लक्ष्यभन्दा २२ प्रतिशत कम राजस्व

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यको तुलनामा राजस्व संकलन निरन्तर कम भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म लक्ष्यको तुलनामा २२.२२ प्रतिशतले कम राजस्व संकलन भएको हो ।

राजस्व संकलनमा निरन्तर गिरावट आएपछि मन्त्रालयले लक्ष्यको अंक भने सार्वजनिक गरिरहेको छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य थियो । ‘२ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘संकलित राजस्व लक्ष्यको तुलनामा ७७.८८ प्रतिशत मात्रै हो ।’

उक्त तथ्यांकअनुसार ७३ अर्ब रुपैयाँ (२२.२२ प्रतिशत) कम राजस्व संकलन भएको हो । ‘मुख्यगरी भन्सारतर्फको राजस्व लक्ष्यको तुलनामा निकै कम छ र गत वर्षको तुलनामा घटेको छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने । गत वर्षको असोजसम्ममा ४२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ भन्सार महसुल संकलन भएकोमा यस वर्ष ३९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मात्रै असुली भएको छ । मुख्यगरी सरकारलाई भन्सार राजस्व संकलनमा धक्का लागेको हो । ‘बजेटको ६ महिने मध्यावधि समीक्षापछि राजस्व संकलनको लक्ष्य घटाउनुपर्छजस्तो छ ।’ गत वर्ष पनि सरकारले वार्षिक लक्ष्यलाई मध्यावधि समीक्षामार्फत राजस्व संकलन लक्ष्य संशोधन गरेको थियो ।

‘गत वर्षको तुलनामा यसपटक वृद्धिदर पनि कम छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘गत महिनासम्म २.६ प्रतिशत राजस्व वृद्धिदर रहेको थियो । कात्तिकसम्ममा ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।’ आयातमा भइरहेको गिरावट, करसम्बन्धी कडा नीतिगत व्यवस्था तर कार्यान्वयनमा कमजोरी र सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय अभावलगायत कारणले राजस्व संकलनमा निरन्तर गिरावट आइरहेको पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । ‘गत वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशत बढी राजस्व संकलन हुने लक्ष्य निर्धारण गरियो, जुन महत्त्वाकांक्षी छ,’ सुवेदीले भने, ‘राजस्व संकलनमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) जस्तो सानो विषयलाई जोड दिइयो । ठूला नीतिगत परिवर्तन र कार्यान्वयनको पाटो हेरिएको छैन ।’

चुहावट नियन्त्रणमा कडाइको नीति तर कार्यान्वयनमा कमजोरी भइरहेका कारणले पनि सरकारलाई राजस्व संकलनमा धक्का लागेको उनको अनुमान छ । ‘जस्तै भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यलाई कडाइ गरिएको छ । यसलाई समस्या आउँदा न्यूनतम मूल्य हो भनेर हेरिनुपर्नेमा, हुबहु कार्यान्वयन गर्न सरकारले जोड दिएको छ,’ उनले भने, ‘खासमा सन्दर्भ मूल्यभन्दा पनि कारोबार मूल्यअनुसार भन्सार लिनुपर्ने हो ।’ यसले आयात घटिरहेको बेला भन्सार राजस्व संकलन थप कम भएको उनले बताए । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत असोजसम्ममा आयात १०.३४ प्रतिशतले घटेको छ । मुख्यगरी आयात कम हुँदा असोजसम्ममा पनि लक्ष्यको तुलनामा करिब २२ प्रतिशत कमले राजस्व संकलन भएको छ ।

राजस्व संकलन कम हुनुको प्रमुख कारण आयात कम भए पनि अन्य कारणले पनि असर गरिरहेको सुवेदीको तर्क छ । ‘यो सरकारले करको विषयमा नीतिगत कडाइ गरेको छ, कार्यान्वयनमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘जति कडा गर्‍यो उति अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदै जानेछ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदा राजस्व संकलन कम हुन्छ ।’ त्यसकारण कार्यान्वयन योग्य नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुदेवीको सरकारलाई सुझाव छ । ‘यस्तो बेला अर्थ मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने हो, त्यो पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तै हुने हो भने सरकार सञ्चालनमा स्रोतको अभावको समस्या पर्नेछ ।’ अर्थ मन्त्रालयले भने आयातमा कमी भएकै कारण भन्सार राजस्व संकलनको वृद्धि कम भएर समग्रमा गिरावट आइरहेको जनाएको छ । ‘विशेषगरी डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास, सवारी साधन, सिमेन्ट, क्लिंकर, सुन, पत्थर, कोइलालगायत वस्तुको आयात कटेकाले त्यसको प्रभाव राजस्व परिचालनमा परिरहेको छ,’ अर्थले तीनमहिने तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै एक रिपोर्टमा भनेको छ ।

