ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन विवाद : अभिलेख नराख्ने र हचुवामा बिलिङ गर्नेलाई कारबाही सिफारिस
काठमाडौँ — व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट लोडसेडिङको बेलामा महसुल निर्धारणमा ‘चरम लापरबाही’ भएको निष्कर्ष निकाल्दै थप छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने राय तयार गरेको छ ।
लोडसेडिङको बेलामा उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनबाट वितरीत विद्युत्को महसुल निर्धारणमा अनियमितता भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि लेखाले उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको मस्यौदा केही दिनमा छलफल हुनेछ ।
प्रतिवेदनको मस्यौदामा विद्युत् खपतको समय अनुसारको रेकर्ड नराखेको, हचुवाको भररमा छुटेको भनी थप बिल पठाएको, प्राधिकरणभित्रै गठित उपसमितिले लापरवाही गरेको निष्कर्ष निकाल्दै केही निर्देशनसमेत दिन सिफारिस गरेको छ । लेखा समिति सदस्य मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बक्यौता रकम असुल्न, यथार्थ विवरण नराख्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकमा लोडसेडिङ बड्दै गएपछि २०७२ सालदेखि डेडिकेटेड-सब स्टेसनबाट ग्राहकको घरमा सोझै लाईन लैजाने व्यवस्था) र ट्रंक लाईन(मेन लाईनबाट सबस्टेसनमा नलगी सोझै उद्योगमा उपलब्ध गराइएको लाइन) लिने ग्राहकहरुलाई ६० प्रतिशतदेखि दोब्बरसम्म अतिरिक्त शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । ट्रंक लाइन लिने उद्योगीले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङको बेलामा दैनिक २० घण्टा विद्युत् उपभोग गरे दोब्बरसम्म अतिक्ति शुल्क तिर्नुपर्ने थियो ।
प्राधिकरणका कर्मचारीले नियमित अतिरिक्त शुल्क नलिँदा अनियमितता भएको भनी गत वर्ष प्राधिकरणकै छानबिनबाट खुलेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार, २०७३ साल साउनदेखि २०७४ चैत मसान्तसम्मको हिसाब गर्दा बिलिङ नै नभई अनियमितताको रकम ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।
हेर्नुहोस्
‘हामीले प्रतिवेदनको मस्यौंदा बनाएका छौं । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई बोलाएर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्छौं’ उपसमिति संयोजक मिनेन्द्र रिजालले कान्तिपुरसित भने, ‘अदालतको आदेश समेत आइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनका बारेमा पनि हामीले प्राधिकरण नेतृत्वलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि लेखा समितिको प्रतिवेदनको टुंगो लाग्छ ।’ उनले उपसमिति सदस्यहरुलाई अध्ययनका लागि प्रतिवेदन दिइएको भन्दै त्यसमा केही हेरफेर भएपनि महसुल बक्यौता अनियमितता टुंगोमा पुग्ने बताए ।
लेखाको मस्यौदामा के छ ?
लेखा समितिको टोलीले उद्योगीहरुबाट विद्युत् खपतको समयअनुसार रेकर्ड नराखेको भन्दै त्यहाँका कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको हो । प्रतिवेदनको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘प्राधिकरण नेतृत्व, पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले हचुवाको भरमा राजस्व सम्बन्धी गम्भीर विषयमा चरम लापरबाही गरी छुट बिल भनी पत्राचार गरेकाले विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने ।’ तर उपसमितिको प्रतिवेदनको मस्यौदामा कुन तहको नेतृत्व र पदाधिकारीले कस्तो अनियमितता गरे भन्ने खुलाइएको छैन ।
