नगरभन्दा गाउँको शुल्क चर्को

गाउँपालिकासँगै जोडिएको बाँसगढी नगरपालिकाले भने ठूला उद्योग तथा कम्पनीलाई आकर्षित गर्न तुलनात्मक रूपमा थोरै शुल्क तोकेको छ । नगरपालिकामा चौधरी ग्रुपले वाइवाई र पोखरा फुड्स प्रालिले रारा चाउचाउ उत्पादनका लागि कारखाना स्थापना गरेका छन् ।

‘हामीसँग कुनै पनि सुझाव तथा छलफल नै नगरी बढैयाताल गाउँपालिकाले अन्य पालिकाभन्दा ६ गुणा बढी कर लिने निर्णय गरेको रहेछ । त्यसको हामीले विरोध गरेका छौं र त्यो निर्णय मान्दैनौं,’ बढैयाताल गाउँपालिका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बालकृष्ण लामिछानेले भने, ‘पालिकाले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई त्रस्त बनाएको छ ।’ उद्योगी तथा व्यवसायीमार्फत लगानी भित्र्याउन सके स्थानीय युवाले रोजगार पाउने उनले बताए । बाँसगढी नगरपालिकामा स्थापना गरिएका दुई ठूला उद्योगले पनि पाँच सय बढीलाई रोजगारी दिएका छन् ।

बढैयातालले सञ्चालनमा रहेका उद्योगका लागि र उद्योग नवीकरणका लागि २०/२० हजार शुल्क तोकेको छ । छेउको बाँसगढी नगरपालिकाले सञ्चालनमा रहेका उद्योगका लागि १० हजार र नवीकरण सिफारिसका लागि ४ हजार रुपैयाँ कर तोकेको छ । औषधि पसलका लागि बढैयातालले १० हजार र बाँसगढी नगरपालिकाले ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिन्छन् । इँटा उद्योगका लागि बढैयातालले एक लाख र बाँसगढी नगरपालिकाले १५ हजार शुल्क लिने निर्णय गरेका छन् ।

यस्तै ‘क’ वर्गको बैंकका लागि बढैयातालले ५० हजार, ‘ख’ वर्गका लागि ३० हजार, ‘ग’ वर्गका लागि २५ हजार र ‘घ’ वर्गका लागि २० हजार शुल्क तोकेको छ । बाँसगढी नगरपालिकाले भने क्रमश: ३० हजार, २० हजार, १७ हजार र १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । ठूला मदिरा पसलका लागि १२ हजार र साना मदिरा पसलका लागि ५ हजार तोकिएको छ । बाँसगढीले भने ठूला मदिरा पसलका लागि ३ हजार र साना मदिरा पसलका लागि २ हजार तोकेको जनाएको छ ।

‘यहाँको स्थानीय सरकारले सञ्चालनमा रहेका साना उद्योग र पसल बन्द गराउन खोज्यो । ६ सय प्रतिशतसम्म बढी शुल्क लिनु भनेको व्यापार बन्द गर भनेको हो,’ अध्यक्ष लामिछानेले भने, ‘यति चर्को कर लगाएपछि उद्योगी र बैंक यहाँ आउन मान्दैनन् ।’ अन्य पालिकाले भने स्थानीय युवाका लागि रोजगार सिर्जना गर्न पाँच/दस वर्षका लागि कर छुट दिइरहेको उनले बताए । कर घटाउन माग गर्दै व्यवसायीले पालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । पालिकालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन लगानी भित्र्याउनुपर्ने सुझाव व्यवसायीको छ । त्यसका लागि पालिकाले व्यापारीमैत्री कर तोक्नुपर्ने सुझाव छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले गत वर्षको कर मिनाहा गर्ने तर कर नघटाउने अडान राखेका छन् । उनले सबै व्यवसायीलाई पालिकामा दर्ता हुन आग्रह गरे ।