यद्यपि आन्तरिक राजस्वतर्फको आयकरमा भने वृद्धि भइरहेको जनाएको छ । प्यान नम्बर लिनेहरूको संख्या वृद्धि भइरहेकाले यसको प्रभाव आगामी दिनमा पर्ने आशा अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । निजी क्षेत्रले भने कडा नियमन, झन्झटिलो प्रक्रिया, आर्थिक गतिविधिमा सुस्ततालगायत कारणले राजस्व संकलनमा कमी भइरहेको जनाउँदै आएको छ । ‘मुख्य कारण आयात घटेर नै राजस्व संकलन कम भएको हो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, ‘राजस्मा मुख्य योगदान गर्ने सिमेन्ट, स्टिल उत्पादनहरूको कारोबार घटेको छ ।


प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले १३ अर्ब ६२ करोड ऋण लिने

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचित भइरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ । यसै साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंकसँग १२० मिलियन अमेरिकी डलर (१३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले यस कार्यक्रमलाई अनुत्पादक भन्दै ऋण लिएर सरकारले मुलुकलाई भार थप्ने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । यो ऋणबाट युवा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहितको रूपान्तरण पहल परियोजनामा खर्च गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए ।

‘रूपान्तरण पहल परियोजना भनिए पनि यो रकम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खर्च गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारी बजेटले अपुग हुने भएपछि आउँदो पाँच वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी ऋण लिने भएको श्रम मन्त्रालयले जनाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ऋणको उपादेयता नहुने पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए ।

सरकारले सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा युवालाई रोजगारीमा लगाउने र त्यसको आधारमा उनीहरूलाई ज्याला दिने गरी यो कार्यक्रम अघि सारेको हो । यो कार्यक्रममा संलग्नलाई ज्यालाका नाममा नगद वितरण र भुक्तानीको प्रक्रियामा दुरुपयोग भएको भन्दै पहिलो वर्ष नै आलोचित बनिसकेको छ ।

‘पूर्वाधार निर्माण, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, जनशक्ति सक्षम तथा विकासका लागि दातृ निकायहरूसँग ऋण लिने हो,’ उनले भने, ‘गाउँपालिका र नगरपालिकामा बजेट पठाउने, दैनिक ज्यालादारीका नाममा नगद वितरणका लाडि ऋण लिनु उपयुक्त छैन ।’ यसले सरकारमाथि दायित्व सिर्जना गर्ने नेपाली जनताको थाप्लोमा यो ऋण खप्टिने उनको टिप्पणी छ । हाल साढे १० खर्ब रुपैयाँ नेपालले तिर्न बाँकी ऋण छ । प्रतिनेपाली ऋण करिब ३६ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ ।

‘ऋण लिने र नगद वितरणले पाउनेलाई पनि क्षणिक लाभ, दिनेलाई खर्च र भार मात्रै हुन्छ,’ पूर्वसचिव सुवेदी भन्छन्, ‘रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारणको उद्देश्य पूर्ति नहुने खालका कार्यक्रममा ऋण लिन सरकारले धेरै पटक सोच्नुपर्ने थियो ।’

विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट यो ऋण लिन सरकारले अर्थ, कानुन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको एक वार्ता टोली गठन गरेको थियो । उनीहरूले ऋण लिन उपयुक्त हुने भनी सरकारलाई सुझाव पेस गरे । ‘नेपालले विश्व बैंकका अधिकारीहरूसँग प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमका लागि ऋण उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरिसकेपछि वार्ता टोली गठन भएको हो,’ सरकारका एक अधिकारीले भने, ‘विरोध भएपछि औपचारिकता निभाउन वार्ता टोली गठन र सिफारिसको काम भएको हो ।’

गत आर्थिक वर्षबाट सञ्चालित यो कार्यक्रममा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यसमध्ये करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च भएको हो । विनियोजित बजेट सक्न वर्षान्तमा यो कार्यक्रममा संलग्नहरूलाई ज्यालाका रूपमा जथाभावी बाँडेको, वास्तविक श्रम नभएको, कार्यकर्ता केन्द्रित रोजगारी दिइएको भन्दै यो कार्यक्रमको आलोचना भइरहेको छ । मन्त्रालयले भने ६ हजार ९ सय ४ आयोजनामा काममा लगाई उक्त रकम भुक्तानी दिएको जनाएको छ ।

‘वृद्धवृद्धाका लागि सामाजिक सुरक्षाको भक्ता बढाउँदा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत दातृ निकायहरूले नगद बाँड्न हुँदैन भनेर आलोचना गरेका छन्,’ पूर्वसचिव सुवेदी भन्छन्, ‘विश्व बैंकले पनि पनि यस्तो कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नु सुहाउँदो भएन ।’

यसो भन्ने विश्व बैंकले आलोचना थाहा पाउँदापाउँदै किन दियो ऋण ? ‘दातृ निकायले देशअनुसार लगानी गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका हुन्छन्,’ सुदेवीको उत्तर छ । लक्ष्य पुगेन भने त्यस देशमा काम गर्ने अधिकारीहरूको क्षमतामा प्रश्न उठ्छ । नेपालका पूर्वाधार आयोजनामा दिइएको ऋण खर्च नभइरहेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट तत्काल खर्च हुने प्रकृतिको रहेकाले लक्ष्य पूरा गर्न विश्व बैंकको चाहना हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा गत वर्षको अन्तिमसम्ममा १ लाख ७१ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेको विवरण श्रम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो कार्यक्रममा संलग्न हुनका लागि १७ लाख १ हजार ५५१ जनाले आवेदन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रम ७५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालित छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘आगामी पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने’ घोषणा गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

गत वर्ष यो कार्यक्रम दुरुपयोग भएकाले विश्व बैंकले कडा सर्त राखेर अघि बढ्न सक्ने अनुमान अर्थविद् रामेश्वर खनालको छ । ‘मैले यस कार्यक्रमको आलोचना गरेपछि विश्व बैंकले सरकारलाई ऋण दिन्छौं भनिसकेका छौं, कसरी व्यवस्थति गर्ने भनेर सुझाव मागेको थियो,’ उनले सुनाए, ‘रोजगारी सिर्जना नेपालको प्राथमिकता हो, त्यसमा आपत्ति हुने कुरै भएन । मुख्य कुरा दुरुपयोगको प्रश्न हो भन्दै चार सुझाव दिएँ ।’

पहिलो जो व्यक्ति काममा संलग्न हुन्छ उसैको नामको बैंक खाता हुनुपर्‍यो र त्यसमा भुक्तानी गर्ने सर्त राख्नुपर्छ । ‘दोस्रो सुझाव एक घण्टामा काम लगाएर वा रोजगारीमै संलग्न भएको पार्टी कार्यकर्तालाई यसमा रोजगारी दियौं भनेर भुक्तानी दिनु हुँदैन भन्ने हो,’ उनले भने । त्यसबाट जोगिन कम्तीमा ६ महिनाअघिदेखि बेरोजगारी भएको र एउटा सीप भएको व्यक्तिलाई प्रशिक्षित नगरी अर्को क्षेत्रको काममा लगाउन नपाइने तेस्रो सुझाव दिएको खनालले बताए ।

‘चौथो कामको विवरण केन्द्रमा मगाउने र त्यसका आधारमा भुक्तानी दिनुपर्छ भनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तीन वटा सुझाव सर्तहरू विश्व बैंकले सरकारसँग राखिसकेको छ, चौथो छैन ।’ खनालका अनुसार यो कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग हुन्छ कि भन्ने शंकामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि छन् । ‘बरु दातृ निकायको ऋण हालिदियो भने उसका सर्तले दुरुपयोगबाट जोगिन्छ कि भन्ने उद्देश्यअनुसार जोडबलमा यो ऋण लिइएको पनि हुन सक्छ,’ उनको अनुमान छ । यसअनुसार भएन/नभएको कार्यान्वयनले देखाउने खनालले बताए ।

अधिकतम सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन, रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा विश्व बैंकको ऋण प्रयोग हुने श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए । ‘मान्छेको जीवन परिवर्तन गर्ने गरी मानिसका लागि लिइएको ऋण हो,’ उनले भने, ‘केही डेढअक्कली अर्थशास्त्री तथा पूर्व अर्थ सचिवहरूलाई वैदेशिक सहायता सडक, पुल र पूर्वाधारमा मात्रै हुन्छ, मान्छेको जीवनमा हुदैन भन्ने बुझाई छ ।’

संसारमा विकासको महत्वपुर्ण पाटो मान्छेको जीवन विकास रहेकाले हालको सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको उनले बताए । ‘त्यसकारण यो ऋण मान्छेको जीवनमा लगानी गर्ने योजना हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म प्राप्त भएका कतिपय वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा बाहिरै जाने गरेको छ । यो ऋणको सबै खर्च नेपालीको लागि मात्रै प्रयोग हुनेछ ।’

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×