उपसमितिले छानबिनका क्रममा महसुलको विवाद भएका उद्योगहरुमा ‘लामो समयदेखि बिलिङ नभएको अनि नियमित रुपमा डाटा डाउनलोड नभएको’ निष्कर्ष निकालेको छ । डाटा डाउनलोड नहुँदा औद्योगिक उपभोक्ताले कुन समयमा कति विद्युत् उपयोग गरे भन्नेबारे प्राधिकरणले विवरण दिन सक्दैन । त्यो विवरण उपलब्ध नहुँदा ग्राहकले दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली उपयोग गरे वा कम समय खपत गरे भन्ने पुष्टि हुँदैन । दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी समय विद्युत् उपभोग गरेमा मात्रै दोब्बर शुल्क लिन मिल्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणसँग तथ्यांक नहुँदा उसले ग्राहकहरुमाथि के आधार र औचित्यमाथि थप शुल्क निर्धारण गर्यो, खुल्दैन ।
उपसमितिले समयावधिको विश्लेषण नै नगरी छुट बिलका नाममा पत्राचार गरेको, पत्रहरुमा एकरुपता नभएको अनि छुट बिलको व्याख्यासमेत विद्युत् वितरण विनियमावली बमोजिम नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यकारी निर्देशकबाट स्विकृत भएपछि मात्रै एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको छुट बिलसम्बन्धी निर्णय हुनुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले ग्राहकहरुले कानूनी उपचारको बाटो खोजेको देखिन्छ ।’
लेखा उपसमितिले अर्बौको नोक्सानीका वारेमा थाह पाएरपनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले समयमा निर्णय लिन नसकेको भनी उनको भूमिकामा प्रश्न उठाएको छ । अस्वाभाविक रुपमा महसुल छुटका वारेमा प्रश्न उठेपछि २०७५ साल बैशाख ३१ गते प्राधिकरणले सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो । उक्त उपसमितिले साउन २५ गते प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि कार्यकारी निर्देशकले नौ महिनासम्म समितिमा प्रतिवेदन पेश नगरेर ‘गुमराह’मा राखेको लेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मस्यौदामा भनिएको छ, ‘नौ महिनापछि समितिमा पेश भएको प्रतिवेदनलाई हालसम्म स्विकृत नगरेको अनि त्यही प्रतिवेदनका आधारमा कार्यकारी निर्देशकको निर्णयविना छुट बिल भनी ग्राहकलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ ।’
आफ्नो सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको टोलीले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनको प्राविधिक पक्ष अपर्याप्त ठानी प्राधिकणले फेरी उनैको संयोजकत्वमा अर्को उपसमिति बनायो । लेखाले त्यसलाई ‘विवादास्पद निर्णय’ भनेको छ । मस्यौदामा भनिएको छ, ‘हाल छ महिना वित्दा पनि सो उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गरेको देखिएन ।’ विद्यतु संकलन विनियमावली २०७३ मा मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले महसुल नबुझाए लाईन काट्ने व्यवस्था छ । अनि ग्राहकले पनि छुट बिल जारी भएको ३५ दिनभित्र महसुल बुझाउनुपर्छ भने नबुझाएमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । दुवैले यो प्रक्रिया मिचेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हचुवाको भरमा बिल
लेखा समितिको प्रतिवेदन अनुसार, टीओडी (टाईम अफ दी डे– समयका आधारमा विद्युत् खपतको अभिलेख समेत राख्ने) मिटरमा सुरक्षित हुने डाटा प्राधिकरणका कर्मचारीले डाउनलोड नगरेकाले उद्योगीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । (हेर्नुहोस उपशिर्षक–‘अरु अभिलेख छैन’)
भक्तबहादुर उपसमितिको प्रतिवेदनले अतिरिक्त महसुल नलिएको औल्याएपछि प्राधिकरणले पुरानो बिल अनुसार धमाधम छुट बिल भन्दै महसुल तिर्न उद्योगहरुमा पत्राचार गरेको थियो । उद्योगीहरुले ‘हामीले २० घण्टाभन्दा अतिरिक्त समय विद्युत् उपभोग गरेको पुष्टि गर, अनिमात्रै अतिरिक्त शुल्क तिछौं’ भन्ने जवाफ दिइरहेका छन् । कुन उद्योगले दैनिक कति विद्युत् उपभोग गरे भन्ने गणना गर्न सामान्य मिटरको जस्तो केवल मिटरको युनिट हेरेर पुग्दैन, टिआडी मिटरको डाटा नै डाउनलोड गरेर विश्लेषण हुनुपर्छ । तर प्राधिकरणले अहिले टीओडी मिटरबाट डाउनलोड गरेको विवरण उपलब्ध गराउन सकेको छैन । २/३ वर्ष पुरानो घटना भएकाले अब अहिले गएर टीओडी मिटरबाट पुरानो डाटा डाउनलोड गर्न सकिदैन ।
