आधा सहायता सामाजिक क्षेत्रमा : राष्ट्रसंघ प्रतिवेदन

‘यस्ता राष्ट्रले पाउने विकास सहायता वार्षिक रूपमा २ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको छ,’ प्रतिवेनमा भनिएको छ, ‘जुन लक्ष्यभन्दा निकै थोरै हो ।’ कुल सहायताको ४५ प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रमा खर्च हुने तथा आर्थिक पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहायताको क्रमश: १४ र ८ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ व्यापार तथा विकास सम्मेलन (यूनसीटीएडी) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले अति कम विकसित राष्ट्रहरूले स्रोत साधन परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नो संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । बाह्य सहायतालाई आफ्नो विकास प्राथमिकताअनुसार परिचालन गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी मंगलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

यस्तै दातृ राष्ट्रहरूले पनि आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव १५ देखि शून्य दशमलव २ प्रतिशतसम्म सहायता अति कम विकसित राष्ट्रलाई दिने प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । अहिले यस्ता राष्ट्रले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को औसत शून्य दशमलव ९ प्रतिशत रकम मात्रै सहायता दिँदै आएका छन् ।

एक तिहाइ अति कम विकसित राष्ट्र बाह्य ऋणको दबाबमा रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अति कम विकसित राष्ट्रले लिएका १३ प्रतिशत बाह्य ऋण दबाबको उच्च जोखिममा रहेको औंल्याइएको छ । तीमध्ये १७ प्रतिशत ऋण दबाबको मध्यम जोखिम र ५ प्रतिशत भने सामान्य दबाबमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल भने बाह्य ऋणको दबाबमा नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।