लक्ष्यभन्दा २२ प्रतिशत कम राजस्व

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यको तुलनामा राजस्व संकलन निरन्तर कम भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म लक्ष्यको तुलनामा २२.२२ प्रतिशतले कम राजस्व संकलन भएको हो ।

राजस्व संकलनमा निरन्तर गिरावट आएपछि मन्त्रालयले लक्ष्यको अंक भने सार्वजनिक गरिरहेको छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य थियो । ‘२ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘संकलित राजस्व लक्ष्यको तुलनामा ७७.८८ प्रतिशत मात्रै हो ।’


उक्त तथ्यांकअनुसार ७३ अर्ब रुपैयाँ (२२.२२ प्रतिशत) कम राजस्व संकलन भएको हो । ‘मुख्यगरी भन्सारतर्फको राजस्व लक्ष्यको तुलनामा निकै कम छ र गत वर्षको तुलनामा घटेको छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने । गत वर्षको असोजसम्ममा ४२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ भन्सार महसुल संकलन भएकोमा यस वर्ष ३९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मात्रै असुली भएको छ । मुख्यगरी सरकारलाई भन्सार राजस्व संकलनमा धक्का लागेको हो । ‘बजेटको ६ महिने मध्यावधि समीक्षापछि राजस्व संकलनको लक्ष्य घटाउनुपर्छजस्तो छ ।’ गत वर्ष पनि सरकारले वार्षिक लक्ष्यलाई मध्यावधि समीक्षामार्फत राजस्व संकलन लक्ष्य संशोधन गरेको थियो ।


‘गत वर्षको तुलनामा यसपटक वृद्धिदर पनि कम छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘गत महिनासम्म २.६ प्रतिशत राजस्व वृद्धिदर रहेको थियो । कात्तिकसम्ममा ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।’ आयातमा भइरहेको गिरावट, करसम्बन्धी कडा नीतिगत व्यवस्था तर कार्यान्वयनमा कमजोरी र सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय अभावलगायत कारणले राजस्व संकलनमा निरन्तर गिरावट आइरहेको पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । ‘गत वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशत बढी राजस्व संकलन हुने लक्ष्य निर्धारण गरियो, जुन महत्त्वाकांक्षी छ,’ सुवेदीले भने, ‘राजस्व संकलनमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) जस्तो सानो विषयलाई जोड दिइयो । ठूला नीतिगत परिवर्तन र कार्यान्वयनको पाटो हेरिएको छैन ।’


चुहावट नियन्त्रणमा कडाइको नीति तर कार्यान्वयनमा कमजोरी भइरहेका कारणले पनि सरकारलाई राजस्व संकलनमा धक्का लागेको उनको अनुमान छ । ‘जस्तै भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यलाई कडाइ गरिएको छ । यसलाई समस्या आउँदा न्यूनतम मूल्य हो भनेर हेरिनुपर्नेमा, हुबहु कार्यान्वयन गर्न सरकारले जोड दिएको छ,’ उनले भने, ‘खासमा सन्दर्भ मूल्यभन्दा पनि कारोबार मूल्यअनुसार भन्सार लिनुपर्ने हो ।’ यसले आयात घटिरहेको बेला भन्सार राजस्व संकलन थप कम भएको उनले बताए । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत असोजसम्ममा आयात १०.३४ प्रतिशतले घटेको छ । मुख्यगरी आयात कम हुँदा असोजसम्ममा पनि लक्ष्यको तुलनामा करिब २२ प्रतिशत कमले राजस्व संकलन भएको छ ।


राजस्व संकलन कम हुनुको प्रमुख कारण आयात कम भए पनि अन्य कारणले पनि असर गरिरहेको सुवेदीको तर्क छ । ‘यो सरकारले करको विषयमा नीतिगत कडाइ गरेको छ, कार्यान्वयनमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘जति कडा गर्‍यो उति अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदै जानेछ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदा राजस्व संकलन कम हुन्छ ।’ त्यसकारण कार्यान्वयन योग्य नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुदेवीको सरकारलाई सुझाव छ । ‘यस्तो बेला अर्थ मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने हो, त्यो पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तै हुने हो भने सरकार सञ्चालनमा स्रोतको अभावको समस्या पर्नेछ ।’ अर्थ मन्त्रालयले भने आयातमा कमी भएकै कारण भन्सार राजस्व संकलनको वृद्धि कम भएर समग्रमा गिरावट आइरहेको जनाएको छ । ‘विशेषगरी डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास, सवारी साधन, सिमेन्ट, क्लिंकर, सुन, पत्थर, कोइलालगायत वस्तुको आयात कटेकाले त्यसको प्रभाव राजस्व परिचालनमा परिरहेको छ,’ अर्थले तीनमहिने तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै एक रिपोर्टमा भनेको छ ।


यद्यपि आन्तरिक राजस्वतर्फको आयकरमा भने वृद्धि भइरहेको जनाएको छ । प्यान नम्बर लिनेहरूको संख्या वृद्धि भइरहेकाले यसको प्रभाव आगामी दिनमा पर्ने आशा अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । निजी क्षेत्रले भने कडा नियमन, झन्झटिलो प्रक्रिया, आर्थिक गतिविधिमा सुस्ततालगायत कारणले राजस्व संकलनमा कमी भइरहेको जनाउँदै आएको छ । ‘मुख्य कारण आयात घटेर नै राजस्व संकलन कम भएको हो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, ‘राजस्मा मुख्य योगदान गर्ने सिमेन्ट, स्टिल उत्पादनहरूको कारोबार घटेको छ ।



प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ ०८:४९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुई मन्त्रीले गरे अनावरण

कृष्ण थापा

(सिम्ले, नुवाकोट) — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारको एक्सन रुमबाट स्वीच दबाएर ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत्को उद्घाटन गरेकै दिन आयोजनाको विद्युतगृहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षामान पुन र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संयुक्त रूपमा शिलापत्र अनावरण गरेका छन् । 

अनावरणका क्रममा सबै भार विद्युत् आयोजनालाई बोकाएर बिजुली महँगो बनाउन नहुने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । ऊर्जामन्त्री पुनले सबैको सहयोगमा आयोजना सम्पन्न भएको बताउँदै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई समुचित सम्बोधन गरिने बताए । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले थ्री ए विद्युत् उत्पादनको एउटा खुट्किलो बताए ।

नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणसहित १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ । चिनियाँ एक्जिम बैंकको १२ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी भएको यो आयोजना इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (ईपीसी) मोडलमा निर्माण भएको हो । विभिन्न समस्या झेल्दै रुग्ण बनेको आयोजनालाई २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि आएको बाढीपहिरोले झनै प्रभावित पारेको थियो । भूकम्प र पहिरोले आयोजनाको बाँधको दायाँ–बायाँ र प्रवेशमार्गको विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्‍याएको थियो ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् किस्पाङ ५ सिम्लेस्थित स्विचयार्डबाट ४८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमार्फत काठमाडौंको मातातीर्थमा ल्याएर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको छ । आयोजनाले स्विचयार्डबाट निर्माणाधीन त्रिशूली ‘थ्री बी’ हब सबस्टेसनसम्म १.३ किलोमिटर १३२ केभी डबल सर्किट, सबस्टेसनबाट काठमाडौंको बाँडभञ्ज्याङसम्म ३८.६ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट, बाडभञ्ज्याङबाट मातातीर्थसम्म ४.८ किलोमिटर फोर सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरेको छ । मातातीर्थमा १.४५ किलोमिटर २२० केभी फोर सर्किट प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गरिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन (सीडब्लूई) सँग २ करोड २६ लाख अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×