प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरुले समय अनुसार उठेको बिलको डाटा डाउनलोड गरी हार्ड कपी सुरक्षित नराखेको लेखाको निष्कर्ष छ । तर प्राधिकरणले अहिलेपनि डाउनलोड हुनुपर्ने डाटा गायव भएको भनी सार्वजनिक रुपमा स्विकार गरिसकेको छैन । उद्योगीहरुले दायर गरेको मुद्दाको क्रममा उच्च अदालत बीरगञ्ज इजलास र उच्च अदालत पाटनले ‘डाटा सुरक्षित नभएको’ विषयलाई प्रश्न उठाइसकेका छन् । त्यसबाहेक प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले छुट बिल जारी गर्दा पनि प्रक्रिया पुर्याएनन् ।
लेखाले प्राधिकरणकै उपसमितिको छानबिन प्रतिवेदनलाई प्रश्न उठाउदै कार्यकारी नेतृत्व र पदाधिकारीले ‘जिम्मेवारी पूर्वक कर्तव्य निर्वाह नगरेको’ निष्कर्ष निकाल्यो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौ रकम हालसम्म पनि प्राप्त नभएको र जोखिममा पारिएको देखिन्छ ।’ २०७५ साल बैशाखको मसान्तदेखि मुलुकमा लोडसेडिङ हटेको छ । त्यसपछि पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाईन लिने ग्राहकलाई लगाएको अतिरिक्त महसुल दरमा कुनै परिवर्तन नगरेरकोमा प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । केही दिन अघिमात्रै अतिरिक्त शुल्क हटाउन प्राधिकरणले महसुल निर्धारण आयोगमा पत्राचार गरेको थियो ।
अरु अभिलेख छैन
ट्रंक लाईनबाट सोझै विजुली लिने औद्योगिक ग्राहकहरुले दैनिक २० घण्टाभन्दा कम अवधि विद्युत् खपत गरेमा उनीहरुलाई अतिरिक्त शुल्क लाग्ने थिएन । २० घण्टाभन्दा बढी अवधि खपत गरेमा भने डेडिकेटेड सरह नै दोब्बर महसुल तिर्नुपर्ने थियो । आम उपभोक्तालाई ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको बेला मात्रै यो शर्त लागू थियो । पूर्वस्विकृती नलिई बढी अवधि खपत गरेमा ‘विद्युत् चोरी’ सरहको कसुरमा कारबाही हुने व्यवस्था समेत थियो । शुरुमा प्राधिकरणले २० घण्टाभन्दा कम अवधि खपत गरेको अनुमानका साथ नर्मल ट्यारिफ अनुसार बिलिङ गर्यो । पछि भक्तबहादुर पुन संयोजकत्वको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि छुट बिल भनी थप महसुल तिर्नु भनी धमाधम पत्र काट्न थाल्यो । त्यही पत्र पछि विवादित बनेको हो ।
उपभोक्ताको घरहरुमा हुने साधारण मिटरले केबल खपतको युनिट मात्रै देखाउछ । तर प्राधिकरणले उद्योगमा जडान गर्ने टीओडी मिटरबाट कुन समयमा कति खपत भनेको भन्ने तथ्यांक नै उपलब्ध हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपाल टेलिकमको बबरमहल शाखामा सामान्य मिटर राखियो भने उसले मासिक ५ सय युनिट खपत भएको विवरण मात्रै दिन्छ । तर साधारण मिटरको ठाँउमा टीओडी मिटर राखियो भने कुन कुन समयमा कति युनिट खपत भएका कारणले कुल ५ सय युनिट उठ्यो भन्ने तथ्यांक नै उपलब्ध हुन्छ ।
ट्रंक लाईनको सेवा लिने औद्योगिक ग्राहकहरुको उद्योगमा टीओडी मिटर राखिएको थियो । मानिलिऊ, कुनै उद्योगमा एक महिनामा २ हजार युनिट खपत भएको भए शुरुको शर्त अनुसार महसुल निर्धारण हुनुपर्ने थियो । जस अनुसार, लोडसेडिङको बेलामा बाहेक दैनिक २० घण्टाभन्दा कम समय विद्युत् उपभोग गरेमा साधारण ट्यारिफ अनुसार महसुल निर्धारण हुनुपर्ने थियो ।
अनि लोडसेडिङको बेलामा वा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गरेको भए साधारण ट्यारिफमा त्यति नै अतिरिक्त शुल्क लिएर महसुल निर्धारण हुनुपर्ने थियो । २ हजार युनिट खपत त भयो तर कुन समयमा उद्योगीले विजुली उपभोग गरे भन्ने विवरणका लागि टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरेर विश्लेषण गर्नुपर्ने थियो । प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले भने त्यसो नगरी अघिल्लो महिना १२ हजार युनिट देखिएकोमा यसपटक रिडिङ गर्न जाँदा १४ हजार देखिएको भरमा २ हजार युनिटको नियमित शुल्क निर्धारण गरेर फर्के । यथार्थमा खपतको समय हेरेर महसुल निर्धारण हुनुपर्ने थियो । तर छुट्यो । सरकारी निकाय र उद्योगहरुमा दोब्बर हुने अतिक्ति शुल्क समेत लिने तर नीजि उद्योगहरुमा छुट दिएको विषयलाई लेखा समितिले मुख्य रुपमा प्रश्न उठाएको हो ।
महसुल विवादको जरो
२०६० सालपछि नेपालमा विस्तारै लोडसेडिङ बढ्न थालेपछि सुरक्षा निकाय, विमानस्थल, अस्पतालहरु, खानेपानी संस्थान लगायतका निकायका काम प्रभावित हुन थाले । प्राधिकरणले आकस्मिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा लोडसेडिङ नहुने गरी सवस्टेसनबाट छुट्टै डेडिकेटेड फिडर दिन थाल्यो । डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् लिने ग्राहकको संख्या बढेपछि आम उपभोक्ताहरुले झनै लोडसेडिङडको मार खेप्नु पर्यो । यसरी सुविधा लिनेमा अस्पताल टेलिकम जस्ता आकस्मिक सेवा जोडिएका व्यापारिक फर्महरु समेत थिए । अनि आकस्मिक सेवा दिने निकाय र उद्योगधन्दा चलाउनका लागि विद्युत् आपूर्ती गर्न नयाँ उपाय निकालियो– नियमित महसुलमा अतिरिक्त शुल्क थप्ने । ग्राहकको प्रकृति अनुसार यस्तो नियमित बाहेकको यस्तो अतिक्ति शुल्क ६० देखि १०० प्रतिशत थियो । यसमा उद्योगीहरु समेत सहमत थिए किनभने लोडसेडिङको बेलामा जेनेरेटर वा बैकल्पिक माध्यमबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा उद्योगीले अतिरिक्तको तुलनामा निकै चर्को खर्च बेहोर्नुपर्थ्यो ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाईनबाट विद्युत् आपूर्तिको सुविधा पाउने ग्राहकहरुलाई लागू हुने यस्तो अतिरिक्त महसुलमाथि त्यतिवेला पनि केही विवाद भएको थियो । प्राधिकरणले तोकेको अतिरिक्त शुल्कलाई विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले रोक्यो । संसदकै लेखा समितिको निर्देशनपछि फेरी अतिक्ति शुल्क लिन बाटो खुला भयो । त्यसका आधारमा २०७२ साल असार १२ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाईन लिने ग्राहकका लागि अतिरिक्त शुल्क लाग्ने निर्णय गर्यो ।
२०७३ साल असार १६ गते विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले एउटा शर्त सहितको महसुल दर सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले २०७३ साल साउन १ गतेदेखि लोडसेडिङको मार नपर्ने गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनबाट विद्युत् सेवा लिनेलाई अतिरिक्त शुल्क समेत लिनुपर्ने भनी ‘विद्युत् महशुस संकलन विनियम २०७३’ जारी गर्यो ।
जस अनुसार, ६ घण्टा वा त्यो भन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा वा त्यो भन्दा बढी समय ट्रंक लाईनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने उद्योगहरुले डेडिकेटेड सरहकै दरमा महसुल तिर्नुपर्ने थियो । औद्योगिक ग्राहकले विद्युत् उपयोग गरेको त गरे, तर त्यसमा अतिरिक्त शुल्क तिर्न प्राधिकरणले उनीहरुबाट दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने थियो । तर कर्मचारीहरुले टीओडी मिटर अनुसारको तथ्यांक सुरक्षित नराखेकाले कति घण्टा विद्युत् खपत भयो भन्ने विवरण पेश गर्न सकेनन् । लेखाको प्रतिवेदनमा प्राधिकरण नेतृत्व, पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले राजस्व सम्बन्धी गम्भिर विषयमा चरम लापरवाही गरेको निष्कर्ष छ । ‘त्यही विनियम अनुसार नियमित महसुलका साथै अतिरिक्त शुल्क समेत जोडेर बिल दिनुपर्नेमा प्राधिकरणका वितरण केन्द्र र शाखाले सरकारी निकायमा अतिरिक्त शुल्क लिए त उद्योगीहरुलाई सामान्य बिलमात्रै जारी गरे’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘उपभोक्तालाई अध्यारोमा राखेर उद्योगी/व्यापारीलाई नाफा कमाउन विजुली दिएबापत लिनुपर्ने शुल्क हिसाव नगर्दा नोक्सानी भएको हो ।’
लेखाको प्रतिवेदनमा के छ ?
