन् । परिणाम बिमा व्यवसाय अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन ।