‘विकेन्द्रीकरणका प्रयास अपर्याप्त’

मंगलबार विश्व बैंक र इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिस (आईआईडीएस) द्वारा सार्वजनिक दक्षिण एसियाली आर्थिक फोकस–२०१९ प्रतिवदनले ले यस्तो औंल्याएको हो । नेपालका सन्दर्भमा तीन तहका सरकारहरूबीचमा स्रोत प्राप्तिको स्पष्टता र खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय प्रमुख अर्थशास्त्री हान्स टिमरल नेपालको सन्दर्भमा विकेन्द्रीकरण जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाहामा सुधार गर्नुपर्ने बताए । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार लगातारको उच्च व्यापार घाटाले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको जोखिम बढाएको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले आप्रवासी प्राप्त गर्ने देशहरूमा भौगोलिक तनाव र तेलको अनिश्चितताले मूल्यमा पार्ने प्रभावको कारण रेमिट्यान्समा प्रभाव पार्न सक्नेसमेत जनाएको छ ।

‘रेमिट्यान्स वृद्धिमा कमी आएमा वित्तीय प्रणालीमा असर गर्न सक्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपालस्थित विश्वका बैंकका नेपाल निर्देशक फारिस हाडाज जेभोर्सले यो प्रतिवेदनले नेपालसहित विकेन्द्रीकरणमा गएका दक्षिण एसियाली मुलुकको अवस्थाबारे चित्रण गरेको बताए । ‘नेपालका सन्दर्भमा संघीय संरचना अवसरका रूपमा रहे पनि थुप्रै चुनौती रहेका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको क्षेत्रमा अभिवृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेछ ।’

नेपालको वृद्धिदर औसतभन्दा माथि

बैंकको प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दक्षिण एसिया देशहरूको औसतभन्दा माथि रहेको औंल्याएको छ । हरेक देशको पाँच वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर निकाली त्यसका आधारमा तल वा माथि हुने भन्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको हो । औसत वृद्धिदरभन्दा माथि वृद्धिदर कायम हुने देशहरूमा बंगलादेश र नेपाल मात्रै छन् । औसतकै हाराहारीमा अफगानिस्तान रहने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि नेपालमा पनि चुनौतीहरू भने रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘मौसम प्रतिकूलताको प्रभाव पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा चुनौती छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मौसममा प्रतिकूलता आए कृषि उत्पादनसहित गरिबी निवारणमा असर गर्नेछ ।’ गरिबी न्यूनीकरण उल्लेख्य रहे पनि जोखिममा रहेको औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० मा ६.४ र सन् २०२१ मा ६.५ रहने उल्लेख छ ।

विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय प्रमुख अर्थशास्त्री हान्स टिमरले नेपालको आर्थिक स्थिति अन्य देशको तुलनामा फरक खालको रहेको बताए । थोरै निर्यात र अधिक आयात अर्थतन्त्रको चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । सन् २०२० दक्षिण एसियामा भुटानको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च ७.४ रहने जनाइएको छ । पाकिस्तानको सबैभन्दा कम २.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । छिमेकी देश भारतको वृद्धिदर ६.९ प्रतिशतको अनुमान गरिएको छ । वर्तमान अवस्थामा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा लगानी र व्यापारमा अत्यधिक अनिश्चिततता बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्यात प्रतिस्पर्धा बढाउने र सीमापार ऊर्जा व्यापारका लागि रूपरेखा तय गर्ने चुनौती रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं आईआईडीएसका अध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले दक्षिण एसियाको मुख्य अर्थतन्त्र रहेको भारतसँगै श्रीलंका र पाकिस्तानमा समेत आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावट आएकाले यसको असरबारे प्रतिवेदनमा औंल्याइएको बताए । उनले नेपाल रेमिट्यान्समा निर्भर, निर्यात कम, अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान नघटेकाले नेपालमा कम असर पर्ने बताए । ‘तर पनि सरकारले नीतिगत सुधार गर्न नसके असर हुन सक्छ,’ उनले भने । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवालले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयनको अभावमा दिगो विकास लक्ष हासिल गर्न नसकिने बताइन् । ‘स्थानीय तह बलियो नभएसम्म संघीयता अर्थहीन हुनेछ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती छ ।’