उपसमितिले विद्युत् उपयोग गरेको समय अनुसारको महसुल विश्लेषण गरी तिर्नुपर्ने रकम यकिन गर्न र उठाउन बाकी रहेको रकम असुल्न प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ । अनि भक्तबहादुर पुनको नेतृत्वमा उपसमिति बनाउने र प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने, त्यही प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाई उनैको नेतृत्वमा अर्को उपसमिति पनि बनाउने कामलाई पनि उपसमितिले प्रश्न उठाएको छ । एकातिर प्रतिवेदन अस्विकार गर्ने, अर्कोतिर त्यही प्रतिवेदनका आधारमा छुट बिल भनी ग्राहकलाई पत्राचार गरेर विवादास्पद निर्णय गरेको भन्दै लेखा उपसमितिले ‘थप स्पष्ट पार्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिन’ सिफारिस गरेको छ ।
अनि छुट बिल जारी भएको ग्राहकले ३५ दिनभित्र महसुल बुझाउनुपर्ने, चित्त नबुझे पुनरावलोकन समितिमा जानुपर्ने अनि ६० दिनभित्र महसुल नबुझाएमा लाईन काट्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ । अनि विलिङका क्रममा टीओडी मिटरको अभिलेख सुरक्षित नराख्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । अनि भक्तबहादुर पुनको नेतृत्वमै दोस्रो पटक बनेको उपसमितिको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
कति नोक्सान भएको थियो ?
प्राधिकरणमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा ‘बिलिङमा भएको गडबडीले नोक्सान भएको रकम ४ अर्ब २९ करोड ३८ लाख ६१ हजार ४०८ रुपैयाँ हुने’ भनी उल्लेख थियो । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको सचिवालय स्रोतबाट प्राप्त उक्त प्रतिवेदनका आधारमा कान्तिपुरले गत चैत २९ गते अनियमितताको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले आठवटा क्षेत्रिय कार्यालयमध्ये सबैबाट यसरी उठ्नुपर्ने रकम चुहावट भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
२०७३ साल साउनदेखि २०७४ चैत मसान्तसम्मको हिसाव गर्दा बिलिङ नै नभएको कुल रकम ४ अर्ब २९ करोड ३८ लाख ६१ हजार ४०८ रुपैयाँ हुन आउछ । भक्तबहादुर पुन नेतृत्वको छानबिन समितिले त्यसमा उठ्न बाकी समेत रहेको ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ समेत जोडेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाईनबाट विद्युत् लिएका तर प्रिमियम ट्यारिफ अनुसार भएपनि नर्मल ट्यारिफ अनुसार रकम भुक्तानी गरिरहेका तथा अहिलेसम्म प्रिमियम ट्यारिफमा विलिङ नै नभएका ग्राहकहरुबाट लिन बाँकी रकम करिव ४ अर्ब ७३ करोड ९७ लाख ४४ हजार १३० रुपैयाँ ५४ पैसा हुन आउँछ ।’
२०७३ साल साउनदेखि २०७४ चैत मसान्तको अवधिमा झण्डैं २० महिनाको अवधिमा करिव ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको महसुल विलिङ नभई लापरवाहीपूर्वक चुहावट गरिएको हो । प्रतिवेदनमा त्यसपछिको झण्डैं एक वर्षको हिसावकिताव थिएन । त्यही अनुपातमा रकम निकाल्दा २०७४ सालपछि २०७५ साल चैतसम्म चुहावटको अंक करिव २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ हुन्छ । अनुपातमा निकालिएको यो रकम यथार्थमा भन्दा केही थपघट भने हुनसक्छ । गत चैतपछि भने टीओडी मीटरको समेत अभिलेख राखेर महसुल निर्धारण भइरहेको छ । स्रोतले भन्यो, ‘पछिल्लो एक वर्षका साथै प्रतिवेदनमा उल्लेखित अनियमितताको हिसाव पनि जोड्दा अनियमितताको आकार ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ हुने देखिन्छ ।’
प्राधिकरणले नै निर्धारण गरेको दर अनुसार, डेडिकेटेड फिटर र ट्रंक लाईनबाट विद्युत्सेवा लिने उद्योगलाई नियमित महसुलको दोब्बर शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । समयमा आधारित विद्युत् महसुल निर्धारण हुने भएकाले उद्योगहरुले पिक आवर, नर्मल आवर र अफ–पिक आवर अनुसार फरक फरक शुल्क तिर्नुपर्छ । अस्पताल, मन्त्रालयहरु, आकस्मिक सेवाका निकायहरुको खपत कम हुने भएकाले उनीहरुले तिर्नुपर्ने रकम नियमित शुल्कको तुलनामा करिव ६० देखि ७० प्रतिशत बढी हुन्थ्यो । लोडसेडिङको बेलामा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्नुपरेमा दुईवटा उपायमार्फत प्राधिकरणले नियमित विद्युत्सेवा उपलब्ध गराएको थियो । ‘डेडिकेटेड फिडर’ मार्फत विद्युत् दिदा प्राधिकरणले नजिकको सब स्टेसनबाट ग्राहकको घरसम्म छुट्टै तार लगी विद्युत् उपलब्ध गराउँछ । यस्तो सुविधा पाएका ग्राहकले नियमित लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्दैन । तर निरन्तर विद्युत् सेवा पाउनका लागि विशेष संयन्त्र जडान गर्दा लाग्ने खर्च भनेर ग्राहकले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
‘ट्रंक लाईन’मार्फत विशेष रुपमा विद्युत् आपूर्ति गरिने अर्को विधी विशेष गरी तराईका औद्योगिक करिडोरहरुमा प्रयोग गरिएको छ । ६६ केभीको प्रसारण लाईनबाट सोझै तार जोडेर उद्योगहरुमा विद्युत् आपूर्ति गरिन्छ ।
सवस्टेसनमा पुग्नुअघि नै सोझै उद्योगमा विद्युत् सेवा आपूर्ति हुने भएकाले यसबाट उद्योगहरु ‘गुणस्तरिय विद्युत् पाई’ निकै लाभान्वित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हेटौंडा–सिमराको दुईवटा ६६ केभीको लाईनमध्ये एउटामा अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति हुन्छ भने अर्कोमा त्यतिबेला लोडसेडिङ हुन्थ्यो । यसरी विद्युत् पाउने ग्राहकले टीओडी (टाईम अफ दी डे– समयका आधारमा विद्युत् खपतको अभिलेख समेत राख्ने) मिटर जडान गरिएको थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार, केही सरकारी उद्योगहरुमा भने अतिरिक्त शुल्कमा कुनै छुट दिइएको छैन । उदयपुर, जनकपुर चुरोट कारखाना हेटौडा सिमेन्ट यसका उदाहरण हुन् । विद्युत् प्राधिकरणका ग्राहकले तिर्नुपर्ने महसुल छुट दिने अधिकार सञ्चालक समितिलाई समेत छैन । कतिपयका लागि किन शुल्क लिइयो र कतिपयलाई किन छुट दिइयो भन्नेवारे प्राधिकरणले केही खुलाएको थिएन । स्रोतले भन्यो, ‘सबैमा छुटेको भए स्वाभाविक मानिन्थ्यो होला, सरकारी निकायमा अतिरिक्त शुल्क लगाउने तर नीजि उद्योगीहरुलाई रकम छुट दिएकाले नियतमाथि प्रश्न उठेको हो ।’
महसुल उठाउने दायित्व सम्बन्धित शाखाका लेखा र शाखा प्रमुखको भएकाले उनीहरुमाथि प्रश्न उठेको हो । प्राधिकरणका साथै लेखा उपसमितिको प्रतिवेदनमा शाखाका कर्मचारीहरुको नाम खुलाइएको छैन । ‘उनीहरुले कसैलाई अतिरिक्त शुल्क निर्धारण गरे, कसैलाई छुट दिए । त्यसको आधार र कारण के हो ? कसैले बताउन सकेन’ प्राधिकरणस्रोतले भन्यो, ‘एक वर्षदेखि थाह पाएर पनि नेतृत्व प्रतिवेदन लुकाएर किन मौन रहृयो ? शाखाका कर्मचारीहरुले किन यथार्थ महसुल निर्धारण गरेनन् ? यही अनुत्तरित छ ।’
‘अघिल्लो व्यवस्थापनको निर्णयले समस्या’
कुलमान घिसिङ
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
लोडसेडिङको बेलामा महसुलको प्रश्न उठेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गठन गरेको उपसमितिले प्रतिवेदन दिएको छ । प्रतिवेदनका आधारमा सञ्चालक समितिले छुट बिल जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । लोडसेडिङको बेलामा उद्योगीहरूले विद्युत् उपभोग गरेको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार नै लोडसेडिङमा अतिरिक्त समय उद्योग सञ्चालन गरेका औद्योगिक ग्राहकलाई ‘बिल दिने’ भन्ने प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नै हामीले पत्राचार गरेका हौं ।
टीओडी मिटरबाट डाटा डाउनलोडको विषयमा हामीले जे उपलब्ध छ, त्यो मात्रै राखेका छौं । सबै डाटा उपलब्ध त हुनै सक्दैन, गाह्रो पनि छ । जति डाउनलोड गरेर राखेको छ, त्यसमा पनि केहीको समस्या होला । डाउनलोड भएकोमध्ये कुनै कुनैमा भेटिएको छैन । सबै दिनको भेटिँदैन । तर, डाटा नै नभएको होइन, केहीको छ ।
छुट बिल जारी गर्दा कार्यकारी निर्देशकले स्वीकृत गर्नुपर्ने हो । सञ्चालक समितिले नै महसुल उठाउने भनेर नीतिगत निर्णय नै गरेकाले हरेकमा कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत भइरहन पर्दैन । समस्या थाहा भएपछि समयमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन । सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न समय लागेको हो, किनभने छलफलहरू धेरै भए । अर्को समिति पनि गठन भयो । केही विषयले अदालत प्रवेश गरिसकेका थिए । खास निर्णय त धेरै समयपछि भनेको हो ।
बक्यौता रहेको महसुलमध्ये केही उद्योगीहरूले नयाँ शुल्क तिरिरहेका छन् । कुनैले तिरेका छैनन् । ६० दिनमा लाइन नकाटेको भन्ने आरोप सत्य होइन, किनभने यो गम्भीर र संवेदनशील विषय भएकाले बोर्डको निर्णयबिना लाइन काट्न पनि मिलेन । अदालतमै विवाद कायम भएको अवस्थामा लाइन काट्ने विकल्प अघि बढाउन पनि उचित हुने थिएन । हामीले सकेसम्म उद्योगीलाई मर्का नपरोस् भनेर किस्तामा तिर्न मिल्ने विकल्प अघि सारेका हौं । उद्योगीहरूलाई ‘मार्ने’ हाम्रो पनि उद्देश्य होइन ।
किन यस्तो समस्या भयो भन्नेमा धेरै कुरा छन् । लापरबाही भयो भन्नुभन्दा पनि हिजो व्यवस्थापनले गरेका निर्णयमा नीतिगत स्पष्टता नभएका छन् । तल्लो तहका कर्मचारीहरूले यो अस्पष्टतामा पनि सोझै उठाउन सक्ने अवस्था थिएन । अर्कोतर्फ अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा हामी पनि संवेदनशील हुनुपर्यो । मुद्दा परेकामध्ये अदालतबाट महसुल तिर्नु पर्दैन भनेर फैसला भएको छैन । हिजो जसले काम गरे पनि विद्युत् प्राधिकरणको विषय भएकाले प्राधिकरणले नै यसबारे निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । मलाई लाग्छ, लेखा समितिले आफ्नो ढंगले हेर्ला । तर, नीतिगत स्पष्टता नभई तल्लो तहका कर्मचारीहरूले पनि आफैं महसुल उठाउन सक्ने अवस्था थिएन । पछि सञ्चालक समितिले ‘यसरी उठाउने’ भनेर बाटो दिएपछि त कर्मचारीहरूले आफ्नो काम गरेकै देखिन्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ ०८:३१
